स्थायी समिति बैठकमा इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आईपीएस) र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बारे व्यापक विवाद भएपछि नेकपाको राष्ट्रवाद र सरकारको विदेशनीतिबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ । मंसिर २९ देखि चलेको सातदिने बैठकमा आईपीएसको आलोचना, एमसीसीप्रति आशंका र एमसीसी सम्झौताका प्रावधानप्रति आपत्ति गरिएपछि एमसीसीको भविष्यमाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।

२०४६ मा बहुदलीय लोकतन्त्र स्थापना भएदेखि राजनीतिक दल र नेतृत्वबारे नेपाली राजनीतिमा निरन्तर आलोचनात्मक बहस हुँदै आएको छ । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा राजनीतिक दलले राज्य सञ्चालन गर्ने भएकाले दलहरूबारे सार्वजिनक बहस र आलोचना हुनु अस्वाभाविक होइन । नेपालका सन्दर्भमा सरकार, सरकार प्रमुख, राजनीतिक दल र दलको नेतृत्व पंक्ति सबैभन्दा विवादित छन् ।

नेपाल, भारत र चीनबीचको त्रिदेशीय सीमाविन्दु लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक क्षेत्रको नेपाली भूमिलाई भारतमा समावेश गरी जारी गरिएको नयाँ नक्साप्रति असहमति व्यक्त गर्दै नेपाल सरकारले ‘डिप्लोम्याटिक नोट’ प्रेषित गरेपछि नेपाल–भारत सीमा विवाद नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । यद्यपि भारतद्वारा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरिएको घटना र सीमा विवाद नयाँ होइन ।

इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा प्रतिरक्षा सहकार्य गर्ने अमेरिकी प्रस्तावप्रति सार्वजनिक असहमति जनाइरहेकै समयमा नेपालले उत्तरी छिमेकी चीनसँग बहुचर्चित रणनीतिक साझेदारी गरेपछि कूटनीतिक वृत्तमा गम्भीर तरङ्ग सिर्जना भएको छ । चीनका राष्ट्रपतिको २३ वर्षपछि भएको बहुप्रतीक्षित भ्रमणका अवसरमा अप्रत्याशित रूपमा नेपालको इतिहासमा कुनै देशसँग पहिलो पटक रणनीतिक साझेदारी भएपछि नेपाल–चीन कूटनीतिक सम्बन्धका विषयमा मात्रै होइन, नेकपाको सरकारले अख्तियार गरेको रणनीतिक साझेदारीमुखी विदेशनीतिबारे पनि बहस हुनु स्वाभाविक हो ।