प्रदेशको हातखुट्टा बाँधेर संघीयता बलियो हुँदैन

प्रदेशमा अस्थायी रूपमा थोरै कर्मचारीको दरबन्दी व्यवस्थापन हुन थाल्यो । नमुना कानुन पनि सुरुमा केहीकेही बनाएर पठाइयो । मुख्यमन्त्रीहरूको भेलाले ९ वटा माग समावेश गरेर पोखरा घोषणापत्र जारी गर्‍यो । मागमध्ये कर्मचारी व्यवस्थापन, स्रोतसाधनको बाँडफाँट, विभिन्न कार्यालयको संरचना हस्तान्तरण, बजेटको व्यवस्थापन हुन थालेपछि संघीयता धिक्रीधिक्री चल्न सुरु गरेको हो ।

अरू देशको तुलनामा हाम्रोमा संघीयता कार्यान्वयन नराम्रो भन्न मिल्दैन । आज पहिलो पाँच वर्ष सकिएर दोस्रो कार्याकालमा आउँदा एक खालको आकार लिइसकेको हो । संघीयता कार्यान्वयनको स्थिति भने त्यति सहजताका साथ जान सकेको छैन । संघीयता कार्यान्वयनमा देखापरेका, स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले भोगिरहेका समस्यामा संघीय सरकार गम्भीर नहुने, धेरै दबाब दिनुपर्ने, जुलुस निकाल्नुपर्ने स्थिति अहिले पनि छ । संघीयता कार्यान्वयनमा सरकारले जुन खालको तदारुकता र भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो त्यो निर्वाह गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । किनभने संघमा बस्ने सिंहदरबारका मान्छेहरू केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा अभ्यस्त भइसकेका छन् । त्यसको विरासत छोड्न सकिरहेको स्थिति छैन । सबैभन्दा जटिल परिस्थिति त्यहाँनिर हो ।

नेपालको राजनीतिक प्रणाली बदलियो । प्रशासनिक संरचना फेरियो । एकात्मक ढाँचाको राज्य संघात्मक ढाँचामा गयो । केन्द्रीकृत शासनप्रणाली संघीय शासन प्रणालीमा गयो । तर हाम्रा कर्मचारी बदलिएनन् । बदल्ने काम गरेनौं । पञ्चायत र बहुदलको लिगेसी बोकेका, केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा अभ्यस्त ब्युरोक्रेसीको मानसिकता तोड्न सकेका छैनौं । अर्थात्, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रअनुकूल काम गर्न सक्ने कर्मचारी तयार गरेनौं ।

प्रदेशमा प्रहरी जसरी प्रदेश सरकारको एकल अधिकारको सूचीभित्र थियो, अहिलेसम्म संघले नयाँ प्रहरी स्थापना गर्ने कुरा पनि गरेको छैन । भइरहेको प्रहरी शक्तिलाई बाँडफाँट गरेर प्रदेशमा हस्तान्तरण गरेको छैन । त्यसकारण शान्ति सुव्यवस्था काम गर्ने, विकास निर्माण अगाडि बढाउने, जनताको जनजीविका, आपतविपत्मा सहयोग गर्ने कुरामा प्रहरीले जति गर्नुपर्थ्यो, त्यति गरेको छैन । अब हामी प्रदेश सरकारका हौं भन्ने अवस्था छैन । आफ्नो प्रहरी र प्रशासन नभएको, कर्मचारी नभएको प्रदेश सरकारहरू धेरै संकटबाट गुज्रिराखेका छन् ।

स्थानीय तहमा संघीयता बुझेर काम गर्ने खालका जनप्रतिनिधि नआउने, स्थानीय तह सिंहदरबारको नियन्त्रणमा रहिरहने स्थिति छ । अहिले पनि नर्स, खरदार, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको खटनपटन केन्द्रले गर्ने १ संघीय प्रणालीमा पनि यस्तो छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखा अधिकृत समयमै नपाउँदा स्थानीय सरकारका कामकाज नै ठप्प भएका उदाहरण छन् । गणतन्त्रमा आइसकेपछि पनि संघीयताको मर्ममुताबिक काम गर्न नसकेको, जे अधिकार पाएको छ, त्यसमा नयाँ ढंगले काम गर्ने क्षमता नदेखाएको, अधिकार धेरै भएको तर पुरानै ढंगले चलिरहेको अवस्था छ । सुत्केरीलाई कुखुरा बाँडेकामा मक्ख परिरहेका छन् । प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई कसरी बलियो बनाउने, कसरी करका दायरा बढाउने, स्रोतसाधन कसरी परिचालन गर्ने भन्ने योजना कसैले बनाएको देखिँदैन ।

पञ्चवर्षीय आवधिक योजनाको आधारमा चलिरहेको पनि देखिँदैन । कानुन हचुवाका भरमा बनाइन्छ । संघ–प्रदेश–स्थानीय तहबीच सहकार्य हुनुपर्ने हो तर भएको देखिन्न । प्रदेश सरकार हामीलाई नियन्त्रण गर्‍यो, अधिकार खोस्यो भन्ने वैरभावपूर्ण कुरा मात्रै गरिराखेका हुन्छन् । जबकि संघीय सरकार पनि सरकार हो, स्थानीय पनि सरकार हो । एकले अर्कोको सहअस्तित्व स्वीकार गरेर सहकार्य र समन्वयका साथ एकताबद्ध भएर काम गर्नुपर्छ । अन्तरसरकारी सम्बन्धलाई व्यवस्था गर्न बनेको कानुन बनेकै दुई वर्ष मात्रै भयो, जबकि त्यो धेरै अगाडि बनिसक्नुपर्थ्यो । तसर्थ सरकार–सरकारबीचको सम्बन्ध धेरै सुमधुर देखिँदैन । संघ–प्रदेश सरकारबीच जहिल्यै वैरभावपूर्ण सम्बन्ध छ । संघले अधिकार दिएन, एकल अधिकारको सूचीभित्र रहेका विषयमा कानुन बनाउने अधिकारमा पनि संघले अतिक्रमण गर्‍यो भन्ने प्रदेश सरकारको कुरा छ । प्रदेशलाई २–३ प्रतिशत बजेट दिएर संघले अपमान गर्‍यो । आर्थिक अधिकार धेरै नदिँदा के गरेर चल्ने भन्ने भएको छ । वित्तीय संघीयताको हिसाबले अरू प्रदेश धेरै कमजोर छन् । त्यस हिसाबले प्रदेश सरकारलाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने संघ सरकारले सोचेको देखिँदैन ।

प्रदेश सरकार आफैंले पनि कसरी आम्दानी गर्ने भन्ने सोचिराखेको छैन । धेरै ठाउँमा माथिको अनुदान थापेर बस्ने स्थिति देखिन्छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले जसरी रोयल्टी, राजस्वको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो, त्यस्तो छैन । व्यवस्थापनको मोडेल नै पुरानो ढाँचाको छ । त्यसले संघ सरकारको लाचार छाया भएर काम गरेको देखिन्छ । त्यो स्वायत्त आयोग भएकाले अलिकति हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्थ्यो । तल दुई तहको सरकार छ, तिनलाई आर्थिक रूपमा धेरै बलियो बनाउनुपर्छ, अनुदान बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा गर्न सक्दैन । ससर्त अनुदान, विशेष अनुदान, समपूरक अनुदानमा जे सिलिङ छ, त्यो पनि थोरै देखिन्छ । समानीकरण अनुदानको जुन मापदण्ड छ, त्यो संघीययताको मर्मअनुसारको छैन । त्यहाँ पनि परिवर्तन गर्नुपर्नेछ ।

स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको बजेट बढ्दै जानुपर्नेमा घट्दो छ । संघमा १३ खर्बको बजेट १७ खर्ब पुगिसकेको छ । अहिले १८ खर्ब भनेर आएको छ । पहिला स्थानीय तहमा १२ प्रतिशत आएको थियो, अहिले ६–७ प्रतिशतमा झरेको छ । पहिला प्रदेश सरकारले ५–६ प्रतिशत पाउँथ्यो, अहिले ३ प्रतिशतमा झरेको छ । यसरी संघीय सरकार कमजोर बन्दै जाँदा प्रदेश सरकार झन् कमजोर बन्दै गएका छन् । कानुन बनाउनमा सबैभन्दा उदासीन त संघीय सरकार हो, संघीय संसद् हो । गएको वर्ष एउटा मात्रै कानुन बनायो । त्यो पनि मुलुकको विकास र समृद्धिसँग जोडिएजस्तो थिएन ।

शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्न बाँकी नै छ । संघीयता बलियो बनाउने कुरामा त्यसको पनि व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्नेछ । स्रोतसाधन धेरै परिचालन हुन सकेन । वित्तीय व्यवस्थापनको कारणले गर्दा राजस्व बढ्न सकेन । प्रदेश सरकारलाई स्रोतसाधनको अधिकतम परिचालनमा लगाउने सोच बनाइएन । प्रदेश सरकारमा पार्टीहरूले सामान्य मान्छेलाई मुख्यमन्त्री वा सभामुख वा मन्त्री बनाउन पठाए । मुख्यमन्त्रीमा चाहिँ भोलि प्रधानमन्त्री हुने खालको मान्छे पठाउनुपर्थ्यो, जसले प्रदेशलाई एउटा भिजनका साथ सञ्चालन गरोस्, प्रदेशमा सुशासन कायम गरोस्् । प्रदेशको विकास र समृद्धिमा योगदान पुर्‍याउन सकोस् । आवधिक योजनाका साथ उसले भन्न सकोस् मेरो प्रदेशलाई यस्तो यस्तो बनाउँछु, यो ठाउँमा पुर्‍याउँछु । त्यस्तो भिजन, सोच र अठोट भएको मान्छे देखिँदैन । संघको इसारा र आशीर्वाद थापेर बस्ने खालको मात्रै देखियो । पार्टीभित्र पनि प्रभावकारी मान्छेलाई मुख्यमन्त्री बन्न पठाउनुपर्छ भन्नेतर्फ सोचेको देखिँदैन । सुरुमा एमालेले अलिअलि सोचेकोजस्तो देखिन्थ्यो । पछिल्लो काल एमाले पनि त्यस्तोमा उदासीन छ । कांग्रेस र माओवादीको कुरा धेरै गर्नै परेन । मुख्यमन्त्री बनाउने पार्टी यिनै भए । संघीयता प्रभावकारी बनाउन पार्टी–पार्टीबीच प्रतिस्पर्धा गरौं भन्ने पनि देखिँदैन । आफ्ना एसम्यानहरू खटाउनेजस्तो देखिन्छ ।

नेपालमा कुनै राजनीतिक दलको नेतृत्वमा संघीयता आएको होइन । अन्तरिम संविधान बनाउँदा पनि संघीयता स्वीकार गरिएको थिएन । जनजातिहरूले माइतीघरमा संविधान जलाए । लगत्तै २–४ दिनपछि त्यतिखेरका एनजीओले मधेशमा आन्दोलन सुरु गरे । त्यतिबेला मधेशमा नेपाल सद्भावना पार्टी मात्रै थियो । त्यो पनि फुटेर टुक्राटुक्रा भएको । सबै जनसंगठन, गैरसरकारी संस्था लागेर मधेशमा आन्दोलन सुरु भयो । मानिस मर्न थाले । आगो बल्यो । त्यसपछि राजनीतिक दल मिलेर बल्ल अन्तरिम संविधान संशोधन गरेर धारा १३८ मा संघीयतामा जाने र प्रदेश सरकार बनाउने भनेर स्विकारिएको हो । नेताहरू संघीयतालाई बलजफ्ती स्विकार्नुपरेको, अनिच्छित गर्भाधानबाट जन्मेको बच्चाजस्तो महसुस गर्छन् ।

अहिले पनि नेताहरूको केन्द्रीकृत मानसिकता बदलिएको छैन । काठमाडौंका शासक, प्रहरी, प्रशासनको केन्द्रीकृत मानसिकता उस्तै छ । त्यसैले जहिल्यै पनि काठमाडौंकेन्द्रित विषयवस्तुको अभ्यास भइरहेको छ । मुख्य बाधक त्यो हो । व्यवस्था बदलियो, संरचना बदलियो, नेताको कार्यशैली, सोच र व्यवहार बदलिएन । सेना, प्रहरी, अदालत र कर्मचारीतन्त्र बदलिएन । संविधान बनाउँदा साझा अधिकारका सूची धेरै बनाइए, जसले संघीयता कार्यान्वयनमा लैजाँदा विवाद उत्पन्न भयो । एकल अधिकारको सूची अलि धेरै व्यवस्थित गरेर संघीयता आएको कार्यान्वयन सहज हुन्थ्यो । शिक्षा संघले कति लिने, प्रदेशले कति लिने, स्थानीय तहले कति लिने, स्वास्थ्य, उद्योग, विकास निर्माणका काम कसले गर्ने भन्ने छुट्टिएन ।

साझा अधिकारको सूची धेरै भएपछि त्यो संघीयता जहिले पनि विवादमा हुन्छ । बीच र पिँधको सरकार जहिले मर्कामा पर्छन् । त्यहींभित्र अधिकारको लडाइँ सुरु हुन्छ । अहिले नेपालमा भएको त्यही हो । वित्तीय अधिकार सबै संघले राख्यो । तर, त्यसअनुसार व्यवस्थापन भएन । कर्णाली, सुदूरपश्चिम, मधेशलाई विशेष बजेट दिनुपर्ने हुन सक्छ भनेर त्यसो गरिएको थियो । राजस्व उठाउने संयन्त्र वीरगन्जमा आधारित थियो, तातोपानीमा आधारित थियो वा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आधारित थियो । सबै प्रदेश र स्थानीय तहलाई राजस्व उठाउने अधिकार दियो भने नाका पर्नेले मात्रै पाउने भयो राजस्व । जस्तो वीरगन्जमा भन्सार नाका परेको छ, ६५–७० प्रतिशत भन्सार राजस्व उठ्छ, त्यसले धेरै पाउने भयो । गण्डकीले नपाउने भयो, कर्णाली र सुदूरपश्चिमले पाउने कुरै भएन । बेलहिया र रुपडिया नाका भएको लुम्बिनीले केही न केही पाउने होला । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भएकोले वाग्मतीले पाउने होला । कोशी पनि त्यसमा ठगिने होला । त्यस्तो असमानता हुन्छ । त्यसकारण सबै केन्द्रमा राखेर समानीकरण अनुदानका रूपमा वितरण गर्ने भनिएको हो । तर त्यसअनुसार वितरण भएन । संघीयता प्रभावकारी हुन नसक्नुको कारण त्यो पनि हो ।

संघीयता समस्या नै समस्याभित्र जेलिएको भए पनि निराश हुनैपर्ने अवस्था छैन । किनकि संघीयता आइसकेपछि प्रदेश र स्थानीय तहबाट विकास निर्माणका धेरै काम अगाडि बढेका छन् । सामाजिक विकासका लागि सामुदायिक भवन, क्लबदेखि खेल मैदान बनाउनेजस्ता कुरामा क्रान्ति नै आएको छ । तर त्यसको व्यवस्थापन अझैं गर्न सकिएको छैन । संघीयता नआएको भए कोभिड महामारी हामीले सामना गर्न सक्ने थिएनौं । संघीयताले एउटा सन्देश के दियो भने मिलेर जाँदा, अधिकार प्रक्षेपण भएको व्यवस्थामा जाँदा जनताहरू सक्रिय हुने रहेछन् । तल्लो तहको स्रोतसाधन परिचालन हुँदो रहेछ र प्राकृतिक प्रकोप, ठुल्ठूला महामारीको सामना गर्न सक्दो रहेछ त्यो मुलुकले भन्ने देखायो । त्यसकारण संघीयताको सकारात्मक कुरा पनि छ । आज मान्छे काठमाडौं जानुपर्ने या अञ्चल, जिल्ला सदरमुकाम जानुपर्ने काम अहिले वडा कार्यालयबाट हुन्छ । पालिका कार्यालयबाट हुन्छ । त्यो संघीयताको वरदान हो हाम्रा लागि ।

अबको बाटो

अब बाँकी रहेका कानुन चाँडै बनाउनुपर्‍यो । एकल अधिकारको सूचीमा रहेका कुरा सबैले राम्रोसँग अभ्यास गर्नुपर्‍यो । संघले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारलाई हस्तक्षेप गर्ने, प्रदेशको अधिकार हस्तक्षेप गर्दा स्थानीय तहलाई उचाल्ने काम गर्नुभएन । प्रदेशले पनि स्थनीय तहलाई सहयोग गर्नुपर्‍यो । योजनाबद्ध विकासका लागि ७ सय ६१ सरकारले आवधिक योजना संघीयतासँग मिल्ने गरी बनाउनुपर्‍यो । समन्वय गरेर जानुपर्नेछ ।

अब पुराना ऐन कानुन सबै खारेज गर्नुपर्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रअनुकूल कानुनहरू बनाउनुपर्‍यो । प्रदेश सरकारलाई प्रहरी र कर्मचारी दिनुपर्‍यो । कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि स्थानीय सरकारले केन्द्रको मुख ताक्ने स्थिति बन्नुभएन । प्रदेश लोक सेवा आयोग छ, उसले सबै कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्छ । प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयले सबै स्थानीय तह र प्रदेशभित्रको कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने काम गर्नुपर्‍यो । त्यसो भयो भने कर्मचारीको समस्या कही पनि हुँदैन । संघमा कर्मचारी ५० हजारको ठाउँमा २० हजारभन्दा राख्नुभएन । प्रदेश र स्थानीय तहमा भरपूर कर्मचारी पठाउनुपर्‍यो किनकि काम गर्ने ठाउँ त तल हो । मुलुकको अर्थतन्त्र, सुरक्षा, कूटनीतिसँग जोडिएका केही विभागबाहेक माथिका विभाग खारेज गर्नुपर्छ । केन्द्रमा २५ वटा मन्त्रालय किन चाहियो ? १२ वटा बनाए हुन्छ । प्रदेश सरकारमा ७ मन्त्रालय भए पुग्छ । विस्तारै जिल्ला समन्वय समिति खारेज गर्न सकिन्छ र स्थानीय तहलाई नै व्यवस्थित बनाएर अघि बढ्न सकिन्छ ।

प्रदेशहरूले विदेशी सहयोग र अनुदान प्राप्त गर्ने सम्भावना हुन्छ । संघको नीतिगत सहमति र अनुमतिमा प्रदेशले सहयोग लिन सक्यो भने विकास र समृद्धिका लागि धेरै काम गर्न सक्छन् । प्रदेशमा सुशासनका लागि सहयोग गर्ने संस्थाहरू छन् । शिक्षा, स्वास्थ्यमा ठूलो लगानी गर्छौं, जनशक्ति तयार गर्दिन्छौं भन्छन् भने प्रदेश सरकारले ल्याउन पाउनुपर्‍यो । प्रदेशको हातखुट्टा बाँधेर संघीयता बलियो हुँदैन भन्ने संघले बुझ्नुपर्छ । राम्रो मुख्यमन्त्री हुँदा उसले भन्छ– म कोइकाबाट सहयोग ल्याउँछु, जाइकाबाट सहयोग ल्याउँछु वा कुनै देशसँग भगिनी सम्बन्ध कायम गरेर आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुर्‍याउन सक्छु । यस्तो भन्यो भने अनुमति संघको चाहिन्छ । उनीहरूलाई संघको नियन्त्रणमा बसेर चल्न दिनुपर्‍यो । त्यसो भयो भने प्रदेश सरकारबीचमा प्रतिस्पर्धा पनि हुन्छ । कसले राम्रो काम गर्ने, कसले धेरै पैसा ल्याउने, धेरै विकास गर्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा हुन्छ । त्यो आवधिक योजनाका आधारमा हुनुपर्‍यो । त्यसो भयो भने संघीयता कार्यान्वयनमा धेरै योगदान पुग्छ । मुख्य नियन्त्रण संघसँग हुनुपर्छ सुरुमै किनकि यो राष्ट्रियता र सिंगो मुलुकको सवाल हो । स्वाधीनताको पनि सवाल हो । त्यसैले मुलुकको स्वाधिनता र स्वतन्त्रतासँग जोडिएको विषय संघमै हुनुपर्छ ।

हाम्रो मुलुक जसरी कम विकसित मुलुकबाट विकासोन्मुख मुलुकमा उक्लिएको छ, १०–१५ वर्षपछि मध्यम तहको विकसित मुलुकका रूपमा रहन सक्छ । आजको जमानामा विज्ञान र प्रविधिको यति धेरै विकास भइसक्यो कि पहिला एक सय वर्ष लागेको विकास २० वर्षमा हुन्छ । अरूले ५० वर्षमा गरेको काम अहिले १५ वर्षमा गर्न सक्छौं । अरुले विकसित राष्ट्र हुन सय वर्ष, ८० वर्ष, ७० वर्ष लगाए भने अबको यो शताब्दीको विकासोन्मुख राष्ट्र विकसितमा परिणत हुन १०–१५ वर्ष भए पुग्छ । तर राजनीतिक स्थिरता हुनुपर्‍यो । जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्‍यो । राजनीतिक दलहरू सक्षम हुनुपर्‍यो । मुलुकमा सुशासन हुनुपर्‍यो । त्यसो भयो भने सबै कुरा सम्भव छ । त्यस्तो इच्छाशक्ति भएको नेता आजको आवश्यकता हो ।

– प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं एमालेका उपमहासचिव गुरुङ गण्डकी प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्री हुन् ।

(राजनीति मात्र होइन, उद्योग, व्यवसाय, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, बैंकिङ, सिनेमा, साहित्य सर्वत्र अहिले निराशा छ । देशले यो निराशाको भारी लामो समय बोक्न सक्दैन । सजीव विश्वास प्रवर्द्धन गर्न कान्तिपुरले सुरु गरेको छ विचार शृंखला– ‘प्रस्थानबिन्दु’ जहाँ फरक–फरक विज्ञले लेख्नेछन् सुधारका प्रस्तावना, निरन्तर ।)