जो किसानहरूका लागि लडे- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

जो किसानहरूका लागि लडे

कमजोर वर्गले शक्तिशाली र सत्तासीनहरूविरुद्ध धावा बोल्नु, उनीहरूविरुद्ध विद्रोह गर्नु भनेको ठूलै चुनौती मोल्नु हो ।
विश्वास नेपाली

संयोग नै हो, फरक पृष्ठभूमिका किसान नेताहरू भीमदत्त पन्त, तुलसीलाल अमात्य र बलदेव रामको स्मृति दिवस साउन १७ मै पर्छ । यी नामहरू नेपाली किसान आन्दोलनमा अपरिचित होइनन् । यी तीनै व्यक्ति आफ्नो जीवनकालमा नेपाली किसान, गरिब र मजदुरका पक्षमा निरन्तर आवाज उठाइरहने निडर नेताका रूपमा परिचित छन् ।

यी नेताहरूको सम्झनामा किसान संघसंगठनहरूले स्मृति दिवस मनाउनेबाहेक राज्यले उनीहरूको योगदानको उचित मूल्यांकन गर्न सकेको देखिँदैन । सर्वहारा र श्रमजीवी वर्गको मुक्तिका लागि उनीहरूले उठाएका प्रश्नले सार्थकता पाएका छन् कि छैनन् भन्ने विषय बहसमा आउन जरुरी छ ।

राणाशासन र राजतन्त्रात्मक व्यवस्था भएको त्यो कठिन अवस्थामा विद्रोही र क्रान्तिकारी बनेर समग्र समाजको सुधार र किसानहरूको वर्गहितका लागि क्रान्तिकारी आवाज उठाउने प्रखर व्यक्ति थिए— भीमदत्त पन्त । १९८३ मंसिर १० मा डडेलधुरामा जन्मिएका भीमदत्तले यस धरतीमा रहुन्जेल परिवर्तनका लागि संघर्ष गरिरहे । उनले शैक्षिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तनका लागि प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेका थिए । उनले दलितको घरमा गएर खाना खाई तत्कालीन समयमा जघन्य अवस्थामा रहेको जातीय कुसंस्कारलाई चुनौती दिएका थिए । जमिनदारहरूको ज्यादतीले हैरानी खेपिरहेका किसानलाई मुक्ति दिलाउन जाली तमसुक र कागजातहरू घरघरबाट थुतेर जलाइदिएका थिए । उनी वर्गमुक्तिको कुरा गर्थे, किसानहरूको न्याय र समुदायबीच समानताको कुरा गर्थे अनि त्यसलाई व्यवहारतः कार्यान्वयन गर्न चाहन्थे । तत्कालीन शासकहरूलाई त्यो कुरा पचेन र षड्यन्त्रपूर्वक उनको हत्या गरिदिए । यसरी परिवर्तनको एउटा दियो २०१० सालमा अल्पायुमै निभ्यो ।

अर्का किसान नेता तुलसीलाल अमात्य १९७३ जेठ १४ मा ललितपुरमा जन्मिएका हुन् । कम्युनिस्ट नेतासमेत रहेका उनले नेपाल मजदुर किसान संगठन स्थापना गरी संस्थापक अध्यक्षका रूपमा लामो समय काम गरे । उनी मजदुर, किसान तथा सर्वहाराका चिन्तक थिए । उनले जीवनभर किसान वर्गको मुक्तिका लागि पैरवी गरिरहे । वर्ग पक्षधरता र किसानको मुक्तिको कुरा गर्दा उनी जेलसमेत परे । आफूलाई किसानको नेता होइन, उनीहरूको साथी भन्न रुचाउने तुलसीलालले एक पटक रौतहट जिल्लामा भएको किसान आन्दोलनको नेतृत्व लिएर जमिनदारलाई घुँडा टेकाउन बाध्य बनाए र किसानलाई अधिकार दिलाए । गरिब, मजदुर र किसानहरूले वर्गचेतनासहितको अधिकार प्राप्तिको आन्दोलन गर्नुपर्नेमा उनी अडिग थिए र आफूले नेतृत्वसमेत लिएका थिए । २०५४ सालमा निधन हुनुअघिसम्म उनी किसान–मजदुरकै हितमा चिन्तनशील थिए ।

भूमि, कृषि र दलित अधिकार आन्दोलनमा बलदेव राम परिचित नाम हुन् । सप्तरीमा २००७ सालमा जन्मिएका बलदेवले जीवनभर अधिकारविहीन वर्गको मुक्तिका लागि संघर्ष गरिरहे । तराई, त्यसमा पनि मधेश क्षेत्रमा अन्याय र उत्पीडन, थिचोमिचो बेहोरेका बलदेवले भूमि अधिकार आन्दोलन, दलित विभेद मुक्तिको आन्दोलन र सिनो छोड आन्दोलनलाई कुशलतापूर्वक नेतृत्व दिएका थिए । दलित समुदायले मात्रै सिनो उठाउनुपर्ने बाध्यता उनकै नेतृत्वमा भएको विरोधपछि अन्त्य भएको हो । हरवा–चरवाको मुक्तिको बुलन्द आवाज उनी नै बनेका थिए ।

राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च, नेपालको संस्थापक अध्यक्ष पनि हुन् बलेदव राम । २०६१ सालदेखि देशैभरिका भूमिपीडितहरू संगठित भई बनेको मञ्चको नेतृत्व सम्हाल्दै भूमिपीडितको संगठनलाई देशका ५९ जिल्लामा फैलाउन उनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । यो संगठन अहिले देशैभरि फैलिएको छ र लाखौं भूमिपीडित संगठित भएका छन् । उनले २०६५ सालमा नेपाल उच्चस्तरीय वैज्ञानिक भूमिसुधार आयोगको सदस्यसमेत भएर योगदान दिएका थिए ।

गरिब, भूमिहीन र दलित परिवारमा जन्मिएका बलदेवले जीवनभरि कडा संघर्ष गर्नुपर्‍यो । उनले दुःख चिनेका थिए र दुःखमा पनि संघर्ष गर्दै अघि बढ्न प्रेरणा बाँडेका थिए । औपचारिक शिक्षा धेरै नभएका बलदेवको झोलामा भने जीवन दर्शन, अहिंसात्मक सामाजिक आन्दोलनका पुस्तकहरू हुन्थे । विभिन्न आन्दोलन र अभियानका काममा उनीसँग भेट हुँदा पंक्तिकारले पनि धेरै कुरा सुन्ने र सिक्ने अवसर पाएको थियो ।

नेपालको किसान आन्दोलन यो उचाइसम्म आइपुग्नुमा उपर्युक्त तीनै व्यक्तित्वको ठूलो योगदान छ । नेपालमा किसान आन्दोलन, किसान वर्गको मुक्ति, भूमिहीनतको अन्त्य, दलित र श्रमजीवी वर्गको मुक्तिका लागि आवाज बुलन्द गर्ने अन्य विभिन्न व्यक्तित्व पनि नभएका भने होइनन् । कतिपयको इतिहास लेखिन्छ, कतिपय त्यसै छायामा पर्छन् ।

हरेक परिवर्तनमा कुनै न कुनै व्यक्तिको प्रत्यक्ष योगदान हुन्छ । ठीक समयमा लिएको नेतृत्व र गरेको सही निर्णयले दीर्घकालसम्म असर गर्दछ र भावी पुस्तालाई मार्गदर्शन हुन्छ । राणाशासन कालमै भीमदत्तले किसान मुक्तिको सवाल उठाएका थिए, जातीय विभेद अन्त्य गरौं भनेका थिए ।

तुलसीलालले राणाशासन, पञ्चायत हुँदै बहुदल आएपछिसम्म विभिन्न भूमिकामा रहेर आवाज बुलन्द गरिरहे । पञ्चायत, बहुदल र गणतन्त्रसमेत भोगेका बलदेव यी तीनै शासन व्यवस्थामा आफ्नो वर्गको पक्षमा मुक्तिका लागि निरन्तर खबरदारी गरिरहे ।

अधिकार प्राप्तिको लडाइँ र संघर्ष सजिलो पक्कै हुन्न । समाजमा व्याप्त अन्याय, अत्याचार र बेथितिमाथि धावा बोल्नु र विद्रोह नै गर्नु भनेको चानचुने हुँदै होइन । त्यसमाथि कमजोर वर्गले शक्तिशाली र सत्तासीनहरूविरुद्ध धावा बोल्नु, उनीहरूविरुद्ध विद्रोह गर्नु भनेको ठूलै चुनौती मोल्नु हो । कार्ल मार्क्सले भनेका छन्— हरेक युग र कालखण्डमा समाजमा हुने र नहुने वर्ग थियो र छ । कमजोर र बलियो वर्ग छ । धनी र गरिब वर्ग छ । बलियो शक्तिले कमजोरलाई जहिल्यै थिचोमिचो गरेकै छ । अन्याय र शोषण भइरहेकै छ । नेपालमा पनि यस्तै भइरहेको छ । बलियो शक्तिमा हुनेहरू राज्यशक्तिसँग नजिक छन् । उनीहरू अन्याय, अत्याचार र शोषणविरुद्ध आवाज उठाउनेहरूलाई सकेसम्म दबाउन, कमजोर बनाउन र घाँटी निमोठ्न लागिपर्छन् । सर्वहारा वर्गको मुक्तिका लागि सर्वहारा वर्ग नै जुरमुराउनुपर्छ ।

उति बेलाका शासकहरूले भीमदत्तलाई दबाएपछि आन्दोलन रोकिन्छ र बाटो सफा हुन्छ भन्ने सोचेका थिए । त्यो त रोकिएन, झन् बलियो भएर आयो । किसान आन्दोलन देशैभरि फैलियो । छुवाछुतविरुद्धको आन्दोलन देशभर फैलियो । हलिया प्रथा लगभग अन्त्य भयो । किसानका जग्गा हडप्ने जमिनदारहरू घट्दै गए । किसान–मजदूर लुट्ने जमिनदारी प्रथा सकिँदै गयो । त्यो निमिट्यान्न हुन भने अझै सकेको छैन । किसानका सपनाहरू पूरा भएका छैनन् । दलितका समस्या समाधान भएका छैनन् । भूमिहीनको भोक मेटिएको छैन । महिलाका दुःख सकिएका छैनन् ।

कुनै एउटा नेताको हत्या गरिँदैमा, कुनै नेतालाई जेलनेल हाल्दैमा परिवर्तनका लागि सल्केको राँको ननिभ्ने रहेछ । परिवर्तनप्रति लम्किएका पाइलाहरू रोकिने होइन कि झन् प्रखर बनेर अघि बढ्ने रहेछन् । अहिले पनि चलिरहेका किसान आन्दोलन, दलित मुक्ति आन्दोलन, भूमि आन्दोलन, महिला आन्दोलन त्यसैका दृष्टान्त हुन् ।

सर्वहारा, श्रमजीवी वर्ग जहिल्यै सामन्ती प्रथाबाट थिचिँदै आए । कतिपय श्रमजीवीले अहिले पनि दासताको जीवनबाट मुक्ति पाउन सकिरहेका छैनन् । मधेश प्रदेशमा अहिले पनि हरवा–चरवा प्रथाको अवशेष देख्न पाइन्छ । पश्चिम क्षेत्रमा हलिया प्रथा, कमैया र कमलरी प्रथा छँदै छन् । दलित समुदायमाथि देशैभरि अन्याय र भेदभाव उस्तै छ । लाखौं संख्याका भूमिहीन र सुकुम्बासीका समस्या यथावत् छन् ।

हिजो हाम्रा अग्रजहरू जुन सपना बोकेर अभियान र आन्दोलनमा होमिए, तिनले जस्तो सपना बाँडे, जसरी परितवर्नको पक्षमा लडे र जनतालाई जागरुक गराए, त्यो अहिले हामीले देखेको परिवर्तन र प्राप्त गरेको सफलताको बीज हो । यसलाई राम्रोसँग उमार्ने र फलाउने–फुलाउने जिम्मा वर्तमान नेतृत्वको हो । यो परिवर्तन सीमित वर्गलाई शासनसत्तामा पुर्‍याउन र तिनका आसेपासेलाई पोस्न ल्याइएको हो ? सर्वहारा र श्रमजीवी वर्गको कोणबाट बहस गरौं ।

हामी गणतन्त्रको अभ्यासमा छौं । यो व्यवस्था ल्याउन लाखौं नेपालीले योगदान गरे, सयौंले बलिदान दिए । आन्दोलन र अभियानको अग्रमोर्चामा तिनै सर्वहारा र मजदुर वर्ग खटिए । यो सर्वहारा, श्रमजीवी वर्गको मुक्ति भएर जनताले नै शासन गरिरहेको व्यवस्था हो भन्ने आम बुझाइ छ । यद्यपि हिजोका कुप्रथा, कुसंस्कारका अभ्यासहरूले निरन्तरता पाइरहेका छन् । जनसवालहरू उत्तिकै टड्कारा छन् । किसान, मजदुर, श्रमजीवी र सर्वहारा वर्गको मुक्ति हुनुको साटो नयाँनयाँ मुद्दा र सवालहरू थपिइरहेका छन् । विडम्बना, परिवर्तन गर्छौं भनेर तिनै वर्गको काँध चढी शासनसत्तामा पुगेकाहरू गणतन्त्रमा पनि पुरानै शैलीमा चलिरहेका छन् । हेरौं न, छिमेकी चीनमा र हामीकहाँ भइरहेको गणतान्त्रिक अभ्यास । के हामी एउटै बाटामा छौं ? गन्तव्य एउटै हो ? शासकलाई प्रश्न गरौं ।

प्रकाशित : श्रावण १७, २०७९ ०७:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बिर्तापीडित किसानलाई सुन्दैन सरकार

अहिले सामन्ती राजतन्त्रामक व्यवस्था छैन तर त्यसको अवशेषका रूपमा बिर्ता प्रथा अझै अभ्यासमा छ, जसले किसानहरूलाई निकै मर्कामा पारिरहेछ । 
विश्वास नेपाली

रसुवा कालिका–३ का प्रेमनाथ अगस्ती र उनको पुस्तौंदेखि बसोबास र खेती गर्दै आएको जमिन बिर्ता छ । उनी भूमिहीनसरह छन्, लालपुर्जा छैन । लालपुर्जा लिन संघर्ष गरिरहेका छन् । रसुवाकै उत्तरगया–४ की शान्ता ग्लान बिर्ता रैकर गराउन २०६४ सालदेखि भूमि अधिकार आन्दोलनमा संगठित छिन् तर अहिलेसम्म लालपुर्जा पाउन नसकेकोमा दुःख व्यक्त गर्दै भन्छिन्, ‘सरकारले किसानको वेदना सुनेन ।’

त्यस्तै नुवाकोट तारकेश्वर–५ का चूडामणि गजुरेलको उत्पादन हुने जग्गा सबै बिर्ता छ । घरपरिवारको जीविकोपार्जन खेतीबाटै चलेको छ । उनी पुस्तौंदेखि पिरोलेको बिर्ता समस्या समाधान नहुँदा दुःखी छन् ।

नुवाकोट र रसुवा राजधानीनजिकै भए पनि बिर्ता समस्याले पिरोलिरहँदा पनि राज्यको ध्यान पुगेको छैन । यी जिल्लामा केन्द्रीय राजनीतिमा प्रभाव पार्न सक्ने नेताहरू धेरै छन् । किसानहरू हरेक चुनावमा यी समस्या तिनलाई सुनाउँछन् र जहिल्यै उही आश्वासन पाउँछन्- ‘अब समस्या समाधान हुन्छ !’ र फेरि तिनै किसानको मतले चुनिन्छन् । यो सिलसिला चलिरहेको छ । तर, वर्षौंदेखिको बिर्ता समस्या समाधानमा भने उनीहरू कहिल्यै अग्रसर भएनन् । सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्रले २०७१ सालमा गरेको रसुवा र नुवाकोट केन्द्रित अध्ययन अनुसार २ हजार २ सय ७६ परिवार बिर्ता समस्यामा छन् । यो संख्या अझ बढी हुन सक्छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा आक्रमण गर्दा हारेपछि गायत्री पुरश्चरण महायज्ञ गर्न बनारस गएका पृथ्वीनारायण शाहलाई एक बाबाले रामचन्द्र र कालिकाको मन्दिर बनाए शक्ति बढ्ने सल्लाह दिएछन् । बनारसबाट फर्किएलगत्तै पृथ्वीनारायणले बेत्रावतीमा रामचन्द्रको र धैबुङको कालिकास्थानमा कालिकाको मन्दिर बनाउन लगाए, जुन अहिले पनि अस्तित्वमा छन् । मन्दिरको रेखदेख गर्न यहाँका जग्गा उनले गुठी र बिर्ता अन्तर्गत राखिदिए । राणाकालअघि छोटो समय प्रधानमन्त्री बनेका रंगनाथ शर्मा पौडेलले भाइ जयमङ्गल शर्मा (लमजुङबाट आएका थिए) लाई यी क्षेत्रका करिब १७/१८ हजार रोपनी जग्गा दिएका थिए रे ! साथै उनलाई मन्दिरहरूको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो भनिन्छ । राजाको हुकुमप्रमाङ्गीमा वितरण भएको जग्गा कुशबिर्तार्का नामले चिनिन्थ्यो । मन्दिरको व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि भनिएका जग्गा कालान्तरमा शर्माका भाइ–भतिजा वा सन्ततिले आफ्नो इच्छा अनुसार किसानलाई ‘चार दाम ठेकी’ (त्यतिबेलाको चलन अनुसार) लिएर वितरण गरे ।

जमिन अहिलेजस्तो उब्जाउयुक्त थिएन भीर–पाखो, जंगल, चरन चौर, बगरजस्तो थियो । रोजगारीको अन्य विकल्प नभएका त्यहाँका किसानले यस्तै जमिन खोस्रेर भए पनि जीविका चलाएका थिए । त्यतिबेलै पृथ्वीनारायणले धार्मिक तीर्थस्थल गोसाइँकुण्ड यात्राको क्रममा नुवाकोट राज्य अन्तर्गत पर्ने (हालको रसुवाको धैबुङ, भोर्ले र लहरेपौवा) मा आँखाले देखेजतिका सबै जमिन हातको इसाराले आफ्ना सहयोगी र पुरोहितहरूलाई बिर्ता भयो भनेर छुट्याइदिएका थिए भन्छन्, स्थानीय बासिन्दा । यो क्षेत्रको बिर्ता समस्याको सुरुआत त्यसबेला भएको हो । पहिले लालपुर्जाको चलन थिएन । धितो बन्दकी राख्नुपर्ने आवश्यकता थिएन । किसानहरूले खेती गर्दै आए, बिर्तावालालाई कुतको रूपमा धान, चामल, फलफूल, पैसा, खसी–बोका र तरकारी बुझाउँदै आए । जमिन नयाँ पुस्तामा सर्दै आयो ।

जनसङ्ख्या वृद्धि, बढ्दो बजार र मानवीय आवश्यकता तथा चाहनाअनुरूपका पूर्वाधारले गर्दा जमिनको महत्त्व बढ्दै गयो । बसोबास पनि बढ्दै गयो । तैपनि बिर्तावालाका सन्तति जग्गा खोज्दै आएनन् । जग्गा धितो राखी छोरीछोरी पढाउन, व्यापार–व्यवसाय गर्न वा खरखाँचो टार्नका लागि किसानले लालपुर्जाको आवश्यकता महसुस गरेपछि जग्गा बिर्ता भएको थाहा भयो । त्यसपछि किसानहरूले विद्रोह गरे । रसुवामा किसान विद्रोहको सुरुआत २०४५ सालबाटै छिटफुट रूपमा भए पनि २०५२ सालमा बिर्ता जग्गा सङ्घर्ष समिति बनेपछि, यो आन्दोलन औपचारिक भयो । भूमि अधिकार मञ्च रसुवाका अध्यक्ष हेमनाथ खतिवडा भन्छन्, ‘पैसा र शक्तिको आडमा कतिपय स्थानीय नेताले बिर्तावालाहरूलाई प्रलोभनमा पारी जग्गा आफ्नै नाममा ल्याएका छन् ।’ नयाँ बिर्तावाला बन्ने क्रम यसरी सुरु भइसकेको छ ।

कालिका गाउँपालिका पूर्वउपाध्यक्ष एवं बिर्तापीडित किसान भवानीप्रसाद न्यौपाने भन्छन्, ‘हामी २०४५ सालसम्म कुत बुझाउन गह्रुङ्गो भारी बोकी रसुवादेखि हिँडेरै बिर्तावालाको घर खोज्दै काठमाडौं जान्थ्यौं । तीन दिन लाग्थ्यो । यसरी लगेको कुत बुझाउँदा पनि बिर्तावालाहरू खुसी हुन्थेनन् । किसानलाई अपमान गर्थे ।’ न्यौपाने थप्छन्, ‘धेरै पीडा महसुस हुन थालेपछि २०५२ सालदेखि संगठित रूपमै कुत नतिर्ने बरु राज्यसँग जमिनको अधिकार दाबी गर्ने भनेर विद्रोह सुरु गरेका हौं ।’ लामो समय भूमि अधिकार अभियानको नेतृत्व गरेका न्यौपाने, स्थानीय सरकारको अघिल्लो कार्यकालमा कालिका गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष हुँदा उनकै संयोजकत्वमा समिति बनाई २०७५ वैशाख ४ गते बिर्ता उन्मूलन गर्ने घोषणा गरिएको थियो । तर, स्थानीय तहलाई जग्गा रैकर गर्ने अधिकार नभएपछि लालपुर्जा वितरण गर्न भने सकिएन ।

प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले २०१६ सालमा सुरु गरेको बिर्तार् उन्मूलन अभियानले रसुवाका किसानलाई छुन सकेन । बरु बिर्तावालाहरूले नै जग्गा सुरक्षित गर्नका लागि आधार पाएको देखिन्छ । तत्कालीन समयमा सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरी उनीहरूले जग्गा आफ्नो नाममा बनाउँदा त्यसको असर अझै परिरहेकै छ । यस्तो जग्गाको कर पनि राज्यले पाइरहेको छैन । भूमि अधिकारकर्मी सुष्मा न्यौपाने भन्छिन्, ‘२०६३ साल यता सयौं पटक सिंहदबार गयौं । मालपोतमा, काठमाडौंको खुलामञ्च र प्रमुख पार्टीहरूको केन्द्रीय कार्यालयमा धर्ना बस्यौं, त्यसको बदलामा आश्वासन त धेरै पायौं तर लालपुर्जा पाएनौं ।’

किसानहरूको आन्दोलनले केही उपलब्धि पनि भएको छ । २०६७ सालमा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले निर्णय गरिदिएपछि, रसुवामा करिव ५०० परिवारले १५ सय रोपनी जग्गाको लालपुर्जा लिएका छन् । बाँकी किसानले यसबीच सयौं पटक सरकार गुहार्दा पनि लालपुर्जा पाउन सकेनन् । तत्कालीन बिर्तावाला- रत्नप्रसाद पौडेल, होमनाथ पौडेल, हरिनाथ पौडेल, जगतप्रसाद पौडेल, फणीन्द्रशमशेर, भीमबहादुर थापाको नाममा अहिले पनि बिर्ता छ । कतिपय किसानसँग आधिकारिक रुपमै मोही देखिन मोहियानी हकको रसिद–फारम तथा बिर्तावाललाई कुत बुझाएको भर्पाई लगायत कागजात छन् । धेरैजसो किसानसँग भने यस्तो प्रमाण छैन, कतिपयको २०७२ सालको भूकम्पले घर भत्किएपछि कागजात हरायो ।

बिर्तार् सामन्तवादी संस्कृतिको एक अवशेष हो । सोझा सीधालाई ठगी शासनसत्तासँगको सम्बन्धका आधारमा निश्चित वर्गले जग्गा हडप्दा किसानहरू निकै मर्कामा छन् । यो अन्याय हो । कानुनी रूपमा २०४९ सालभन्दा पछि बिर्ता जग्गा दर्ता गर्न नपाइने भनिएको छ । यद्यपि कतिपय बिर्तावालाले मालपोत प्रमुखसँग मिलेमतो गरी २०६३ सालसम्म पनि एकलौटी रूपमा दर्ता गरेको देखिन्छ, जुन सरासर गैरकानुनी हो ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५१ मा राज्यको नीतिहरूको (ङ) मा कृषि र भूमिसुधार सम्बन्धी नीतिको (१) मा भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्वको अन्त्य गर्दै किसानको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने भनिएको छ । (२) मा अनुपस्थित भू–स्वामित्वलाई निरुत्साहित गर्दै जग्गाको चक्लाबन्दी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने उल्लेख छ । तर, संविधान बनेको यत्तिका समय बितिसक्दा पनि किसानले न्याय पाउन सकेका छैनन् । २०७६ माघ २८ मा आठौं पटक संशोधन गरिएको भूमि सम्बन्धी ऐन–२०२१ को दफा ५२ को ग.(१) मा ‘कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि यो दफा प्रारम्भ हुँदाको बखत ऐलानी वा अन्य सरकारी जग्गा वा अभिलेखमा वन क्षेत्र जनिएको भए पनि आवादीमा परिणत भएको जग्गामा कम्तीमा १० वर्षदेखि आवाद कमोत गरी आएका अव्यवस्थित बसोवासीलाई एक पटकका लागि नेपाल सरकारले निजहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउने’ भनिएको छ । सरकारले आवश्यकता पर्दा कानुन बनाएर जमिन दिन सक्ने व्यवस्था पनि अभ्यासमा छ । तर, पुस्तौंदेखि कमाई आएको जग्गाको लालपुर्जा माग्दा सरकारले नसुन्नु लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको दुःखलाग्दो पक्ष हो । जसरी भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ संशोधन गरी ‘अव्यवस्थित बसोवासीलाई दस वर्षको सीमा तोकी आवाद कमोतका आधार जग्गा दर्ता गर्ने’ भनेर प्रक्रिया अघि बढाइएको छ, त्यसैगरी बिर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ संशोधन गरी ‘किसानलाई आवाद कमोतको आधारमा’ बिर्ता भनिएको जग्गा दर्ता गरिदिन मिल्छ ।

अहिले सामन्ती राजतन्त्रामक व्यवस्था छैन तर त्यसको अवशेषका रूपमा बिर्ता प्रथा अझै छ । गणतन्त्र आएको पनि डेढ दशक भइसक्यो तर, त्यही गणतन्त्र ल्याउन ज्यानको बाजी थाप्ने हजारौं किसान बिर्ता समस्याले थिचिनुपरेको छ । आफू बसिरहेको वा जीविका जोडिएको जग्गा दर्ता गराउन लामो समयदेखि सङ्घर्षमा छन् । योभन्दा विडम्बना अरू के हुन सक्छ र ?

प्रकाशित : असार ७, २०७९ ०७:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×