२७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९६

एमसीसी विवाद समाधानका विकल्प

एमसीसीबारे हालसम्म जतिसुकै अतिरञ्जित विवाद र बहस भए पनि संसद्बाट अनुमोदन गर्नुभन्दा श्रेष्ठ अर्को विकल्प छैन ।
गेजा शर्मा वाग्ले

बहुचर्चित एमसीसी परियोजना संसद्को जारी अधिवेशनबाटै पारित गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्णायक पहल गरेपछि नेपाली राजनीतिमा आकस्मिक रूपमा शक्तिशाली भूकम्प आएको छ ।

एमसीसी विवाद समाधानका विकल्प

एमसीसीबारे दलहरूबीच गम्भीर अन्तरविरोध चर्किरहेका बेला अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई टेलिफोन गरी संसद्बाट अविलम्ब अनुमोदन दबाब गर्न दिएपछि थप राजनीतिक र कूटनीतिक तरंग सृजना भएको छ ।

एमसीसी पारित गर्न दृढ देउवालाई सबैभन्दा ठूलो चुनौती स्वयं सत्तारूढ गठबन्धनका माओवादी र एकीकृत समाजवादी भएका छन् । देउवाले सत्तारूढ गठबन्धनदेखि प्रतिपक्षी एमालेसम्म समानान्तर रूपमा संवाद गरेर जारी अधिवेशनबाटै एमसीसी पारित गर्न सबै विकल्पका लागि खुला रहेको स्पष्ट संकेत दिएका छन् । तर माओवादी र एकीकृत समाजवादीको एमसीसीविरोधी अडान र एमालेको गैरजिम्मेवार भूमिकाका कारण एमसीसी प्रकरण थप जटिल र पेचिलो हुँदै गएको छ ।

हस्ताक्षर भएको चार वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि एमसीसी कार्यान्वयन नभएका कारण नेपालको कूटनीतिक विश्वसनीयता नै खण्डित भएको छ । यदि एमसीसी अनुदान अस्वीकार गर्ने हो भने, अब नेपालले वैदेशिक सहयोग लिने कि नलिने भन्नेबारे बहस गर्नुपर्छ । कि नेपाललाई उत्तर कोरिया, क्युबा, भेनेजुएलाजस्तै बनाउने हो ? माओवादी र एकीकृत समाजवादीले नेपाली जनतालाई स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ । एमसीसी विवादको कारण राजनीतिक मात्रै हो कि अघोषित तर प्रमुख कारण भूराजनीतिक हो भन्ने ज्वलन्त प्रश्न पनि गम्भीर रूपमा उठिरहेको छ ।

एमसीसीबारे राजनीतिक, भूराजनीतिक, कूटनीतिक, प्राविधिक दृष्टिले बहुआयामिक र अन्त्यहीन विवादको कोलाहलले राष्ट्रिय राजनीति नै प्रदूषित भएको छ । तर अब विवाद होइन, संवादÙ असहमति होइन, सहमतिÙ व्यवधान होइन, समाधानÙ अनिर्णयको बन्दी बन्ने होइन, ठोस निर्णय गर्ने घडी आएको छ । त्यसैले विवादको आयतन र परिधिभन्दा समाधानको सूत्र महत्त्वपूर्ण भएकाले समाधानका विकल्पहरूमा यो आलेख केन्द्रित छ ।

संसद्बाट संकल्प प्रस्ताव पारित

एमसीसीबारे अन्त्यहीन र अतिरञ्जित विवाद हुँदै आएको वास्तविकतालाई आत्मसात् गर्दै देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनासाथ अर्थ मन्त्रालयले केही दलले उठाएका तथा जनस्तरमा उठेका प्रश्नहरूसमेत समेटेर भदौ १८ गते एमसीसी मुख्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । नेपालले पत्राचार गरेको पाँच दिनपछि भदौ २३ गते एमसीसी मुख्यालयले पनि एमसीसी सम्बन्धमा आधिकारिक र लिखित रूपमा अमेरिकी धारणा स्पष्ट गरेको छ । यदि एमसीसी सम्झौताप्रति असहमत दलहरूलाई अझै पनि कुनै विषयमा आशंका छ भने, अमेरिकासँग थप पत्राचार गरी अझै स्पष्ट हुन सकिन्छ । यदि पत्राचारबाट मात्रै सन्तुष्ट नभएमा अमेरिकासँग उच्चस्तरीय कूटनीतिक संवाद गरी आशंका निवारण गर्न पनि सकिन्छ ।

एमसीसीबारे हालसम्म जतिसुकै अतिरञ्जित विवाद र बहस भए पनि अब दलहरूबीच सहमतिका आधारमा संसद्बाट अनुमोदन गर्नुभन्दा अर्को श्रेष्ठ विकल्प छैन । यदि एमसीसी सम्झौताप्रति अहिले पनि कुनै दललाई आशंका छ भने, नेपाल सरकार र एमसीसीबीच गरिएका पत्राचारलाई मूल सम्झौताको परिशिष्टका रूपमा समाविष्ट गरौं । एमसीसीप्रति असहमत दलहरूको विचार र भावनालाई समेत समेटेर एमसीसी सम्झौताबारे नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनका आधारमा नेपालको दृष्टिकोण स्पष्ट गर्दै सार्वभौम संसद्बाट संकल्प प्रस्ताव पारित गरौं । त्यसपछि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई समेत विश्वासमा लिएर राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा एमसीसी सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गरौं ।

विशिष्ट परिवेश तथा विवादित विषयलाई अनुमोदन गर्दा संकल्प प्रस्ताव पारित गर्नु स्थापित संसदीय अभ्यास र परम्परा नै हो । नेपालले पनि विगतमा बहुचर्चित महाकाली सन्धि अनुमोदन गर्दा संसद्बाट संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो । उक्त संकल्प प्रस्ताव नै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको सहमतिको विन्दु भएको थियो । विगतमा जस्तै अहिले पनि संकल्प प्रस्ताव कांग्रेस, एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी लगायतका दलहरूबीच सहमतिको विन्दु हुन सक्छ । यदि त्यसपछि पनि कसैलाई आशंका रहन्छ भने एमसीसी कार्यान्वयन सम्बन्धमा सर्वदलीय संसदीय अनुगमन समितिसमेत गठन गर्न सकिन्छ । उक्त संसदीय समितिले एमसीसी कार्यान्वयन सम्बन्धमा अनुगमन गर्नेछ । यदि एमसीसीप्रति असहमत पक्षहरूले दाबी गरेजस्तै एमसीसी नेपालको हितमा छैन भने अथवा कार्यान्वयनका क्रममा सम्झौता उल्लंघन भयो भने तीस दिनको सूचना दिएर नेपालले सम्झौता रद्द गर्न सक्छ । यसमा यदि, तर, किन्तु, परन्तुको प्रश्नै हुनेछैन ।

ठूला परियोजनाको संसद्बाट अनुमोदन

नेपालका ठूला विकास परियोजनाहरू राजनीतिक दलहरूको राजनीतिक दाउपेच तथा छिमेकी र शक्तिराष्ट्रहरूको भूराजनीतिक दाउपेचको सिकार हुँदै आएका छन् । एमसीसी मात्रै होइन, नेपालको विकास र समृद्धिका दृष्टिले आधारस्तम्भ मानिने बूढीगण्डकी, हुलाकी राजमार्ग, वीरगन्ज–काठमाडौं फास्टट्र्याक, निजगढ विमानस्थल, पश्चिम सेती लगायतका परियोजनाहरू पनि यस्तै राजनीतिक तथा भूराजनीतिक दाउपेचको सिकार हुँदै आएका छन् । विगतमा अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजना पनि यस्तै राजनीतिक तथा भूराजनीतिक दाउपेचको सिकार भएको वास्तविकता सबै नेपालीमाझ घामजत्तिकै छर्लंग छ । यसै गरी हस्ताक्षर गरेको करिब पाँच वर्षसम्म बीआरआईको एउटा पनि परियोजना अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण प्रवृत्तिकै कारण नेपालको विकास र समृद्धिको यात्रा अवरुद्ध हुँदै आएको छ । नेपालका राजनीतिक दलहरूको आत्मघाती प्रवृत्ति र शक्तिराष्ट्रहरूको भूराजनीतिक अभीष्ट कायम रहँदासम्म यस्ता प्रकृतिका अवाञ्छित विवाद भविष्यमा झन् बढ्दै जाने मात्रै होइन, थप जटिल हुँदै जाने सम्भावना बढी देखिन्छ । त्यसैले उक्त कटु वास्तविकताबाट शिक्षा लिएर ५० अर्बभन्दा उच्च राशिका वैदेशिक सहयोगका परियोजनाहरूलाई संसद्बाट अनुमोदन गराउने अभ्यास थाल्नु उपयुक्त हुनेछ । एउटा निश्चित मापदण्ड निर्धारण गरी उपयुक्त राशिबारे निर्णय गर्न सकिन्छ ।

यदि यस्तो संसदीय तथा शासकीय अभ्यास सुरु गरियो भने कम्तीमा दुइटा सकारात्मक परिणाम हासिल हुनेछन् । एक, संसद्बाट अनिवार्य अनुमोदन गराउने अभ्यासले संसद्, सरकार, दल र नीतिनिर्माताहरूलाई जनताप्रति थप जवाफदेह र उत्तरदायी बनाउनेछ । दुई, कुनै पनि ठूला विकास परियोजनाप्रति संसद्, सरकार र राजनीतिक दल सबैको साझा स्वामित्व स्थापित हुनेछ । नेपालजस्तो निरन्तर सरकार परिवर्तन भइरहने देशका लागि यो उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ । किनभने संसद्बाट अनुमोदन भइसकेपछि वैदेशिक सहयोग र परियोजनाबारे जुनसुकै दल सत्तामा पुगे पनि प्रश्न उठ्नेछैन । उक्त अवस्थामा विकास परियोजना कार्यान्वयनका दृष्टिले अनुकूल वातावरण सृजना हुनेछ । यदि सरकार र दलहरू जनताको भावनाअनुरूप विकास र समृद्धिप्रति प्रतिबद्ध र इमानदार छन् भने, अब एमसीसी वा कुनै पनि परियोजनालाई राजनीतिक दाउपेचको अस्त्र नबनाउने सार्वजनिक र साझा प्रतिबद्धता गर्नुपर्छ ।

यद्यपि ठूला परियोजनाहरूलाई संसद्बाट अनुमोदन गराउने अभ्यासले कार्यपालिकाको अधिकार व्यवस्थापिकामा पुग्ने भएकाले यो लोकतान्त्रिक प्रणालीको आधारभूत सिद्धान्तविपरीत भएको तर्क गर्न सकिन्छ । दलहरूले सत्ता राजनीतिको अस्त्र बनाउने तथा संसद्मा दलहरूबीच अन्त्यहीन विवाद भएर परियोजना नै असफल हुने तर्क पनि गर्न सकिन्छ । उक्त तर्कहरू निराधार छैनन्, तर्कपूर्ण छन् । सत्तास्वार्थका लागि जे पनि गर्ने दलहरू भएको देशमा त्यस्तो जोखिम नभएको होइन । तर जतिसुकै जोखिमपूर्ण भए पनि अब ठूला परियोजनाहरूलाई संसद्बाट अनुमोदन गराउने अभ्यास नै उपयुक्त विकल्प हुनेछ । यदि नीतिमा समस्या छ भने, त्यसको समाधान गर्न सकिन्छ । तर नियतमै समस्या छ भने, त्यसको कुनै समाधान हुँदैन । यो प्रश्न नीतिभन्दा पनि नियतसँग सम्बन्धित छ ।

वैदेशिक सहयोग नीतिको पुनरवलोकन

दक्षिण एसियामा अफगानिस्तानपछि दोस्रो गरिब देश नेपालको कुल अर्थतन्त्रमा वैदेशिक सहयोगको योगदान करिब २० प्रतिशत छ भने विकास बजेटमा करिब ४४ प्रतिशत । वैदेशिक सहयोग नै नेपालको विकासको मेरुदण्ड हो । यस्तो देशमा वैदेशिक सहयोग आएन भने आर्थिक विकास र समृद्धि कसरी होला ? दल र नेताहरूले राष्ट्रवाद, स्वाधीनता, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, विकास र समृद्धिको नारा लगाउँदै आएका छन् । तर वैदेशिक सहयोग हासिल भएन भने, दल र नेताहरूले नारा लगाए जस्तो न विकास हुन्छ न समृद्धि, न राष्ट्रहितको संरक्षण हुन सक्छ न त स्वाधीनताको संवर्द्धन नै । त्यसैले नेपालले वैदेशिक सहयोगलाई निषेध वा अस्वीकार गर्ने होइन, देशको सर्वांगीण विकासका लागि थप वैदेशिक सहयोग अभिवृद्धि गर्नुपर्ने राष्ट्रिय आवश्यकता कायमै छ ।

नेपालको अर्थतन्त्र, अर्थतन्त्रका ऋणात्मक सूचकांक, विकासको सुस्त गति, विकास परियोजनाहरूको अवाञ्छित विवाद र वैदेशिक सहयोगको दुरुपयोगजस्ता पृष्ठभूमिमा हालसम्मको समग्र वैदेशिक सहयोग नीति र विकास मोडलबारे वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्नुपर्ने समय आएको छ । वैदेशिक सहयोग कुन मापदण्डका आधारमा कस्ता परियोजनामा लिने ? संविधानमै ‘समाजवादउन्मुख’ लेखिएको देशको अर्थनीति र विकासको मोडल के हो ? यसै गरी सन् २०२५ देखि नेपालको विकासशील देशमा स्तरोन्नति भएपछि अल्पविकसितको हैसियतले पाउँदै आएको वैदेशिक सहयोग तथा सुविधापूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र बजारको पहुँच कटौती हुनेछ । त्यसैले हालसम्म वैदेशिक सहयोगमा निर्भर अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय असर पर्नेछ । तर विकासशीलमा स्तरोन्नति भएपछि दिगो विकास सुनिश्चित गर्न कस्तो अर्थनीति, वैदेशिक सहयोग र व्यापार नीति अनुसरण गर्ने भन्नेजस्तो यति महत्त्वपूर्ण र गम्भीर विषयमा बहसको प्रारम्भसम्म भएको छैन ।

आर्थिक कूटनीति विदेशनीतिको अभिन्न अंग हुनुपर्छ र वैदेशिक सहयोग अभिवृद्धि गरी देशको विकास गर्ने अर्थनीतिको प्रमुख प्राथमिकता हुनुपर्छ । त्यसैले नेपालले वैदेशिक सहयोगबारे ठोस दृष्टिकोण तय गरी स्पष्ट र उपयुक्त नीति अनुसरण गर्नुपर्छ र राष्ट्रिय आवश्यकता तथा प्राथमिकताका आधारमा अधिकतम वैदेशिक सहयोग परिचालन गरी विकास र समृद्धिको पूर्वाधार तय गर्नुपर्छ । विकास साझेदार तथा दातृ निकायहरूसँग आर्थिक सहयोग वा कुनै पनि परियोजना नेगोसिएसन वा सम्झौता गर्दा सरकारले ठोस र स्पष्ट नीति र मापदण्डका आधारमा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतालाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । वैदेशिक सहयोगलाई अस्वीकार गर्ने होइन, वैदेशिक सहयोगका लागि अनुकूल वातावरण सृजना गर्ने दृष्टिले उपयुक्त नीति निर्माण गर्नुपर्छ । विवाद होइन, उपयुक्त नीति निर्माण गरौं र सोही नीतिका आधारमा विकास साझेदारहरूसँग नेगोसिएसन गरौं ।

अहिलेका विकासशील भारत, दक्षिण अफ्रिका, ब्राजिल, सिंगापुर, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स, मलेसिया, केन्या, रुवान्डा लगायतका देशहरू अल्पविकसित हुँदा वैदेशिक सहयोग र लगानी भित्र्याएर विकास गर्न सफल भएका हुन् । त्यसैले समृद्ध र विकसित देशका साथै बहुपक्षीय दातृ निकायहरू संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंक, एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकबाट थप लगानी भित्र्याउने प्राथमिकता हुनुपर्छ । तर अब पनि एमसीसी कार्यान्वयन भएन भने नेपालको कूटनीतिक विश्वसनीयतामाथि मात्रै प्रश्नचिह्न खडा हुनेछैन, अमेरिकासँग सम्बन्धसमेत चिसिनेछ । अमेरिकासँग सम्बन्ध चिसियो भने पश्चिमा दातृराष्ट्रहरूसँग समेत चिसिनेछ, जसको प्रत्यक्ष असर वैदेशिक सहयोगमा निर्भर नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि पर्नेछ । तर विकास परियोजनामा भएका अन्त्यहीन विवादका कारण अमेरिका मात्रै होइन, अन्य विकास साझेदारसमेत निरुत्साहित हुन थालेका छन् ।

एमाले, माओवादी र सभामुखको रहस्यमय भूमिका

कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन सरकारको कार्यकालमा २०७४ भदौ २९ मा एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । अहिले एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पनि नियतिले पुनः कांग्रेस–माओवादी लगायतको गठबन्धनलाई नै आएको छ । तर माओवादीका अध्यक्ष दाहालको रहस्यमय द्वैधचरित्र, राजनीतिक बेइमानी र कूटनीतिक दिवालियापनका कारण एमसीसी प्रकरण थप जटिल बनेको छ । माओवादी पार्टीका नेताहरू सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराका कारण एमसीसीको संसदीय अनुमोदन प्रकरण थप विवादित र अन्योलपूर्ण भएको छ । हिजो ओली सरकारले निर्णय गरे पनि महराले एमसीसी सम्झौता संसद्मा पेस गरेनन्, आज सापकोटाले पनि नगर्ने अडान लिइरहेका छन् ।

लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सरकारले पेस गरेको विधेयक वा प्रस्तावलाई सभामुखले अनिवार्य रूपमा प्रतिनिधिसभामा पेस गर्नुपर्छ । सभामुखलाई स्वविवेकीय अधिकार हुँदैन । लोकतन्त्रको सिद्धान्त, अभ्यास र नजिर यही हो । संसद्को

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा एमसीसीले औपचारिक रूपमा प्रवेश पाइसकेको छ । त्यसैले सभामुखले एमसीसीबारे सार्वभौम संसद्मा सघन बहस गर्ने यथोचित वातावरण अविलम्ब सृजना गर्नुपर्छ, संसद्लाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनु हुँदैन । तर एमसीसी अनुमोदनका लागि सभामुखहरू नै अवरोधक भएका छन् । हिजो महरा अवरोधक थिए, आज सापकोटा । संसदीय लोकतन्त्रका लागि योभन्दा दुर्भाग्य अर्को के हुन सक्छ ?

हिजो आफ्नो सरकार हुँदा एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गराउन ओलीले पटकपटक प्रयास गरेका थिए । तर आज देउवाले पटकपटक अनुरोध गर्दा ओलीले अर्थपूर्ण रूपमा मौनधारण गरेका छन् । वास्तवमा एमसीसी सम्झौताको मूल दस्तावेजमा संसदीय अनुमोदनको प्रावधान थिएन । तर ओली सरकारले २०७६ असोज १२ गते एमसीसी कार्यान्वयन सम्झौता गर्दा संसदीय अनुमोदनको प्रावधान राखिएको थियो । ओलीले नै संसदीय अनुमोदनको प्रावधानलाई स्वीकार गरेका कारण यसलाई अनुमोदन गर्नु एमालेको राजनीतिक मात्रै होइन, नैतिक दायित्व पनि हो । तर ओलीले एमसीसीलाई गठबन्धन विभाजन गर्ने रणनीतिक अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्नेबाहेक कुनै सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेका छैनन् ।

निष्कर्ष

अब पनि एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन भएन भने नेपालको नीतिगत अस्थिरता, कूटनीतिक असफलता, राजनीतिक अदूरदर्शिता र राज्य संयन्त्रको अकर्मण्यता पुष्टि हुनेछ । कसैले पनि राष्ट्रवादका नाममा विकास परियोजनालाई अवाञ्छित राजनीतीकरण तथा भूराजनीतीकरण गरी नेपालको विकास र भावी सन्ततिको भविष्यमाथि खेलबाड नगरौं । होइन भने इतिहासले कसैलाई पनि क्षमा गर्नेछैन । यदि भूराजनीतिक कारणले एमसीसी असफल भयो भने, भूराजनीतिक कारणले नै बीआरआई लगायत अन्य ठूला परियोजना पनि असफल हुनेछन् । त्यति बेला भूराजनीतिक खेलाडीहरूको तुष्टीकरण त होला, तर नेपालको विकासको ढोका भने सदाका लागि बन्द हुनेछ । जतिसुकै कटु र अप्रिय भए पनि वास्तविकता यही नै हो ।

@GejaWagle

प्रकाशित : फाल्गुन २, २०७८ ०८:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याए सम्बन्धित पक्षबाट क्षतिपूर्ति भराउने गृहमन्त्रीको निर्णय कस्तो लाग्यो ?