नेपाली भूमि कालापानी-लिपुलेक क्षेत्र अतिक्रमण गरी भारतद्वारा अनधिकृत रूपमा निर्मित तिब्बतको मानसरोवर जाने सडक गत शुक्रबार रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले भिडियो कन्फरेन्समार्फत उद्घाटन गरेपछि सात दशक पुरानो नेपाल-भारत सीमा विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ ।
सन् १९९० पछि सुरु भएको विश्वव्यवस्था र उदार लोकतन्त्रको भविष्यबारे बहस भइरहेको घडीमा कोरोना महामारीले राज्यको चरित्र र भूमिकाप्रति गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । पृथ्वीलाई नै ध्वस्त पार्ने आणविक बमको निर्माण मात्रै होइन, कृत्रिम बौद्धिकता र जैविक इन्जिनियरिङ अन्वेषण गरेपछि प्रकृतिमाथि विज्ञानले विजय हासिल गरेको घोषणा गरिएको थियो ।
विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने जिम्मेवारी सरकारले नेपाली सेनालाई दिने अप्रत्याशित र अस्वाभाविक निर्णय गरेपछि गम्भीर विवाद सिर्जना भएको छ ।
२०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था स्थापनायता, राजा ज्ञानेन्द्रको पन्ध्रमहिने प्रत्यक्ष शासनबाहेक, नेपालमा लोकतान्त्रिक प्रणाली अनुसरण गरिँदै आए पनि यो अभ्यास र यसको परिणतिबारे बहस यथावतै छन् । लोकतान्त्रिक सिद्धान्त अनुरूप त्रुटिपूर्ण भए पनि संविधान अनुसार आवधिक निर्वाचन गरिएका छन् ।
राष्ट्रियता, समृद्धि र राजनीतिक स्थायित्वका लागि एमाले र माओवादीबीच एकीकरण घोषणा गर्दै इतिहासकै शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी बनाएर विश्वलाई नै नयाँ सन्देश दिने ‘सङ्कल्प’ तत्कालीन एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले गरेका थिए, २०७५ जेठ ३ गते । राष्ट्रिय सभागृहको विजयोत्सवमय वातावरणमा उक्त घोषणा र ‘सङ्कल्प’ गरेको दुई वर्ष पनि बित्न नपाउँदै स्वयं नेकपाकै शीर्षनेताहरूले नै एकीकृत पार्टीको भविष्यमाथि प्रश्न गरेका छन् ।
राष्ट्रवाद र समृद्धिको ‘पपुलिस्ट’ नारासाथ सत्तामा पुग्न सफल भएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अनुत्तरदायी कार्यशैली तथा गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति र सरकारद्वारा प्रस्तावित विवादास्पद कानुनहरूका कारण नेपाली राजनीतिमा गम्भीर बहस सिर्जना भएको छ ।
स्थायी समिति बैठकमा इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आईपीएस) र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बारे व्यापक विवाद भएपछि नेकपाको राष्ट्रवाद र सरकारको विदेशनीतिबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ । मंसिर २९ देखि चलेको सातदिने बैठकमा आईपीएसको आलोचना, एमसीसीप्रति आशंका र एमसीसी सम्झौताका प्रावधानप्रति आपत्ति गरिएपछि एमसीसीको भविष्यमाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।
२०४६ मा बहुदलीय लोकतन्त्र स्थापना भएदेखि राजनीतिक दल र नेतृत्वबारे नेपाली राजनीतिमा निरन्तर आलोचनात्मक बहस हुँदै आएको छ । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा राजनीतिक दलले राज्य सञ्चालन गर्ने भएकाले दलहरूबारे सार्वजिनक बहस र आलोचना हुनु अस्वाभाविक होइन । नेपालका सन्दर्भमा सरकार, सरकार प्रमुख, राजनीतिक दल र दलको नेतृत्व पंक्ति सबैभन्दा विवादित छन् ।
नेपाल, भारत र चीनबीचको त्रिदेशीय सीमाविन्दु लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक क्षेत्रको नेपाली भूमिलाई भारतमा समावेश गरी जारी गरिएको नयाँ नक्साप्रति असहमति व्यक्त गर्दै नेपाल सरकारले ‘डिप्लोम्याटिक नोट’ प्रेषित गरेपछि नेपाल–भारत सीमा विवाद नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । यद्यपि भारतद्वारा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरिएको घटना र सीमा विवाद नयाँ होइन ।
इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा प्रतिरक्षा सहकार्य गर्ने अमेरिकी प्रस्तावप्रति सार्वजनिक असहमति जनाइरहेकै समयमा नेपालले उत्तरी छिमेकी चीनसँग बहुचर्चित रणनीतिक साझेदारी गरेपछि कूटनीतिक वृत्तमा गम्भीर तरङ्ग सिर्जना भएको छ । चीनका राष्ट्रपतिको २३ वर्षपछि भएको बहुप्रतीक्षित भ्रमणका अवसरमा अप्रत्याशित रूपमा नेपालको इतिहासमा कुनै देशसँग पहिलो पटक रणनीतिक साझेदारी भएपछि नेपाल–चीन कूटनीतिक सम्बन्धका विषयमा मात्रै होइन, नेकपाको सरकारले अख्तियार गरेको रणनीतिक साझेदारीमुखी विदेशनीतिबारे पनि बहस हुनु स्वाभाविक हो ।
