लोकतान्त्रिक आन्दोलनका संवाहक मूलधारका राजनीतिक पार्टीहरूको सदाबहार आन्तरिक विवाद, अतिरञ्जित आरोप–प्रत्यारोप र अन्त्यहीन शक्तिसंघर्षका कारण पार्टीगत चरित्र, पार्टी प्रणाली र पार्टीका चुनौतीबारे केही गम्भीर प्रश्न उद्घाटित भएका छन् ।
नेकपाको बहुप्रतीक्षित स्थायी समिति बैठकमा पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल समूहले अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट केपी ओलीको राजीनामा माग गरेपछि सुरु भएको आरोप–प्रत्यारोप र शक्तिसंघर्षका कारण यस पार्टीको ‘एकीकृत’ भविष्यमाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।
उदीयमान शक्तिराष्ट्रहरू भारत र चीनबीच अवस्थित, भूराजनीतिक तथा सामरिक दृष्टिले संवेदनशील नेपालको कम्युनिस्ट सरकारको विदेशनीति र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कूटनीतिक शैलीबारे नयाँ बहस प्रारम्भ भएको छ । पञ्चशील, असंलग्नता, तटस्थता, संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र, विश्वशान्ति तथा सहअस्तित्व र छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध नेपालको विदेशनीतिका सार्वकालिक मार्गनिर्देशक सिद्धान्त हुन् ।
हिमालय र गंगा तथा पशुपति र तिरुपतिजस्ता प्राकृतिक–धार्मिक विम्ब र प्रतीकका आधारमा व्याख्या गरिने र सामाजिक–सांस्कृतिक दृष्टिले घनिष्ठ मानिने नेपाल–भारत परम्परागत सम्बन्ध केही समययता अविश्वास र विवादको छायामा परेको छ ।
२०६२/६३ को जनआन्दोलनबाट लोकतन्त्र स्थापना भएपछि २३९ वर्ष लामो राजतन्त्र अन्त्य गर्दै नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरियो । त्यसयता नेपाली राजनीतिमा प्रारम्भ भएको विवादास्पद बहस १२ वर्षसम्म पनि जारी छ ।
नेपाली भूमि कालापानी-लिपुलेक क्षेत्र अतिक्रमण गरी भारतद्वारा अनधिकृत रूपमा निर्मित तिब्बतको मानसरोवर जाने सडक गत शुक्रबार रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले भिडियो कन्फरेन्समार्फत उद्घाटन गरेपछि सात दशक पुरानो नेपाल-भारत सीमा विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ ।
सन् १९९० पछि सुरु भएको विश्वव्यवस्था र उदार लोकतन्त्रको भविष्यबारे बहस भइरहेको घडीमा कोरोना महामारीले राज्यको चरित्र र भूमिकाप्रति गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । पृथ्वीलाई नै ध्वस्त पार्ने आणविक बमको निर्माण मात्रै होइन, कृत्रिम बौद्धिकता र जैविक इन्जिनियरिङ अन्वेषण गरेपछि प्रकृतिमाथि विज्ञानले विजय हासिल गरेको घोषणा गरिएको थियो ।
विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने जिम्मेवारी सरकारले नेपाली सेनालाई दिने अप्रत्याशित र अस्वाभाविक निर्णय गरेपछि गम्भीर विवाद सिर्जना भएको छ ।
२०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था स्थापनायता, राजा ज्ञानेन्द्रको पन्ध्रमहिने प्रत्यक्ष शासनबाहेक, नेपालमा लोकतान्त्रिक प्रणाली अनुसरण गरिँदै आए पनि यो अभ्यास र यसको परिणतिबारे बहस यथावतै छन् । लोकतान्त्रिक सिद्धान्त अनुरूप त्रुटिपूर्ण भए पनि संविधान अनुसार आवधिक निर्वाचन गरिएका छन् ।
राष्ट्रियता, समृद्धि र राजनीतिक स्थायित्वका लागि एमाले र माओवादीबीच एकीकरण घोषणा गर्दै इतिहासकै शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी बनाएर विश्वलाई नै नयाँ सन्देश दिने ‘सङ्कल्प’ तत्कालीन एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले गरेका थिए, २०७५ जेठ ३ गते । राष्ट्रिय सभागृहको विजयोत्सवमय वातावरणमा उक्त घोषणा र ‘सङ्कल्प’ गरेको दुई वर्ष पनि बित्न नपाउँदै स्वयं नेकपाकै शीर्षनेताहरूले नै एकीकृत पार्टीको भविष्यमाथि प्रश्न गरेका छन् ।
