कैलाली — गत माघ ९ गते कञ्चनपुरको बैजनाथ आधारभूत विद्यालयका शिक्षक गजीराम सार्कीमाथि जातीय विभेद भएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भयो ।

सरस्वती पूजाकै दिन विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष सागरकुमार भण्डारीले विभेद गरेको भन्दै ती शिक्षक भिडियोमा रोइरहेका देखिन्छन् । भिडियोमा उनी रुँदै भन्छन्, ‘म दलित जातमा जन्मेर कुन जुनीको अपराधको सजाय भोग्दै छु । आमाबुवाले मेहनत गरेर पढाइ, लेखाए । मैले मेहनत गरेर आयोग पास गरे । स्थायी भएर जागिर खाए, अहिले यस्तो अपमान सहेर जागिर गर्नुभन्दा म छोडिदिन्छु भन्ने लाग्यो ।’

अध्यक्ष भण्डारीले अन्य शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थीलाई टीका लगाइदिए पनि आफूलाई अलग्गै पातमा टीका दिएर विभेद गरेको उनको आरोप छ । घटना सार्वजनिक भएपछि शिक्षक सार्कीमाथि भएको जातीय विभेदको चौतर्फी आलोचना भयो ।

शिक्षक सार्कीले विद्यालयमै जातीय विभेद भएको भन्दै कारबाहीका लागि नेपाल शिक्षक महासंघ कृष्णपुर नगरमा निवेदन दिए । महासंघले यो घटनाले सार्कीको व्यक्तिगत सम्मानमा मात्रै नभएर शिक्षक जगतको आत्मसम्मानमा गम्भीर आघात पुगेको भन्दै विज्ञप्ती निकाल्यो । 

महासंघले अध्यक्ष भण्डारीलाई पदबाट हटाएर कानुनी कारवाहीको माग पनि राखेको थियो । तर कुनै कारवाही भयो, न राजीनामा नै दिए । विद्यालयमा सरस्वती पूजाकै दिन दलित माथि विभेद भएको यो पहिलो घटना होइन । 

गत वर्ष अछामको साफेबगर नगरपालिका–९ बुढाकोट माविमा सरस्वती पूजा गर्न ल्याइएका पुरोहितले दलित समुदायका विद्यार्थी र अभिभाकलाई यस्तै विभेद गरेको घटना बाहिरिएको थियो । स्थानीय चेतराज भट्टलाई परिसरमा रहेको सरस्वती मन्दिरमा पूजा गर्न बोलाइएको थियो । अन्यलाई टीका लगाइदिए पनि पुजारीले दलित विद्यार्थीलाई सालको पातमा टीका भूइँमा राखिदिएको विद्यार्थीहरूले गुनासो गरेका थिए ।

यति मात्र होइन शिक्षक अभिभावक संघका अध्यक्षसमेत रहेका सर्जन परियारलाई पनि टीका सालको पातमा बेरेर टाढैबाट भूइँमा राखियो । आफुमाथि विभेद भएपछि टीका लगाउँदिन भनेर परियार विद्यालयबाटै बाहिरिए ।  तीन कार्यकाल शिक्षक अभिभावक संघको अध्यक्ष भएका उनले विद्यालयमा हुने पूजापाठदेखि अन्य कार्यक्रममा सधै दलित भएकै कारण हेपिनु परेको बताए । यी दुई केवल प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन् । दलित भएकै कारण सार्वजनिक स्थानमा जातीय विभेद भोगेका अन्य थुप्रै घटना छन् ।

गाउँमै मिलाइन्छ घटना
सार्वजनिक स्थानमै वर्सेनि दलितमाथि विभेदका घटना भइरहे पनि पीडितले कानुनी उपचार पाउँदैनन् । पहिलो कुरा त पीडित प्रहरी प्रशासनसम्म पुग्दैनन् । मुद्दा दर्ता गरिहाले पनि गाउँमै मिलापत्र गरेर फिर्ता लिन लगाइन्छ ।

कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै विभेद भोगेका शिक्षक सार्कीले कानुनी प्रक्रिया अघि नबढाइ सहमतिमै घटना टुगिंएको बताए । करिब २ सय अविभावक, विद्यार्थीको उपस्थितिमा अध्यक्ष भण्डारीले माफी मागेपछि घटना टुंग्याइएको उनको भनाइ छ । ‘अब कुनै पनि ठाउँमा कुनै प्रकारको विभेद नगर्ने भनेर जनताको अगाडि माफी मागेपछि कानुनी प्रक्रियामा अघि बढेन,’ शिक्षक सार्कीले भने । तर अब उप्रान्त कुनै पनि प्रकारको विभेद स्वीकार्य नभएको उनी बताउँछन् । 

माफी मागेर यो घटना मिलाइए पनि कानुनी कारबाही नहुनुले जातीय विभेदका मुद्दालाई समान्य रुपमा लिएको देखिन्छ । अछामको विद्यालयमा भएको घटना पनि यसैगरी गाउँमा मिलाइएको थियो । यी मात्र होइनन् अधिकांश विभेदका घटना गाउँमै मिलाउने प्रवृति रहेको अनौपचारिक सेवा केन्द्र इन्सेक सुदूरपश्चिमका मानव अधिकार अधिकृत कृष्ण विश्वकर्मा बताउँछन् । ‘सभ्य नागरिक उत्पादन गर्ने विद्यालयमै यस्ता घटना भइरहँदा अरु ठाउँको अवस्था के होला, सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ,’ उनी भन्छन्,‘यो समाजको लागि मात्र नभएर राष्ट्रकै लागि लाजमर्दो विषय हो ।’ विश्वकर्मा विभेदका घटना कम गर्न राज्यका निकाय गम्भीर हुनुपर्ने बताउँछन् । 

संविधानले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतलाई दण्डनीय अपराध मानेको छ । संविधानको धारा १६ ले हरेक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाच्न पाउने हकको ग्यारेन्टी गर्छ । धारा १८ मा समानताको र धारा ४० मा दलितको हकको व्यवस्था छ । तर कागजमा सीमित यी हकले देशको कुल जनसंख्याको १३ प्रतिशत दलित समुदायले उपभोग गर्न नपाएको विश्वकर्मा बताउँछन् । विद्यालय, मन्दिर, धारा जस्ता सार्वजनिक स्थानमै दलित समुदायले विभेद भोग्ने गरेको उनले सुनाए। 

सुदूरपश्चिम मात्र होइन देशभरनै जातीय विभेदका घटना गम्भीर मानव अधिकार चुनौतीको रूपमा रहेको विभिन्न अध्यययन प्रतिवेदनहरूले देखाएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन २०८१/०८२ अनुसार देशभर कुल १०५ वटा मानव अधिकार उल्लंघनका उजुरी दर्ता भएका छन् । जसमध्ये बागमतीमा ५७, कोशीमा १६, मधेशमा १३, कर्णालीमा ८, सुदूरपश्चिममा ७ तथा गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा २–२ वटा उजुरी परेका छन् ।

राष्ट्रिय दलित आयोगको प्रतिवेदन अनुसार २०८१/०८२ मा आयोगमा दर्ता भएका ६४ वटा उजुरी मध्ये सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट १० वटा (१५.६५) उजुरी परेका छन् । यो प्रतिवेदनले सार्वजनिक स्थान मन्दिर, धारा, विद्यालय, र अन्तरजातीय विवाहमा अझै पनि गम्भीर विभेद हुने गरेको उल्लेख गरेको छ । पीडितहरूले न्यायका लागि प्रहरीसम्म पुग्दा पनि अवरोध झेल्नुपर्ने अवस्था रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 
आयोगको तथ्यांक अनुसार दलितमाथि जातियताका आधारमा हुने भेदभाव तथा छुवाछुत प्रत्येक वर्ष बढिरहेको देखिन्छ । 

आव २०७७/०७८ मा देशभर ३६ वटा जातिय विभेदका घटनाको उजुरी आयोगमा परेको थियो । आव ०७८/७९ मा यो संखया बढर ५३ पुगेको देखिन्छ । आव ०७९/८० मा ५५ घटनाको उजुरी परेकोमा ०८०/०८१ सम्म आइपुग्दा ५८ घटना घटे । यस्तै ०८१/०८२ मा झण्डै दोब्बरले बढेर ६४ घटना आयोगमा दर्ता भएका छन् । यी मध्ये बागमती र मधेश प्रदेशपछि सबैभन्दा बढी उजुरी पर्नेमा सुदूरपश्चिम छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको साक्षरता दर ७६.२५ प्रतिशत छ, जुन नेपालको औसत साक्षरता दरसँग बराबर छ । तर यहाँ विकास मात्र होइन जातीय विभेद, छाउपडी जस्ता कुप्रथा र बढ्दो महिला हिंसाले सुदूरपश्चिमलाई पिछडिएको प्रदेशको रुपमा चिनाइरहेको छ ।