विदेशनीतिको प्राथमिकता र भारत भ्रमणका कार्यसूची- विचार - कान्तिपुर समाचार

विदेशनीतिको प्राथमिकता र भारत भ्रमणका कार्यसूची

ईपीजी प्रतिवेदन बुझाउने वातावरण सृजना गर्न देउवा सफल भए भने यो भ्रमण नेपाल–भारत सम्बन्धका दृष्टिले ‘माइलस्टोन’ हुनेछ ।
गेजा शर्मा वाग्ले

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारतको आसन्न भ्रमण तथा स्टेट काउन्सिलरसमेत रहेका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको गत आइतबार सम्पन्न तीनदिवसीय नेपाल भ्रमणले काठमाडौं, नयाँदिल्ली र बेइजिङमा गम्भीर कूटनीतिक तरंग सृजना गरेका छन् ।

बहुचर्चित अमेरिकी परियोजना एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन भएको एक महिना पनि नबित्दै चिनियाँ विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमण तथा चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणको एक हप्ता पनि नबित्दै देउवाको नयाँदिल्ली भ्रमणको मिति सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक तथा कूटनीतिक वृत्तमा भ्रमणका उद्देश्य र उपलब्धिबारे बहस सुरु भएको छ । सधैं घरेलु मामिलामा व्यस्त तथा विवादित हुने नेपाल अहिले अन्तर्राष्ट्रिय मामिला, विदेशनीतिको प्राथमिकता, विदेश भ्रमण र ‘प्रोएक्टिभ’ कूटनीतिका कारण चर्चामा छ । नेपालको बहुआयामिक सम्बन्ध र विकास साझेदारीका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण भूमिकामा रहेका भारत, चीन र अमेरिकासँग एक महिनाको अवधिमा भएका सघन ‘इन्गेजमेन्ट’ ले अर्थपूर्ण कूटनीतिक सन्देश दिएका छन् ।

गत शनिबार चिनियाँ विदेशमन्त्रीसँग शिष्टाचार संवादका क्रममा बेइजिङको कूटनीतिक सन्देश पाएका देउवाले शुक्रबार भारतसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने उद्देश्यले इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरी शनिबार हैदराबाद हाउसमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेटवार्ता गर्नेछन् । चिनियाँ विदेशमन्त्रीलाई काठमाडौंमा स्वागत गरी नयाँदिल्ली भ्रमणको गृहकार्य गरिरहेका देउवाले भारत र चीनलाई समान महत्त्व र प्राथमिकता दिएर दुवै छिमेकीसँग पारस्परिक विश्वास र सहकार्यको सम्बन्ध विकसित गर्न कूटनीतिक पहल गरेको देखिन्छ । के देउवाको पहल सफल होला ? देउवाको नयाँदिल्ली र यीको नेपाल भ्रमणका राजनीतिक तथा कूटनीतिक सन्देश के हुन् ? देउवा सरकारका विदेशनीतिका प्राथमिकताहरू के हुन् ? नयाँदिल्ली भ्रमणका कार्यसूचीहरू के हुन् ? नेपाललाई बेइजिङको सन्देश के रहेछ ? यस्ता केही राजनीतिक तथा कूटनीतिक प्रश्नहरू उठेका छन् । त्यसैले सरकारको विदेशनीतिको आलोकमा देउवाको नयाँदिल्ली भ्रमण तथा यीको नेपाल भ्रमणको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।

सरकारका विदेशनीतिका प्राथमिकता

राष्ट्रिय एकता, भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमिक स्वतन्त्रता, राष्ट्रहित, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, पञ्चशील, असंलग्नता र विश्वशान्ति तथा सहअस्तित्व नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा विदेशनीतिका मार्गनिर्देशक सिद्धान्त हुन् । स्थापनाकालदेखि नै नेपालले छिमेकीसँगको राजनीतिक, भूराजनीतिक, कूटनीतिक, आर्थिक, सामाजिक–सांस्कृतिक तथा व्यापारिक सम्बन्धलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिँदै आएको छ । भारत र चीन नेपालका केवल छिमेकी मात्रै होइनन्, उदीयमान शक्तिराष्ट्र तथा नेपालका प्रमुख विकास साझेदारसमेत हुन् । त्यसैले छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै भारत र चीनबीच कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्नु नेपालको विदेशनीतिको आधारभूत सिद्धान्त हो । वास्तवमा छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकता तथा भारत र चीनबीच कूटनीतिक सन्तुलन नेपालको भूराजनीतिक यथार्थ पनि हो । यसैले भारत र चीनबीच सन्तुलनकारी नीति अनुसरण गर्नु सरकारको विदेशनीतिको प्रमुख आधारशिला भएको विचार देउवाले व्यक्त गर्दै आइरहेका छन् ।

छिमेकीसँगको बहुआयामिक सम्बन्धलाई आत्मसात् गर्दै नेपालले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । तर केवल छिमेकीकेन्द्रित नीति पनि नेपालको हितमा छैन । त्यसैले छिमेकीसँगको आत्मीय, सघन र घनिष्ठ सम्बन्धलाई थप विकसित गरी नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई विविधीकरण गर्नु आजको आवश्यकता हो । परिवर्तित राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश र शक्ति सन्तुलनलाई मध्यनजर गर्दै अमेरिका, बेलायत, युरोप, जापान, अस्ट्रेलिया, आसियानजस्ता विकसित, लोकतान्त्रिक र दातृराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई विशेष प्राथमिकता दिएर नेपालले विदेशनीति तय गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्र नै वैदेशिक सहयोगमा निर्भर रहेको नेपालजस्तो अल्पविकसित देशका लागि आर्थिक कूटनीतिमार्फत वैदशिक सहयोग र लगानी अभिवृद्धि विदेशनीतिको प्रमुख आधारशिला हुनुपर्छ । नेपालको बृहत्तर राष्ट्रहितको संरक्षण र संवर्द्धन एवं समृद्धि र आर्थिक विकासका लागि यही नै सर्वोत्तम नीति हो ।

छिमेकी र शक्तिराष्ट्रहरूसँग कूटनीतिक सन्तुलन र विकास साझेदारी नेपालको विदेशनीतिको स्थायी सिद्धान्त र मूलमन्त्र हो । त्यसैले राष्ट्रहित, आर्थिक विकास र राजनीतिक स्थिरताका लागि छिमेकी र शक्तिराष्ट्रहरूसँग सन्तुलित कूटनीति र दातृराष्ट्र तथा दातृ निकायहरूसँग विकास साझेदारी नै नेपालको विदेशनीति र विकासको मार्गचित्र हो । छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई विशेष प्राथमिकता दिएर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई विविधीकरण गर्ने उद्देश्यले देउवाको कूटनीति अभिप्रेरित भएको देखिन्छ । जलवायु सम्बन्धी ग्लास्गो शिखर सम्मेलनमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन, बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन, जर्मन चान्सलर एन्जेला मर्केलजस्ता शक्तिशाली तथा प्रभावशाली देशका सरकार प्रमुखहरूसँग भएको देउवाको भेटवार्ताले सम्बन्धलाई विविधीकरण गर्ने दृष्टिले सकारात्मक वातावरण सृजना गरेको छ । लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले विशेष महत्त्व दिएको देखिन्छ । रुसको सैन्य आक्रमणको विपक्षमा तथा युक्रेनको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा स्पष्ट नीति अंगीकार गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा शक्तिराष्ट्र र छिमेकीहरूले ‘नोटिस’ मात्रै गर्न थालेका छैनन्, नेपालको छविसमेत सकारात्मक भएको छ ।

नयाँदिल्ली भ्रमणका कार्यसूची

हुन त देउवाको आसन्न दिल्ली भ्रमणका कार्यसूचीहरू सार्वजनिक भइसकेका छैनन् तर नेपाल–भारत द्विपक्षीय सम्बन्ध र संवादका विषयहरू सर्वविदितै भएकाले ती लुकेका पनि छैनन । वास्तवमा भ्रमणका विषयहरू जटिल मात्रै छैनन्, विवादित र चुनौतीपूर्ण समेत छन् । त्यसैले देउवाले उच्च कूटनीतिक कौशल र सतर्कतापूर्वक नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारमा सबै विषय गम्भीरतापूर्वक उठाएर समाधान गर्ने दिशातर्फ सकारात्मक राजनीतिक तथा कूटनीतिक वातावरण सृजना गर्नुपर्नेछ । नेपालका कुनै पनि प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमणमा ‘सपिङ लिस्ट’ बोकेर जाने र कति परियोजनामा हस्ताक्षर भए वा कति आर्थिक सहयोग हासिल भयो भनी नेपालमा गणितीय आधारमा मूल्यांकन गर्ने प्रवृत्ति प्रचलित भएकाले हरेक विदेश भ्रमण चुनौतीपूर्ण र विवादित हुने गरेको कटु यथार्थलाई आत्मसात् गरी भ्रमणका कार्यसूची तय गर्नु श्रेयस्कर हुनेछ ।

नेपालले नयाँ नक्सा प्रकाशन गरेपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीको पहिलो नयाँदिल्ली भ्रमण हो । भारतसँग उच्च राजनीतिक तथा कूटनीतिक तहमा सौहार्दपूर्ण वार्ता र संवादको ढोका खोल्नु देउवाको पहिलो प्राथमिकता हुनेछ । नोभेम्बर २०१९ मा लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक क्षेत्रको करिब ३८५ वर्गकिमि नेपाली भूमि गाभेर भारतले विवादास्पद नयाँ नक्सा प्रकाशित गरेपछि नेपाल–भारत सम्बन्धको इतिहासमै गम्भीर कूटनीतिक संकट सृजना भएको छ । १८०० किलोमिटरभन्दा बढी खुला सीमा भएका नेपाल र भारतबीच बहुआयामिक र घनिष्ठ सम्बन्ध भएकाले औपचारिकता र शिष्टताका लागि द्विपक्षीय संवाद भए पनि नयाँ नक्सा प्रकाशन भएपछि नेपाल–भारत सम्बन्ध गम्भीर विश्वासको संकटबाट गुज्रिरहेको छ । भारतले विवादित नक्सा प्रकाशन गरेपछि केपी ओली सरकारको कार्यकालमा उच्च राजनीतिक तथा कूटनीतिक तहमा सौहार्दपूर्ण संवाद हुन सकेको थिएन । ओलीले आधारभूत कूटनीतिक प्रोटोकललाई समेत बेवास्ता गरी रअका प्रमुख सामन्त गोयलसँग रहस्यमय र अपारदर्शी रूपमा आफैं भेटवार्ता गरेर संवादको स्तर खुफिया एजेन्सीका प्रमुखको तहमा झारेका थिए ।

ग्लास्गोमा देउवा र मोदीबीच भेटवार्ता भएपछि बल्ल उच्च राजनीतिक तहको संवादमा ‘आइसब्रेक’ भएको थियो । नेपाल र भारतले प्रकाशित गरेका नयाँ नक्सा र सीमा विवाद सबैभन्दा जटिल र विवादित विषय हुन् । सीमा विवाद एउटा भ्रमणबाट समाधान हुने सम्भावना त हुँदैन तर नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र अस्मितासँग जोडिएका सबै विवादित विषय भेटवार्ताका क्रममा देउवाले मोदीसँग गम्भीरतापूर्वक उठाउनुपर्नेछ र नेपाल–भारत सम्बन्ध सुधार गरी उच्चस्तरीय राजनीतिक तथा कूटनीतिक संवादका माध्यमद्वारा तिनलाई समाधान गर्न भारतलाई सहमत गराउनु आसन्न भ्रमणको प्रमुख कार्यसूची हुनेछ ।

नेपाल–भारतबीच विगतमा भएका सबै सन्धि, सहमति र समझदारी पुनरवलोकन गरी सुझाव दिने उद्देश्यले २०७२ मा ईपीजी गठन भएको थियो । करिब दुई वर्ष लामो अध्ययन, अनुसन्धान, छलफल र परामर्श गरी सहमतिका आधारमा ईपीजी प्रतिवेदन तयार गरिएको थियो । तर प्रतिवेदन तयार भएको चार वर्षसम्म पनि भारत सरकारको अनिच्छाका कारण औपचारिक रूपमा बुझाइएको छैन । ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्न भारत तयार भयो भने सन् १९५० को सन्धि लगायत नेपाल–भारतका अन्य विषय समाधानका दृष्टिले अनुकूल वातावरण सृजना हुनेछ । ईपीजी प्रतिवेदन बुझाउने वातावरण सृजना गर्न देउवा सफल भए भने यो भ्रमण नेपाल–भारत सम्बन्धका दृष्टिले ‘माइलस्टोन’ हुनेछ । यसै गरी सुस्ता लगायतका सीमा विवाद, आर्थिक साझेदारी, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना, व्यापार घाटा, महाकाली नदीको तुइन प्रकरण, अपर कर्णाली ऊर्जा परियोजना, हुलाकी राजमार्ग, कनेक्टिभिटी, पूर्वाधार विकास तथा ऊर्जा परियोजनाजस्ता विषयलाई पनि द्विपक्षीय संवादको औपचारिक कार्यसूची बनाएर ठोस सहमतिमा पुग्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

त्रिकोणात्मक प्रतिस्पर्धाको प्रकम्पन

भारत र चीन तथा हालसम्मको महाशक्तिराष्ट्र अमेरिकाबीच सन्तुलन गर्ने प्रयास गरे पनि केही दशकदेखि नेपालमा त्रिकोणात्मक बहुआयामिक भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा र रणनीतिक स्वार्थ निरन्तर बढ्दै गइरहेको देखिन्छ । परिणामस्वरूप नेपालको भूराजनीतिक महत्त्व र सामरिक तथा रणनीतिक संवेदनशीलता गुणात्मक रूपमा बढ्दै गइरहेको छ । जतिजति अमेरिकाको स्वार्थ एसियामा बढ्दै जानेछ तथा भारत र चीनको शक्तिराष्ट्र बन्ने महत्त्वाकांक्षा बढ्दै जानेछ, नेपालको भूराजनीतिक, सामरिक तथा कूटनीतिक महत्त्व पनि बढ्दै जानेछ । भारत, चीन र अमेरिकाको विदेशनीति, सुरक्षानीति र एसिया तथा नेपालकेन्द्रित नीतिहरूको सूक्ष्म अध्ययन गर्दा भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा र सामरिक तथा रणनीतिक स्वार्थ भविष्यमा थप जटिल र पेचिलो हुँदै जाने सम्भावना देखिएको छ । शक्तिराष्ट्रहरूको यस्तो अवाञ्छित प्रतिस्पर्धाको भूराजनीतिक, कूटनीतिक र रणनीतिक असर नेपाल सरकार र नीतिनिर्माताहरूले आकलन गरेभन्दा पनि जोखिमपूर्ण र घातक हुने देखिन्छ ।

अमेरिका, चीन र भारतले उनीहरूको राष्ट्रिय स्वार्थअनुरूप नेपाललाई उच्च प्राथमिकता दिँदै आएका छन् । तर उच्च प्राथमिकता दिए पनि नेपालमा उनीहरूको अघोषित र समान उद्देश्य छ । त्यो हो– नेपालमा आफ्नो भूराजनीतिक, कूटनीतिक, सामरिक, आर्थिक तथा व्यापारिक प्रभाव विस्तार गरी प्रतिस्पर्धी देशहरूको प्रभाव सकेसम्म नियन्त्रण गर्ने नसके न्यूनीकरण गर्ने । तीनै देशले उनीहरूको राष्ट्रिय स्वार्थ अनुसार नेपालसँग घनिष्ठ सैन्य सम्बन्ध तथा उच्चस्तरीय रणनीतिक साझेदारी विकसित गर्न चाहेको देखिन्छ । वास्तवमा हालसम्म नेपालमा शक्तिराष्ट्रहरूको अघोषित प्रतिस्पर्धा थियो तर कम्युनिस्ट सरकारको कार्यकालमा २०७५ मा भएको चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको बहुचर्चित भ्रमणको अवसरमा अप्रत्याशित रूपमा नेपाल–चीनबीच रणनीतिक साझेदारी गरिएपछि शक्तिराष्ट्रहरूको अघोषित प्रतिस्पर्धा घोषित प्रतिस्पर्धामा रूपान्तरण भएको छ । नेपालका लागि दुर्भाग्यपूर्ण उक्त प्रतिस्पर्धालाई सरकारले कसरी रणनीतिक व्यवस्थापन र सन्तुलन गर्छ ? सरकार र नीतिनिर्माताका लागि यक्षप्रश्न यही हो ।

नेपालमा भारतीय तथा पश्चिमा प्रभावलाई न्यूनीकरण गरी आफ्नो आर्थिक, कूटनीतिक तथा सैन्य प्रभाव विस्तार गर्नु चिनियाँ विदेशनीतिको प्रमुख उद्देश्य हो । भारतको प्रभाव र भूमिका थप विस्तार हुन नदिने तर पश्चिमाहरूको प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने नीति अन्तर्गत चीनले नेपालसँगको सम्बन्धलाई विशेष प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । त्यसैले चीनले नेपालसँगको सम्बन्धलाई रणनीतिक साझेदारीमा स्तरोन्नति गरेको हो । चीनले बीआरआईलाई नेपालमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने प्रमुख अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्न अधिकतम प्रयास गरिरहेको छ । शान्त कूटनीतिबाट ‘उल्फ वारियर डिप्लोमेसी’ अनुसरण गरेको चीनका विदेशमन्त्री एमसीसी अनुमोदनको पूर्वसन्ध्यामा गरेको आक्रामक, अनावश्यक र गैरकूटनीतिक टिप्पणीले नेपालमा नकारात्मक छवि बनेको विश्लेषण गर्दै देउवा सरकारसँग सम्बन्ध सुधार गरी बीआरआई परियोजना अगाडि बढाउने उद्देश्यका साथ नेपाल आएको देखिन्छ । यीको ‘ल्याङ्ग्वेज’ र ‘बडी ल्याङ्ग्वेज’ मा पनि सोही कूटनीतिक संकेत प्रतिविम्बित भएको थियो ।

तर रणनीतिक साझेदारीमा हस्ताक्षर गरे पनि रणनीतिक साझेदारीस्तरीय सम्बन्ध विकसित हुन नसकेपछि तथा बीआरआईमा हस्ताक्षर भएको पाँच वर्षसम्म एउटा पनि परियोजना अगाडि नबढेपछि अहिले चीन नेपालप्रति पूर्ण रूपमा आश्वस्त हुन नसकेको देखिन्छ । एकातिर बीआरआईमा हस्ताक्षर भएको पाँच वर्षसम्म एउटा पनि परियोजना अगाडि नबढ्नु, अर्कोतिर अमेरिकाको एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन हुनुले नेपालमा भूराजनीतिक तथा कूटनीतिक पराजय भएको विश्लेषण चीनले गरेको देखिन्छ । भारत, पाकिस्तान र अफगानिस्तान भ्रमणका क्रममा दक्षिण एसियामा अमेरिका र भारतको भूराजनीतिक प्रभाव र सामरिक स्वार्थको अध्ययन गरी नेपाल आएका यीको भ्रमणपछि चिनियाँ सरकारी मुखपत्र चाइना डेली र ग्लोबल टाइम्सका समाचार, सम्पादकीय र टिप्पणीमा सोही निष्कर्ष प्रतिविम्बित भएको देखिन्छ ।

पूर्ववर्ती कम्युनिस्ट सरकार चीनमैत्री भएको संज्ञा दिँदै ओलीको कार्यकालमा भारत, अमेरिका लगायत लोकतान्त्रिक तथा पश्चिमा देशहरूको भूमिका संकुचित गरिएको विश्लेषण उनीहरूले गरेका छन् । अहिले देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि नेपालसँगको सम्बन्धलाई कम्युनिस्ट सरकार गठन हुनुपूर्वको स्थितिमा पुनःस्थापित गर्ने रणनीति उनीहरूले अख्तियार गरेका छन् । त्यसैले भारत, अमेरिका लगायतले अहिले नेपालसँगको सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । सोही उद्देश्यले मोदीले देउवालाई आमन्त्रण गरेका हुन् भने अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुको नेपाल भ्रमणको अन्तर्निहित उद्देश्य पनि यही हो । एमसीसीमार्फत अमेरिकाले नेपालमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने रणनीति अख्तियार गरेको छ भने आर्थिक साझेदारीका थप परियोजना पनि घोषणा गर्दै छ । नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा अवाञ्छित हस्तक्षेप गरेका कारण अलोकप्रिय भएको भारतले केही वर्षदेखि नेपालमा प्रतिरक्षात्मक कूटनीति अख्तियार गर्दै आएको थियो । तर अहिले भारत विगतको नकारात्मक छवि सुधार गरी पुनः ‘प्रोएक्टिभ’ कूटनीतिक भूमिका निर्वाह गर्न आतुर भएको देखिन्छ ।

निष्कर्ष

उपर्युक्त बृहत्तर परिदृश्यमा विश्लेषण गर्दा देउवालाई दिल्ली भ्रमणका चुनौती र अवसर दुवै छन् । ओलीको कार्यकालमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका दृष्टिले गम्भीर नीतिगत तथा कूटनीतिक विचलन आएको थियो । अहिले देउवाले एकातिर भारत र चीनसँग पारस्परिक विश्वास र सहकार्यको सम्बन्ध पुनःस्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भने अर्कोतिर भारत र चीनबीच कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने चुनौती पनि छ । यसै गरी छिमेकी र अमेरिका, युरोप लगायत विकास साझेदारहरूसँग कूटनीतिक सन्तुलन कायम गरी नेपालको विदेशनीतिको प्राथमिकता र विकासको मार्गचित्र तय गर्नुपर्ने अभिभारा पनि नियतिले देउवालाई दिएको छ । देउवाको अभिभारा चुनौतीपूर्ण छ, तर असम्भव छैन । नेपाल–भारत तथा नेपाल–चीन सम्बन्ध अहिलेजस्तै विश्वासको संकटबाट गुज्रिरहेको घडीमा दूरदर्शी राजनीतिज्ञ बीपी कोइराला उच्च कूटनीतिक कौशल प्रदर्शन गरी सन्तुलित कूटनीतिका आधारमा दुवै देशसँग समानान्तर रूपमा उत्तिकै घनिष्ठ र आत्मीय सम्बन्ध विकसित गर्न सफल भएका थिए । बीपीका अनुयायी देउवाले इतिहास र बीपीबाट शिक्षा लिएर विद्यमान चुनौतीलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्न सक्लान् ?

प्रकाशित : चैत्र १७, २०७८ ०८:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

असंलग्नता र युक्रेन–नीतिको सान्दर्भिकता

गेजा शर्मा वाग्ले

एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन भएपछि तथा रुसले युक्रेनमा गरेको सैन्य आक्रमणको विपक्षमा स्पष्ट नीति अंगीकार गरेपछि नेपालको विदेशनीतिको प्राथमिकता र ‘प्रोएक्टिभ’ कूटनीति राजनीतिक तथा कूटनीतिक वृत्तमा गम्भीर बहसको विषय भएको छ । अहं महत्त्वका जटिल अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा सकेसम्म तटस्थ वा मौन बस्ने, आधिकारिक दृष्टिकोण राख्नैपरे विलम्ब गरी औपचारिकताका लागि कर्मकाण्डी र अमूर्त वक्तव्य सार्वजनिक गर्ने परम्पराविपरीत युक्रेनबारे नेपालले तत्काल स्पष्ट नीति अनुसरण गरेपछि यस्तो बहस उत्पन्न भएको हो ।

यी विषयलाई लिएर केही उग्रवामपन्थी दल र वामपन्थी तथा राष्ट्रवादी भनिने केही बौद्धिक व्यक्तिहरूले सरकार असंलग्नता र पञ्चशीलको सिद्धान्तबाट विचलित भएको आरोप लगाएका छन् । भारत र चीनसमेत तटस्थ रहेको जटिल विषयमा हतारमा धारणा सार्वजनिक गरेर आफ्नो भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गर्दै देउवा सरकारले विदेशनीति पश्चिमतर्फ ढल्काएको तिनको टिप्पणी छ । संसद्बाट एमसीसी अनुमोदन भएको दुई दिनपछि फागुन १७ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनबीच भएको टेलिफोन संवादमा रुस–युक्रेन मामिलामा समेत छलफल भएपछि त्यस्तो पूर्वाग्रहपूर्ण टिप्पणी गरिएको हुन सक्छ । के देउवा सरकार असंलग्नता र पञ्चशीलको सिद्धान्तबाट विचलित भएकै हो ? असंलग्नता र पञ्चशीलको सिद्धान्तको अर्थ र उद्देश्य के हो ? नेपालको विदेशनीतिका मार्गनिर्देशक सिद्धान्तहरू के हुन् ? राष्ट्रहितलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिँदै नेपालले स्वतन्त्र विदेशनीति अवलम्बन गर्ने कि भूराजनीतिक संवेदनशीलताका नाममा छिमेकीहरूको मुख ताक्ने ? राष्ट्रहितको संवर्द्धन तथा प्रवर्द्धन गर्न नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने कि भारत र चीनको पदचाप अनुसरण गर्ने ? यस्ता केही राजनीतिक, भूराजनीतिक र विदेशनीति सम्बन्धी प्रश्नहरू उठेका छन् । त्यसैले नेपालको राष्ट्रहित, विदेशनीति र क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनका आधारमा सरकारको युक्रेन–नीति र सम्भावित परिणतिका आधारमा उक्त प्रश्नहरूको निरुपण गरिनु श्रेयस्कर हुनेछ ।

नेपालको विदेशनीतिका मार्गनिर्देशक सिद्धान्त

कुनै पनि देशको राजनीतिक, भूराजनीतिक, सामरिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा व्यापारिक परिवेशका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेशनीतिका सिद्धान्त तथा प्राथमिकताहरू निर्धारण गरिन्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेशनीतिका केही सिद्धान्त अपरिवर्तनीय र स्थायी हुन्छन् भने केही प्राथमिकता समय र परिस्थिति अनुरूप परिवर्तनशील हुन्छन् । राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश अनुरूप नेपालका पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा विदेशनीतिका केही सिद्धान्त अपरिवर्तनीय र स्थायी छन् भने, केही प्राथमिकता मौलिक र परिवर्तनशील छन् । राष्ट्रिय एकता, सार्वभौमिक स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रहित, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, पञ्चशील, असंलग्नता तथा विश्वशान्ति नेपालले स्थापनाकालदेखि अंगीकार गर्दै आएका अपरिवर्तनीय मार्गनिर्देशक सिद्धान्त हुन् । नेपालले सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक सम्मान र समान लाभका आधारमा छिमेकी लगायत अन्य मित्रराष्ट्र तथा विकास साझेदारहरूसँगको मैत्रीपूर्ण तथा घनिष्ठ सम्बन्धलाई थप सुदृढ र विस्तार गरी राष्ट्रहितको संवर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्दै आएको छ ।

‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न क्रियाशील रहँदै संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिको मान्यताका आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने’ भनी संविधानको धारा ५१ मा स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ । बहुलवादी समाज, लोकतन्त्र, विधिको शासन, शान्तिपूर्ण सह–अस्तित्व, मानव अधिकार, सबै प्रकृतिका युद्ध र द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधान गरी निःशस्त्रीकरण र दिगो शान्ति नेपालको विदेशनीतिका उद्देश्य हुन् । दोस्रो र पाँचौं अर्थतन्त्र भएका उदीयमान शक्तिराष्ट्र चीन र भारतबीचको भूपरिवेष्टित एवं भूराजनीतिक र सामरिक दृष्टिले संवेदनशील नेपालले छिमेकीसँगको कूटनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै आएको छ । भारत–चीनबीच कूटनीतिक सन्तुलन कायम गरी पञ्चशीलको सिद्धान्तका आधारमा परम्परागत सम्बन्धलाई अझ आत्मीय र घनिष्ठ बनाउंदै पारस्परिक हित र समान लाभका आधारमा विकास साझेदारी गर्ने नीतिलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै आएको छ । त्यसैले एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन भएको भोलिपल्टै बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाली भूमि कुनै पनि छिमेकीविरुद्ध प्रयोग नहुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै भारत र चीन दुवैलाई आश्वस्त गर्न खोजेको देखिन्छ ।

छिमेकीका साथै अमेरिका, युरोप, बेलायत, जापान, अस्ट्रेलिया लगायतका सबै मित्रराष्ट्र तथा विकास साझेदारहरूसँग थप घनिष्ठ सम्बन्ध विकसित गरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई विविधीकरण तथा विस्तार गर्नु आजको आवश्यकता हो । नेपालको सार्वभौमिकताको संवर्द्धन र आर्थिक विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई विविधीकरण गर्दै विश्वमुखी कूटनीति अनुसरण गर्नुभन्दा श्रेष्ठ विकल्प छैन । राष्ट्रिय अर्थतन्त्र नै वैदेशिक सहयोगमा निर्भर रहेको नेपालजस्तो अल्पविकसित देशका लागि आर्थिक कूटनीतिमार्फत वैदशिक सहयोग अभिवृद्धि गरी नेपाली जनताको आकांक्षा अनुरूप विकास र समृद्धिको मार्गतर्फ अग्रसर हुनु विदेशनीतिको प्रमुख आधारशिला हुनुपर्छ । नेपालको परराष्ट्र नीति–२०७७ मा पनि यही मार्गनिर्देशक सिद्धान्त, उद्देश्य र प्राथमिकतालाई लिपिबद्ध गरिएको छ ।

असंलग्नता र पञ्चशीलको अर्थ र उद्देश्य

असंलग्नता र पञ्चशील नेपालको विदेशनीतिका मार्गनिर्देशक सिद्धान्त हुन् । असंलग्नताको अन्तर्निहित अर्थ शक्तिराष्ट्र, शक्तिराष्ट्रको सामरिक स्वार्थ तथा सैन्य गठबन्धनसँग असंलग्नता हो । तर हरेक अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा यान्त्रिक रूपमा तटस्थ, निरपेक्ष, निष्क्रिय, मौन तथा दृष्टिकोणविहीन हुनु असंलग्न नीतिको मर्म होइन । असंलग्न नीति अनुसरण गरेको जुनसुकै देशले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा ठोस दृष्टिकोण तय गरी सक्रिय कूटनीतिक भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । यस्तै, पञ्चशीलको सिद्धान्त भनेको एकअर्काको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको सम्मानÙ एक एकअर्काको आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेपÙ एकअर्कामा अनाक्रमणÙ समानता तथा पारस्परिक लाभका आधारमा सहकार्य र शान्तिपूर्ण सह–अस्तित्व हो । त्यसैले जसले युक्रेन प्रकरणमा सरकारले अख्तियार गरेको नीतिको विरोध वा अतिरञ्जित टिप्पणी गरिरहेका छन्, तिनीहरूले सबैभन्दा पहिले असंलग्नता र पञ्चशीलको सिद्धान्तको वास्तविक अर्थ, परिभाषा र उद्देश्य बुझ्नु जरुरी छ ।

वास्तवमा देउवा सरकारले असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त र संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रबाट विचलित भएर होइनÙ नेपालको विदेशनीतिका उक्त मार्गनिर्देशक सिद्धान्तहरूप्रति प्रतिबद्ध भएकाले युक्रेनको सार्वभौमसत्ता तथा भौगोलिक अखण्डताका पक्षमा स्पष्ट र दृढ धारणा प्रकट गरेको हो । पञ्चशीलको सिद्धान्त र संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रले हरेक सार्वभौम राष्ट्रको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेप र शान्तिपूर्ण सह–अस्तित्वलाई सुनिश्चित गरेको छ । तर रुसले पञ्चशीलको सिद्धान्त र संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रलाई चुनौती दिँदै युक्रेनको सार्वभौमसत्ता तथा भौगोलिक अखण्डतामाथि संगीन आक्रमण गरेकाले नेपालले प्रतिवाद गर्नुपरेको हो । सरकारको धारणालाई अपव्याख्या गरी असंलग्न परराष्ट्र नीतिको सिद्धान्तविपरीत रूसको विपक्षमा तथा अमेरिकाको पक्षमा नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको आपत्कालीन महासभामा मतदान गर्‍यो भन्ने आग्रहपूर्ण ‘न्यारेटिभ’ स्थापित गर्न खोजिएको छ, जुन सत्य होइन । नेपाल रुसको विपक्षमा तथा अमेरिकाको पक्षमा होइन, साना राष्ट्रहरूको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा हो ।

नेपाल र युक्रेन दुवै राजनीतिक दृष्टिले अस्थिर, आर्थिक दृष्टिले कमजोर (महादेशीय हिसाबमा), सामरिक दृष्टिले संवेदनशील र भौगोलिक दृष्टिले निकट छिमेकीको तुलनामा साना राष्ट्र हुन् । भौगोलिक दृष्टिले देशहरू ठूलो वा सानो भए पनि सार्वभौमिकताको सिद्धान्त समान (प्रिन्सिपल अफ सोभरेन इक्वालिटी) हुन्छ । रुसले युक्रेनजस्तो सानो मुलुकको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामाथि सैन्य आक्रमण गरेपछि नेपालले अहिलेको नीति अख्तियार गर्नु स्वाभाविक मात्रै होइन, राष्ट्रहितका दृष्टिले अपरिहार्य पनि थियो । युक्रेनको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा अडान राखेर नेपालले उपयुक्त निर्णय गरेको छ । कुनै पनि ठूलो र शक्तिशाली राष्ट्रले साना राष्ट्रहरूको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामाथि आक्रमण गर्दा नेपाल हिजो पनि विपक्षमा थियो, आज पनि विपक्षमा छ र भोलि पनि विपक्षमा हुनेछ । नेपालको विदेशनीतिको आधारभूत सिद्धान्त पनि यही नै हो । अनि, नेपालको विदेशनीतिको मार्गनिर्देशक सिद्धान्तबाट सरकार कसरी विचलित भयो ?

देउवा सरकारको नीति उपयुक्त भएको पुष्टि फागुन १८ गते न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा सम्पन्न आपत्कालीन महासभाको मत परिणामले पनि गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका १९३ सदस्यराष्ट्रमध्ये नेपालसहित १४१ देशले युक्रेनको पक्षमा मतदान गरेका थिए । रुससहित उत्तर कोरिया, सिरिया, बेलारुस र इरिट्रिया गरी केवल पाँच देश मात्रै रुसको पक्षमा थिए । भारत र चीनसहित ३५ देश अनुपस्थित भएका थिए । महासभाले पारित गरेको प्रस्ताव बाध्यकारी नभए पनि त्यसले कूटनीतिक दृष्टिले रुस विश्वमा कसरी एक्लिएको छ भन्ने स्पष्ट पारेको छ ।

नेपालले राष्ट्रहितका आधारमा स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अनुसरण गर्नु उपयुक्त होइन ? के अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा नेपालले भारत वा चीनको मुख ताक्नुपर्ने हो ? निश्चितै होइन । नेपालको विदेशनीतिको मार्गनिर्देशक सिद्धान्तका आधारमा राष्ट्रहितमा जे छ, त्यही अनुरूपको नीति अख्तियार गर्नुपर्छ । साना राष्ट्रको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, मानव अधिकार, लोकतन्त्र र विश्वशान्तिको पक्षमा ठोस धारणा सार्वजनिक भएपछि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि सकारात्मक भएको छ र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा समेत नेपाल ‘नोटिस’ हुन थालेको छ । देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि वासिङ्टन डीसी, न्युयोर्क, बेइजिङ, मस्को, नयाँदिल्लीले नेपालको विदेशनीतिको प्राथमिकता र ‘प्रोएक्टिभ’ कूटनीतिलाई नजिकबाट नियालिरहेका छन् । सम्भवतः देउवा–ब्लिन्केन टेलिफोन संवाद तथा नेपालसँगको सम्बन्ध र एमसीसीबारे वासिङ्टन डीसी र बेइजिङबाट आइरहेका शृंखलाबद्ध प्रतिक्रियाहरू नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नोटिस हुन थालेको परिदृश्यका प्रतिविम्ब मात्रै हुन् ।

सार्वभौमिकताको पक्षमा नेपालको अविचलित अडान

अहिले रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्दा मात्रै होइन, सार्वभौमिकता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा नेपालले अविचलित अडान राख्दै आएको छ । सन् १९५६ मा सोभियत संघले हंगेरीको कम्युनिस्ट सत्ता बचाउन हंगेरीका जनताले गरेको जनआन्दोलन दबाउन सैनिक हस्तक्षेप गर्दा पनि नेपालले कडा विरोध गरेको थियो । हंगेरीको मामिलामा पनि भारत र चीन तटस्थ थिए । तर नेपालले सोभियत संघको सैन्य हस्तक्षेपविरुद्ध तथा हंगेरीको सार्वभौमिक स्वतन्त्रता र हंगेरीका जनताको लोकतान्त्रिक अधिकारको पक्षमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा भारत र चीनभन्दा नेपालले पृथक्, स्वतन्त्र र उपयुक्त नीति अख्तियार गर्न सक्छ भन्ने उदाहरण हंगेरी मामिलमा पनि प्रस्तुत गरेको थियो । सन् १९५६ मै दोस्रो अरब–इजरायल युद्धमा इजिप्टमाथि बेलायत, फ्रान्स र इजरायलले सैन्य हस्तक्षेप गरेका थिए र नेपालले उक्त हस्तक्षेपको पनि कडा निन्दा गरेको थियो ।

भारत र चीन दुवै उदीयमान शक्तिराष्ट्र भए पनि इतिहासको कालखण्डमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेशनीतिका दृष्टिले उनीहरूले भन्दा नेपालले दूरदर्शी निर्णय गरेको छ । उक्त वास्तविकता पुष्टि गर्न केवल एउटै दृष्टान्त पर्याप्त छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको सरकारले दोस्रो विश्वयुद्धपछि शीतयुद्ध उत्कर्षमा पुगेको समयमा १ जुन १९६० मा इजरायलसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गरेको थियो । सामरिक दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील मानिने इजरायलसँग दक्षिण एसियाबाट नेपालले पहिले कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेपछि गम्भीर भूराजनीतिक तथा कूटनीतिक तरंग सृजना भएको थियो । नेपालले सम्बन्ध स्थापना गरेको ३२ वर्षपछि बल्ल चीनले २४ जनवरी १९९२ र भारतले २९ जनवरी १९९२ मा इजरायलसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेका थिए । अहिले भारत र चीन दुवैले इजरायलसँगको कूटनीतिक तथा सामरिक सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकता दिएका छन् । यसबाट बीपीको निर्णय कति दूरगामी महत्त्वको रहेछ भन्ने वास्तविकताको पुष्टि भएन र ?

१९ नोभेम्बर १९६० मा संयुक्त राष्ट्रसंघको पन्ध्रौं महासभामा बीपीले गरेको सम्बोधन नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेशनीतिको इतिहासमा एउटा कोसेढुंगा मानिन्छ । भौगोलिक दृष्टिले साना, सैन्य दृष्टिले कमजोर र अल्पविकसित राष्ट्रहरूको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा नेपालका तर्फबाट बीपीले व्यक्त गरेका विचार आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छन् । नेपालले आजपर्यन्त बीपीकै विचारलाई विदेशनीतिको मार्गनिर्देशक सिद्धान्तका रूपमा अंगीकार गर्दै आएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघमा जनवादी गणतन्त्र चीनको प्रतिनिधित्व र भूमिकाबारे बीपीको दृष्टिकोणको आज पनि चीनले प्रशंसा गर्छ । उपनिवेशवादविरुद्ध स्वतन्त्रताका लागि संघर्ष गरेका देशहरू तथा अफ्रिकाका कंगो र अल्जेरिया समस्याबारे बीपीको विचारका कारण तत्कालीन शक्तिराष्ट्रहरूको मथिंगलसमेत खलबलिएको थियो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि विभाजनका कारण स्वतन्त्र हैसियत गुमाएका जर्मनी, कोरिया, भियतनामजस्ता देशहरू तथा मध्यपूर्वमा अरब–इजरायल युद्धबारे बीपीले व्यक्त गरेका विचार पनि दूरदर्शी थिए ।

निष्कर्ष

भौगोलिक दृष्टिले सानो, सैन्य क्षमताका दृष्टिले कमजोर, भूपरिवेष्टित र अल्पविकसित नेपालले शक्तिराष्ट्रहरूसरह कसरी समान स्तरमा सम्बन्ध कायम गर्न सक्छ, विश्वका महत्त्वपूर्ण मामिलाहरूमा शक्तिराष्ट्रहरूसरह कसरी आफ्नो स्वतन्त्र र ठोस दृष्टिकोण राख्न सक्छ भन्ने कूटनीतिक लघुताभासबाट नेपाल अविलम्ब मुक्त हुनुपर्छ । नेपालको यस्तो परम्परागत, प्रतिरक्षात्मक र आत्मघाती तर प्रचलित ‘न्यारेटिभ’ लाई पनि बदल्नु जरुरी छ । दुर्भाग्यवश, नेपालका केही दल र बौद्धिक भनिने केही व्यक्तिसमेत यस्तो कूटनीतिक लघुताभास र परम्परागत प्रवृत्तिबाट ग्रसित भएको देखिएको छ । नेपालले राष्ट्रहितलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिँदै स्वतन्त्र विदेशनीति अनुसरण गर्दै आएको छ र भविष्यमा पनि निरन्तरता दिनु आवश्यक छ । भौगोलिक दृष्टिले साना, सैन्य क्षमताका दृष्टिले कमजोर, भूपरिवेष्ठित र अल्पविकसित राष्ट्रको सम्प्रभुता, स्वाधीनता, अखण्डताबारे अहिलेजस्तै बहुपक्षीय मञ्चमा प्रभावकारी र नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नु अपरिहार्य छ । नेपालको राष्ट्रहित पनि यसैमा अन्तर्निहित छ । होइन भने नेपालले महँगो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २७, २०७८ ०८:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×