बिर्तापीडित किसानलाई सुन्दैन सरकार- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बिर्तापीडित किसानलाई सुन्दैन सरकार

अहिले सामन्ती राजतन्त्रामक व्यवस्था छैन तर त्यसको अवशेषका रूपमा बिर्ता प्रथा अझै अभ्यासमा छ, जसले किसानहरूलाई निकै मर्कामा पारिरहेछ । 
विश्वास नेपाली

रसुवा कालिका–३ का प्रेमनाथ अगस्ती र उनको पुस्तौंदेखि बसोबास र खेती गर्दै आएको जमिन बिर्ता छ । उनी भूमिहीनसरह छन्, लालपुर्जा छैन । लालपुर्जा लिन संघर्ष गरिरहेका छन् । रसुवाकै उत्तरगया–४ की शान्ता ग्लान बिर्ता रैकर गराउन २०६४ सालदेखि भूमि अधिकार आन्दोलनमा संगठित छिन् तर अहिलेसम्म लालपुर्जा पाउन नसकेकोमा दुःख व्यक्त गर्दै भन्छिन्, ‘सरकारले किसानको वेदना सुनेन ।’

त्यस्तै नुवाकोट तारकेश्वर–५ का चूडामणि गजुरेलको उत्पादन हुने जग्गा सबै बिर्ता छ । घरपरिवारको जीविकोपार्जन खेतीबाटै चलेको छ । उनी पुस्तौंदेखि पिरोलेको बिर्ता समस्या समाधान नहुँदा दुःखी छन् ।

नुवाकोट र रसुवा राजधानीनजिकै भए पनि बिर्ता समस्याले पिरोलिरहँदा पनि राज्यको ध्यान पुगेको छैन । यी जिल्लामा केन्द्रीय राजनीतिमा प्रभाव पार्न सक्ने नेताहरू धेरै छन् । किसानहरू हरेक चुनावमा यी समस्या तिनलाई सुनाउँछन् र जहिल्यै उही आश्वासन पाउँछन्- ‘अब समस्या समाधान हुन्छ !’ र फेरि तिनै किसानको मतले चुनिन्छन् । यो सिलसिला चलिरहेको छ । तर, वर्षौंदेखिको बिर्ता समस्या समाधानमा भने उनीहरू कहिल्यै अग्रसर भएनन् । सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्रले २०७१ सालमा गरेको रसुवा र नुवाकोट केन्द्रित अध्ययन अनुसार २ हजार २ सय ७६ परिवार बिर्ता समस्यामा छन् । यो संख्या अझ बढी हुन सक्छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा आक्रमण गर्दा हारेपछि गायत्री पुरश्चरण महायज्ञ गर्न बनारस गएका पृथ्वीनारायण शाहलाई एक बाबाले रामचन्द्र र कालिकाको मन्दिर बनाए शक्ति बढ्ने सल्लाह दिएछन् । बनारसबाट फर्किएलगत्तै पृथ्वीनारायणले बेत्रावतीमा रामचन्द्रको र धैबुङको कालिकास्थानमा कालिकाको मन्दिर बनाउन लगाए, जुन अहिले पनि अस्तित्वमा छन् । मन्दिरको रेखदेख गर्न यहाँका जग्गा उनले गुठी र बिर्ता अन्तर्गत राखिदिए । राणाकालअघि छोटो समय प्रधानमन्त्री बनेका रंगनाथ शर्मा पौडेलले भाइ जयमङ्गल शर्मा (लमजुङबाट आएका थिए) लाई यी क्षेत्रका करिब १७/१८ हजार रोपनी जग्गा दिएका थिए रे ! साथै उनलाई मन्दिरहरूको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो भनिन्छ । राजाको हुकुमप्रमाङ्गीमा वितरण भएको जग्गा कुशबिर्तार्का नामले चिनिन्थ्यो । मन्दिरको व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि भनिएका जग्गा कालान्तरमा शर्माका भाइ–भतिजा वा सन्ततिले आफ्नो इच्छा अनुसार किसानलाई ‘चार दाम ठेकी’ (त्यतिबेलाको चलन अनुसार) लिएर वितरण गरे ।

जमिन अहिलेजस्तो उब्जाउयुक्त थिएन भीर–पाखो, जंगल, चरन चौर, बगरजस्तो थियो । रोजगारीको अन्य विकल्प नभएका त्यहाँका किसानले यस्तै जमिन खोस्रेर भए पनि जीविका चलाएका थिए । त्यतिबेलै पृथ्वीनारायणले धार्मिक तीर्थस्थल गोसाइँकुण्ड यात्राको क्रममा नुवाकोट राज्य अन्तर्गत पर्ने (हालको रसुवाको धैबुङ, भोर्ले र लहरेपौवा) मा आँखाले देखेजतिका सबै जमिन हातको इसाराले आफ्ना सहयोगी र पुरोहितहरूलाई बिर्ता भयो भनेर छुट्याइदिएका थिए भन्छन्, स्थानीय बासिन्दा । यो क्षेत्रको बिर्ता समस्याको सुरुआत त्यसबेला भएको हो । पहिले लालपुर्जाको चलन थिएन । धितो बन्दकी राख्नुपर्ने आवश्यकता थिएन । किसानहरूले खेती गर्दै आए, बिर्तावालालाई कुतको रूपमा धान, चामल, फलफूल, पैसा, खसी–बोका र तरकारी बुझाउँदै आए । जमिन नयाँ पुस्तामा सर्दै आयो ।

जनसङ्ख्या वृद्धि, बढ्दो बजार र मानवीय आवश्यकता तथा चाहनाअनुरूपका पूर्वाधारले गर्दा जमिनको महत्त्व बढ्दै गयो । बसोबास पनि बढ्दै गयो । तैपनि बिर्तावालाका सन्तति जग्गा खोज्दै आएनन् । जग्गा धितो राखी छोरीछोरी पढाउन, व्यापार–व्यवसाय गर्न वा खरखाँचो टार्नका लागि किसानले लालपुर्जाको आवश्यकता महसुस गरेपछि जग्गा बिर्ता भएको थाहा भयो । त्यसपछि किसानहरूले विद्रोह गरे । रसुवामा किसान विद्रोहको सुरुआत २०४५ सालबाटै छिटफुट रूपमा भए पनि २०५२ सालमा बिर्ता जग्गा सङ्घर्ष समिति बनेपछि, यो आन्दोलन औपचारिक भयो । भूमि अधिकार मञ्च रसुवाका अध्यक्ष हेमनाथ खतिवडा भन्छन्, ‘पैसा र शक्तिको आडमा कतिपय स्थानीय नेताले बिर्तावालाहरूलाई प्रलोभनमा पारी जग्गा आफ्नै नाममा ल्याएका छन् ।’ नयाँ बिर्तावाला बन्ने क्रम यसरी सुरु भइसकेको छ ।

कालिका गाउँपालिका पूर्वउपाध्यक्ष एवं बिर्तापीडित किसान भवानीप्रसाद न्यौपाने भन्छन्, ‘हामी २०४५ सालसम्म कुत बुझाउन गह्रुङ्गो भारी बोकी रसुवादेखि हिँडेरै बिर्तावालाको घर खोज्दै काठमाडौं जान्थ्यौं । तीन दिन लाग्थ्यो । यसरी लगेको कुत बुझाउँदा पनि बिर्तावालाहरू खुसी हुन्थेनन् । किसानलाई अपमान गर्थे ।’ न्यौपाने थप्छन्, ‘धेरै पीडा महसुस हुन थालेपछि २०५२ सालदेखि संगठित रूपमै कुत नतिर्ने बरु राज्यसँग जमिनको अधिकार दाबी गर्ने भनेर विद्रोह सुरु गरेका हौं ।’ लामो समय भूमि अधिकार अभियानको नेतृत्व गरेका न्यौपाने, स्थानीय सरकारको अघिल्लो कार्यकालमा कालिका गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष हुँदा उनकै संयोजकत्वमा समिति बनाई २०७५ वैशाख ४ गते बिर्ता उन्मूलन गर्ने घोषणा गरिएको थियो । तर, स्थानीय तहलाई जग्गा रैकर गर्ने अधिकार नभएपछि लालपुर्जा वितरण गर्न भने सकिएन ।

प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले २०१६ सालमा सुरु गरेको बिर्तार् उन्मूलन अभियानले रसुवाका किसानलाई छुन सकेन । बरु बिर्तावालाहरूले नै जग्गा सुरक्षित गर्नका लागि आधार पाएको देखिन्छ । तत्कालीन समयमा सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरी उनीहरूले जग्गा आफ्नो नाममा बनाउँदा त्यसको असर अझै परिरहेकै छ । यस्तो जग्गाको कर पनि राज्यले पाइरहेको छैन । भूमि अधिकारकर्मी सुष्मा न्यौपाने भन्छिन्, ‘२०६३ साल यता सयौं पटक सिंहदबार गयौं । मालपोतमा, काठमाडौंको खुलामञ्च र प्रमुख पार्टीहरूको केन्द्रीय कार्यालयमा धर्ना बस्यौं, त्यसको बदलामा आश्वासन त धेरै पायौं तर लालपुर्जा पाएनौं ।’

किसानहरूको आन्दोलनले केही उपलब्धि पनि भएको छ । २०६७ सालमा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले निर्णय गरिदिएपछि, रसुवामा करिव ५०० परिवारले १५ सय रोपनी जग्गाको लालपुर्जा लिएका छन् । बाँकी किसानले यसबीच सयौं पटक सरकार गुहार्दा पनि लालपुर्जा पाउन सकेनन् । तत्कालीन बिर्तावाला- रत्नप्रसाद पौडेल, होमनाथ पौडेल, हरिनाथ पौडेल, जगतप्रसाद पौडेल, फणीन्द्रशमशेर, भीमबहादुर थापाको नाममा अहिले पनि बिर्ता छ । कतिपय किसानसँग आधिकारिक रुपमै मोही देखिन मोहियानी हकको रसिद–फारम तथा बिर्तावाललाई कुत बुझाएको भर्पाई लगायत कागजात छन् । धेरैजसो किसानसँग भने यस्तो प्रमाण छैन, कतिपयको २०७२ सालको भूकम्पले घर भत्किएपछि कागजात हरायो ।

बिर्तार् सामन्तवादी संस्कृतिको एक अवशेष हो । सोझा सीधालाई ठगी शासनसत्तासँगको सम्बन्धका आधारमा निश्चित वर्गले जग्गा हडप्दा किसानहरू निकै मर्कामा छन् । यो अन्याय हो । कानुनी रूपमा २०४९ सालभन्दा पछि बिर्ता जग्गा दर्ता गर्न नपाइने भनिएको छ । यद्यपि कतिपय बिर्तावालाले मालपोत प्रमुखसँग मिलेमतो गरी २०६३ सालसम्म पनि एकलौटी रूपमा दर्ता गरेको देखिन्छ, जुन सरासर गैरकानुनी हो ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५१ मा राज्यको नीतिहरूको (ङ) मा कृषि र भूमिसुधार सम्बन्धी नीतिको (१) मा भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्वको अन्त्य गर्दै किसानको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने भनिएको छ । (२) मा अनुपस्थित भू–स्वामित्वलाई निरुत्साहित गर्दै जग्गाको चक्लाबन्दी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने उल्लेख छ । तर, संविधान बनेको यत्तिका समय बितिसक्दा पनि किसानले न्याय पाउन सकेका छैनन् । २०७६ माघ २८ मा आठौं पटक संशोधन गरिएको भूमि सम्बन्धी ऐन–२०२१ को दफा ५२ को ग.(१) मा ‘कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि यो दफा प्रारम्भ हुँदाको बखत ऐलानी वा अन्य सरकारी जग्गा वा अभिलेखमा वन क्षेत्र जनिएको भए पनि आवादीमा परिणत भएको जग्गामा कम्तीमा १० वर्षदेखि आवाद कमोत गरी आएका अव्यवस्थित बसोवासीलाई एक पटकका लागि नेपाल सरकारले निजहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउने’ भनिएको छ । सरकारले आवश्यकता पर्दा कानुन बनाएर जमिन दिन सक्ने व्यवस्था पनि अभ्यासमा छ । तर, पुस्तौंदेखि कमाई आएको जग्गाको लालपुर्जा माग्दा सरकारले नसुन्नु लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको दुःखलाग्दो पक्ष हो । जसरी भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ संशोधन गरी ‘अव्यवस्थित बसोवासीलाई दस वर्षको सीमा तोकी आवाद कमोतका आधार जग्गा दर्ता गर्ने’ भनेर प्रक्रिया अघि बढाइएको छ, त्यसैगरी बिर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ संशोधन गरी ‘किसानलाई आवाद कमोतको आधारमा’ बिर्ता भनिएको जग्गा दर्ता गरिदिन मिल्छ ।

अहिले सामन्ती राजतन्त्रामक व्यवस्था छैन तर त्यसको अवशेषका रूपमा बिर्ता प्रथा अझै छ । गणतन्त्र आएको पनि डेढ दशक भइसक्यो तर, त्यही गणतन्त्र ल्याउन ज्यानको बाजी थाप्ने हजारौं किसान बिर्ता समस्याले थिचिनुपरेको छ । आफू बसिरहेको वा जीविका जोडिएको जग्गा दर्ता गराउन लामो समयदेखि सङ्घर्षमा छन् । योभन्दा विडम्बना अरू के हुन सक्छ र ?

प्रकाशित : असार ७, २०७९ ०७:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्थानीय तहको निर्वाचन र भूमिसुधारका मुद्दा

अनेक दलका नेताहरू भोट माग्दै फेरि घरघर पुग्नेछन् । यो बेला भूमिहीन, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी र भूमिसँग सम्बन्धित समस्या भोगिरहेका नागरिक एकजुट भई तिनका अघि समस्या राख्न सक्नुपर्छ ।
विश्वास नेपाली

स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकालका लागि २०७९ वैशाख ३० मा निर्वाचन हुन लागेको छ । चुनावी अभियानमा सयभन्दा बढी राजनीतिक दल छन् । स्थानीय सरकार जनतासँग नजिक हुने र धेरैजसो काम पनि यहीँबाटै हुने भएकाले अहिले यसप्रति जनताको आशा र भरोसा बढ्दै गएको छ ।

स्थानीय तहको गत निर्वाचनमा उम्मेवारी दिएका र पछि निर्वाचित भएका प्रायः जनप्रतिनिधिले भूमिसुधारका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर त्यो प्रतिबद्धतामै सीमित रह्यो । जनप्रतिनिधिहरूले बोलेजसरी काम गर्न चासो देखाएनन्, अरू नै काममा लागे । जबजब चुनाव आउँछ, तबतब भूमिसुधारका प्रतिबद्धताहरू धेरै आउँछन्, कार्यान्वयन भने जहिल्यै शून्य । लामो समयदेखि थाती रहेको र जेलिएको यो मुद्दा समाधान–उन्मुख हुनै सकिरहेको छैन । झन्झन् पेचिलो बन्दै गइरहेको छ ।

भूमि समस्या र यसको असर

नेपालमा करिब ५ प्रतिशत धनीहरूसँग ९० प्रतिशतभन्दा बढी जमिनको स्वामित्व छ । जमिनको वितरण प्रणाली किसानमुखी नहुँदा किसानी गर्नेहरू यसबाट वञ्चित छन् । जोसँग धनसम्पत्ति र शक्ति छ, उनीहरूसँगै जमिनको स्वामित्व रहने व्यवस्था कसरी न्यायमुखी हुन सक्छ ?

हामीकहाँ २५ लाखभन्दा बढी घरपरिवार गरिबीमा छन् । गरिबी दर अझ बढ्दो छ । जीविकोपार्जन गाह्रो भएपछि युवाहरू बिदेसिने क्रम बढ्दो छ । गरिब घरपरिवारलाई कठिन परिश्रम र ज्यालादारी गर्नुपर्ने बाध्यता छ । १५ लाखभन्दा बढी परिवार भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी छन् । उनीहरूसँग सुरक्षित घर छैन । खेती गरिखाने जमिन छैन । विगतमा सरकारले बनाएका आयोगहरूले वितरण गरेका अस्थायी लालपुर्जाको प्रमाणीकरण नभएको र त्यसको स्वामित्व मालपोत कार्यालयहरूले नलिएको हुँदा मानिसहरू समस्यामा छन् ।

किसानको मोही हक बाँडफाँट हुन सकेको छैन । २०५३ सालयता मोहीका रूपमा जग्गा खनजोत गर्दै आएका किसानहरूले मोही दर्ता गर्न पाएका छैनन् । ४ लाखभन्दा बढी बेदर्तावाल मोही किसान छन् । मानिसहरू जग्गाको स्वामित्व नपाएर विभिन्न खाले समस्या भोग्न बाध्य छन् । मन्दिर लगायतका नाममा जग्गाको स्वामित्व राखिएको हुँदा गुठीको समस्याले पिरोलिनेहरू पनि धेरै छन् । तत्कालीन समयमा राजाहरूले सुरुआत गरेको बिर्ता प्रथा अहिलेको गणतन्त्रान्तिक व्यवस्थामा समेत कायम छ भन्दा कतिपयलाई अनौठो लाग्न सक्छ । साँच्चै, अहिले पनि सयौं घरपरिवार बिर्ताको मारमा छन् ।

मानिसहरू जीविकोपार्जनका लागि हलिया बस्न बाध्य छन्, हरवा–चरवा बस्न विवश छन् । कमैया र कमलरी बन्न लाचार छन् । यसको प्रत्यक्ष कारक भनेको उनीहरूसँग जमिन नहुनु हो । आदिकालदेखि जंगलमा बसोबास गर्दै आएका चेपाङ लगायतलाई आरक्ष र वन संरक्षणका नाममा उठिबास लगाउने र भूमिहीन बनाइदिने प्रवृत्ति बढ्दो छ । यसले गर्दा भूमिद्वन्द्वहरू बढेका छन् ।

४० वर्षयता जग्गाको नापी हुन सकेको छैन । त्यति बेलाको नापीमा विभिन्न समस्या देखिएका थिए । त्यति बेलैका जग्गा सम्बन्धी विभिन्न किचलो यथावतै छन् । विभिन्न सेवासुविधाका कारण मानिसहरू सहरकेन्द्रित हुँदै गएका छन् । गाउँगाउँमा बाँझो जमिनको क्षेत्रफल बर्सेनि बढ्दो छ, जसले गर्दा कृषि उत्पादन झन्झन् घट्दै गइरहेको छ ।

व्यवस्थित अभिलेखन प्रणालीको अभावमा कसको कहाँकहाँ जमिन छ भन्ने यकिन विवरण पनि छैन । यसो हुँदा भूमिका समस्याहरू झन् जटिल बन्दै गइरहेका छन् । यसका अलावा स्थानीय सरकारहरूसँग आफ्ना पालिकाक्षेत्रभित्र केकस्ता भूमि समस्या छन् र तिनको व्यवस्थित समाधानको उपाय के हुन सक्छ भन्ने कुनै आइडिया छैन । अनौपचारिक र औपचारिक जग्गाहरूको व्यवस्थित रेकर्ड छैन ।

भूमिसुधार किन ?

नेपालको संविधान–२०७२ को भाग ३ को मौलिक हकको धारा ३७ मा आवासको हकमा प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुनेछ भनी स्पष्ट लेखिएको छ । र सोही धाराको उपधारा २ मा कानुन बमोजिम बाहेक कुनै पनि नागरिकलाई निजको स्वामित्वमा रहेको बासस्थानबाट हटाइने वा

अतिक्रमण गरिनेछैन, धारा ४० मा दलितको हकमा भूमिहीन दलितलाई एक पटक घर र जग्गा उपलब्ध गराइने भनिएको छ । त्यस्तै, भूमि ऐन–२०२१ का सातौं र आठौं संशोधनमा मोही किसानको अधिकारको सुरक्षा, मोही बाँडफाँट, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने व्यवस्था छ ।

तत्कालीन समयमा शासकहरूले जमिनहरू आफूअनुकूल वितरण गर्दै आए । राज्यका निकायमा पहुँच राख्न नसक्नेहरूले जमिन पाएनन् र उनीहरू भूमिहीनमै सीमित रहे, कि त जोताहा किसान मात्रै ।

जब जमिनलाई सम्पत्तिको मुख्य स्रोतका रूपमा लिन थालियो तब यसको महत्व अझ बढ्दै गयो । जोसँग जमिनको स्वामित्व छ, उसले धितो बन्धकी राखेर ऋण लिन पाउँछ । त्यही भएर जमिन खरखाँचो टार्ने, छोराछोरी पढाउने, व्यवसाय गरी जीविका चलाउन पाउने भरपर्दो माध्यम बन्यो । जमिनको स्वामित्व हुनु भनेको समाजमा मान, इज्जत र प्रतिष्ठा हुनु हो भन्ने परिपाटी पनि बस्दै गयो । जमिन हुने र नहुनेबीच सामाजिक र राजनीतिक स्तरमा समेत फरक देखिन थाल्यो । पुँजीवादी व्यवस्थामा पनि जमिनलाई प्रमुख साधन मानियो । विगतमा जमिन र सम्पत्तिमा स्वामित्व भएकाहरू नै आज पुँजीपति र धनाढ्य कहलिएका छन् ।

सम्पत्तिमा पहुँच र अधिकार हुनेहरूले राज्यशक्तिमा समेत सजिलै पहुँच राख्न सक्छन् । आज राज्य शक्तिमा जोजो देखिन्छन्, तिनले अधिकांशतः पुँजीपति वर्गकै प्रतिनिधित्व गर्छन् । ठूला व्यापारी, ठूला राजनीतिज्ञ, ठूला शासक–प्रशासक सबै त्यही वर्गमै रहेका कारण त्यहाँ पुगेका हुन् । राम्रो विद्यालयमा पढेर सरकारी जागिरमा प्रवेश गरेका, राजनीति गरेर सांसद वा मन्त्री बनेका, सानादेखि ठूला रियल स्टेट व्यवसायी बनेका सबैजसो त्यस्तै पृष्ठभूमिका हुन् । जमिन हुनु र नहुनुले वर्ग विभाजन गरेको छ । कार्ल मार्क्सले भनेझैं समाजमा हुने र नहुने वर्गबीचको अन्तर हामीकहाँ प्रशस्तै छ, जसको मुख्य आधार जमिन नै हो ।

यसैले गरिब जनतालाई न्याय, समृद्ध समाज, सुखी परिवार र समग्र राष्ट्रको विकासका लागि भूमिसुधार जरुरी छ । जति पनि भूमिसँग सम्बन्धित समस्याहरू छन्, तिनको व्यवस्थित अभिलेखन गरी समस्या साधान गर्न पनि भूमि सुधार अत्यावश्यक छ ।

के गर्नुपर्छ दलहरूले ?

स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै छ । पाँच वर्षका लागि जनप्रतिनिधिहरू पुनः सत्तामा जाँदै छन् । हरेक दलले आफ्नो राजनीतिक र चुनावी घोषणापत्रमा अबको पहिलो काम भूमिसुधार भन्ने संकल्पसहित प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ । जनताका घरघरमा त्यस्तो संकल्पपत्र दिनुपर्छ । सकिन्छ भने तिनै भूमिहीन समुदायबाट पनि स्थानीय सरकारमा जनप्रतिनिधिहरू बनाउनुपर्छ ।

हरेक राजनीतिक दल, उसका नेता–कार्यकर्ताले पनि भूमि सुधार किन र कसरी भन्ने बुझ्न जरुरी छ । चुनावी सभा र घरदैलो अभियानमा यसबारे छलफल गर्नुपर्छ । बहसहरू सतहसम्म लैजानुपर्छ । हिजोको जस्तो ढाँट्ने, छल्ने र झुक्याउने खालका अभिव्यक्तिहरू अब बन्द गर्नुपर्छ । भूमिसुधार कमजोर वर्गको सवाल मात्रै होइन, सबै समुदाय, पालिका र समग्र देशकै समस्या हो भन्ने बुझ्न जरुरी छ । र यसलाई आआफ्ना ठाउँबाट कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता गर्नुपर्छ ।

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी घरपरिवारले स्थानीय तहमार्फत जग्गा दर्ता र घडेरी माग राखी निवेदनहरू दिएका छन् । त्यसका आधारमा सके चुनावअघि नै, नसके पनि चुनावलगत्तै लालपुर्जा दिने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ । सानो परिमाणमा वितरण गरिने भूमिले जनताको समस्या पक्कै समाधान हुँदैन । उनीहरूलाई अन्य रोजगारीका अवसरहरूमा सहभागी गराउने र भूमिहीनका छोराछोरीलाई उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्ति दिने प्रतिबद्धता पनि दलहरूले गर्नुपर्छ ।

अन्त्यमा, औपचारिक रूपमा भूमिसुधारको मुद्दा उठ्न थालेको सात दशकभन्दा बढी भयो । तत्कालीन कम्युनिस्ट पार्टीले भूमिसुधारलाई मुख्य एजेन्डा बनाएको पाइन्छ । २०१५ सालमा बीपी कोइरालाले पनि भूमिसुधारका लागि केही पहल अघि बढाएका थिए । यसपछिका दिनमा भूमिसुधार राजनीतिक मुद्दा बन्दै आयो, सत्तामा पुग्ने एउटा गतिलो भर्‍याङ हुँदै आयो ।

निर्वाचन नजिकिँदै छ । अनेक दलका नेताहरू फेरि घरघर पुग्नेछन् । यो बेला भूमिहीन, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी र भूमिसँग सम्बन्धित समस्या भोगिरहेका नागरिक एकजुट भई तिनका अघि समस्या राख्न सक्नुपर्छ । समस्या समाधान गर्ने संकल्पसहितको प्रतिबद्धता नगरे भोट दिन्नौं भन्न सक्नुपर्छ ।

प्रकाशित : चैत्र २४, २०७८ ०८:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×