लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपछि नेपाल कमजोर भएकै हो ?

तर २०४६ र २०६२–६३ का आन्दोलनकारी तथा परिवर्तनकारी दलहरूले आर्थिक विकास र सामाजिक रूपान्तरणको गति अपेक्षित नभए पनि राजनीति सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख भएको तर्कले प्रतिवाद गर्दै आइरहेका छन् । त्यसैले परिवर्तनकारी र प्रतिगमनकारी, गणतन्त्रवादी र राजतन्त्रवादी तथा लोकतन्त्रवादी र अधिनायकवादीहरूको विवादास्पद बहस र आरोप–प्रत्यारोपले जनता थप अन्योलग्रस्त भएका छन् ।

के लोकतान्त्रिक कालखण्डमा राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वार्थ कमजोर भएकै हो ? के अपेक्षित आर्थिक विकास नभएकै हो ? के कुशासन र भ्रष्टाचारको दलदलमा नेपाल फसेकै हो ? के जनताले गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको विकल्प खोजेकै हुन् ? के लोकतान्त्रिक गणतन्त्रभन्दा राजाको प्रत्यक्ष शासन उत्तम थियो ? के राजतन्त्रको पुनःस्थापना सम्भव छ ? करिब ३० वर्षको पञ्चायतकाल र करिब ३५ वर्षको लोकतान्त्रिक कालका राजनीतिक, संवैधानिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा विकास र शासनका तथ्य, तथ्यांक र सूचकांकले के संकेत गर्छन् ? यहाँ त्यस्तै तथ्य, तथ्यांक र सूचकांकका आधारमा यस्ता अन्तरविरोधपूर्ण र जटिल प्रश्नहरूको निरूपण गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

राष्ट्रियता, राष्ट्रवाद र राष्ट्रघातको प्रश्न

राष्ट्रियता, राष्ट्रवाद, राष्ट्रघात नेपाली राजनीतिका बहुचर्चित शब्दावली हुन् । प्रतिगामी, कन्जरभेटिभ, दक्षिणपन्थी र राजतन्त्रका हिमायतीहरूले दुइटा संगीन आरोप लगाउँदै आएका छन् । पहिलो, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि नेपालको राष्ट्रियता कमजोर हुँदै आएको छ र देश विखण्डनतर्फ उन्मुख हुँदै गएको छ ।

दोस्रो, सरकार र दलहरूले राष्ट्रहित तथा राष्ट्रिय स्वार्थमा विदेशीसँग आत्मसमर्पण गरी राष्ट्रघात गरेका छन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति नकारात्मक भाष्य सृजना गर्ने अभीष्टले जतिसुकै कृत्रिम र अतिरञ्जित आरोप लगाइए पनि राष्ट्रियता कमजोर भएको छैन एवं राष्ट्रहित र राष्ट्रिय स्वार्थमा पनि सम्झौता गरिएको छैन । ऐतिहासिक तथ्य र अभिलेखका आधारमा वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गर्दा लोकतान्त्रिक कालखण्डमा नेपालको राष्ट्रियता थप सुदृढ भएको छ एवं राष्ट्रहित र राष्ट्रिय स्वार्थको थप संवर्द्धन र प्रवर्द्धन भएको छ ।

प्रतिगामी र दक्षिणपन्थी कित्ताबाट सबैभन्दा राष्ट्रवादी भनी बहुप्रचारित राजा महेन्द्रले नै सन् १९६२ मा नेपाली भूमि कालापानीमा भारतलाई सैन्य ब्यारेक राख्न अनुमति दिएर राष्ट्रघात गरेका थिए । भारतसँग सन् १९६५ को हतियार सम्बन्धी गोप्य सन्धि पनि राजा महेन्द्रकै शासनकालमा भएको थियो ।

लोकतान्त्रिक प्रणाली ‘कु’ गरी लादेको अधिनायकवादी सत्ता टिकाउने उद्देश्यले देशको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतासँग राजा महेन्द्रले सम्झौता गरेको तथ्य घामजस्तै छर्लंग छ । देशको भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय सुरक्षामाथि राजाको शासनमा सम्झौता गरिएको रहेछ कि लोकतान्त्रिक कालखण्डमा ? सत्तास्वार्थका लागि राष्ट्रघात राजाको शासनमा गरिएको रहेछ कि लोकतान्त्रिक कालमा ? राष्ट्रहित र राष्ट्रिय स्वार्थमा आँच राजाका कारण आएको रहेछ कि लोकतान्त्रिक सरकारले गर्दा ?

राजा महेन्द्रले भारतलाई सुम्पिएको नेपाली भूमि कालापानी मात्रै होइन, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकसमेत समाविष्ट गरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरिएको हो । के राजा महेन्द्रले राष्ट्रघात गरी भारतलाई सुम्पिएको नेपाली भूमि समाविष्ट गरी नयाँ नक्सा जारी गर्नु राष्ट्रघात हो ? नेपालको राष्ट्रहित, सीमा अतिक्रमण, राष्ट्रिय स्वार्थमा आधारित स्वतन्त्र र सन्तुलित विदेशनीति, असमान सन्धि लगायतका विषयहरू २०४६ मा लोकतन्त्र स्थापना भएपछि मात्रै राष्ट्रिय बहसको विषय भएका हुन् ।

एक्काइसौं शताब्दीजस्तो उदार, बहुलवादी र भूमण्डलीकरणको युगमा भौगोलिक सीमा र राज्यकेन्द्रित परम्परागत राष्ट्रियताको परिभाषा परिवर्तन भएको छ । राष्ट्रियताको नयाँ परिभाषाले भूगोल र सीमालाई मात्रै होइन, जनतालाई समेत प्रधानता दिएको छ । आजको युगमा राष्ट्रियताको पहरेदार सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनता हुन्, सत्ता वा शासकविशेष होइनन् । राष्ट्रियताको त्रास र राष्ट्रवादको अतिरञ्जित नारा लगाएर जनताको भावनात्मक शोषण गरी सत्ताको व्यापार गर्ने युगको अन्त्य भइसकेको छ ।

तर आज पनि नेपालमा राष्ट्रियताको परम्परागत, संकीर्ण र अनुदारवादी धारणा प्रचलित भएका कारण यस्तो बहस भइरहेको छ । यस्तो विवादास्पद बहसको निरूपण गर्न सबैभन्दा पहिले राष्ट्रियताको पुनर्परिभाषा आवश्यक छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरण भइसकेपछि नेपाल अब राष्ट्र वा राज्य होइन, राष्ट्र–राज्य भएको छ । राजनीतिशास्त्रको परिभाषा अनुसार राष्ट्र (नेसन) भनेको जातीय तथा सांस्कृतिक एकाइ हो र राज्य (स्टेट) भनेको राजनीतिक तथा प्रशासनिक एकाइ हो । राष्ट्र–राज्य (नेसन–स्टेट) भनेको जातीय तथा सांस्कृतिक र राजनीतिक तथा प्रशासनिक एकाइको विकासबाट निर्मित समष्टिगत र उदार राज्यको अवधारणा हो ।

त्यसैले नेपालजस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक समाजको बहुलता र विविधतालाई आत्मसात् गर्दै जनतालाई भावनात्मक एकताको सूत्रमा बाँध्ने उदारवादी, बहुलवादी र समावेशी सिद्धान्त नै परिवर्तित सन्दर्भमा राष्ट्रियताको उपयुक्त परिभाषा हो ।

अधिकारमैत्री संविधान, अधिकारसम्पन्न जनता

लोकतान्त्रिक कालखण्डमा स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, लोकतान्त्रिक अधिकार, मानव अधिकारका दृष्टिले उल्लेखनीय उपलब्धिहरू हासिल भएका छन् । संविधानसभामार्फत बनेको संविधानको प्रस्तावनामै जनताका अधिकारहरूलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिइएको छ । संविधान अधिकारमैत्री छ, जनता अधिकारसम्पन्न छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि मात्रै रैती र प्रजाबाट नेपाली जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएका हुन् । उक्त यथार्थताको मूल्य, मर्म र महत्वको ज्ञान राजनीतिक स्वतन्त्रता र अधिकारप्रति सचेत र संविधानप्रति निष्ठावान् नेपाली जनतालाई जति कसैलाई छैन ।

दलहरूको सम्झौताको दस्तावेज भए पनि उदारवाद, बहुलवाद, जनताका अधिकार र समावेशीकरण आधारभूत प्रस्तावना भएको संविधान प्रगतिशील र अग्रगामी छ । गणतन्त्र, लोकतन्त्र, संघीयता, बहुलवाद, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीकरणलाई मूलभूत सिद्धान्तका रूपमा अंगीकार गरेको संविधानले जनताका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक अधिकारका साथै प्रेस स्वतन्त्रता र मानव अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास, स्वच्छ वातावरणसिहत ३२ अधिकारलाई मौलिक अधिकारका रूपमा संविधानमा संस्थागत गरिएको छ । त्यसैले स्वतन्त्रता र अधिकारका दृष्टिले विश्वका उत्कृष्टमध्ये नेपालको संविधान पनि पर्छ । के जनता अधिकारसम्पन्न हुनु देश कमजोर हुनु हो ?

२०४६ मा निरंकुश पञ्चायतबाट बहुदलीय लोकतन्त्र र २०६३ पछि राजतन्त्रात्मक र एकात्मकबाट संघीय गणतान्त्रिक प्रणालीमा रूपान्तरण हुँदाको जटिल संक्रमणकालका बारेसमेत बहस कम छैन । विशेष गरी धर्मनिरपेक्षता र संघीयताका बारेमा राजनीतिक दलका साथै जनस्तरमा समेत बहस र विवाद हुँदै आएको छ ।

धर्मनिरपेक्षता घोषणायता धर्मान्तरण बढ्दै गएपछि र प्रदेश संरचनाले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न नसकेपछि धर्मनिरपेक्षता र संघीय प्रणालीमाथि केही प्रश्न उठेका छन् । पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भएको लोकतान्त्रिक प्रणालीमा धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, गणतन्त्रका बारेमा मात्रै होइन; संविधानका बारेमा पनि बहस, विवाद र आलोचना हुन्छ, भइरहेको छ । यस्ता बहस, विमर्श र आलोचनाले जनभावना अनुसार विवादित मुद्दाको निरूपण पनि गर्दै जानेछन् ।

धर्म वा कुनै पनि मायावी आवरणमा राजा ज्ञानेन्द्र र पुनरुत्थानवादी तत्त्वले प्रतिगमनको इन्द्रजाल फाले पनि जनता भ्रममा पर्ने सम्भावना छैन । पञ्चायतका प्रेतात्मा, दरबारका दास, अनुदारवादका अनुयायी र पपुलिज्मका प्रवक्ताहरूले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानको विरुद्धमा जतिसुकै षड्यन्त्र गरे पनि सफल हुने सम्भावना छैन । जतिसुकै प्रायोजित शक्ति प्रदर्शन गरे पनि तथा जुनसुकै तान्त्रिक, योगी, महन्थ, प्रभुसँग आत्मसमर्पण गरे पनि राजतन्त्र पुनःस्थापना हुने सम्भावना छैन । त्यसैले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प छैन । लोकतन्त्रको विकल्प भनेको थप, उदार, प्रभावकारी र जनमुखी लोकतन्त्र मात्रै हो । तर लोकतन्त्रको विकल्प अधिनायकवाद, निरंकुशतावाद, राजतन्त्र, अनुदारवाद र पपुलिज्म होइन । राजतन्त्र इतिहास हो, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र वर्तमान हो र उन्नत उदार लोकतन्त्र भविष्य हो ।

संविधान लोकतान्त्रिक, उदार, प्रगतिशील, अधिकारमैत्री भए पनि महिला, मधेशी, जनजाति, दलित, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत तथा वञ्चितीकरणमा परेको समुदायले संशोधन गर्न माग गर्दै आइरहेका छन् । संविधान गतिशील, परिवर्तनशील र संशोधनीय दस्तावेज हो । यो समयानुकूल संशोधन, परिमार्जन र अद्यावधिक हुँदै जान्छ । त्यसैले सरोकारवालाहरूसँग संवाद र परामर्श गरी संशोधनमार्फत संविधानलाई अझै लोकतान्त्रिक, जनमुखी र अधिकारमैत्री बनाउनु आवश्यक छ र सम्पूर्ण जनताले अपनत्व र स्वामित्व ग्रहण गर्ने साझा र समृद्ध दस्तावेजका रूपमा विकास गर्नु श्रेयस्कर हुनेछ ।

आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रका उपलब्धि

स्वतन्त्रता र अधिकार मात्रै होइन, आर्थिक विकास र सामाजिक रूपान्तरण पिन जनताका सर्वोच्च प्राथमिकता हुन् जुन स्वाभाविक हो । स्वतन्त्रता र अधिकारका दृष्टिले उल्लेखनीय उपलब्धि भए पनि अपेक्षित आर्थिक विकास हुन नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ । यद्यपि पंक्तिकार अर्थशास्त्री वा विकासविद् होइन, राजनीतिशास्त्रको विद्यार्थी हो, तथापि राजनीतिशास्त्रको विद्यार्थीका आँखाले तथ्य–तथ्यांकका आधारमा विश्लेषण गर्दा आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रमा पनि उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल भएको देखिन्छ ।

२०४६ को परिवर्तनपछि पञ्चायतको विरासतमा पाएको रुग्ण अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिनु सबैभन्दा ठूलो चुनौती थियो । २०४८ देखि कांग्रेसको सरकारले अनुसरण गरेको उदार अर्थनीतिका कारण अर्थतन्त्रले पुनर्जीवन पाएको वास्तविकता घामजत्तिकै छर्लंग छ । विश्व बैंकका अनुसार, २०४८ मा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या करिब ४९ प्रतिशत थियो, जुन अहिले लगभग १५ प्रतिशतमा झरेको छ । लोकतान्त्रिक प्रणालीद्वारा निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरी २०१७ मा राजा महेन्द्रले सत्ता हातमा लिँदा प्रतिव्यक्ति औसत आय ५० अमेरिकी डलर थियो । ३० वर्ष लामो राजाको प्रत्यक्ष शासनमा प्रतिव्यक्ति आय केवल १३५ बढेर २०४७ मा १८५ डलर पुगेको थियो । अर्थात्, राजतन्त्रकालमा नेपाल गरिब थियो र नेपाली जनताको जीवन कष्टपूर्ण थियो । प्रतिव्यक्ति आय २०७९ मा उल्लेखनीय रूपमा बढेर १,३७२ डलर पुगेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले उल्लेख गरेको छ । वार्षिक वृद्धिदर करिब ५.८४ प्रतिशत भएका आधारमा प्रक्षेपण गर्दा २०८० मा प्रतिव्यक्ति आय करिब १,४५० अमेरिकी डलर पुग्ने देखिन्छ ।

२०४७ मा नेपालको मानव विकास सूचकांक ०.३९९ मात्रै थियो, अहिले ०.६०२ छ । २०४८ मा नेपालीको औसत आयु केवल ५४ वर्ष थियो, अहिले ७१ वर्ष पुगेको छ । २०४८ मा साक्षरता प्रतिशत केवल ५० थियो, अहिले ७६.३ प्रतिशत छ । २०४८ मा केवल ३६ प्रतिशत जनसंख्यालाई खानेपानीको सुविधा थियो, अहिले ८८ प्रतिशतलाई पुगेको छ । २०४८ मा माध्यमिक विद्यालयको संख्या केवल १,९५९ थियो, अहिले १०,६६४ छ । २०४८ मा प्राथमिक विद्यालय भर्ना प्रतिशत ६४ थियो, अहिले ९७ प्रतिशत छ । २०४८ मा स्वास्थ्य चौकीको संख्या केवल १,०९८ थियो, अहिले ३,७९४ छ ।

२०४८ मा ७,३३० किमि मात्रै सडक निर्माण भएको थियो तर अहिले ९८,४८८ किमि पुगेको छ । २०४८ मा कालोपत्रे र ग्राभेल गरी ४,६१६ किमि सडक निर्माण भएको थियो, अहिले लम्बाइ ४३,२२६ किमि पुगेको छ । २०४८ मा ९ प्रतिशत जनताको मात्रै विद्युत्मा पहुँच थियो, अहिले ९५ प्रतिशतको छ । २०४८ मा केवल २२७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको थियो, अहिले ३,००० मेगावाट पुगेको छ; करिब ३,००० मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू निर्माणाधीन छन् । अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण तथा भारत र बंगलादेशसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता भएपछि अब ती देशलाई विद्युत् बेच्ने अवस्थामा पुगिएको छ । गरिबी न्यूनीकरण, आर्थिक विकास, मानव विकास, भौतिक पूर्वाधार र विद्युत्, टेलिकम, बैंकिङ तथा वित्तीय संस्थाहरूको विकासले गुणात्मक फड्को मारेको राजतन्त्रकालमा होइन, लोकतान्त्रिक कालमा हो ।

२०४८ मा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी करिब १ अर्ब थियो, जुन तीस वर्षको अवधिमा ३२ गुणा वृद्धि भई वार्षिक ३२ अर्ब पुगेको छ । २०४८ को २६ अर्बको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार बढेर अहिले २१ खर्ब पुगेको छ । सन् २०२६ मा नेपाल अल्पविकसितबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदै छ । समुन्नति र आर्थिक विकासका दृष्टिले लोकतान्त्रिक कालखण्डको यो कोसेढुंगा हो । तर निरन्तर बढ्दै गइरहेको व्यापार घाटाले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र परनिर्भर हुँदै जानु गम्भीर चिन्ता र चुनौतीको विषय हो । त्यसैले स्वदेशी उत्पादनको निर्यात प्रवर्द्धन गरी आयात प्रतिस्थापन, विद्युत् व्यापार, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा पारवहन विविधीकरण, पर्यटनको विकास गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने रणनीतिलाई उच्च प्राथमिकता दिनु उपयुक्त हुनेछ ।

सुशासन र डेलिभरी : निराशाजनक सूचकांक

लोकतान्त्रिक कालखण्डमा सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र डेलिभरी सम्बन्धी सूचकांकहरू अत्यन्त निराशाजनक छन् । संविधान र विधिसम्मत रूपमा पारदर्शी कार्यशैली अनुसरण गरी जनताप्रति उत्तरदायी भएर राज्य सञ्चालन गर्नु लोकतान्त्रिक प्रणालीको आधारभूत सिद्धान्त र अनिवार्य सर्त हो । तर समाजमा जरा गाडेको कुशासन र भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी सुशासन प्रत्याभूत गर्न सरकार र दलहरू असफल भएको निष्कर्ष दुःखद र कटु भए पनि वास्तविकता यही नै हो ।

जनचाहना अनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन प्रत्याभूत गर्नुको सट्टा भ्रष्टाचार र कुशासनका नयाँ–नयाँ कीर्तिमान खडा भएपछि सरकार र दलहरूप्रति जनतामा ठूलो आक्रोश, असन्तुष्टि र वितृष्णा छ । त्यसको स्पष्ट सन्देश गत मंसिरको आम निर्वाचनमार्फत जनताले दिए । नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास, ओम्नी, यती, सेक्युरिटी प्रेस, वाइडबडी जहाजजस्ता भ्रष्टाचार र कुशासनका काण्डले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा विकास–निर्माणका क्षेत्रमा हासिल भएका उपलब्धिहरू मात्रै छायामा परेका छैनन्, लोकतान्त्रिक कालखण्ड नै कलंकित भएको छ ।

लोकतान्त्रिक प्रणालीमा लोकतान्त्रिक तथा संवैधानिक संस्थाहरूको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र प्रभावकारी हुन्छ । तर नेपालमा लोकतान्त्रिक तथा संवैधानिक संस्थाहरू नै गम्भीर रूपमा स्खलित हुँदै गएका छन् । लोकतन्त्रका मुटु र धमनी मानिने त्यस्ता संस्थाहरूले जनताको विश्वास गुमाउँदै गएका छन् । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको अन्त्यहीन विवाद जारी छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, स्वतन्त्र निर्वाचन गराउने निर्वाचन आयोग, मानव अधिकारको संरक्षण तथा संवर्द्धन गर्ने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगजस्ता संवैधानिक निकायहरूलाई राजनीतीकरण मात्रै होइन, दलीयकरणसमेत गरिएको छ । निजामती प्रशासन र सुरक्षा निकायमा गरिएको राजनीतीकरण र दलीयकरणले त गम्भीर संस्थागत संकट नै उत्पन्न भएको छ । न्यायपालिकाभित्रको भ्रष्टाचार, राजनीतिक दाउपेचका आधारमा प्रधान न्यायाधीशमाथि महाभियोगको अस्त्र र लामो समयसम्म नेतृत्व रिक्तताका कारण स्वतन्त्र र स्वच्छ न्यायालयको आधारभूत सिद्धान्तमाथि नै गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।

लोकतन्त्र भनेको चमत्कार, जादु वा नायकत्व होइन; प्रणाली, पद्धति, प्रक्रिया र संस्था हो । ‘ह्वाई नेसन्स फेल’ भन्ने बहुचर्चित पुस्तकका लेखकद्वय ड्यारोन आसेमोग्लु र जेम्स रबिन्सनको निष्कर्षजस्तै लोकतन्त्रलाई कार्यमूलक, प्रभावकारी र जनमुखी बनाउन लोकतान्त्रिक र संवैधानिक संस्थाहरूलाई स्वायत्त र सबल तुल्याउनु अपरिहार्य छ । लोकतान्त्रिक र संवैधानिक संस्थाहरूले नै सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी भएर सुशासन, पारदर्शी र विधिसम्मत रूपमा राज्य सञ्चालन गर्न खबरदारी गर्छन् । सुशासन र डेलिभरीको समस्या लोकतन्त्र र संविधानसँग होइन, शासकीय शैलीसँग सम्बन्धित छ । यदि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कहीँबाट ठूलो खतरा छ भने त्यो कुशासन र भ्रष्टाचारबाट छ ।

निष्कर्ष

उपर्युक्त तथ्य र तथ्यांकका आधारमा विश्लेषण गर्दा उतार–चढावपूर्ण र विवादित भए पनि राजनीति सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख छ । संक्रमणकालीन अभ्यास र विकासका क्रममा हुने स्वाभाविक बहस र विवादलाई लिएर दक्षिणपन्थी कित्ताबाट जतिसुकै अतिरञ्जित प्रोपगान्डा गरिए पनि जनताले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानको विकल्प खोजेका छैनन् ।

रैती र प्रजाबाट सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएका नेपाली जनता यदि, किन्तु, परन्तु, तर नभनी बिनाद्विविधा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानका पक्षमा छन् । समस्या लोकतन्त्र, संविधान, गणतन्त्रले होइन; लोकतान्त्रिक, संवैधानिक, गणतान्त्रिक संस्कार र सुशासनको अभावका कारण सृजना भएको हो ।

लोकतान्त्रिक प्रणालीको अभ्यास र विकासका क्रममा सृजना भएका त्रुटि, कमजोरी र समस्या लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाटै समाधान हुन्छन् । लोकतान्त्रिक प्रणालीको सुन्दरता नै यही हो । यही लोकतान्त्रिक प्रणाली र संविधानको विकास, सुधार र सुदृढीकरण गर्दै जनताप्रति उत्तरदायी भएर राज्य सञ्चालन गरी सुशासन र डेलिभरीको प्रत्याभूति गर्ने सरकार, पार्टी र नेतृत्व नै आजको आवश्यकता हो; नेपाली जनताको चाहना पनि यही हो ।