विश्वास नेपाली

विश्वास नेपालीका लेखहरु :

सुकुम्बासी समस्या होइनन्

थापाथलीको सुकुम्बासी बस्ती हटाउन मंसिर १२ मा काठमाडौं महानगरको डोजर पुगेपछि भिडन्तको स्थिति सृजना भयो । सुकुम्बासीहरू प्रतिकारमा उत्रिए, नगर प्रहरी लगायत धेरै घाइते भए । यस घटनापछि देशैभरिका भूमिहीन सुकुम्बासीहरू आन्दोलित भएका छन् । काठमाडौं महानगर, वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समिति तथा सुकुम्बासीहरूको पक्ष–विपक्षमा अनेक टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् । सुकुम्बासीप्रतिको राज्यको नीति, तिनलाई यसरी लखेट्न हुने वा नहुने भन्ने बहस पुनः सुरु भएको छ ।

सर्वहारावर्गबाट टाढिँदै छ सत्ता र शक्ति

लोकतन्त्रको सुन्दर र सुखद् पक्ष भनेकै आवधिक निर्वाचन हो । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था यस्तो व्यवस्था हो, जहाँ जनता आफैँ शासित हुन र प्रतिनिधि चयन गर्न भोट गर्छन्; यसरी चुनिएका प्रतिनिधिबाट आफैँ शासित हुन्छन् । 

सर्वहारा वर्गबाट टाढिँदैछ सत्ता र शक्ति

लोकतन्त्रको सुन्दर र सुखद पक्ष भनेकै आवधिक निर्वाचन हो । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था यस्तो व्यवस्था हो, जहाँ जनता आफै शासित हुन, प्रतिनिधि चयन गर्न भोट गर्छन्, यसरी चुनिएका प्रतिनिधिबाट आफैं शासित हुन्छन् । 

जो किसानहरूका लागि लडे

संयोग नै हो, फरक पृष्ठभूमिका किसान नेताहरू भीमदत्त पन्त, तुलसीलाल अमात्य र बलदेव रामको स्मृति दिवस साउन १७ मै पर्छ । यी नामहरू नेपाली किसान आन्दोलनमा अपरिचित होइनन् । यी तीनै व्यक्ति आफ्नो जीवनकालमा नेपाली किसान, गरिब र मजदुरका पक्षमा निरन्तर आवाज उठाइरहने निडर नेताका रूपमा परिचित छन् ।

बिर्तापीडित किसानलाई सुन्दैन सरकार

रसुवा कालिका–३ का प्रेमनाथ अगस्ती र उनको पुस्तौंदेखि बसोबास र खेती गर्दै आएको जमिन बिर्ता छ । उनी भूमिहीनसरह छन्, लालपुर्जा छैन । लालपुर्जा लिन संघर्ष गरिरहेका छन् । रसुवाकै उत्तरगया–४ की शान्ता ग्लान बिर्ता रैकर गराउन २०६४ सालदेखि भूमि अधिकार आन्दोलनमा संगठित छिन् तर अहिलेसम्म लालपुर्जा पाउन नसकेकोमा दुःख व्यक्त गर्दै भन्छिन्, ‘सरकारले किसानको वेदना सुनेन ।’

स्थानीय तहको निर्वाचन र भूमिसुधारका मुद्दा

स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकालका लागि २०७९ वैशाख ३० मा निर्वाचन हुन लागेको छ । चुनावी अभियानमा सयभन्दा बढी राजनीतिक दल छन् । स्थानीय सरकार जनतासँग नजिक हुने र धेरैजसो काम पनि यहीँबाटै हुने भएकाले अहिले यसप्रति जनताको आशा र भरोसा बढ्दै गएको छ ।

भूमिहीनकहाँ पुग्न नसकेको लोकतन्त्र

रसुवाको कालिका गाउँपालिका–३ इटपारेका मुरली नेपाली यसपालि जग्गाको लालपुर्जा पाइनेमा ढुक्क थिए । निवेदन दिएका थिए, अस्थायी निस्सा हात पारेका थिए । पालिकाले आयोगलाई सिफारिस गरिसकेको थियो । प्राविधिकले उनी बसेको जग्गा नापजाँच पनि गरिसकेका थिए । लालपुर्जा हात पर्न भने बाँकी थियो । तर, २०४५ सालयता सबै आयोगमा निवेदन हाल्दै आएका मुरलीको लालपुर्जा पाउने सपना आयोग ढलेसँगै एकपटक फेरि ढलेको छ ।