सन्दर्भ युक्रेनको, शिक्षा नेपाललाई- विचार - कान्तिपुर समाचार

सन्दर्भ युक्रेनको, शिक्षा नेपाललाई

गेजा शर्मा वाग्ले

लामो समयदेखिको आशंका र प्रक्षेपण अनुसार सार्वभौम युक्रेनका द्वन्द्वग्रस्त दुई क्षेत्र दोनेत्स्क र लुहान्स्कलाई गत सोमबार रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले ‘स्वतन्त्र राज्य’ को मान्यता दिँदै युक्रेनमा सैन्य आक्रमण गरेपछि सार्वभौमिक स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताबारे गम्भीर बहस प्रारम्भ भएको छ ।



सार्वभौमिक स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डतालाई चुनौती दिँदै पुटिनको आदेश अनुसार रूसी सैनिकले जल, स्थल र हवाई मार्गबाट गैरसैनिक क्षेत्रमा समेत आक्रमण गरेपछि युक्रेन अहिले युद्धभूमिमा परिणत भएको छ । उत्तरमा बेलारुस र खर्किभ, पूर्वमा लुहान्स्क र दक्षिणमा क्रिमियाजस्ता सामरिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण विन्दुबाट प्रवेश गरेको रूसी सेनाले युक्रेनमा अहिले युद्धको ताण्डवनृत्य देखाइरहेको छ । युक्रेनमा सैन्य आक्रमण गरेर रूसले स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, युक्रेनको संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रलाई ठाडै चुनौती दिएको छ ।

अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, युरोपियन युनियन, क्यानडा, अस्ट्रेलिया लगायतले रूसको अतिक्रमणकारी र विखण्डनवादी कदमको कडा भर्त्सना गर्दै सशक्त प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएका छन् । तर पुटिनले युद्धका पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन हासिल गर्न उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल गरिरहेका छन् । सैन्य दृष्टिले शक्तिशाली तथा भौगोलिक दृष्टिले विशाल रूसले सानो छिमेकी युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि साना राष्ट्रहरूको सार्वभौमिक स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डतामाथि नै गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । युक्रेन प्रकरणले समकालीन राजनीतिमा शक्तिराष्ट्रहरूको हस्तक्षेपकारी र विखण्डनकारी भूमिकालाई मात्रै प्रोत्साहित गरेको छैन; राजनीतिक दृष्टिले अस्थिर, आर्थिक दृष्टिले कमजोर, सामरिक दृष्टिले संवेदनशील र भौगोलिक दृष्टिले साना राष्ट्रहरूको सार्वभौमिकता संकुचित हुन सक्ने पूर्वसंकेतहरूसमेत देखिएका छन् । त्यसैले रूस-युक्रेन द्वन्द्व भौगोलिक दृष्टिले विशाल तथा सैन्य दृष्टिले शक्तिशाली उदीयमान शक्तिराष्ट्रहरू भारत र चीनबीच रहेको भूपरिवेष्टित र सानो देश नेपालका लागि समेत गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ ।

युक्रेनको अभिशप्त नियति
रूस र युरोपका लागि सामरिक दृष्टिले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भए पनि शक्तिराष्ट्रहरूको भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा र सामरिक स्वार्थका कारण इतिहासमा घरीघरी स्वतन्त्रता र पराधीनताको अभिशप्त नियति भोग्दै आएको युक्रेनले सन् १९९१ मा सोभियत साम्राज्यको जन्जिरबाट मुक्ति पाएको थियो । तर स्वतन्त्र भएको २४ वर्ष पनि नपुग्दै १८ मार्च २०१४ मा रूसका लागि सामरिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिने क्रिमिया प्रायद्वीपलाई अप्रत्याशित र अत्यन्त नाटकीय रूपमा विवादास्पद जनमत संग्रहबाट पुनः रूसमा गाभिएको घोषणा गरिएपछि युक्रेनको अर्को दुःखान्त अध्याय प्रारम्भ भएको थियो । सोभियत संघको विघटनपछि राजनीतिक र आर्थिक दुवै दृष्टिले कमजोर भएको तथा भौगोलिक दृष्टिले खुम्चिएको रूस दोस्रो विश्वयुद्धपछि पहिलो पटक भौगोलिक विस्तार गरी एक्काइसौं शताब्दीमा नयाँ स्वरूप र शैलीको साम्राज्यवादी तथा नवविस्तारवादी शक्तिका रूपमा प्रस्तुत भएको थियो ।

युरोप र रूसबीचको बफर स्टेट भएकाले युक्रेनमा आफ्नो प्रभाव विस्तारका लागि रूस र पश्चिमाहरूको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा जारी छ । युक्रेनको युद्धग्रस्त नियति रूस र पश्चिमाहरूको अस्वाभाविक भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाकै स्वाभाविक परिणाम हो । सन् १९९१ मा सोभियत संघको विघटनपछि नयाँ देशहरू स्थापित भए पनि रूसको राष्ट्रिय सुरक्षा र सामरिक स्वार्थका दृष्टिले ती देशमा आफ्नो प्रभाव र नियन्त्रण कायमै राख्नुपर्ने रूसको घोषित नीति छ । त्यसैले आफ्नो छिमेकमा परम्परागत प्रभाव कायमै राख्न रूसले जतिसुकै अप्रिय र अलोकप्रिय भए पनि आवश्यकता अनुसार सबै अस्त्र प्रयोग गर्दै आइरहेको छ । छिमेकमा बढ्दो पश्चिमा प्रभावले अन्ततः राष्ट्रिय सुरक्षा र सामरिक स्वार्थमा आँच आएको जानकारी सोभियत संघकालीन जासुसी निकायको उच्च अधिकृत भइसकेका पुटिनलाई नहुने प्रश्नै भएन ।

सोभियत संघको विघटनपछि स्थापित भएका नयाँ देशहरू सामरिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण भएकाले राजनीतिक तथा कूटनीतिक प्रभाव विस्तार गरी रूसलाई घेराबन्दी गर्ने अघोषित रणनीति अमेरिका र युरोपेली देशहरूले अख्तियार गर्दै आएका छन् । पश्चिमाहरूले सामरिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण ब्ल्याक सीमा सघन सैन्य उपस्थितिका लागि नेटोको विस्तारलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै आएका छन् । सोभियत संघको विघटनपछि स्थापित भएका नयाँ देशहरूमध्ये एस्टोनिया, लाटभिया र लिथुआनिया सन् २००४ मा युरोपेली युनियन र नेटो सदस्य भएका छन् । सन् २००८ मा युक्रेनले नेटोको सदस्यताका लागि औपचारिक रूपमा निवेदन दिए पनि रूसको सम्भावित प्रतिक्रियालाई ख्याल गर्दै पश्चिमाहरूले निर्णय भने गरिसकेका छैनन् । बेलारूस, आर्मेनिया, कजाखस्तान, किर्गिजस्तानमा रूससमर्थित सरकार भए पनि अन्य देशका सरकारहरू पश्चिमासमर्थित मानिन्छन् । त्यसैले लामो समयदेखि रूस र पश्चिमाहरूको ‘प्रोक्सी वार’ को रणभूमि युक्रेन र जर्जिया बन्दै आएका छन् ।

सन् २००४ मा युक्रेनमा भएको ‘अरेन्ज रिभोल्युसन’ मार्फत पश्चिमासमर्थित भिक्टर युस्चेन्को राष्ट्रपति भएका थिए । तर २०१० को निर्वाचनमा विजयी भएका रूसपरस्त राष्ट्रपति भिक्टर यानुकोभिचले युरोपेली युनियनसँग सहकार्य गर्न अस्वीकार गरेपछि उनीविरुद्ध शृंखलाबद्ध विरोध प्रदर्शनहरू भएका थिए । २०१४ को ‘रिभोलुसन अफ डिग्निटी’ ले यानुकोभिचलाई सत्ताच्युत गरी पुनः पश्चिमासमर्थित सरकार गठन भएको थियो । युक्रेनमा रूस तथा पश्चिमासमर्थित सरकार गठन र अपदस्थ हुनु भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाका नियमित आकस्मिकता हुन् । वास्तवमा युक्रेनमा अरेन्ज रिभोल्युसनदेखि अहिलेको युद्धसम्मका सबै प्रकरण शक्तिराष्ट्रका भूराजनीतिक, सामरिक तथा कूटनीतिक प्रतिस्पर्धाका भद्दा संस्करण मात्रै हुन् ।

रूसका चेचन्या र दागिस्तान लगायतका प्रान्तमा देखिएका स्वतन्त्रताका स्वर र अधिकारका आन्दोलन आन्तरिक सुरक्षालाई चुनौती भएको निष्कर्षमा पुगेका पुटिनका लागि छिमेकमा समेत पश्चिमा प्रभाव थप जोखिमपूर्ण हुँदै गएको थियो । त्यसैले जुनसुकै चुनौती पनि सामना गर्ने तर आफ्नो परम्परागत प्रभावक्षेत्रमा अमेरिका र युरोपेली देशहरूको प्रभाव विस्तार हुन नदिन युद्धजस्तो कठोर र अलोकप्रिय कदम पनि उठाउन पुटिन दृढ देखिएका छन् । यस्तो विखण्डनकारी, हस्तक्षेपकारी र विस्तारवादी नीतिका कारण अन्तर्राष्ट्रिय जगत्बाट पूर्ण रूपमा एक्लिएर रूस प्रतिरक्षात्मक भएको छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति जति प्रतिकूल भए पनि पुटिनले राष्ट्रिय स्वार्थका लागि अहिले यस्तो जोखिमपूर्ण निर्णय लिएको देखिन्छ ।

युक्रेनमा पश्चिमा र रूसको भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा हिजो पनि थियो, आज पनि छ र भोलि पनि रहनेछ । उक्त प्रतिस्पर्धाका कारण रूसका आन्तरिक र बाह्य सुरक्षा चुनौती थपिएका पनि होलान्, त्यो रूसको आन्तरिक समस्या हो, तर राष्ट्रिय सुरक्षाको बहानामा छिमेकी सार्वभौम देशको सम्प्रभुताको चीरहरण गरी देश नै विभाजन गर्ने अधिकार कुनै पनि देशलाई छैन । किनभने भौगोलिक दृष्टिले देशहरू ठूलो वा सानो भए पनि सार्वभौमिकताको सिद्धान्त समान (प्रिन्सिपल अफ सोभरेन इक्वालिटी) हुन्छ । यस्तो हस्तक्षेपकारी, विखण्डनकारी र विस्तारवादी प्रवृत्तिको निन्दा र भर्त्सना गर्नु मात्रै पर्याप्त हुन्न, रूसले त्यसको दण्डसमेत पाउनुपर्छ ।

शक्तिराष्ट्रहरूको दोहोरो मापदण्ड
भौगोलिक रूपमा सानो छिमेकी युक्रेनलाई पटकपटक विखण्डन गरी युक्रेनी जनताको सार्वभौमिकता अपहरण गरेको आरोप लगाउँदै अमेरिका र युरोपेली देशहरूले रूसलाई आर्थिक नाकाबन्दीका साथै कठोर सैन्य कदम चाल्न सक्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् । युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले रूसविरुद्ध तथा युक्रेनको सार्वभौमिकताको पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धता, समर्थन र सहयोगका लागि अमेरिका, नेटो र युरोपेली देशहरूलाई अपिल गरिरहेका छन् । तर अमेरिका, नेटो र युरोपेली लगायत कुनै पनि देशहरूले विज्ञप्ति प्रकाशित गरी रूसको विरोध र युक्रेनको समर्थन गर्नेबाहेक ठोस सहयोगको घोषणा गरिसकेका छैनन् । त्यसैले रूसले सैन्य आक्रमण गरेको अवस्थामा अमेरिका, नेटो र युरोपेली देशहरूबाट ठोस सहयोग पाउने अपेक्षा गरेका युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्की अहिले निराश देखिएका छन् ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि उपनिवेशवादविरुद्ध भएका आन्दोलनहरू सफल भई धेरै देश स्वतन्त्र भए । नेपालकै छिमेकी भारत र पाकिस्तान पनि सन् १९४७ मा मात्र ब्रिटिस साम्राज्यबाट स्वतन्त्र भएका हुन् । सोभियत संघ र युगोस्लाभियाको विघटनपछि पश्चिमाहरूको समर्थनमा धेरै देश स्वतन्त्र भए भने केही नयाँ देशहरू पनि अस्तित्वमा आए । २०१४ मा जुन प्रक्रियाद्वारा क्रिमिया रूसमा विलय भयो, त्यही प्रक्रियाद्वारा पश्चिमाहरूको समर्थनमा २००८ मा कोसोभो नयाँ राष्ट्रका रूपमा स्थापना भएको थियो । फरक यति मात्रै हो, पश्चिमाहरूले कोसोभोलाई स्वतन्त्र बनाए, रूसले आफ्नो देशमा विलय गरायो । तर दुवैको उद्देश्य समान छ— भूराजनीतिक, कूटनीतिक तथा सैन्य प्रभाव विस्तार गरी आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थको सुरक्षा ।

उपनिवेशवादविरुद्ध स्वतन्त्रताको संघर्षबाट नयाँ राष्ट्रहरू मात्रै स्थापित भएनन्, केही देशहरूले सार्वभौमिक स्वतन्त्रतासमेत गुमाए । नेपालकै छिमेकी सामरिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण तर साना हिमाली देशहरू तिब्बतलाई सन् १९५९ मा चीनमा र सिक्किमलाई १९७५ मा भारतमा विलय गरिएको थियो । २०१४ मा क्रिमियामा जस्तै जनमतसंग्रहमार्फत सिक्किमलाई भारतमा र सैन्य शक्तिको बलमा तिब्बतलाई जबर्जस्ती चीनमा गाभिएको थियो ।

सन् २०१४ मा क्रिमियामा जुन परिदृश्य देखिएको थियो, त्यसको पूर्वझलक कोसोभोमा २००८ मै देखिएको थियो । त्यस बेला सर्बियाबाट विभाजित भई स्वतन्त्र हुने कोसोभोको जुन प्रक्रियालाई पश्चिमाहरूले समर्थन गरेका थिए, रूसले क्रिमियामा पनि सोही प्रक्रिया अनुसरण गरेको थियो । शक्तिराष्ट्रहरूको सामरिक स्वार्थको टकराव हुँदा तथा कमजोर राष्ट्रले कूटनीतिक तथा सामरिक सन्तुलन कायम गर्न नसक्दा राष्ट्रिय अस्तित्वसमेत मेटिन सक्दो रहेछ भन्ने दुःखद दृष्टान्त सर्बिया र युक्रेनमा देखिएको छ । शक्तिराष्ट्रहरूको दोहोरो मापदण्डले सार्वभौमिक स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताको बहस थप जटिल र पेचिलो बनाएको छ । अर्को दुःखद र निराशाजनक दृश्य के देखिएको छ भने, युक्रेन प्रकरणमा संयुक्त राष्ट्रसंघ जस्तो विश्वको सर्वोच्च र तटस्थ निकायले मूकदर्शक बन्नुबाहेक कुनै उल्लेखनीय र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन । यसै गरी शक्तिराष्ट्रहरूको स्वार्थको मिलन अथवा टकराव जे भए पनि राष्ट्रसंघसमेत निरीह हुने रहेछ भन्ने पुष्टि भएको छ । भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकताजस्तो प्रश्नमा राष्ट्रसंघ शक्तिराष्ट्रहरूको लाचार छाया हुनु साना देशहरूको अस्तित्वरक्षाका दृष्टिले चिन्ताजनक विषय हो ।

नेपालले लिनुपर्ने शिक्षा
युक्रेन र नेपालबीच भौगोलिक सामीप्य छैन र सन् १९९३ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरिए पनि औपचारिकतामा मात्र सीमित छ । तर नेपाल र युक्रेनको भूराजनीतिक, राजनीतिक, सामरिक र संक्रमणकालीन परिवेशमा धेरै समानता देखिएका छन् । उदीयमान शक्तिराष्ट्रहरू भारत र चीनबीचको ‘बफर स्टेट’ मानिने नेपाल युक्रेनजस्तै भूराजनीतिक र सामरिक दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील देश हो । दशक लामो सशस्त्र युद्ध, दशक लामो संक्रमणकाल र संविधान जारी भएपछि पनि अस्थिरताको चक्रव्यूहबाट गुज्रिरहेको नेपालमा पनि युक्रेनमा जस्तै शक्तिराष्ट्रहरूको भूराजनीतिक तथा सामरिक स्वार्थको कालो बादल मडारिएको छ ।

युक्रेनमा रूसको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक तथा सैन्य प्रभावजस्तै नभए पनि परम्परागत रूपमा नेपालमा भारतको प्रभाव कायमै छ भने, चीनले पनि अर्थपूर्ण रूपमा भूराजनीतिक तथा कूटनीतिक प्रभाव विस्तार गर्दै गइरहेको छ । नेपालमा छिमेकीको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक तथा सैन्य प्रभाव मात्रै होइन; भारत, चीन र अमेरिकाको त्रिकोणात्मक गहन भूराजनीतिक, सामरिक तथा कूटनीतिक स्वार्थसमेत छ । केही समयदेखि एमसीसी र बीआरआई परियोजनाबारे अमेरिकी र चिनियाँ उच्च अधिकारीहरूका सार्वजनिक आरोप–प्रत्यारोप र वाक्युद्ध सोही स्वार्थका तरंगहरू हुन् ।

राजनीतिक अस्थिरता र लामो संक्रमणकालबाट गुज्रिरहेको नेपालजस्तो भूराजनीतिक दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील देशले शक्तिराष्ट्रहरूको चलखेलका कारण सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामा पर्न सक्ने सम्भावित तत्कालीन र दीर्घकालीन असरबारे थप सचेत हुनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । शक्तिराष्ट्रहरूको स्वार्थ र भूराजनीतिक संवेदनशीलता अनुरूप कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्न नसक्दा वैदेशिक हस्तक्षेप भई शक्तिराष्ट्रहरूको खेलमैदान बन्ने मात्रै होइन, देश कसरी विखण्डित हुन सक्दो रहेछ भन्ने शिक्षा युक्रेनबाट नेपालले लिनु अपरिहार्य छ । युक्रेन प्रकरणबाट स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको परिभाषा पनि शक्तिराष्ट्रहरूको स्वार्थ र शक्ति सन्तुलनमा निर्भर हुने रहेछ भन्ने वास्तविकताको पनि पर्दाफास भएको छ ।

युद्धउन्मादी रूसको सैन्य आक्रमणबारे संसारभरिबाट कडा भर्त्सना भइरहेका बेला संसारका दुई ठूला जनसंख्या भएका देश चीन र भारतको भूमिका विडम्बनापूर्ण देखिन्छ । सायद तिब्बत र सिक्किम प्रकरणका कारण, चीनले रूसको अतिक्रमणकारी तथा विस्तारवादी कदमको अर्थपूर्ण रूपमा मौन समर्थन गरेको छ भने, भारतले औपचारिकताका लागि कूटनीतिक शैलीमा द्विअर्थी विज्ञप्ति प्रकाशित गर्नेबाहेक उल्लेखनीय केही गरेको छैन । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र पुटिनबीच बिहीबार भएको टेलिफोन संवादका क्रममा ‘तत्काल हिंसा अन्त्य गर्न’ तथा ‘सबै पक्षलाई कूटनीतिक वार्ता एवं छलफलको बाटोमा’ आउन अपिल गरिएको विज्ञप्ति प्रधानमन्त्री कार्यालयले जारी गरेको छ । रूस विदेशमन्त्री सर्गेई लाभरोभ र चिनियाँ समकक्षी वाङ यीबीच भएको टेलिफोन संवादका क्रममा यीले युक्रेनमा रूसको स्वाभाविक सुरक्षाचासोलाई चीनले सम्मान गर्ने विचार व्यक्त गरेका थिए । भारत र चीन दुवैको यस्तो रहस्यमय, अर्थपूर्ण र मौन प्रवृत्ति भौगोलिक दृष्टिले सानो र भूपरिवेष्टित देश नेपालका लागि गम्भीर चिन्ता, चासो र संशयको विषय बनेको छ ।

नेपालले पनि युक्रेनबारे विज्ञप्ति जारी गर्दै कुनै पनि देशको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्नुपर्ने माग गर्दै रूसको कदम संयुक्त राष्ट्रसंघीय बडापत्रविपरीत रहेको धारणा सार्वजनिक गरेको छ । तिब्बत, सिक्किम, कोसोभो र युक्रेनको इतिहास र नियतिबाट नेपाल र नेपाली जनताले शिक्षा लिनुपर्छ । होइन भने शक्तिराष्ट्रहरूको ‘प्रोक्सी वार’ को रणभूमिमा परिणत भई नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय सुरक्षामाथि समेत प्रश्नचिह्न खडा हुन सक्छ । सरकार र राजनीतिक दलहरूले उक्त कटु वास्तविकतालाई गम्भीरतापूर्वक आत्मसात् गरी नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय सुरक्षा अक्षुण्ण राख्न अविलम्ब उचित नीति तथा रणनीति अख्तियार गर्नु अपरिहार्य छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १६, २०७८ ०८:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एमसीसी विवाद समाधानका विकल्प

एमसीसीबारे हालसम्म जतिसुकै अतिरञ्जित विवाद र बहस भए पनि संसद्बाट अनुमोदन गर्नुभन्दा श्रेष्ठ अर्को विकल्प छैन ।
गेजा शर्मा वाग्ले

बहुचर्चित एमसीसी परियोजना संसद्को जारी अधिवेशनबाटै पारित गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्णायक पहल गरेपछि नेपाली राजनीतिमा आकस्मिक रूपमा शक्तिशाली भूकम्प आएको छ ।

एमसीसीबारे दलहरूबीच गम्भीर अन्तरविरोध चर्किरहेका बेला अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई टेलिफोन गरी संसद्बाट अविलम्ब अनुमोदन दबाब गर्न दिएपछि थप राजनीतिक र कूटनीतिक तरंग सृजना भएको छ ।

एमसीसी पारित गर्न दृढ देउवालाई सबैभन्दा ठूलो चुनौती स्वयं सत्तारूढ गठबन्धनका माओवादी र एकीकृत समाजवादी भएका छन् । देउवाले सत्तारूढ गठबन्धनदेखि प्रतिपक्षी एमालेसम्म समानान्तर रूपमा संवाद गरेर जारी अधिवेशनबाटै एमसीसी पारित गर्न सबै विकल्पका लागि खुला रहेको स्पष्ट संकेत दिएका छन् । तर माओवादी र एकीकृत समाजवादीको एमसीसीविरोधी अडान र एमालेको गैरजिम्मेवार भूमिकाका कारण एमसीसी प्रकरण थप जटिल र पेचिलो हुँदै गएको छ ।

हस्ताक्षर भएको चार वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि एमसीसी कार्यान्वयन नभएका कारण नेपालको कूटनीतिक विश्वसनीयता नै खण्डित भएको छ । यदि एमसीसी अनुदान अस्वीकार गर्ने हो भने, अब नेपालले वैदेशिक सहयोग लिने कि नलिने भन्नेबारे बहस गर्नुपर्छ । कि नेपाललाई उत्तर कोरिया, क्युबा, भेनेजुएलाजस्तै बनाउने हो ? माओवादी र एकीकृत समाजवादीले नेपाली जनतालाई स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ । एमसीसी विवादको कारण राजनीतिक मात्रै हो कि अघोषित तर प्रमुख कारण भूराजनीतिक हो भन्ने ज्वलन्त प्रश्न पनि गम्भीर रूपमा उठिरहेको छ ।

एमसीसीबारे राजनीतिक, भूराजनीतिक, कूटनीतिक, प्राविधिक दृष्टिले बहुआयामिक र अन्त्यहीन विवादको कोलाहलले राष्ट्रिय राजनीति नै प्रदूषित भएको छ । तर अब विवाद होइन, संवादÙ असहमति होइन, सहमतिÙ व्यवधान होइन, समाधानÙ अनिर्णयको बन्दी बन्ने होइन, ठोस निर्णय गर्ने घडी आएको छ । त्यसैले विवादको आयतन र परिधिभन्दा समाधानको सूत्र महत्त्वपूर्ण भएकाले समाधानका विकल्पहरूमा यो आलेख केन्द्रित छ ।

संसद्बाट संकल्प प्रस्ताव पारित

एमसीसीबारे अन्त्यहीन र अतिरञ्जित विवाद हुँदै आएको वास्तविकतालाई आत्मसात् गर्दै देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनासाथ अर्थ मन्त्रालयले केही दलले उठाएका तथा जनस्तरमा उठेका प्रश्नहरूसमेत समेटेर भदौ १८ गते एमसीसी मुख्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । नेपालले पत्राचार गरेको पाँच दिनपछि भदौ २३ गते एमसीसी मुख्यालयले पनि एमसीसी सम्बन्धमा आधिकारिक र लिखित रूपमा अमेरिकी धारणा स्पष्ट गरेको छ । यदि एमसीसी सम्झौताप्रति असहमत दलहरूलाई अझै पनि कुनै विषयमा आशंका छ भने, अमेरिकासँग थप पत्राचार गरी अझै स्पष्ट हुन सकिन्छ । यदि पत्राचारबाट मात्रै सन्तुष्ट नभएमा अमेरिकासँग उच्चस्तरीय कूटनीतिक संवाद गरी आशंका निवारण गर्न पनि सकिन्छ ।

एमसीसीबारे हालसम्म जतिसुकै अतिरञ्जित विवाद र बहस भए पनि अब दलहरूबीच सहमतिका आधारमा संसद्बाट अनुमोदन गर्नुभन्दा अर्को श्रेष्ठ विकल्प छैन । यदि एमसीसी सम्झौताप्रति अहिले पनि कुनै दललाई आशंका छ भने, नेपाल सरकार र एमसीसीबीच गरिएका पत्राचारलाई मूल सम्झौताको परिशिष्टका रूपमा समाविष्ट गरौं । एमसीसीप्रति असहमत दलहरूको विचार र भावनालाई समेत समेटेर एमसीसी सम्झौताबारे नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनका आधारमा नेपालको दृष्टिकोण स्पष्ट गर्दै सार्वभौम संसद्बाट संकल्प प्रस्ताव पारित गरौं । त्यसपछि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई समेत विश्वासमा लिएर राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा एमसीसी सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गरौं ।

विशिष्ट परिवेश तथा विवादित विषयलाई अनुमोदन गर्दा संकल्प प्रस्ताव पारित गर्नु स्थापित संसदीय अभ्यास र परम्परा नै हो । नेपालले पनि विगतमा बहुचर्चित महाकाली सन्धि अनुमोदन गर्दा संसद्बाट संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो । उक्त संकल्प प्रस्ताव नै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको सहमतिको विन्दु भएको थियो । विगतमा जस्तै अहिले पनि संकल्प प्रस्ताव कांग्रेस, एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी लगायतका दलहरूबीच सहमतिको विन्दु हुन सक्छ । यदि त्यसपछि पनि कसैलाई आशंका रहन्छ भने एमसीसी कार्यान्वयन सम्बन्धमा सर्वदलीय संसदीय अनुगमन समितिसमेत गठन गर्न सकिन्छ । उक्त संसदीय समितिले एमसीसी कार्यान्वयन सम्बन्धमा अनुगमन गर्नेछ । यदि एमसीसीप्रति असहमत पक्षहरूले दाबी गरेजस्तै एमसीसी नेपालको हितमा छैन भने अथवा कार्यान्वयनका क्रममा सम्झौता उल्लंघन भयो भने तीस दिनको सूचना दिएर नेपालले सम्झौता रद्द गर्न सक्छ । यसमा यदि, तर, किन्तु, परन्तुको प्रश्नै हुनेछैन ।

ठूला परियोजनाको संसद्बाट अनुमोदन

नेपालका ठूला विकास परियोजनाहरू राजनीतिक दलहरूको राजनीतिक दाउपेच तथा छिमेकी र शक्तिराष्ट्रहरूको भूराजनीतिक दाउपेचको सिकार हुँदै आएका छन् । एमसीसी मात्रै होइन, नेपालको विकास र समृद्धिका दृष्टिले आधारस्तम्भ मानिने बूढीगण्डकी, हुलाकी राजमार्ग, वीरगन्ज–काठमाडौं फास्टट्र्याक, निजगढ विमानस्थल, पश्चिम सेती लगायतका परियोजनाहरू पनि यस्तै राजनीतिक तथा भूराजनीतिक दाउपेचको सिकार हुँदै आएका छन् । विगतमा अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजना पनि यस्तै राजनीतिक तथा भूराजनीतिक दाउपेचको सिकार भएको वास्तविकता सबै नेपालीमाझ घामजत्तिकै छर्लंग छ । यसै गरी हस्ताक्षर गरेको करिब पाँच वर्षसम्म बीआरआईको एउटा पनि परियोजना अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण प्रवृत्तिकै कारण नेपालको विकास र समृद्धिको यात्रा अवरुद्ध हुँदै आएको छ । नेपालका राजनीतिक दलहरूको आत्मघाती प्रवृत्ति र शक्तिराष्ट्रहरूको भूराजनीतिक अभीष्ट कायम रहँदासम्म यस्ता प्रकृतिका अवाञ्छित विवाद भविष्यमा झन् बढ्दै जाने मात्रै होइन, थप जटिल हुँदै जाने सम्भावना बढी देखिन्छ । त्यसैले उक्त कटु वास्तविकताबाट शिक्षा लिएर ५० अर्बभन्दा उच्च राशिका वैदेशिक सहयोगका परियोजनाहरूलाई संसद्बाट अनुमोदन गराउने अभ्यास थाल्नु उपयुक्त हुनेछ । एउटा निश्चित मापदण्ड निर्धारण गरी उपयुक्त राशिबारे निर्णय गर्न सकिन्छ ।

यदि यस्तो संसदीय तथा शासकीय अभ्यास सुरु गरियो भने कम्तीमा दुइटा सकारात्मक परिणाम हासिल हुनेछन् । एक, संसद्बाट अनिवार्य अनुमोदन गराउने अभ्यासले संसद्, सरकार, दल र नीतिनिर्माताहरूलाई जनताप्रति थप जवाफदेह र उत्तरदायी बनाउनेछ । दुई, कुनै पनि ठूला विकास परियोजनाप्रति संसद्, सरकार र राजनीतिक दल सबैको साझा स्वामित्व स्थापित हुनेछ । नेपालजस्तो निरन्तर सरकार परिवर्तन भइरहने देशका लागि यो उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ । किनभने संसद्बाट अनुमोदन भइसकेपछि वैदेशिक सहयोग र परियोजनाबारे जुनसुकै दल सत्तामा पुगे पनि प्रश्न उठ्नेछैन । उक्त अवस्थामा विकास परियोजना कार्यान्वयनका दृष्टिले अनुकूल वातावरण सृजना हुनेछ । यदि सरकार र दलहरू जनताको भावनाअनुरूप विकास र समृद्धिप्रति प्रतिबद्ध र इमानदार छन् भने, अब एमसीसी वा कुनै पनि परियोजनालाई राजनीतिक दाउपेचको अस्त्र नबनाउने सार्वजनिक र साझा प्रतिबद्धता गर्नुपर्छ ।

यद्यपि ठूला परियोजनाहरूलाई संसद्बाट अनुमोदन गराउने अभ्यासले कार्यपालिकाको अधिकार व्यवस्थापिकामा पुग्ने भएकाले यो लोकतान्त्रिक प्रणालीको आधारभूत सिद्धान्तविपरीत भएको तर्क गर्न सकिन्छ । दलहरूले सत्ता राजनीतिको अस्त्र बनाउने तथा संसद्मा दलहरूबीच अन्त्यहीन विवाद भएर परियोजना नै असफल हुने तर्क पनि गर्न सकिन्छ । उक्त तर्कहरू निराधार छैनन्, तर्कपूर्ण छन् । सत्तास्वार्थका लागि जे पनि गर्ने दलहरू भएको देशमा त्यस्तो जोखिम नभएको होइन । तर जतिसुकै जोखिमपूर्ण भए पनि अब ठूला परियोजनाहरूलाई संसद्बाट अनुमोदन गराउने अभ्यास नै उपयुक्त विकल्प हुनेछ । यदि नीतिमा समस्या छ भने, त्यसको समाधान गर्न सकिन्छ । तर नियतमै समस्या छ भने, त्यसको कुनै समाधान हुँदैन । यो प्रश्न नीतिभन्दा पनि नियतसँग सम्बन्धित छ ।

वैदेशिक सहयोग नीतिको पुनरवलोकन

दक्षिण एसियामा अफगानिस्तानपछि दोस्रो गरिब देश नेपालको कुल अर्थतन्त्रमा वैदेशिक सहयोगको योगदान करिब २० प्रतिशत छ भने विकास बजेटमा करिब ४४ प्रतिशत । वैदेशिक सहयोग नै नेपालको विकासको मेरुदण्ड हो । यस्तो देशमा वैदेशिक सहयोग आएन भने आर्थिक विकास र समृद्धि कसरी होला ? दल र नेताहरूले राष्ट्रवाद, स्वाधीनता, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, विकास र समृद्धिको नारा लगाउँदै आएका छन् । तर वैदेशिक सहयोग हासिल भएन भने, दल र नेताहरूले नारा लगाए जस्तो न विकास हुन्छ न समृद्धि, न राष्ट्रहितको संरक्षण हुन सक्छ न त स्वाधीनताको संवर्द्धन नै । त्यसैले नेपालले वैदेशिक सहयोगलाई निषेध वा अस्वीकार गर्ने होइन, देशको सर्वांगीण विकासका लागि थप वैदेशिक सहयोग अभिवृद्धि गर्नुपर्ने राष्ट्रिय आवश्यकता कायमै छ ।

नेपालको अर्थतन्त्र, अर्थतन्त्रका ऋणात्मक सूचकांक, विकासको सुस्त गति, विकास परियोजनाहरूको अवाञ्छित विवाद र वैदेशिक सहयोगको दुरुपयोगजस्ता पृष्ठभूमिमा हालसम्मको समग्र वैदेशिक सहयोग नीति र विकास मोडलबारे वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्नुपर्ने समय आएको छ । वैदेशिक सहयोग कुन मापदण्डका आधारमा कस्ता परियोजनामा लिने ? संविधानमै ‘समाजवादउन्मुख’ लेखिएको देशको अर्थनीति र विकासको मोडल के हो ? यसै गरी सन् २०२५ देखि नेपालको विकासशील देशमा स्तरोन्नति भएपछि अल्पविकसितको हैसियतले पाउँदै आएको वैदेशिक सहयोग तथा सुविधापूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र बजारको पहुँच कटौती हुनेछ । त्यसैले हालसम्म वैदेशिक सहयोगमा निर्भर अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय असर पर्नेछ । तर विकासशीलमा स्तरोन्नति भएपछि दिगो विकास सुनिश्चित गर्न कस्तो अर्थनीति, वैदेशिक सहयोग र व्यापार नीति अनुसरण गर्ने भन्नेजस्तो यति महत्त्वपूर्ण र गम्भीर विषयमा बहसको प्रारम्भसम्म भएको छैन ।

आर्थिक कूटनीति विदेशनीतिको अभिन्न अंग हुनुपर्छ र वैदेशिक सहयोग अभिवृद्धि गरी देशको विकास गर्ने अर्थनीतिको प्रमुख प्राथमिकता हुनुपर्छ । त्यसैले नेपालले वैदेशिक सहयोगबारे ठोस दृष्टिकोण तय गरी स्पष्ट र उपयुक्त नीति अनुसरण गर्नुपर्छ र राष्ट्रिय आवश्यकता तथा प्राथमिकताका आधारमा अधिकतम वैदेशिक सहयोग परिचालन गरी विकास र समृद्धिको पूर्वाधार तय गर्नुपर्छ । विकास साझेदार तथा दातृ निकायहरूसँग आर्थिक सहयोग वा कुनै पनि परियोजना नेगोसिएसन वा सम्झौता गर्दा सरकारले ठोस र स्पष्ट नीति र मापदण्डका आधारमा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतालाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । वैदेशिक सहयोगलाई अस्वीकार गर्ने होइन, वैदेशिक सहयोगका लागि अनुकूल वातावरण सृजना गर्ने दृष्टिले उपयुक्त नीति निर्माण गर्नुपर्छ । विवाद होइन, उपयुक्त नीति निर्माण गरौं र सोही नीतिका आधारमा विकास साझेदारहरूसँग नेगोसिएसन गरौं ।

अहिलेका विकासशील भारत, दक्षिण अफ्रिका, ब्राजिल, सिंगापुर, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स, मलेसिया, केन्या, रुवान्डा लगायतका देशहरू अल्पविकसित हुँदा वैदेशिक सहयोग र लगानी भित्र्याएर विकास गर्न सफल भएका हुन् । त्यसैले समृद्ध र विकसित देशका साथै बहुपक्षीय दातृ निकायहरू संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंक, एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकबाट थप लगानी भित्र्याउने प्राथमिकता हुनुपर्छ । तर अब पनि एमसीसी कार्यान्वयन भएन भने नेपालको कूटनीतिक विश्वसनीयतामाथि मात्रै प्रश्नचिह्न खडा हुनेछैन, अमेरिकासँग सम्बन्धसमेत चिसिनेछ । अमेरिकासँग सम्बन्ध चिसियो भने पश्चिमा दातृराष्ट्रहरूसँग समेत चिसिनेछ, जसको प्रत्यक्ष असर वैदेशिक सहयोगमा निर्भर नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि पर्नेछ । तर विकास परियोजनामा भएका अन्त्यहीन विवादका कारण अमेरिका मात्रै होइन, अन्य विकास साझेदारसमेत निरुत्साहित हुन थालेका छन् ।

एमाले, माओवादी र सभामुखको रहस्यमय भूमिका

कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन सरकारको कार्यकालमा २०७४ भदौ २९ मा एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । अहिले एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पनि नियतिले पुनः कांग्रेस–माओवादी लगायतको गठबन्धनलाई नै आएको छ । तर माओवादीका अध्यक्ष दाहालको रहस्यमय द्वैधचरित्र, राजनीतिक बेइमानी र कूटनीतिक दिवालियापनका कारण एमसीसी प्रकरण थप जटिल बनेको छ । माओवादी पार्टीका नेताहरू सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराका कारण एमसीसीको संसदीय अनुमोदन प्रकरण थप विवादित र अन्योलपूर्ण भएको छ । हिजो ओली सरकारले निर्णय गरे पनि महराले एमसीसी सम्झौता संसद्मा पेस गरेनन्, आज सापकोटाले पनि नगर्ने अडान लिइरहेका छन् ।

लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सरकारले पेस गरेको विधेयक वा प्रस्तावलाई सभामुखले अनिवार्य रूपमा प्रतिनिधिसभामा पेस गर्नुपर्छ । सभामुखलाई स्वविवेकीय अधिकार हुँदैन । लोकतन्त्रको सिद्धान्त, अभ्यास र नजिर यही हो । संसद्को

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा एमसीसीले औपचारिक रूपमा प्रवेश पाइसकेको छ । त्यसैले सभामुखले एमसीसीबारे सार्वभौम संसद्मा सघन बहस गर्ने यथोचित वातावरण अविलम्ब सृजना गर्नुपर्छ, संसद्लाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनु हुँदैन । तर एमसीसी अनुमोदनका लागि सभामुखहरू नै अवरोधक भएका छन् । हिजो महरा अवरोधक थिए, आज सापकोटा । संसदीय लोकतन्त्रका लागि योभन्दा दुर्भाग्य अर्को के हुन सक्छ ?

हिजो आफ्नो सरकार हुँदा एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गराउन ओलीले पटकपटक प्रयास गरेका थिए । तर आज देउवाले पटकपटक अनुरोध गर्दा ओलीले अर्थपूर्ण रूपमा मौनधारण गरेका छन् । वास्तवमा एमसीसी सम्झौताको मूल दस्तावेजमा संसदीय अनुमोदनको प्रावधान थिएन । तर ओली सरकारले २०७६ असोज १२ गते एमसीसी कार्यान्वयन सम्झौता गर्दा संसदीय अनुमोदनको प्रावधान राखिएको थियो । ओलीले नै संसदीय अनुमोदनको प्रावधानलाई स्वीकार गरेका कारण यसलाई अनुमोदन गर्नु एमालेको राजनीतिक मात्रै होइन, नैतिक दायित्व पनि हो । तर ओलीले एमसीसीलाई गठबन्धन विभाजन गर्ने रणनीतिक अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्नेबाहेक कुनै सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेका छैनन् ।

निष्कर्ष

अब पनि एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन भएन भने नेपालको नीतिगत अस्थिरता, कूटनीतिक असफलता, राजनीतिक अदूरदर्शिता र राज्य संयन्त्रको अकर्मण्यता पुष्टि हुनेछ । कसैले पनि राष्ट्रवादका नाममा विकास परियोजनालाई अवाञ्छित राजनीतीकरण तथा भूराजनीतीकरण गरी नेपालको विकास र भावी सन्ततिको भविष्यमाथि खेलबाड नगरौं । होइन भने इतिहासले कसैलाई पनि क्षमा गर्नेछैन । यदि भूराजनीतिक कारणले एमसीसी असफल भयो भने, भूराजनीतिक कारणले नै बीआरआई लगायत अन्य ठूला परियोजना पनि असफल हुनेछन् । त्यति बेला भूराजनीतिक खेलाडीहरूको तुष्टीकरण त होला, तर नेपालको विकासको ढोका भने सदाका लागि बन्द हुनेछ । जतिसुकै कटु र अप्रिय भए पनि वास्तविकता यही नै हो ।

@GejaWagle

प्रकाशित : फाल्गुन २, २०७८ ०८:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×