विदेशनीतिको प्राथमिकता र भारत भ्रमणका कार्यसूची

बहुचर्चित अमेरिकी परियोजना एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन भएको एक महिना पनि नबित्दै चिनियाँ विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमण तथा चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणको एक हप्ता पनि नबित्दै देउवाको नयाँदिल्ली भ्रमणको मिति सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक तथा कूटनीतिक वृत्तमा भ्रमणका उद्देश्य र उपलब्धिबारे बहस सुरु भएको छ । सधैं घरेलु मामिलामा व्यस्त तथा विवादित हुने नेपाल अहिले अन्तर्राष्ट्रिय मामिला, विदेशनीतिको प्राथमिकता, विदेश भ्रमण र ‘प्रोएक्टिभ’ कूटनीतिका कारण चर्चामा छ । नेपालको बहुआयामिक सम्बन्ध र विकास साझेदारीका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण भूमिकामा रहेका भारत, चीन र अमेरिकासँग एक महिनाको अवधिमा भएका सघन ‘इन्गेजमेन्ट’ ले अर्थपूर्ण कूटनीतिक सन्देश दिएका छन् ।

गत शनिबार चिनियाँ विदेशमन्त्रीसँग शिष्टाचार संवादका क्रममा बेइजिङको कूटनीतिक सन्देश पाएका देउवाले शुक्रबार भारतसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने उद्देश्यले इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरी शनिबार हैदराबाद हाउसमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेटवार्ता गर्नेछन् । चिनियाँ विदेशमन्त्रीलाई काठमाडौंमा स्वागत गरी नयाँदिल्ली भ्रमणको गृहकार्य गरिरहेका देउवाले भारत र चीनलाई समान महत्त्व र प्राथमिकता दिएर दुवै छिमेकीसँग पारस्परिक विश्वास र सहकार्यको सम्बन्ध विकसित गर्न कूटनीतिक पहल गरेको देखिन्छ । के देउवाको पहल सफल होला ? देउवाको नयाँदिल्ली र यीको नेपाल भ्रमणका राजनीतिक तथा कूटनीतिक सन्देश के हुन् ? देउवा सरकारका विदेशनीतिका प्राथमिकताहरू के हुन् ? नयाँदिल्ली भ्रमणका कार्यसूचीहरू के हुन् ? नेपाललाई बेइजिङको सन्देश के रहेछ ? यस्ता केही राजनीतिक तथा कूटनीतिक प्रश्नहरू उठेका छन् । त्यसैले सरकारको विदेशनीतिको आलोकमा देउवाको नयाँदिल्ली भ्रमण तथा यीको नेपाल भ्रमणको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।

सरकारका विदेशनीतिका प्राथमिकता

राष्ट्रिय एकता, भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमिक स्वतन्त्रता, राष्ट्रहित, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, पञ्चशील, असंलग्नता र विश्वशान्ति तथा सहअस्तित्व नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा विदेशनीतिका मार्गनिर्देशक सिद्धान्त हुन् । स्थापनाकालदेखि नै नेपालले छिमेकीसँगको राजनीतिक, भूराजनीतिक, कूटनीतिक, आर्थिक, सामाजिक–सांस्कृतिक तथा व्यापारिक सम्बन्धलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिँदै आएको छ । भारत र चीन नेपालका केवल छिमेकी मात्रै होइनन्, उदीयमान शक्तिराष्ट्र तथा नेपालका प्रमुख विकास साझेदारसमेत हुन् । त्यसैले छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै भारत र चीनबीच कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्नु नेपालको विदेशनीतिको आधारभूत सिद्धान्त हो । वास्तवमा छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकता तथा भारत र चीनबीच कूटनीतिक सन्तुलन नेपालको भूराजनीतिक यथार्थ पनि हो । यसैले भारत र चीनबीच सन्तुलनकारी नीति अनुसरण गर्नु सरकारको विदेशनीतिको प्रमुख आधारशिला भएको विचार देउवाले व्यक्त गर्दै आइरहेका छन् ।

छिमेकीसँगको बहुआयामिक सम्बन्धलाई आत्मसात् गर्दै नेपालले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । तर केवल छिमेकीकेन्द्रित नीति पनि नेपालको हितमा छैन । त्यसैले छिमेकीसँगको आत्मीय, सघन र घनिष्ठ सम्बन्धलाई थप विकसित गरी नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई विविधीकरण गर्नु आजको आवश्यकता हो । परिवर्तित राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश र शक्ति सन्तुलनलाई मध्यनजर गर्दै अमेरिका, बेलायत, युरोप, जापान, अस्ट्रेलिया, आसियानजस्ता विकसित, लोकतान्त्रिक र दातृराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई विशेष प्राथमिकता दिएर नेपालले विदेशनीति तय गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्र नै वैदेशिक सहयोगमा निर्भर रहेको नेपालजस्तो अल्पविकसित देशका लागि आर्थिक कूटनीतिमार्फत वैदशिक सहयोग र लगानी अभिवृद्धि विदेशनीतिको प्रमुख आधारशिला हुनुपर्छ । नेपालको बृहत्तर राष्ट्रहितको संरक्षण र संवर्द्धन एवं समृद्धि र आर्थिक विकासका लागि यही नै सर्वोत्तम नीति हो ।

छिमेकी र शक्तिराष्ट्रहरूसँग कूटनीतिक सन्तुलन र विकास साझेदारी नेपालको विदेशनीतिको स्थायी सिद्धान्त र मूलमन्त्र हो । त्यसैले राष्ट्रहित, आर्थिक विकास र राजनीतिक स्थिरताका लागि छिमेकी र शक्तिराष्ट्रहरूसँग सन्तुलित कूटनीति र दातृराष्ट्र तथा दातृ निकायहरूसँग विकास साझेदारी नै नेपालको विदेशनीति र विकासको मार्गचित्र हो । छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई विशेष प्राथमिकता दिएर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई विविधीकरण गर्ने उद्देश्यले देउवाको कूटनीति अभिप्रेरित भएको देखिन्छ । जलवायु सम्बन्धी ग्लास्गो शिखर सम्मेलनमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन, बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन, जर्मन चान्सलर एन्जेला मर्केलजस्ता शक्तिशाली तथा प्रभावशाली देशका सरकार प्रमुखहरूसँग भएको देउवाको भेटवार्ताले सम्बन्धलाई विविधीकरण गर्ने दृष्टिले सकारात्मक वातावरण सृजना गरेको छ । लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले विशेष महत्त्व दिएको देखिन्छ । रुसको सैन्य आक्रमणको विपक्षमा तथा युक्रेनको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा स्पष्ट नीति अंगीकार गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा शक्तिराष्ट्र र छिमेकीहरूले ‘नोटिस’ मात्रै गर्न थालेका छैनन्, नेपालको छविसमेत सकारात्मक भएको छ ।

नयाँदिल्ली भ्रमणका कार्यसूची

हुन त देउवाको आसन्न दिल्ली भ्रमणका कार्यसूचीहरू सार्वजनिक भइसकेका छैनन् तर नेपाल–भारत द्विपक्षीय सम्बन्ध र संवादका विषयहरू सर्वविदितै भएकाले ती लुकेका पनि छैनन । वास्तवमा भ्रमणका विषयहरू जटिल मात्रै छैनन्, विवादित र चुनौतीपूर्ण समेत छन् । त्यसैले देउवाले उच्च कूटनीतिक कौशल र सतर्कतापूर्वक नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारमा सबै विषय गम्भीरतापूर्वक उठाएर समाधान गर्ने दिशातर्फ सकारात्मक राजनीतिक तथा कूटनीतिक वातावरण सृजना गर्नुपर्नेछ । नेपालका कुनै पनि प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमणमा ‘सपिङ लिस्ट’ बोकेर जाने र कति परियोजनामा हस्ताक्षर भए वा कति आर्थिक सहयोग हासिल भयो भनी नेपालमा गणितीय आधारमा मूल्यांकन गर्ने प्रवृत्ति प्रचलित भएकाले हरेक विदेश भ्रमण चुनौतीपूर्ण र विवादित हुने गरेको कटु यथार्थलाई आत्मसात् गरी भ्रमणका कार्यसूची तय गर्नु श्रेयस्कर हुनेछ ।

नेपालले नयाँ नक्सा प्रकाशन गरेपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीको पहिलो नयाँदिल्ली भ्रमण हो । भारतसँग उच्च राजनीतिक तथा कूटनीतिक तहमा सौहार्दपूर्ण वार्ता र संवादको ढोका खोल्नु देउवाको पहिलो प्राथमिकता हुनेछ । नोभेम्बर २०१९ मा लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक क्षेत्रको करिब ३८५ वर्गकिमि नेपाली भूमि गाभेर भारतले विवादास्पद नयाँ नक्सा प्रकाशित गरेपछि नेपाल–भारत सम्बन्धको इतिहासमै गम्भीर कूटनीतिक संकट सृजना भएको छ । १८०० किलोमिटरभन्दा बढी खुला सीमा भएका नेपाल र भारतबीच बहुआयामिक र घनिष्ठ सम्बन्ध भएकाले औपचारिकता र शिष्टताका लागि द्विपक्षीय संवाद भए पनि नयाँ नक्सा प्रकाशन भएपछि नेपाल–भारत सम्बन्ध गम्भीर विश्वासको संकटबाट गुज्रिरहेको छ । भारतले विवादित नक्सा प्रकाशन गरेपछि केपी ओली सरकारको कार्यकालमा उच्च राजनीतिक तथा कूटनीतिक तहमा सौहार्दपूर्ण संवाद हुन सकेको थिएन । ओलीले आधारभूत कूटनीतिक प्रोटोकललाई समेत बेवास्ता गरी रअका प्रमुख सामन्त गोयलसँग रहस्यमय र अपारदर्शी रूपमा आफैं भेटवार्ता गरेर संवादको स्तर खुफिया एजेन्सीका प्रमुखको तहमा झारेका थिए ।

ग्लास्गोमा देउवा र मोदीबीच भेटवार्ता भएपछि बल्ल उच्च राजनीतिक तहको संवादमा ‘आइसब्रेक’ भएको थियो । नेपाल र भारतले प्रकाशित गरेका नयाँ नक्सा र सीमा विवाद सबैभन्दा जटिल र विवादित विषय हुन् । सीमा विवाद एउटा भ्रमणबाट समाधान हुने सम्भावना त हुँदैन तर नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र अस्मितासँग जोडिएका सबै विवादित विषय भेटवार्ताका क्रममा देउवाले मोदीसँग गम्भीरतापूर्वक उठाउनुपर्नेछ र नेपाल–भारत सम्बन्ध सुधार गरी उच्चस्तरीय राजनीतिक तथा कूटनीतिक संवादका माध्यमद्वारा तिनलाई समाधान गर्न भारतलाई सहमत गराउनु आसन्न भ्रमणको प्रमुख कार्यसूची हुनेछ ।

नेपाल–भारतबीच विगतमा भएका सबै सन्धि, सहमति र समझदारी पुनरवलोकन गरी सुझाव दिने उद्देश्यले २०७२ मा ईपीजी गठन भएको थियो । करिब दुई वर्ष लामो अध्ययन, अनुसन्धान, छलफल र परामर्श गरी सहमतिका आधारमा ईपीजी प्रतिवेदन तयार गरिएको थियो । तर प्रतिवेदन तयार भएको चार वर्षसम्म पनि भारत सरकारको अनिच्छाका कारण औपचारिक रूपमा बुझाइएको छैन । ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्न भारत तयार भयो भने सन् १९५० को सन्धि लगायत नेपाल–भारतका अन्य विषय समाधानका दृष्टिले अनुकूल वातावरण सृजना हुनेछ । ईपीजी प्रतिवेदन बुझाउने वातावरण सृजना गर्न देउवा सफल भए भने यो भ्रमण नेपाल–भारत सम्बन्धका दृष्टिले ‘माइलस्टोन’ हुनेछ । यसै गरी सुस्ता लगायतका सीमा विवाद, आर्थिक साझेदारी, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना, व्यापार घाटा, महाकाली नदीको तुइन प्रकरण, अपर कर्णाली ऊर्जा परियोजना, हुलाकी राजमार्ग, कनेक्टिभिटी, पूर्वाधार विकास तथा ऊर्जा परियोजनाजस्ता विषयलाई पनि द्विपक्षीय संवादको औपचारिक कार्यसूची बनाएर ठोस सहमतिमा पुग्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

त्रिकोणात्मक प्रतिस्पर्धाको प्रकम्पन

भारत र चीन तथा हालसम्मको महाशक्तिराष्ट्र अमेरिकाबीच सन्तुलन गर्ने प्रयास गरे पनि केही दशकदेखि नेपालमा त्रिकोणात्मक बहुआयामिक भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा र रणनीतिक स्वार्थ निरन्तर बढ्दै गइरहेको देखिन्छ । परिणामस्वरूप नेपालको भूराजनीतिक महत्त्व र सामरिक तथा रणनीतिक संवेदनशीलता गुणात्मक रूपमा बढ्दै गइरहेको छ । जतिजति अमेरिकाको स्वार्थ एसियामा बढ्दै जानेछ तथा भारत र चीनको शक्तिराष्ट्र बन्ने महत्त्वाकांक्षा बढ्दै जानेछ, नेपालको भूराजनीतिक, सामरिक तथा कूटनीतिक महत्त्व पनि बढ्दै जानेछ । भारत, चीन र अमेरिकाको विदेशनीति, सुरक्षानीति र एसिया तथा नेपालकेन्द्रित नीतिहरूको सूक्ष्म अध्ययन गर्दा भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा र सामरिक तथा रणनीतिक स्वार्थ भविष्यमा थप जटिल र पेचिलो हुँदै जाने सम्भावना देखिएको छ । शक्तिराष्ट्रहरूको यस्तो अवाञ्छित प्रतिस्पर्धाको भूराजनीतिक, कूटनीतिक र रणनीतिक असर नेपाल सरकार र नीतिनिर्माताहरूले आकलन गरेभन्दा पनि जोखिमपूर्ण र घातक हुने देखिन्छ ।

अमेरिका, चीन र भारतले उनीहरूको राष्ट्रिय स्वार्थअनुरूप नेपाललाई उच्च प्राथमिकता दिँदै आएका छन् । तर उच्च प्राथमिकता दिए पनि नेपालमा उनीहरूको अघोषित र समान उद्देश्य छ । त्यो हो– नेपालमा आफ्नो भूराजनीतिक, कूटनीतिक, सामरिक, आर्थिक तथा व्यापारिक प्रभाव विस्तार गरी प्रतिस्पर्धी देशहरूको प्रभाव सकेसम्म नियन्त्रण गर्ने नसके न्यूनीकरण गर्ने । तीनै देशले उनीहरूको राष्ट्रिय स्वार्थ अनुसार नेपालसँग घनिष्ठ सैन्य सम्बन्ध तथा उच्चस्तरीय रणनीतिक साझेदारी विकसित गर्न चाहेको देखिन्छ । वास्तवमा हालसम्म नेपालमा शक्तिराष्ट्रहरूको अघोषित प्रतिस्पर्धा थियो तर कम्युनिस्ट सरकारको कार्यकालमा २०७५ मा भएको चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको बहुचर्चित भ्रमणको अवसरमा अप्रत्याशित रूपमा नेपाल–चीनबीच रणनीतिक साझेदारी गरिएपछि शक्तिराष्ट्रहरूको अघोषित प्रतिस्पर्धा घोषित प्रतिस्पर्धामा रूपान्तरण भएको छ । नेपालका लागि दुर्भाग्यपूर्ण उक्त प्रतिस्पर्धालाई सरकारले कसरी रणनीतिक व्यवस्थापन र सन्तुलन गर्छ ? सरकार र नीतिनिर्माताका लागि यक्षप्रश्न यही हो ।

नेपालमा भारतीय तथा पश्चिमा प्रभावलाई न्यूनीकरण गरी आफ्नो आर्थिक, कूटनीतिक तथा सैन्य प्रभाव विस्तार गर्नु चिनियाँ विदेशनीतिको प्रमुख उद्देश्य हो । भारतको प्रभाव र भूमिका थप विस्तार हुन नदिने तर पश्चिमाहरूको प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने नीति अन्तर्गत चीनले नेपालसँगको सम्बन्धलाई विशेष प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । त्यसैले चीनले नेपालसँगको सम्बन्धलाई रणनीतिक साझेदारीमा स्तरोन्नति गरेको हो । चीनले बीआरआईलाई नेपालमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने प्रमुख अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्न अधिकतम प्रयास गरिरहेको छ । शान्त कूटनीतिबाट ‘उल्फ वारियर डिप्लोमेसी’ अनुसरण गरेको चीनका विदेशमन्त्री एमसीसी अनुमोदनको पूर्वसन्ध्यामा गरेको आक्रामक, अनावश्यक र गैरकूटनीतिक टिप्पणीले नेपालमा नकारात्मक छवि बनेको विश्लेषण गर्दै देउवा सरकारसँग सम्बन्ध सुधार गरी बीआरआई परियोजना अगाडि बढाउने उद्देश्यका साथ नेपाल आएको देखिन्छ । यीको ‘ल्याङ्ग्वेज’ र ‘बडी ल्याङ्ग्वेज’ मा पनि सोही कूटनीतिक संकेत प्रतिविम्बित भएको थियो ।

तर रणनीतिक साझेदारीमा हस्ताक्षर गरे पनि रणनीतिक साझेदारीस्तरीय सम्बन्ध विकसित हुन नसकेपछि तथा बीआरआईमा हस्ताक्षर भएको पाँच वर्षसम्म एउटा पनि परियोजना अगाडि नबढेपछि अहिले चीन नेपालप्रति पूर्ण रूपमा आश्वस्त हुन नसकेको देखिन्छ । एकातिर बीआरआईमा हस्ताक्षर भएको पाँच वर्षसम्म एउटा पनि परियोजना अगाडि नबढ्नु, अर्कोतिर अमेरिकाको एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन हुनुले नेपालमा भूराजनीतिक तथा कूटनीतिक पराजय भएको विश्लेषण चीनले गरेको देखिन्छ । भारत, पाकिस्तान र अफगानिस्तान भ्रमणका क्रममा दक्षिण एसियामा अमेरिका र भारतको भूराजनीतिक प्रभाव र सामरिक स्वार्थको अध्ययन गरी नेपाल आएका यीको भ्रमणपछि चिनियाँ सरकारी मुखपत्र चाइना डेली र ग्लोबल टाइम्सका समाचार, सम्पादकीय र टिप्पणीमा सोही निष्कर्ष प्रतिविम्बित भएको देखिन्छ ।

पूर्ववर्ती कम्युनिस्ट सरकार चीनमैत्री भएको संज्ञा दिँदै ओलीको कार्यकालमा भारत, अमेरिका लगायत लोकतान्त्रिक तथा पश्चिमा देशहरूको भूमिका संकुचित गरिएको विश्लेषण उनीहरूले गरेका छन् । अहिले देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि नेपालसँगको सम्बन्धलाई कम्युनिस्ट सरकार गठन हुनुपूर्वको स्थितिमा पुनःस्थापित गर्ने रणनीति उनीहरूले अख्तियार गरेका छन् । त्यसैले भारत, अमेरिका लगायतले अहिले नेपालसँगको सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । सोही उद्देश्यले मोदीले देउवालाई आमन्त्रण गरेका हुन् भने अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुको नेपाल भ्रमणको अन्तर्निहित उद्देश्य पनि यही हो । एमसीसीमार्फत अमेरिकाले नेपालमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने रणनीति अख्तियार गरेको छ भने आर्थिक साझेदारीका थप परियोजना पनि घोषणा गर्दै छ । नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा अवाञ्छित हस्तक्षेप गरेका कारण अलोकप्रिय भएको भारतले केही वर्षदेखि नेपालमा प्रतिरक्षात्मक कूटनीति अख्तियार गर्दै आएको थियो । तर अहिले भारत विगतको नकारात्मक छवि सुधार गरी पुनः ‘प्रोएक्टिभ’ कूटनीतिक भूमिका निर्वाह गर्न आतुर भएको देखिन्छ ।

निष्कर्ष

उपर्युक्त बृहत्तर परिदृश्यमा विश्लेषण गर्दा देउवालाई दिल्ली भ्रमणका चुनौती र अवसर दुवै छन् । ओलीको कार्यकालमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका दृष्टिले गम्भीर नीतिगत तथा कूटनीतिक विचलन आएको थियो । अहिले देउवाले एकातिर भारत र चीनसँग पारस्परिक विश्वास र सहकार्यको सम्बन्ध पुनःस्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भने अर्कोतिर भारत र चीनबीच कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने चुनौती पनि छ । यसै गरी छिमेकी र अमेरिका, युरोप लगायत विकास साझेदारहरूसँग कूटनीतिक सन्तुलन कायम गरी नेपालको विदेशनीतिको प्राथमिकता र विकासको मार्गचित्र तय गर्नुपर्ने अभिभारा पनि नियतिले देउवालाई दिएको छ । देउवाको अभिभारा चुनौतीपूर्ण छ, तर असम्भव छैन । नेपाल–भारत तथा नेपाल–चीन सम्बन्ध अहिलेजस्तै विश्वासको संकटबाट गुज्रिरहेको घडीमा दूरदर्शी राजनीतिज्ञ बीपी कोइराला उच्च कूटनीतिक कौशल प्रदर्शन गरी सन्तुलित कूटनीतिका आधारमा दुवै देशसँग समानान्तर रूपमा उत्तिकै घनिष्ठ र आत्मीय सम्बन्ध विकसित गर्न सफल भएका थिए । बीपीका अनुयायी देउवाले इतिहास र बीपीबाट शिक्षा लिएर विद्यमान चुनौतीलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्न सक्लान् ?