संघीयता २०७४ देखि कार्यान्वयनमा आयो । प्रदेश सरकारहरू शून्यको अवस्थामा थिए । ०७४ देखि ०७९ सम्मको अवधिमा कोभिड महामारीको बाबजुद प्रारम्भिक चरणका काम भए । स्थानीय सरकार एक वर्ष अगाडि चलिसकेको थियो । तर, माथिल्लो सरकार नहुँदा कुनै प्रबन्ध भएको थिएन । त्यसकारण स्थानीय सरकारको एक वर्ष त्यत्तिकै बित्यो । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ ग्राउन्ड जिरोबाट सुरु गरेका थिए । उनीहरूसँग कर्मचारी थिएनन्, मन्त्रालय थिएनन्, कानुनको अभाव थियो ।