नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा वैदेशिक चलखेल र हस्तक्षेप भएको आरोप लगाउँदै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराईले जेठ २९ गते संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गरेपछि नयाँ बहस प्रारम्भ भएको छ ।
राष्ट्रिय एकता, भौगोलिक अखण्डता र जनताको सार्वभौमिकताको रक्षा तथा संविधानको संरक्षण गर्ने शपथ लिएको आधा घण्टा पनि नबित्दै उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतोको ‘बहुराष्ट्रिय राज्य स्थापनाका लागि मुक्ति आन्दोलनको तयारी गर्ने’ अभिव्यक्ति आएपछि गम्भीर विवाद सृजना भएको छ ।
गत शुक्रबार मध्यरातमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अप्रत्याशित रूपमा पुनः प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेपछि नेपाली राजनीति नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरण तथा संवैधानिक संकटतर्फ उन्मुख भएको छ ।
कोभिड महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न केपी ओली सरकार असफल भएपछि नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय चर्चा र चिन्ताको विषय बनेको छ । न्युयोर्क टाइम्स, सीएनएन, गार्जियनजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले सरकारको गलत नीतिका कारण नेपालमा मानवीय संकट सिर्जना हुन सक्ने प्रक्षेपण गरेका छन् ।
यही अप्रिलमा चीनद्वारा आयोजित बोआओ फोरम, भारतमा सम्पन्न राइसिना डायलग र अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनद्वारा आह्वान गरिएको जलवायु शिखर सम्मेलनमा निम्तोसम्म नपाएपछि नेपालको विदेशनीति र कूटनीतिका बारेमा नयाँ बहस प्रारम्भ भएको छ ।
एसियाका उदीयमान शक्तिराष्ट्रहरू चीन र भारतको सीमावर्ती, हिन्द महासागर र प्रशान्त महासागरको मिलनविन्दु निकट रहेको, भूराजनीतिक तथा सामरिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिने म्यान्मारमा सेनाप्रमुख मिन ओङ ह्लाइङले सत्ता लिएपछि विश्वव्यापी तरंग सिर्जना भएको छ ।
नेपालका राजनीतिक दलहरू आन्तरिक राजनीतिमा रुमलिरहेको समयमा एसिया, विशेष गरी नेपाल, चीन र भारतलगायतमा भूराजनीतिक, सामरिक तथा कूटनीतिक दृष्टिले दूरगामी प्रभाव पार्ने घटनाक्रम विकसित भइरहेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसलाले संसद् विघटनसम्बन्धी प्रधानमन्त्री केपी ओलीको असंवैधानिक सिफारिस बदर गरेपछि राजनीतिक दलबीचको द्वन्द्व, संघर्ष र आरोप–प्रत्यारोप सडकबाट फागुन २३ देखि सुचारु हुने संसद्मा प्रवेश गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनयता प्रधानमन्त्री केपी ओलीका विवादास्पद अभिव्यक्ति र अस्वाभाविक गतिविधिका कारण नेपाली राजनीतिमा नयाँ बहस प्रारम्भ भएको छ । ओलीको असंवैधानिक कदमविरुद्ध तथा लोकतन्त्र र संविधानका पक्षमा ओली गुटको नेकपाबाहेक सम्पूर्ण राजनीतिक दल, नागरिक समाज र बौद्धिक समुदाय आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
नेपाल र भारत दुवैले नयाँ नक्सा प्रकाशित गरेपछि उत्कर्षमा पुगेको सीमा विवाद समाधान गर्ने उद्देश्यले गत बिहीबार भारत भ्रमणमा गएका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली सामान्य आश्वासन र औसत उपलब्धि हासिल गरी शनिबार स्वदेश फर्किएका छन् ।
