एमसीसी विवाद समाधानका विकल्प- विचार - कान्तिपुर समाचार

एमसीसी विवाद समाधानका विकल्प

एमसीसीबारे हालसम्म जतिसुकै अतिरञ्जित विवाद र बहस भए पनि संसद्बाट अनुमोदन गर्नुभन्दा श्रेष्ठ अर्को विकल्प छैन ।
गेजा शर्मा वाग्ले

बहुचर्चित एमसीसी परियोजना संसद्को जारी अधिवेशनबाटै पारित गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्णायक पहल गरेपछि नेपाली राजनीतिमा आकस्मिक रूपमा शक्तिशाली भूकम्प आएको छ ।

एमसीसीबारे दलहरूबीच गम्भीर अन्तरविरोध चर्किरहेका बेला अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई टेलिफोन गरी संसद्बाट अविलम्ब अनुमोदन दबाब गर्न दिएपछि थप राजनीतिक र कूटनीतिक तरंग सृजना भएको छ ।

एमसीसी पारित गर्न दृढ देउवालाई सबैभन्दा ठूलो चुनौती स्वयं सत्तारूढ गठबन्धनका माओवादी र एकीकृत समाजवादी भएका छन् । देउवाले सत्तारूढ गठबन्धनदेखि प्रतिपक्षी एमालेसम्म समानान्तर रूपमा संवाद गरेर जारी अधिवेशनबाटै एमसीसी पारित गर्न सबै विकल्पका लागि खुला रहेको स्पष्ट संकेत दिएका छन् । तर माओवादी र एकीकृत समाजवादीको एमसीसीविरोधी अडान र एमालेको गैरजिम्मेवार भूमिकाका कारण एमसीसी प्रकरण थप जटिल र पेचिलो हुँदै गएको छ ।

हस्ताक्षर भएको चार वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि एमसीसी कार्यान्वयन नभएका कारण नेपालको कूटनीतिक विश्वसनीयता नै खण्डित भएको छ । यदि एमसीसी अनुदान अस्वीकार गर्ने हो भने, अब नेपालले वैदेशिक सहयोग लिने कि नलिने भन्नेबारे बहस गर्नुपर्छ । कि नेपाललाई उत्तर कोरिया, क्युबा, भेनेजुएलाजस्तै बनाउने हो ? माओवादी र एकीकृत समाजवादीले नेपाली जनतालाई स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ । एमसीसी विवादको कारण राजनीतिक मात्रै हो कि अघोषित तर प्रमुख कारण भूराजनीतिक हो भन्ने ज्वलन्त प्रश्न पनि गम्भीर रूपमा उठिरहेको छ ।

एमसीसीबारे राजनीतिक, भूराजनीतिक, कूटनीतिक, प्राविधिक दृष्टिले बहुआयामिक र अन्त्यहीन विवादको कोलाहलले राष्ट्रिय राजनीति नै प्रदूषित भएको छ । तर अब विवाद होइन, संवादÙ असहमति होइन, सहमतिÙ व्यवधान होइन, समाधानÙ अनिर्णयको बन्दी बन्ने होइन, ठोस निर्णय गर्ने घडी आएको छ । त्यसैले विवादको आयतन र परिधिभन्दा समाधानको सूत्र महत्त्वपूर्ण भएकाले समाधानका विकल्पहरूमा यो आलेख केन्द्रित छ ।

संसद्बाट संकल्प प्रस्ताव पारित

एमसीसीबारे अन्त्यहीन र अतिरञ्जित विवाद हुँदै आएको वास्तविकतालाई आत्मसात् गर्दै देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनासाथ अर्थ मन्त्रालयले केही दलले उठाएका तथा जनस्तरमा उठेका प्रश्नहरूसमेत समेटेर भदौ १८ गते एमसीसी मुख्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । नेपालले पत्राचार गरेको पाँच दिनपछि भदौ २३ गते एमसीसी मुख्यालयले पनि एमसीसी सम्बन्धमा आधिकारिक र लिखित रूपमा अमेरिकी धारणा स्पष्ट गरेको छ । यदि एमसीसी सम्झौताप्रति असहमत दलहरूलाई अझै पनि कुनै विषयमा आशंका छ भने, अमेरिकासँग थप पत्राचार गरी अझै स्पष्ट हुन सकिन्छ । यदि पत्राचारबाट मात्रै सन्तुष्ट नभएमा अमेरिकासँग उच्चस्तरीय कूटनीतिक संवाद गरी आशंका निवारण गर्न पनि सकिन्छ ।

एमसीसीबारे हालसम्म जतिसुकै अतिरञ्जित विवाद र बहस भए पनि अब दलहरूबीच सहमतिका आधारमा संसद्बाट अनुमोदन गर्नुभन्दा अर्को श्रेष्ठ विकल्प छैन । यदि एमसीसी सम्झौताप्रति अहिले पनि कुनै दललाई आशंका छ भने, नेपाल सरकार र एमसीसीबीच गरिएका पत्राचारलाई मूल सम्झौताको परिशिष्टका रूपमा समाविष्ट गरौं । एमसीसीप्रति असहमत दलहरूको विचार र भावनालाई समेत समेटेर एमसीसी सम्झौताबारे नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनका आधारमा नेपालको दृष्टिकोण स्पष्ट गर्दै सार्वभौम संसद्बाट संकल्प प्रस्ताव पारित गरौं । त्यसपछि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई समेत विश्वासमा लिएर राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा एमसीसी सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गरौं ।

विशिष्ट परिवेश तथा विवादित विषयलाई अनुमोदन गर्दा संकल्प प्रस्ताव पारित गर्नु स्थापित संसदीय अभ्यास र परम्परा नै हो । नेपालले पनि विगतमा बहुचर्चित महाकाली सन्धि अनुमोदन गर्दा संसद्बाट संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो । उक्त संकल्प प्रस्ताव नै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको सहमतिको विन्दु भएको थियो । विगतमा जस्तै अहिले पनि संकल्प प्रस्ताव कांग्रेस, एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी लगायतका दलहरूबीच सहमतिको विन्दु हुन सक्छ । यदि त्यसपछि पनि कसैलाई आशंका रहन्छ भने एमसीसी कार्यान्वयन सम्बन्धमा सर्वदलीय संसदीय अनुगमन समितिसमेत गठन गर्न सकिन्छ । उक्त संसदीय समितिले एमसीसी कार्यान्वयन सम्बन्धमा अनुगमन गर्नेछ । यदि एमसीसीप्रति असहमत पक्षहरूले दाबी गरेजस्तै एमसीसी नेपालको हितमा छैन भने अथवा कार्यान्वयनका क्रममा सम्झौता उल्लंघन भयो भने तीस दिनको सूचना दिएर नेपालले सम्झौता रद्द गर्न सक्छ । यसमा यदि, तर, किन्तु, परन्तुको प्रश्नै हुनेछैन ।

ठूला परियोजनाको संसद्बाट अनुमोदन

नेपालका ठूला विकास परियोजनाहरू राजनीतिक दलहरूको राजनीतिक दाउपेच तथा छिमेकी र शक्तिराष्ट्रहरूको भूराजनीतिक दाउपेचको सिकार हुँदै आएका छन् । एमसीसी मात्रै होइन, नेपालको विकास र समृद्धिका दृष्टिले आधारस्तम्भ मानिने बूढीगण्डकी, हुलाकी राजमार्ग, वीरगन्ज–काठमाडौं फास्टट्र्याक, निजगढ विमानस्थल, पश्चिम सेती लगायतका परियोजनाहरू पनि यस्तै राजनीतिक तथा भूराजनीतिक दाउपेचको सिकार हुँदै आएका छन् । विगतमा अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजना पनि यस्तै राजनीतिक तथा भूराजनीतिक दाउपेचको सिकार भएको वास्तविकता सबै नेपालीमाझ घामजत्तिकै छर्लंग छ । यसै गरी हस्ताक्षर गरेको करिब पाँच वर्षसम्म बीआरआईको एउटा पनि परियोजना अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण प्रवृत्तिकै कारण नेपालको विकास र समृद्धिको यात्रा अवरुद्ध हुँदै आएको छ । नेपालका राजनीतिक दलहरूको आत्मघाती प्रवृत्ति र शक्तिराष्ट्रहरूको भूराजनीतिक अभीष्ट कायम रहँदासम्म यस्ता प्रकृतिका अवाञ्छित विवाद भविष्यमा झन् बढ्दै जाने मात्रै होइन, थप जटिल हुँदै जाने सम्भावना बढी देखिन्छ । त्यसैले उक्त कटु वास्तविकताबाट शिक्षा लिएर ५० अर्बभन्दा उच्च राशिका वैदेशिक सहयोगका परियोजनाहरूलाई संसद्बाट अनुमोदन गराउने अभ्यास थाल्नु उपयुक्त हुनेछ । एउटा निश्चित मापदण्ड निर्धारण गरी उपयुक्त राशिबारे निर्णय गर्न सकिन्छ ।

यदि यस्तो संसदीय तथा शासकीय अभ्यास सुरु गरियो भने कम्तीमा दुइटा सकारात्मक परिणाम हासिल हुनेछन् । एक, संसद्बाट अनिवार्य अनुमोदन गराउने अभ्यासले संसद्, सरकार, दल र नीतिनिर्माताहरूलाई जनताप्रति थप जवाफदेह र उत्तरदायी बनाउनेछ । दुई, कुनै पनि ठूला विकास परियोजनाप्रति संसद्, सरकार र राजनीतिक दल सबैको साझा स्वामित्व स्थापित हुनेछ । नेपालजस्तो निरन्तर सरकार परिवर्तन भइरहने देशका लागि यो उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ । किनभने संसद्बाट अनुमोदन भइसकेपछि वैदेशिक सहयोग र परियोजनाबारे जुनसुकै दल सत्तामा पुगे पनि प्रश्न उठ्नेछैन । उक्त अवस्थामा विकास परियोजना कार्यान्वयनका दृष्टिले अनुकूल वातावरण सृजना हुनेछ । यदि सरकार र दलहरू जनताको भावनाअनुरूप विकास र समृद्धिप्रति प्रतिबद्ध र इमानदार छन् भने, अब एमसीसी वा कुनै पनि परियोजनालाई राजनीतिक दाउपेचको अस्त्र नबनाउने सार्वजनिक र साझा प्रतिबद्धता गर्नुपर्छ ।

यद्यपि ठूला परियोजनाहरूलाई संसद्बाट अनुमोदन गराउने अभ्यासले कार्यपालिकाको अधिकार व्यवस्थापिकामा पुग्ने भएकाले यो लोकतान्त्रिक प्रणालीको आधारभूत सिद्धान्तविपरीत भएको तर्क गर्न सकिन्छ । दलहरूले सत्ता राजनीतिको अस्त्र बनाउने तथा संसद्मा दलहरूबीच अन्त्यहीन विवाद भएर परियोजना नै असफल हुने तर्क पनि गर्न सकिन्छ । उक्त तर्कहरू निराधार छैनन्, तर्कपूर्ण छन् । सत्तास्वार्थका लागि जे पनि गर्ने दलहरू भएको देशमा त्यस्तो जोखिम नभएको होइन । तर जतिसुकै जोखिमपूर्ण भए पनि अब ठूला परियोजनाहरूलाई संसद्बाट अनुमोदन गराउने अभ्यास नै उपयुक्त विकल्प हुनेछ । यदि नीतिमा समस्या छ भने, त्यसको समाधान गर्न सकिन्छ । तर नियतमै समस्या छ भने, त्यसको कुनै समाधान हुँदैन । यो प्रश्न नीतिभन्दा पनि नियतसँग सम्बन्धित छ ।

वैदेशिक सहयोग नीतिको पुनरवलोकन

दक्षिण एसियामा अफगानिस्तानपछि दोस्रो गरिब देश नेपालको कुल अर्थतन्त्रमा वैदेशिक सहयोगको योगदान करिब २० प्रतिशत छ भने विकास बजेटमा करिब ४४ प्रतिशत । वैदेशिक सहयोग नै नेपालको विकासको मेरुदण्ड हो । यस्तो देशमा वैदेशिक सहयोग आएन भने आर्थिक विकास र समृद्धि कसरी होला ? दल र नेताहरूले राष्ट्रवाद, स्वाधीनता, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, विकास र समृद्धिको नारा लगाउँदै आएका छन् । तर वैदेशिक सहयोग हासिल भएन भने, दल र नेताहरूले नारा लगाए जस्तो न विकास हुन्छ न समृद्धि, न राष्ट्रहितको संरक्षण हुन सक्छ न त स्वाधीनताको संवर्द्धन नै । त्यसैले नेपालले वैदेशिक सहयोगलाई निषेध वा अस्वीकार गर्ने होइन, देशको सर्वांगीण विकासका लागि थप वैदेशिक सहयोग अभिवृद्धि गर्नुपर्ने राष्ट्रिय आवश्यकता कायमै छ ।

नेपालको अर्थतन्त्र, अर्थतन्त्रका ऋणात्मक सूचकांक, विकासको सुस्त गति, विकास परियोजनाहरूको अवाञ्छित विवाद र वैदेशिक सहयोगको दुरुपयोगजस्ता पृष्ठभूमिमा हालसम्मको समग्र वैदेशिक सहयोग नीति र विकास मोडलबारे वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्नुपर्ने समय आएको छ । वैदेशिक सहयोग कुन मापदण्डका आधारमा कस्ता परियोजनामा लिने ? संविधानमै ‘समाजवादउन्मुख’ लेखिएको देशको अर्थनीति र विकासको मोडल के हो ? यसै गरी सन् २०२५ देखि नेपालको विकासशील देशमा स्तरोन्नति भएपछि अल्पविकसितको हैसियतले पाउँदै आएको वैदेशिक सहयोग तथा सुविधापूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र बजारको पहुँच कटौती हुनेछ । त्यसैले हालसम्म वैदेशिक सहयोगमा निर्भर अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय असर पर्नेछ । तर विकासशीलमा स्तरोन्नति भएपछि दिगो विकास सुनिश्चित गर्न कस्तो अर्थनीति, वैदेशिक सहयोग र व्यापार नीति अनुसरण गर्ने भन्नेजस्तो यति महत्त्वपूर्ण र गम्भीर विषयमा बहसको प्रारम्भसम्म भएको छैन ।

आर्थिक कूटनीति विदेशनीतिको अभिन्न अंग हुनुपर्छ र वैदेशिक सहयोग अभिवृद्धि गरी देशको विकास गर्ने अर्थनीतिको प्रमुख प्राथमिकता हुनुपर्छ । त्यसैले नेपालले वैदेशिक सहयोगबारे ठोस दृष्टिकोण तय गरी स्पष्ट र उपयुक्त नीति अनुसरण गर्नुपर्छ र राष्ट्रिय आवश्यकता तथा प्राथमिकताका आधारमा अधिकतम वैदेशिक सहयोग परिचालन गरी विकास र समृद्धिको पूर्वाधार तय गर्नुपर्छ । विकास साझेदार तथा दातृ निकायहरूसँग आर्थिक सहयोग वा कुनै पनि परियोजना नेगोसिएसन वा सम्झौता गर्दा सरकारले ठोस र स्पष्ट नीति र मापदण्डका आधारमा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतालाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । वैदेशिक सहयोगलाई अस्वीकार गर्ने होइन, वैदेशिक सहयोगका लागि अनुकूल वातावरण सृजना गर्ने दृष्टिले उपयुक्त नीति निर्माण गर्नुपर्छ । विवाद होइन, उपयुक्त नीति निर्माण गरौं र सोही नीतिका आधारमा विकास साझेदारहरूसँग नेगोसिएसन गरौं ।

अहिलेका विकासशील भारत, दक्षिण अफ्रिका, ब्राजिल, सिंगापुर, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स, मलेसिया, केन्या, रुवान्डा लगायतका देशहरू अल्पविकसित हुँदा वैदेशिक सहयोग र लगानी भित्र्याएर विकास गर्न सफल भएका हुन् । त्यसैले समृद्ध र विकसित देशका साथै बहुपक्षीय दातृ निकायहरू संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंक, एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकबाट थप लगानी भित्र्याउने प्राथमिकता हुनुपर्छ । तर अब पनि एमसीसी कार्यान्वयन भएन भने नेपालको कूटनीतिक विश्वसनीयतामाथि मात्रै प्रश्नचिह्न खडा हुनेछैन, अमेरिकासँग सम्बन्धसमेत चिसिनेछ । अमेरिकासँग सम्बन्ध चिसियो भने पश्चिमा दातृराष्ट्रहरूसँग समेत चिसिनेछ, जसको प्रत्यक्ष असर वैदेशिक सहयोगमा निर्भर नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि पर्नेछ । तर विकास परियोजनामा भएका अन्त्यहीन विवादका कारण अमेरिका मात्रै होइन, अन्य विकास साझेदारसमेत निरुत्साहित हुन थालेका छन् ।

एमाले, माओवादी र सभामुखको रहस्यमय भूमिका

कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन सरकारको कार्यकालमा २०७४ भदौ २९ मा एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । अहिले एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पनि नियतिले पुनः कांग्रेस–माओवादी लगायतको गठबन्धनलाई नै आएको छ । तर माओवादीका अध्यक्ष दाहालको रहस्यमय द्वैधचरित्र, राजनीतिक बेइमानी र कूटनीतिक दिवालियापनका कारण एमसीसी प्रकरण थप जटिल बनेको छ । माओवादी पार्टीका नेताहरू सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराका कारण एमसीसीको संसदीय अनुमोदन प्रकरण थप विवादित र अन्योलपूर्ण भएको छ । हिजो ओली सरकारले निर्णय गरे पनि महराले एमसीसी सम्झौता संसद्मा पेस गरेनन्, आज सापकोटाले पनि नगर्ने अडान लिइरहेका छन् ।

लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सरकारले पेस गरेको विधेयक वा प्रस्तावलाई सभामुखले अनिवार्य रूपमा प्रतिनिधिसभामा पेस गर्नुपर्छ । सभामुखलाई स्वविवेकीय अधिकार हुँदैन । लोकतन्त्रको सिद्धान्त, अभ्यास र नजिर यही हो । संसद्को

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा एमसीसीले औपचारिक रूपमा प्रवेश पाइसकेको छ । त्यसैले सभामुखले एमसीसीबारे सार्वभौम संसद्मा सघन बहस गर्ने यथोचित वातावरण अविलम्ब सृजना गर्नुपर्छ, संसद्लाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनु हुँदैन । तर एमसीसी अनुमोदनका लागि सभामुखहरू नै अवरोधक भएका छन् । हिजो महरा अवरोधक थिए, आज सापकोटा । संसदीय लोकतन्त्रका लागि योभन्दा दुर्भाग्य अर्को के हुन सक्छ ?

हिजो आफ्नो सरकार हुँदा एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गराउन ओलीले पटकपटक प्रयास गरेका थिए । तर आज देउवाले पटकपटक अनुरोध गर्दा ओलीले अर्थपूर्ण रूपमा मौनधारण गरेका छन् । वास्तवमा एमसीसी सम्झौताको मूल दस्तावेजमा संसदीय अनुमोदनको प्रावधान थिएन । तर ओली सरकारले २०७६ असोज १२ गते एमसीसी कार्यान्वयन सम्झौता गर्दा संसदीय अनुमोदनको प्रावधान राखिएको थियो । ओलीले नै संसदीय अनुमोदनको प्रावधानलाई स्वीकार गरेका कारण यसलाई अनुमोदन गर्नु एमालेको राजनीतिक मात्रै होइन, नैतिक दायित्व पनि हो । तर ओलीले एमसीसीलाई गठबन्धन विभाजन गर्ने रणनीतिक अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्नेबाहेक कुनै सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेका छैनन् ।

निष्कर्ष

अब पनि एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन भएन भने नेपालको नीतिगत अस्थिरता, कूटनीतिक असफलता, राजनीतिक अदूरदर्शिता र राज्य संयन्त्रको अकर्मण्यता पुष्टि हुनेछ । कसैले पनि राष्ट्रवादका नाममा विकास परियोजनालाई अवाञ्छित राजनीतीकरण तथा भूराजनीतीकरण गरी नेपालको विकास र भावी सन्ततिको भविष्यमाथि खेलबाड नगरौं । होइन भने इतिहासले कसैलाई पनि क्षमा गर्नेछैन । यदि भूराजनीतिक कारणले एमसीसी असफल भयो भने, भूराजनीतिक कारणले नै बीआरआई लगायत अन्य ठूला परियोजना पनि असफल हुनेछन् । त्यति बेला भूराजनीतिक खेलाडीहरूको तुष्टीकरण त होला, तर नेपालको विकासको ढोका भने सदाका लागि बन्द हुनेछ । जतिसुकै कटु र अप्रिय भए पनि वास्तविकता यही नै हो ।

@GejaWagle

प्रकाशित : फाल्गुन २, २०७८ ०८:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अवरुद्ध संसद् : संकेत र सन्देश

संसद् जति क्रियाशील र प्रभावकारी हुन्छ, सरकार त्यति नै जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेह हुन्छ । त्यसैले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच जतिसुकै असहमति र विवाद भए पनि सांकेतिकबाहेक संसद् अवरुद्ध नगर्ने उच्च राजनीतिक तथा संसदीय संस्कार विकसित गर्नु आवश्यक छ ।
गेजा शर्मा वाग्ले

प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले ६ महिनाभन्दा लामो समयसम्म निरन्तर सार्वभौम संसद् अवरुद्ध गरेपछि नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीको इतिहासको हालसम्मकै गम्भीर संसदीय संकट सृजना भएको छ । आफ्नै पार्टीको प्रचण्ड बहुमत हुँदाहुँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले रहस्यमय रूपमा दुई–दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । तर दुई पटककै विघटनलाई बदर गर्दै सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरे पनि एमालेका कारण संसद् सुचारु हुन सकेन ।

भदौ २३ मा सुरु भएको नवौं र मंसिर २८ देखि सुरु भएको दसौं अधिवेशन निरन्तर अवरुद्ध भएपछि पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाप्रति नै नकारात्मक सन्देश गएको छ । अवरुद्ध संसद् सम्बन्धमा संवाद गरी समाधान गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकसमेत एमालेले बहिष्कार गरेपछि तीन साताअघि देउवा संवादका लागि ओलीनिवास बालकोट पनि गएका थिए । तर त्यसपछि पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले आरोप–प्रत्यारोप गर्दै संसद् अवरुद्ध गर्ने शृंखला जारी राख्नुले राजनीतिक अनिष्टताको संकेत गरेको छ ।

कहिले असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने, कहिले निरन्तर संसद् अवरुद्ध गरेर ओलीले के सन्देश दिन खोजेका हुन् ? ओली र एमालेको नियत के हो ? ओली र एमालेको संसद्प्रति प्रतिशोध किन ? के एमाले संसद् र संसदीय प्रणालीलाई असफल बनाउने षड्यन्त्रमा उद्यत भएकै हो ? होइन भने अनन्तकालसम्म संसद् अवरुद्ध किन ? ओलीले एकातिर देश गहिरो संकटतिर धकेलिँदै गएको दाबी गरेका छन्, अर्कातिर निरन्तर संसद् अवरुद्ध गरिरहेका छन् । देश गहिरो संकटतिर धकेलिँदै गएको छ भने सार्वभौम संसद्‌मा त्यस्तो संकटबारे गहन छलफल र बहस गरी उपयुक्त निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने होइन ? ओलीले आफ्नो स्पष्ट बहुमत भएको प्रतिनिधिसभा किन पटकपटक विघटन गरे भन्नेजस्ता केही प्रश्नहरू उठिरहेकै छन् । संसद् र संसदीय व्यवस्थाको भविष्यका लागि उक्त प्रश्नहरूको निरूपण गर्नु अपरिहार्य छ ।

अनन्तकालीन संसद् अवरुद्ध किन ?
पार्टीले कारबाही सिफारिस गरेका तत्कालीन एमालेका १४ सांसदलाई निलम्बन नगरेको भन्दै संसद् अवरुद्ध गरिँदै आएको छ  । संसद् सुचारु गर्न १४ सांसदलाई कारबाही गर्नुपर्ने वा सभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने एमालेको सर्त छ  । सांसद निलम्बनबारे स्वयं एमाले नै सर्वोच्च अदालत गएको छ र न्यायालयमा विचाराधीन विषयमा संसद्मा प्रश्न उठाउन पाइँदैन । न्यायालयमा विचाराधीन विषयलाई लिएर संसद्लाई

बन्धक बनाउनु राजनीतिक, संवैधानिक र नैतिक दृष्टिले कति उचित हो ? यस प्रश्नको जवाफ एमालेले जनतालाई दिनुपर्छ कि पर्दैन ? होइन भने एमालेले आफूलाई लोकतान्त्रिक र संसदीय प्रणालीमा विश्वास नभएको घोषणा गरे हुन्छ । प्रतिनिधिसभा अवरुद्ध गर्ने, प्रधानमन्त्रीले बोलाएको सर्वदलीय बैठक बहिष्कार गर्ने तर सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा निन्दा र भर्त्सना गर्ने एमालेको नियत के हो ?

यदि सत्तापक्ष वा पाँचदलीय गठबन्धनसँग समस्या छ भने संवाद मार्फत समाधान खोज्नुपर्‍यो । यदि सभामुखले गैरसंवैधानिक, गैरसंसदीय र गैरकानुनी कार्य गरेका छन् भने उनीविरुद्ध महाभियोग लगाउने वैधानिक, संसदीय र कानुनी विकल्प छँदै छ । किन एमालेले सभामुखको बहानामा गैरसंसदीय भूमिका खेलिरहेको छ ? एमालेले अहिले मात्रै होइन, विगतमा पनि ५७ दिनसम्म संसद् अवरुद्ध गरेको थियो; अहिले ६ महिनाभन्दा लामो संसद् अवरोधको नयाँ कीर्तिमान राखेको छ । संसद्को बाँकी कार्यकाल पनि अवरुद्ध गर्ने घोषणा ओलीले सगौरव गरेका छन् । ओलीको यस्तो दम्भ र अहंकारको स्रोत के हो ? हिजो सत्तामा हुँदा ओली अधिनायकवादी र सर्वसत्तावादी भएका थिए, आज प्रतिपक्षमा आउँदा अराजक र गैरजिम्मेवार भएका छन् । वास्तवमा संसद्लाई ओलीले बन्धक बनाएका छन् । संसद् सरकारलाई भन्दा प्रतिपक्षलाई बढी आवश्यक हुन्छ । तर लोकतान्त्रिक र संसदीय प्रणालीप्रति स्खलित एमालेले आफ्नै प्रतिपक्षीय भूमिकालाई समेत निषेध गरेको छ । योभन्दा विडम्बना अर्को के हुन सक्छ ?

सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने, सरकारलाई खबरदारी गर्ने र जनताको आवाज मुखरित गर्ने सर्वोच्च निकाय संसद् हो । अहिले कोभिड महामारी नियन्त्रण, सीमा अतिक्रमण, न्यायालयको संकट, धराशायी हुँदै गएको अर्थतन्त्र, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणजस्ता जनताका प्रत्यक्ष सरोकारका मुद्दामा सघन बहस हुनुपर्ने घडी हो । तर यस्ता राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा संसद्मा छलफल र बहस गरी उपयुक्त निकास निकाल्नुपर्ने घडीमा संसद् अवरुद्ध गरेर एमालेले संसद् र संसदीय प्रणालीप्रति मात्रै कुठाराघात गरेको छैन, सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली जनताको आवाज पनि अवरुद्ध गरेको छ । त्यसैले एमाले गैरलोकतान्त्रिक र गैरसंसदीय मात्रै भएको छैन, जनताप्रति समेत अनुत्तरदायी भएको छ । एमालेले संसदीय प्रणाली र संसद्को चीरहरण गरेको छ । यसको मूल्य एमालेले आगामी निर्वाचनमा चुकाउनुपर्नेछ ।

कोभिड संकट व्यवस्थापन, कोभिड संक्रमितको उपचार गर्ने स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा, खोप र क्लिनिकल ट्रायल सम्बन्धी औषधि, नागरिकता, निजामती सेवा, तेजाब आक्रमण, यौन हिंसा, नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरी सञ्चालन, सामाजिक सुरक्षाजस्ता अति आवश्यक र महत्त्वपूर्ण कानुन निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ । प्रतिनिधिसभामा ४२ र राष्ट्रिय सभामा १५ गरी अहिले ५७ वटा विधेयक विचाराधीन छन् । राष्ट्रिय सभाले टुंग्याएर प्रतिनिधिसभामा पेस भएका विधेयक पनि ११ वटा छन् । २०७७ पुसदेखि एक वर्षको अवधिमा ओलीद्वारा प्रस्तुत विश्वासको मत अस्वीकृत गर्ने, देउवालाई विश्वासको मत दिने र वार्षिक बजेट पारित गर्नेबाहेक संसद्ले एउटा पनि कानुन बनाएको छैन । कानुन निर्माण गर्ने निकायले कानुन नै निर्माण नगरेपछि उक्त निकायको औचित्य र आवश्यकताबारे प्रश्न उठ्दैन ? एमालेको यस्तो गैरलोकतान्त्रिक तथा गैरसंसदीय प्रवृत्तिका कारण अन्ततः प्रतिगामी तथा पुनरुत्थानवादीहरूको मनोबल मात्रै उच्च भएको छैन, प्रकारान्तरले संसद् र संसदीय प्रणालीमाथि नै गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।

यस सन्दर्भमा २०१६ सालको नेपालको पहिलो जननिर्वाचित संसद्को स्मरण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । जति बेला संसद् र संसदीय व्यवस्थाको अहिलेजस्तो विकास भएको थिएन, त्यति बेला १८ महिनाको अवधिमा सांकेतिक रूपमा केवल तीस मिनेटबाहेक संसद् अवरुद्ध भएन । सरकार, प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला, सभामुख कृष्णप्रसाद भट्टराई, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भरतशमशेरको उच्च राजनीतिक तथा संसदीय संस्कारका कारण संसद् मर्यादित, क्रियाशील र प्रभावकारी बनिरह्यो । बीपीको सुसंस्कृत संसदीय अभ्यास तथा संसद्‌मा प्रतिपक्षलाई दिने गरेको उच्च सम्मान र प्रतिपक्षले पनि सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेकाले १८ महिनाको त्यो छोटो अवधि संसदीय अभ्यासका दृष्टिले स्मरणीय र अनुकरणीय छ । तर छ दशकपछि लोकतान्त्रिक र संसदीय अभ्यास झन् विकृत भएको छ । प्रतिपक्षी दल जिम्मेवार र उत्तरदायी नभए संसदीय प्रणाली विकसित हुन नसक्ने रहेछ वास्तविकता आज पुष्टि भएको छ ।

बेलायती संसद् र अमेरिकी कंग्रेसको भूमिका
संसदीय लोकतन्त्रको जननी मानिने बेलायत संसदीय सर्वोच्चता भएको देश हो । लिखित संविधान नभएको बेलायतको संसद् सबैभन्दा शक्तिशाली र प्रभावकारी मानिन्छ । बेलायतको प्रणालीलाई संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणाली भनिन्छ ।

युद्ध घोषणा गर्ने अधिकार बेलायतमा केवल संसद्लाई छ । ३ सेप्टेम्बर १९३९ मा बेलायती संसद्ले जर्मनीविरुद्ध युद्ध घोषणा गरिसकेको थियो । तर कन्जरभेटिभ प्रधानमन्त्री नेभिल च्याम्बरलेनको सरकार कमजोर भएको भनी बेलायतमा व्यापक आलोचना भइरहेको थियो । त्यसैले विश्वयुद्धमा बेलायतको भूमिका, नर्वेमा जर्मनीको आक्रमण, हिटलरविरुद्ध युद्ध रणनीतिजस्ता ज्वलन्त मुद्दामा १९४० को मे ७ देखि ९ सम्म तीन दिन बेलायती संसद्मा ऐतिहासिक र जीवन्त बहस भयो । त्यो ‘नर्वे डिबेट’ बीसौं शताब्दीकै ऐतिहासिक बहस मानिन्छ । संसद्मा प्राविधिक रूपमा विश्वासको मत हासिल गरे पनि उक्त बहसकै कारण अन्ततः च्याम्बरलेनले राजीनामा दिनुपर्‍यो । कन्जरभेटिभ पार्टीकै विन्स्टन चर्चिल प्रधानमन्त्री भएपछि अमेरिकाका राष्ट्रपति फ्र्यांकलिन रुजवेल्ट र रुसका स्टालिनसँग गठबन्धन गरी हिटलरलाई पराजित गर्न चर्चिल सफल भए । प्रकारान्तरले ‘नर्वे डिबेट’ कै कारण विश्वको राजनीतिक मानचित्र नै परिवर्तन भयो ।

अमेरिका राष्ट्रपतीय प्रणाली अंगीकार गरेको लोकतान्त्रिक देश भए पनि अमेरिकी कंग्रेस सबैभन्दा शक्तिशाली मानिन्छ । सिनेट र प्रतिनिधिसभा गरी दुई सदन भएको अमेरिकामा राष्ट्रपतिको अधिकारलाई कंग्रेसले नियन्त्रण र सन्तुलन गर्छ । अमेरिकामा पनि युद्ध घोषणा गर्ने अधिकार केवल सिनेट र प्रतिनिधिसभाको संयुक्त सभा कंग्रेसलाई मात्रै छ । ५ नोभेम्बर १९४० मा विदेशी युद्धमा संलग्न नहुने प्रतिबद्धताका साथ तेस्रो पटक रुजवेल्ट राष्ट्रपति निर्वाचित भएका थिए । त्यसैले दोस्रो विश्वयुद्धमा अमेरिकाको संलग्नता र भूमिकाबारे अमेरिकी कंग्रेसमा लामो र गम्भीर बहस भएको थियो । तर पर्ल हार्बरमा जापानले आक्रमण गरेपछि ११ डिसेम्बर १९४१ मा अमेरिकी कंग्रेसले सर्वसम्मत रूपमा जर्मनी र जापानविरुद्ध युद्ध घोषणा गरेको थियो ।

बेलायती संसद् र अमेरिकी कंग्रेसले युद्ध मात्रै घोषणा गरेनन्, दोस्रो विश्वयुद्ध अवधिमा निरन्तर संसद्मा युद्धनीति र रणनीतिबारे जीवन्त बहस र छलफल गर्दै सरकारलाई समर्थन र नियन्त्रणसमेत गरेका थिए । भारतका पूर्वराष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी एवं पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू जवाहरलाल नेहरू, चन्द्र शेखर, अटलबिहारी वाजपेयी र मनमोहन सिंहको संसद् र संसदीय अभ्यासप्रति उच्च सम्मान थियो । नेहरू, मुखर्जी, शेखर, वाजपेयी, सिंह सबैले संसद्मा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेका थिए र उनीहरू महत्त्वपूर्ण विचार र घोषणा संसद् मार्फत गर्थे । उनीहरूजस्ता निष्ठावान् संसद्वादी नेताहरूका कारण भारतीय संसद् गरिमामय भएको थियो । त्यसैले बेलायत, अमेरिका, भारतबाट नेपालले शिक्षा लिनु श्रेयस्कर हुनेछ ।

नीतिनिर्माणको अलोकतान्त्रिक अभ्यास
लोकतान्त्रिक प्रणाली भएको देशमा संसद्को अति महत्त्वपूर्ण र प्रभावकारी भूमिका हुने भए पनि नेपालको संसद्ले न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छ न प्रभावकारी नै । विडम्बना, लोकतान्त्रिक प्रणाली अनुसरण गरे पनि कानुन तथा नीतिनिर्माणको अभ्यास लोकतान्त्रिक, सहभागितामूलक र पारदर्शी छैन । कानुन निर्माणका क्रममा संसद्मा वा सार्वजनिक रूपमा पर्याप्त बहस हुँदैन । तर संसद्बाट कानुन पारित भएपछि विवाद हुन्छ । कुनै पनि नीति वा कानुन मस्यौदा वा निर्माणका क्रममा संसद् वा सरकारले राजनीतिक दल, नागरिक वा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्दैन ।

वास्तवमा नेपालमा नीतिनिर्माणका क्रममा सार्वजनिक बहसको संस्कृति नै छैन । सार्वजनिक नीतिनिर्माणका क्रममा सरोकारवालाहरूसँग परामर्श नगरी अँध्यारो कोठामा मस्यौदा तथा दलीय ह्वीपका आधारमा संसद्बाट अनुमोदन गरिएका नीति तथा कानुनहरू संविधानसम्मत र नागरिकमैत्री हुन सक्दैनन् । त्यसैले नीति तथा कानुन निर्माणका क्रममा राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सरोकारवाला र विज्ञ–विशेषज्ञसँग सार्वजनिक बहस र परामर्श गर्ने अभ्यास थाल्नु अपरिहार्य छ ।

सरकारले कुनै पनि नीति तथा कानुन मस्यौदा गर्नुपूर्व राजनीतिक दल, सरोकारवाला, नागरिक समाजसँग परामर्श गर्ने अभ्यास भएको भए संविधानको भावना र जनताको चाहनाविपरीतका विधेयकहरू मस्यौदा हुने थिएनन् । सरकार सर्वसत्तावादी सोचको सिकार तथा कानुन निर्माण प्रक्रियामा स्वार्थ समूह हावी नभएको भए ओली सरकारको समयमा आमसञ्चार, सूचना प्रविधि, नागरिकता, मिडिया काउन्सिल, नेपाल विशेष सेवा, सार्वजनिक सुरक्षा, विज्ञापन, राष्ट्रिय मानव अधिकार लगायतका विधेयकहरू विवादित हुने थिएनन् । २०७६ मा विवादास्पद गुठी विधेयकविरुद्ध काठमाडौंका नागरिक समुदायले व्यापक जनप्रदर्शन गरेपछि ओली सरकार विधेयक फिर्ता लिन बाध्य भएको थियो । त्यसैले नेपालको नीति तथा कानुन निर्माण प्रक्रिया लोकतान्त्रिक र सहभागितामूलक छैन, केवल कर्मकाण्डी र औपचारिकतामा सीमित छ । यस्तो त्रुटिपूर्ण प्रक्रियालाई मौलिक रूपमा सुधार गरी लोकतान्त्रिक, सहभागितामूलक, पारदर्शी, जवाफदेह र उत्तरदायी बनाउनु आवश्यक छ ।

यद्यपि नेपालको संसद्ले पनि ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह नगरेको होइन । २०६२–६३ को जनआन्दोलन सफल भएपछि २३८ वर्ष लामो राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको ऐतिहासिक घोषणा संसद् मार्फत नै भएको थियो । नेपालको उक्त घोषणा संसदीय इतिहासमा मात्रै होइन, नेपालको इतिहासमै स्वर्ण अक्षरले लेखिनेछ । तर केही वर्षदेखि संसद् राजनीतिक दाउपेच, सत्ताको कुण्ठा र अवाञ्छित राजनीतिक अहंकारको सिकार हुँदै आएको छ । त्यसैले संसद्ले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन ।

निष्कर्ष
हिजो सत्तामा हुँदा ओलीले संसद्लाई सरकारको ‘रबर स्ट्याम्प’ बनाएका थिए, आज प्रतिपक्षमा हुँदा बन्धक बनाएका छन् । ओली सत्ता वा प्रतिपक्ष जहाँ भए पनि उनको छायाबाट संसद् मुक्त हुन सकेन । त्यसैले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच जतिसुकै असहमति र विवाद भए पनि सांकेतिकबाहेक संसद् अवरुद्ध नगर्ने उच्च राजनीतिक तथा संसदीय संस्कार विकसित गर्नु आवश्यक छ । संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमा संसद् मार्फत सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाइन्छ । अब संसद्लाई प्रभावकारी बनाउने अभ्यास र संस्कार विकास गर्नुपर्छ, संसद्लाई

गरिमामय र मर्यादित बनाउनुपर्छ । संसद् जति क्रियाशील र प्रभावकारी हुन्छ, सरकार त्यति नै जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेह हुन्छ । त्यसैले संसदीय लोकतन्त्रवादी कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको सरकारले सार्वभौम संसद्लाई क्रियाशील, प्रभावकारी र गरिमामय बनाउन सकारात्मक पहल र निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व आएको छ । तर ओलीको अहंकार र कुण्ठा कायम रहँदासम्म त्यस्तो सम्भावना क्षीण छ ।


प्रकाशित : माघ १७, २०७८ ०८:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×