सत्तालाई नै अन्तिम सत्यका रूपमा वरण गर्दै सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिने सत्तामुखी प्रवृत्ति र संस्कार भएका नेपालका राजनीतिक दलहरूका लागि समाजवाद भने अर्थपूर्ण रूपमा सबै दलको साझा एजेन्डा भएको छ । कांग्रेस, एमाले, माओवादी, समाजवादी, बिप्लपको नेकपा लगायतका सबै प्रमुख दलहरूले लामो समयदेखि समाजवादको गायत्री मन्त्र जप्दै आइरहेका छन् । कांग्रेसको त मार्गनिर्देशक सिद्धान्त नै लोकतान्त्रिक समाजवाद हो ।
संसद्देखि सडकसम्म व्यापक बहस भइरहेको एमसीसी परियोजना संसद्को चालु अधिवेशनबाट अनुमोदन गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्णायक पहल सुरु गरेपछि नेपाली राजनीतिमा गम्भीर तरंग सृजना भएको छ । एमसीसी परियोजना तथा एमसीसीको संसदीय अनुमोदनको पक्ष–विपक्षमा नेपाली समाजमा विगत लामो समयदेखि अतिरञ्जित, विवादास्पद र अन्तरविरोधपूर्ण बहस चल्दै आएको थियो ।
नीति र नेतृत्व दुवै दृष्टिले लामो समयदेखि संक्रमणकालबाट गुज्रिरहेको सत्तारूढ कांग्रेसको बहुप्रतीक्षित महाधिवेशन प्रक्रिया प्रारम्भ भएपछि पार्टीको भावी नीति र नेतृत्वका बारेमा बहस चलिरहेको छ । कुनै पनि पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट नयाँ नीति पारित गरी नयाँ नेतृत्व चयन हुने भएकाले महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा नीति र नेतृत्वका बारेमा चर्चा, छलफल र बहस हुनु स्वाभाविक हो । तर कांग्रेसको गत केन्द्रीय समितिको बैठकले मंसिर २४ देखि प्रारम्भ हुने महाधिवेशन नेतृत्व महाधिवेशन हुने निर्णय गरेपछि यससम्बन्धी सम्पूर्ण बहस र छलफल पूर्णतः नेतृत्वकै बारेमा केन्द्रित भएका छन् ।
देउवाको नेतृत्वमा पाँचदलीय गठबन्धन सत्तारूढ भएयता सरकारको विदेशनीति र प्राथमिकताका बारेमा नयाँ बहस प्रारम्भ भएको छ । नेपालका सन्दर्भमा सरकार परिवर्तन हुनासाथ विदेशनीतिका प्राथमिकता पनि परिवर्तन हुँदै आएकाले त्यस्तो बहस अस्वाभाविक होइन ।
नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा वैदेशिक चलखेल र हस्तक्षेप भएको आरोप लगाउँदै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराईले जेठ २९ गते संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गरेपछि नयाँ बहस प्रारम्भ भएको छ ।
राष्ट्रिय एकता, भौगोलिक अखण्डता र जनताको सार्वभौमिकताको रक्षा तथा संविधानको संरक्षण गर्ने शपथ लिएको आधा घण्टा पनि नबित्दै उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतोको ‘बहुराष्ट्रिय राज्य स्थापनाका लागि मुक्ति आन्दोलनको तयारी गर्ने’ अभिव्यक्ति आएपछि गम्भीर विवाद सृजना भएको छ ।
गत शुक्रबार मध्यरातमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अप्रत्याशित रूपमा पुनः प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेपछि नेपाली राजनीति नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरण तथा संवैधानिक संकटतर्फ उन्मुख भएको छ ।
कोभिड महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न केपी ओली सरकार असफल भएपछि नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय चर्चा र चिन्ताको विषय बनेको छ । न्युयोर्क टाइम्स, सीएनएन, गार्जियनजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले सरकारको गलत नीतिका कारण नेपालमा मानवीय संकट सिर्जना हुन सक्ने प्रक्षेपण गरेका छन् ।
यही अप्रिलमा चीनद्वारा आयोजित बोआओ फोरम, भारतमा सम्पन्न राइसिना डायलग र अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनद्वारा आह्वान गरिएको जलवायु शिखर सम्मेलनमा निम्तोसम्म नपाएपछि नेपालको विदेशनीति र कूटनीतिका बारेमा नयाँ बहस प्रारम्भ भएको छ ।
एसियाका उदीयमान शक्तिराष्ट्रहरू चीन र भारतको सीमावर्ती, हिन्द महासागर र प्रशान्त महासागरको मिलनविन्दु निकट रहेको, भूराजनीतिक तथा सामरिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिने म्यान्मारमा सेनाप्रमुख मिन ओङ ह्लाइङले सत्ता लिएपछि विश्वव्यापी तरंग सिर्जना भएको छ ।
