कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २५९

‘ट्यासीटस ट्र्याप’ र आत्मघाती मौनता 

‘जब शासक वा सरकारले जनताको विश्वास गुमाउँछ, तब दुनियाँको कुनै पनि शक्तिले त्यस्तो शासक र सरकारलाई बचाउन सक्दैन ।’

केही वर्षदेखिका राजनीतिक परिघटना, परिदृश्य, पार्टी, पात्र र प्रवृत्तिको सूक्ष्म अध्ययन तथा विश्लेषण गर्दा नेपाल ‘ट्यासीटस ट्र्याप’ तर्फ फस्दै गएको देखिन्छ । ‘नेपाल बन्दैन, नेपालको भविष्य छैन, सबै पार्टी खराब, सबै नेता असफल, सबै सरकार भ्रष्ट, राजनीति भनेकै कुशासन हो’ भन्ने जस्ता भ्रामक र प्रायोजित भाष्य स्थापित हुँदै गएका छन् ।

‘ट्यासीटस ट्र्याप’ र आत्मघाती मौनता 

यस्तो प्रायोजित प्रोपगान्डाको प्रदूषण र कोलाहलले केही हदसम्म नेपाली समाज नै भ्रमको सिकार हुन थालेको छ । त्यसैले केवल सरकार, प्रधानमन्त्री–मन्त्री, मूलधारका पार्टी र शीर्ष नेतृत्व पंक्तिप्रति मात्रै जनताको तीव्र आक्रोश, वितृष्णा र असन्तुष्टि बढ्दै गएको छैन, ऐतिहासिक जनआन्दोलनबाट स्थापित लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संविधान र उदारवादी मूल्य–मान्यताप्रति नै नकारात्मक धारणा व्याप्त हुँदै गएको देखिन्छ । राजनीतिक इतिहास, सिद्धान्त, भिजन, विचार, नीति, नैतिकता, योग्यता, क्षमता, संघर्ष होइन, चर्को र गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति, प्रायोजित प्रोपगान्डा, सस्तो स्टन्टबाजी र चमत्कारको भ्रमलाई नै राजनीतिक मानक मान्न थालिएको छ ।

नेपाली जनता र लोकतन्त्रका लागि योभन्दा ठूलो विडम्बना अर्को के हुन सक्छ ? के राजनीतिक वास्तविकता र नेपाली जनताको अपेक्षा यही नै हो त ? जनताको चाहना लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो कि निरंकुशतन्त्र ? डेलिभरी गर्ने जनउत्तरदायी विधि र प्रणाली हो कि जादू वा चमत्कार गर्ने गोयबल्स शैलीको प्रोपगान्डा ? भिजन हो कि भ्रम ? के जनताले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकै विकल्प खोजेका हुन् ? बौद्धिक समुदायको अर्थपूर्ण मौनता किन ? के प्रचलित भाष्य जस्तै मूलधारका पार्टी र शीर्ष नेतृत्व पंक्ति असफल भएकै हुन् ? यस्ता अनन्त यक्षप्रश्नहरू खडा भएका छन् । त्यसैले यी समग्र आयाममा राजनीतिक परिदृश्य, परिवेश र तथ्य–तथ्यांकका आधारमा वस्तुनिष्ठ मीमांसा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

‘ट्यासीटस ट्र्याप’ के हो ?

ट्यासीटस ट्र्याप भनेको यस्तो राजनीतिक सिद्धान्त वा दुर्भाग्यपूर्ण राजनीतिक अवस्था हो, जहाँ सरकार वा शासक पूर्ण असफल र अत्यन्त अलोकप्रिय हुन्छ । त्यस्तो अलोकप्रिय सरकार र असफल शासकप्रति जनता र बौद्धिक समुदाय पूर्ण रूपमा निरपेक्ष हुन्छन् । किनभने त्यस्तो शासक वा सरकारले जनताको विश्वास यसरी गुमाइसकेको हुन्छ, भ्रमसमेत बाँकी रहेको हुँदैन । अन्ततः त्यस्तो अलोकप्रिय सरकार, असफल शासक र जनताको निरपेक्षताका कारण राजनीतिक व्यवस्था वा शासन पद्धति नै गम्भीर संकटमा पर्छ ।

रोमन इतिहासकार तथा राजनीतिज्ञ ट्यासीटस रोमका अलोकप्रिय र असफल सम्राट् निरोका कारण उत्पन्न भएको राजनीतिक संकटको विश्लेषण गर्दै दूरगामी निष्कर्षमा पुगेका थिए । उनको कटु निष्कर्ष थियो, ‘जब शासक वा सरकारले जनताको विश्वास गुमाउँछ, तब दुनियाँको कुनै पनि शक्तिले त्यस्तो शासक र सरकारलाई बचाउन सक्दैन ।’ आफ्नो वंशजका अन्तिम सम्राट् निरोको दयनीय राजनीतिक अवसान कसरी भएको थियो भन्ने ऐतिहासिक तथ्यको ट्यासीटसले सविस्तार व्याख्या गरेका छन् । जब आफूविरुद्ध विद्रोह भयो, तब निरो रोमबाट भाग्न सफल भए पनि अन्ततः आत्महत्या गर्न बाध्य भए । उनको उत्तराधिकारी नभएकाले राजनीतिक शून्यता तथा संकटको घडीको लाभ लिँदै सिनेटर गाल्वाले आफैंलाई सम्राट् घोषणा गरे । यसरी निरोका कारण शासन र वंशज दुवै एकै पटक समाप्त भएको थियो ।

सन् २००७ मा चीनको नानझिङ विश्वविद्यालयका प्राध्यापक पान झिचाङले यो सिद्धान्तलाई तिनै रोमन राजनीतिज्ञको नाम दिए— ‘ट्यासीटस ट्र्याप’ । स्मरणीय छ, रोमन इतिहासकारको सिद्धान्तलाई चिनियाँ प्राज्ञले सैद्धान्तिकीकरण गरे भने चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ एवं समकालीन विश्वका सर्वाधिक शक्तिशाली शासकले यो सिद्धान्तलाई लोकप्रिय बनाए । सन् २०१४ मा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको बैठकमा राष्ट्रपति सीले ‘ट्यासीटस ट्र्याप’ का बारेमा उल्लेख गरेपछि यो सिद्धान्तले एकै चोटि विश्वव्यापी चर्चा पाएको हो । राष्ट्रपति सीले तीन वटा ट्र्याप — ट्यासीटस ट्र्याप, थुसीडाइड्स ट्र्याप र मिडिल इनकम ट्र्याप — मा चीन पर्न सक्ने भनी चिनियाँ जनतालाई सचेत गराउँदै आएका छन् ।

‘ट्यासीटस ट्र्याप’ मा नेपाली राजनीति

अहिले नेपाली राजनीति ठीक त्यही दुर्भाग्यपूर्ण विन्दुमा पुगेको प्रतीत हुन्छ । प्रचण्ड नेतृत्वको चतुर्मुखी वर्णशंकर सरकार असफल र अलोकप्रिय हुँदै गएको छ । कांग्रेस, एमाले, माओवादी जस्ता मूलधारका पार्टी थप अलोकप्रिय र कमजोर हुँदै गएका छन् । पटकपटक अवसर पाएर पनि डेलिभरी गर्न नसकेका कारण असफल नेतृत्व पंक्तिको संज्ञा पाएका शेरबहादुर देउवा, केपी ओली, प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल जस्ता शीर्ष नेताहरू थप अलोकप्रिय हुँदै गएका छन् ।

तत्कालीन सन्दर्भमा रोममा जस्तै अहिले नेपालमा पनि अलोकप्रिय सरकार, असफल नेतृत्व पंक्ति र कुशासनका कारण राज्य, लोकतन्त्र, सरकार, पार्टी र नेतृत्व पंक्तिप्रति जनता र बौद्धिक समुदाय निरपेक्ष हुँदै गएका छन् । अलोकप्रिय सरकार, असफल नेतृत्व पंक्ति र कुशासनको सिकार लोकतन्त्र, संविधान र मूलधारका पार्टीहरू भइरहेका छन् । अहिले नेपाली जनताले पनि रोमका जनताको जस्तै यस्ता अलोकप्रिय सरकार र असफल नेतृत्व पंक्तिप्रति विश्वास र भरोसा गुमाइसकेका छन् । शीर्ष नेताहरूले यसरी विश्वसनीयता गुमाएका छन्, उनीहरूले सत्य बोल्दा पनि कसैले विश्वास नगर्ने अवस्था छ । त्यसैले रोमका निरोहरूले जस्तै नेपालका आधुनिक निरोहरूका कारण लोकतन्त्र, संविधान र उदारवाद नै संकटमा परेको छ ।

अर्कातिर, राजनीतिक दृष्टिले नेपालमा अहिले एक किसिमको ‘मास हिस्टेरिया’ भएको देखिन्छ । जब समाज भ्रमित हुन्छ र जनता निराश हुन्छन्, तब भ्रम पनि सत्य जस्तो लाग्छ र सत्य पनि भ्रम जस्तो लाग्छ । अहिले नेपाली जनता पनि त्यही भ्रामक मनस्थितिबाट गुज्रिरहेका छन् । तर वास्तविकता के हो भने देशमा खराब पार्टी पनि नभएका होइनन्, छन् । असफल र असान्दर्भिक नेता पनि नभएका होइनन्, छन् । सरकार भ्रष्ट पनि नभएका होइनन्, छन् । तर अहिलेको प्रायोजित, भ्रामक र प्रचलित भाष्य जस्तो सबै पार्टी खराब, सबै नेता असफल र असान्दर्भिक तथा सबै सरकार भ्रष्ट छैनन् ।

कसैलाई पनि भ्रम नहोस्, यो ब्रह्माण्डमा समस्या र समाधानबिनाको कुनै राज्य, सरकार, समाज, पार्टी र परिवार छैन । त्यसैले समस्याहरू पनि छन्, समाधानहरू पनि छन् । चुनौतीहरू पनि छन्, अवसरहरू पनि छन् । अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, स्विट्जरल्यान्ड, नर्वे, अस्ट्रेलिया, जापान जस्ता लोकतान्त्रिक, सम्पन्न र सुसंस्कृत राजनीति, विधिको शासन र राजनीतिक स्थायित्व भएका देशमा समस्या छैनन् होला भन्ने लाग्न सक्छ । तर ती देशमा पनि उत्तिकै जटिल र विवादित राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक, भूराजनीतिक समस्याहरू छन् । त्यहाँका नागरिकहरू सम्पन्न भए पनि राज्य, सरकार, समाज, पार्टी, नेतृत्वप्रति खुसी र सन्तुष्ट छैनन् । ती देशमा पनि राजनीतिक बहस, विवाद, विरोध, असन्तुष्टि र आन्दोलनहरू हुन्छन्, हुँदै आएका छन् । त्यसैले हरेक राजनीतिक परिवेशलाई निरपेक्ष होइन, सापेक्षिक रूपमा अध्ययन–अनुसन्धान र विश्लेषण गर्नुपर्छ ।

बौद्धिक समुदायको आत्मघाती मौनता

२०४६ मा लोकतन्त्र स्थापना भएपछि विकसित भएको स्वतन्त्र प्रेस, सूचना प्रविधिको विकास र सामाजिक सञ्जालको भूमिकाका कारण नेपालमा बौद्धिक समुदाय र ‘क्रिटिकल मास’ को विकास र प्रभाव पनि उल्लेखनीय रूपमा हुँदै–बढ्दै गएको छ । नेपालको बौद्धिक समुदाय, मध्यम वर्ग, नागरिक समाजले नागरिक अधिकारको संरक्षण, लोकतन्त्रको संस्थागत विकास, विधिको शासन, सुशासनको प्रत्याभूति, भ्रष्टाचार नियन्त्रण जस्ता मुद्दामा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । तर लोकतन्त्र स्थापना गर्न विशिष्ट भूमिका निर्वाह गरेको तथा आलोचनात्मक चेत भएको यो समुदायले केही समयदेखि अर्थपूर्ण रूपमा मौनधारण गर्दै आएको छ । बौद्धिक समुदायको यस्तो रहस्यमय मौनताले कल्पनातीत राजनीतिक अनिष्टको संकेत गरेको छ ।

यद्यपि सरकार, पार्टी र नेता भनेकै भ्रष्टाचार, कुशासन, विकृति, विसंगतिको पर्याय भएको विडम्बनापूर्ण घडीमा बौद्धिक समुदायको मौनधारण वा मौन विद्रोह स्वाभाविक पनि हो । शासकीय प्रणालीमा सुधार, सरकारले डेलिभरी गरी सुशासनको प्रत्याभूति, मूलधारका पार्टी रूपान्तरणको सम्भावना सुदूर भविष्यसम्म पनि नदेखेका कारण सरकार र पार्टीप्रति नै बौद्धिक समुदायदेखि जनस्तरसम्म व्यापक वितृष्णा र आक्रोश उत्पन्न भएको यथार्थता घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ ।

पार्टी र नेतृत्व पंक्तिले पार्टीगत तथा सत्तास्वार्थका आधारमा आरोप–प्रत्यारोप गर्लान्, गरिरहेका छन् । जनताले सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत आक्रोश, असन्तुष्टि व्यक्त गर्लान्, गरिरहेका छन् । तर यी समग्र परिदृश्यबारे वस्तुनिष्ठ अध्ययन–अनुसन्धान, छलफल, बहस र विश्लेषण गरी जनतालाई सुसूचित गर्ने भूमिका बौद्धिक समुदाय, नागरिक समाज र सञ्चार जगत्को हो । देश संकटमा र नागरिक अन्योलमा परेको घडीमा दिशानिर्देश गर्ने भूमिका बौद्धिक समुदायको हो ।

तर बौद्धिक समुदायको मौनता किन ? बौद्धिक समुदायले पनि पपुलिस्ट र अवसरवादी राजनीतिकर्मीले जस्तै निराशाको व्यापार मात्रै गर्ने कि निकासबारे बहस गर्ने ? समस्याको फेहरिस्त मात्रै पेस गर्ने कि समाधानको सूत्र ? अमेरिकी लेखक विलियम पेनले भने जस्तै, सबै विपक्षमा भए पनि सत्य सत्य नै हुन्छ र सबै पक्षमा भए पनि असत्य असत्य नै हुन्छ । त्यसैले गुण र दोषका आधारमा बौद्धिक समुदायले सत्य कुरा बोल्ने कि नबोल्ने ? बौद्धिक समुदायले पनि सत्य नबोले अरू कसले बोल्छ ? यो बौद्धिक समुदायको केवल भूमिका मात्रै होइन, कर्तव्यसमेत हो । युरोप, अमेरिकाको बौद्धिक इतिहास र आन्दोलन तथा बौद्धिक समुदायको सार्थक हस्तक्षेपबाट नेपालको बौद्धिक समुदायले शिक्षा लिनु आवश्यक छ ।

अहिले संविधान, संस्थापन, मूलधार, मध्यमार्ग तथा उदार मूल्य र मान्यतामाथि आक्रमण गरी ‘लोकप्रिय’ र ‘नायक’ हुने सस्तो लोकप्रियतावादी तथा स्टन्टवादी प्रवृत्ति हावी भएको छ । असत्य पनि हजार पटक भन्यो भने सत्यका रूपमा स्थापित हुन्छ भन्ने प्रोपगान्डा सिद्धान्तका प्रणेता हिटलरका प्रचारमन्त्री गोयबल्सका प्रेतात्माहरू पपुलिज्मको मानसपुत्रका रूपमा उदाएका छन् । निराशाको खेती र सपनाको व्यापार गरेर आएका नयाँ पार्टी, पात्र र प्रवृत्तिहरू पपुलिस्ट, दक्षिणपन्थी र अनुदारवादी हुन् । विरोध, आक्रोश र गालीबाहेक कुनै राजनीतिक भिजन, विचार र नीति नयाँ भनिने पार्टीहरूसँग छैन । त्यसैले यी पार्टी, पात्र र प्रवृत्तिको भविष्य पनि छैन ।

केही समयदेखि पपुलिस्ट, प्रतिगामी र अनुदारवादी शक्ति र प्रवृत्तिहरू आक्रामक भइरहेका छन् भने सरकार, मूलधारका पार्टी र शीर्ष नेतृत्व पंक्ति दिन प्रतिदिन प्रतिरक्षात्मक हुँदै गइरहेका छन् । तर बौद्धिक समुदाय, नागरिक समाज, मध्यम वर्ग र क्रिटिकल मास जति मौन बस्छ, त्यति नै पपुलिस्ट, अतिवादी, अनुदारवादी, पुरातनवादी र पश्चगामी शक्तिहरू हावी हुँदै जानेछन् र अन्ततः लोकतन्त्र, उदारवाद र प्रगतिशील तथा रूपान्तरणकारी पार्टी, धार तथा नेतृत्व अलोकप्रिय हुँदै जानेछ ।

के जनताले विकल्प खोजेकै हुन् ?

अहिले कतिपय सन्दर्भमा कतिपय प्रतिगामी र कन्जरभेटिभ पार्टी, प्रवृत्ति र पात्रले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संविधान, उदारवादी मूल्य र मान्यताप्रति आलोचना मात्रै होइन, विषवमनसमेत गर्दै आएका छन् । हिजो निरंकुश कालखण्डमा जनताका अधिकार, लोकतन्त्र र विधिको शासनको माग गर्दा सहिद हुनुपर्थ्यो, जेल जानुपर्थ्यो र जनताको नृशंस दमन गरिन्थ्यो । जनतालाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासमेत थिएन । तर आज लोकतन्त्र र संविधानविरुद्ध बोल्ने मात्रै होइन, राजतन्त्रको वकालत गर्नसमेत पाइएको छ । लोकतान्त्रिक प्रणालीविरुद्ध बोल्ने अनतिक्रम्य अधिकार पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीकै कारण पाइएको छ ।

तर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रको आडमा जतिसुकै अतिरञ्जित प्रोपगान्डा र प्रायोजित सडक प्रदर्शन गरे पनि नेपाली जनताले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प खोजेका छैनन्, जनता दृढतापूर्वक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षमा छन् । गत निर्वाचनमा करिब ९५ प्रतिशत जनताले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रवादी पार्टीलाई मतदान गरेको तथ्य र तथ्यांकले पनि यही पुष्टि हुन्छ । वास्तविकता के हो भने, गणतन्त्रको विकल्प उन्नत गणतन्त्र हो, लोकतन्त्रको विकल्प उन्नत लोकतन्त्र हो । त्यसैले २०६२–६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनबाट स्थापित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प छैन र हुन सक्दैन ।

लोकतान्त्रिक प्रणाली नै यस्तो प्रणाली हो, जसले सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउँछ । अहिले सरकार, संसद् र पार्टीहरू जनताप्रति जति उत्तरदायी हुनुपर्ने हो, त्यति छैनन् । तर सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुने केवल लोकतान्त्रिक प्रणालीमा मात्रै हो । अरू कुनै पनि प्रणालीमा सरकार र शासक जनताप्रति उत्तरदायी हुँदैनन् । त्यसैले विन्स्टन चर्चिलले भने जस्तै, पूर्ण नभए पनि संसारमा अभ्यासमा आएका सबै प्रणालीभन्दा उत्कृष्ट लोकतान्त्रिक प्रणाली नै हो । लोकतान्त्रिक प्रणालीका अन्तर्निहित समस्या, कमजोरी र चुनौतीहरूको सम्बोधन पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीबाटै गर्न सकिन्छ । यही सिद्धान्त अनुसरण गरेका कारण आज अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, जापान, अस्ट्रेलिया जस्ता देशको लोकतन्त्र उन्नत लोकतन्त्रका रूपमा स्थापित भएका हुन् ।

२०४६ मा बहुदलीय लोकतन्त्र तथा २०६३ मा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक र विकासका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएका छन् । तर नेपाली जनताको अपेक्षाअनुसार यी उपलब्धि पर्याप्त भएनन् । त्यसैले जनतामा व्यापक निराशा छ भने राजनीति, पार्टी र शीर्ष नेतृत्वप्रति आक्रोश र वितृष्णा छ । तर के भुल्न हुन्न भने, सबै समस्याको समाधान लोकतान्त्रिक तथा वैधानिक प्रक्रियाबाटै यही संविधानको बृहत्तर परिधिबाटै गर्न सकिन्छ ।

लोकतान्त्रिक प्रणालीमा पार्टीको विकल्प हुन सक्छ तर पार्टी प्रणालीको विकल्प हुँदैन । यदि एउटा पार्टी असफल वा असान्दर्भिक भयो भने अर्को पार्टी आउँछ । यदि एउटा नेतृत्व असफल भयो भने अर्को नेतृत्व आउँछ । तर सैद्धान्तिक रूपमा लोकतन्त्र र पार्टी प्रणालीको विकल्प नभएको निष्कर्ष निकाल्दैमा यथास्थितिमा विद्यमान संकट समाधान हुने सम्भावना भने छैन । किनभने जहाँबाट समस्या उत्पन्न भएको हो, समाधानको प्रारम्भ पनि त्यही विन्दुबाट गर्नुपर्छ ।

वास्तवमा यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संविधान र पार्टी प्रणालीको असफलता होइन । यद्यपि, यदि, तर, किन्तु, परन्तु उल्लेख नगरी पटकपटक अवसर पाएर पनि डेलिभरी गर्न नसकेको पूर्वप्रधानमन्त्री र पार्टी प्रमुखहरूको सामूहिक असफलता हो । नेतृत्वको असफलताको सिकार गणतन्त्र, संविधान र पार्टी प्रणाली हुनुहुँदैन । उक्त वास्तविकतालाई आत्मसात् गरी शीर्ष नेतृत्वपंक्तिले अविलम्ब पार्टीमा मौलिक सुधार र रूपान्तरणको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ । लोकप्रिय, भिजनरी, ऊर्जाशील र जनताप्रति उत्तरदायी नयाँ र सक्षम पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गरी यो प्रक्रियाको प्रारम्भ गर्नुपर्छ र नयाँ नेतृत्वले सैद्धान्तिक, वैचारिक, नीतिगत र सांगठनिक दृष्टिले पार्टीलाई मौलिक रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ ।

मूलधारका पार्टीहरू अब केवल इतिहास र अतीतमुखी होइन, भविष्यमुखी र जनतामुखी हुनु अपरिहार्य छ, समस्यामुखी होइन, समाधानमुखी हुनु अपरिहार्य छ, उत्तेजनामुखी होइन, भिजनमुखी हुनु अपरिहार्य छ । यसै गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, आर्थिक विकास र डेलिभरी गर्ने सार्वजनिक संकल्प गरी विद्यमान निराशालाई आशामा परिणत गर्नुपर्छ र जनचाहनाअनुसार डेलिभरी गरी आशालाई विश्वासमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ । यदि मूलधारका पार्टी र नेतृत्वपंक्तिले अब पनि आफूलाई सुधार र रूपान्तरण गरेनन् भने पार्टीकै भविष्यमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा हुनेछ । के उनीहरूले यस्तो कटु वास्तविकतालाई आत्मसात् गरी सुधार र रूपान्तरण गर्लान् ?

असफल नेतृत्वसँगै सती जाने कि सुधार र रूपान्तरणको सारथि बन्ने ? पार्टीभित्रका सुधारवादी, रूपान्तरणकारी र नयाँ पुस्ताका नेता–कार्यकर्ताहरूसँग योभन्दा तेस्रो विकल्प छैन । असफल नेतृत्वसँगै सती जान्छन् कि सुधार र रूपान्तरणको सारथि बन्छन् ? निकट भविष्यमा देखिएला । तर लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि सुधार र रूपान्तरणको सारथि बन्नुभन्दा अर्को श्रेष्ठ विकल्प छैन ।

प्रकाशित : पुस २४, २०८० ०८:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टीमा फेरि विभाजन आउनुको मुख्य कारण के होला ?