प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारतको आसन्न भ्रमण तथा स्टेट काउन्सिलरसमेत रहेका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको गत आइतबार सम्पन्न तीनदिवसीय नेपाल भ्रमणले काठमाडौं, नयाँदिल्ली र बेइजिङमा गम्भीर कूटनीतिक तरंग सृजना गरेका छन् ।
एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन भएपछि तथा रुसले युक्रेनमा गरेको सैन्य आक्रमणको विपक्षमा स्पष्ट नीति अंगीकार गरेपछि नेपालको विदेशनीतिको प्राथमिकता र ‘प्रोएक्टिभ’ कूटनीति राजनीतिक तथा कूटनीतिक वृत्तमा गम्भीर बहसको विषय भएको छ । अहं महत्त्वका जटिल अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा सकेसम्म तटस्थ वा मौन बस्ने, आधिकारिक दृष्टिकोण राख्नैपरे विलम्ब गरी औपचारिकताका लागि कर्मकाण्डी र अमूर्त वक्तव्य सार्वजनिक गर्ने परम्पराविपरीत युक्रेनबारे नेपालले तत्काल स्पष्ट नीति अनुसरण गरेपछि यस्तो बहस उत्पन्न भएको हो ।
लामो समयदेखिको आशंका र प्रक्षेपण अनुसार सार्वभौम युक्रेनका द्वन्द्वग्रस्त दुई क्षेत्र दोनेत्स्क र लुहान्स्कलाई गत सोमबार रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले ‘स्वतन्त्र राज्य’ को मान्यता दिँदै युक्रेनमा सैन्य आक्रमण गरेपछि सार्वभौमिक स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताबारे गम्भीर बहस प्रारम्भ भएको छ ।
बहुचर्चित एमसीसी परियोजना संसद्को जारी अधिवेशनबाटै पारित गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्णायक पहल गरेपछि नेपाली राजनीतिमा आकस्मिक रूपमा शक्तिशाली भूकम्प आएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले ६ महिनाभन्दा लामो समयसम्म निरन्तर सार्वभौम संसद् अवरुद्ध गरेपछि नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीको इतिहासको हालसम्मकै गम्भीर संसदीय संकट सृजना भएको छ । आफ्नै पार्टीको प्रचण्ड बहुमत हुँदाहुँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले रहस्यमय रूपमा दुई–दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । तर दुई पटककै विघटनलाई बदर गर्दै सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरे पनि एमालेका कारण संसद् सुचारु हुन सकेन ।
सत्तालाई नै अन्तिम सत्यका रूपमा वरण गर्दै सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिने सत्तामुखी प्रवृत्ति र संस्कार भएका नेपालका राजनीतिक दलहरूका लागि समाजवाद भने अर्थपूर्ण रूपमा सबै दलको साझा एजेन्डा भएको छ । कांग्रेस, एमाले, माओवादी, समाजवादी, बिप्लपको नेकपा लगायतका सबै प्रमुख दलहरूले लामो समयदेखि समाजवादको गायत्री मन्त्र जप्दै आइरहेका छन् । कांग्रेसको त मार्गनिर्देशक सिद्धान्त नै लोकतान्त्रिक समाजवाद हो ।
संसद्देखि सडकसम्म व्यापक बहस भइरहेको एमसीसी परियोजना संसद्को चालु अधिवेशनबाट अनुमोदन गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्णायक पहल सुरु गरेपछि नेपाली राजनीतिमा गम्भीर तरंग सृजना भएको छ । एमसीसी परियोजना तथा एमसीसीको संसदीय अनुमोदनको पक्ष–विपक्षमा नेपाली समाजमा विगत लामो समयदेखि अतिरञ्जित, विवादास्पद र अन्तरविरोधपूर्ण बहस चल्दै आएको थियो ।
नीति र नेतृत्व दुवै दृष्टिले लामो समयदेखि संक्रमणकालबाट गुज्रिरहेको सत्तारूढ कांग्रेसको बहुप्रतीक्षित महाधिवेशन प्रक्रिया प्रारम्भ भएपछि पार्टीको भावी नीति र नेतृत्वका बारेमा बहस चलिरहेको छ । कुनै पनि पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट नयाँ नीति पारित गरी नयाँ नेतृत्व चयन हुने भएकाले महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा नीति र नेतृत्वका बारेमा चर्चा, छलफल र बहस हुनु स्वाभाविक हो । तर कांग्रेसको गत केन्द्रीय समितिको बैठकले मंसिर २४ देखि प्रारम्भ हुने महाधिवेशन नेतृत्व महाधिवेशन हुने निर्णय गरेपछि यससम्बन्धी सम्पूर्ण बहस र छलफल पूर्णतः नेतृत्वकै बारेमा केन्द्रित भएका छन् ।
देउवाको नेतृत्वमा पाँचदलीय गठबन्धन सत्तारूढ भएयता सरकारको विदेशनीति र प्राथमिकताका बारेमा नयाँ बहस प्रारम्भ भएको छ । नेपालका सन्दर्भमा सरकार परिवर्तन हुनासाथ विदेशनीतिका प्राथमिकता पनि परिवर्तन हुँदै आएकाले त्यस्तो बहस अस्वाभाविक होइन ।
नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा वैदेशिक चलखेल र हस्तक्षेप भएको आरोप लगाउँदै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराईले जेठ २९ गते संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गरेपछि नयाँ बहस प्रारम्भ भएको छ ।
