बीपीको सान्दर्भिकता र कांग्रेसको भविष्य

२००७ सालको जनक्रान्तिबाट प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि मोहनशमशेर नेतृत्वको अन्तरिम सरकारमा ९ महिना गृहमन्त्री तथा २०१५ सालको आमनिर्वाचनमा कांग्रेसले दुईतिहाइ हासिल गरेपछि १८ महिना प्रधानमन्त्री भएका बीपी केवल २७ महिना सत्तामा रहे । तर, सैद्धान्तिक तथा वैचारिक दृष्टिले अद्यापि नेपाली राजनीतिको केन्द्रविन्दुमा बीपी छन्, उनीमाथि हुँदै आएका बहस र विमर्शले यसलाई पुष्टि गर्छन् । बीपीबिना नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन र सैद्धान्तिक–वैचारिक बहस नै अपूर्ण हुने भएकाले उनीबारे विमर्श हुनु स्वाभाविक नै हो ।

लोकतन्त्र स्थापनाका लागि आजीवन सम्झौताहीन संघर्ष, भिजन, लोकप्रियता तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा समेत स्थापित भएका कारण बीपीले असाधारण राजनीतिक उचाइ हासिल गरेका थिए । कांग्रेसका नेता–कार्यकर्ताले मात्रै होइन, राजनीतिक तथा सैद्धान्तिक दृष्टिले असहमत तथा प्रतिस्पर्धी पार्टीले समेत उनीप्रति श्रद्धा व्यक्त गर्दै राजनीतिक योगदान, उचाइ र बौद्धिकताको प्रशंसा गर्दै आएका छन् । मातृ पार्टी कांग्रेसले जन्मजयन्ती र स्मृति दिवस गरी वर्षमा दुई पटक कर्मकाण्डी रूपमा बीपीको नाम गायत्री मन्त्रजस्तै जप्दै आएको छ । जप, पूजा वा अर्चनाभन्दा पनि उनको विचार, सिद्धान्त, आदर्श र नीतिबारे सही अध्ययन–अनुसन्धान, चिन्तन, विमर्श र यथार्थपरक मूल्यांकन आजको आवश्यकता भए पनि यस्तो संस्कार दुर्लभ हुँदै गएको छ । यस पटक बीपीको जन्मजयन्तीलाई ‘लिटरेचर फेस्टिवल’ को रूपमा मनाउने प्रस्ताव केन्द्रीय समितिमा महामन्त्री गगन थापाले गरेकाले कांग्रेसले बीपीबारे वस्तुनिष्ठ केही चिन्तन–मन्थन गर्छ कि ?

बीपीका आधारभूत सिद्धान्त र विचार

निरंकुश राणा शासनको अन्त्य गरी लोकतन्त्र स्थापना गर्ने उद्देश्यले बीपीको नेतृत्वमा २००३ सालमा कांग्रेसको स्थापना भएको थियो । पार्टीको विचार र सिद्धान्तको प्रतिपादन पनि उनैले गरेका हुन् । वास्तवमा कांग्रेसको वैचारिक प्रणेता र सिद्धान्तकार बीपी हुन् । राष्ट्रियताको संवर्द्धन, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनता, नैसर्गिक नागरिक स्वतन्त्रता, लोकतान्त्रिक अधिकार, लोकतान्त्रिक प्रणाली, बहुलवादी तथा उदारवादी समाज र लोकतान्त्रिक समाजवादमार्फत समतामूलक समाज स्थापना बीपीका प्रमुख आदर्श तथा सिद्धान्त हुन् । राजनीतिक तथा सामाजिक चेतनाको स्तर न्यून भएको कन्जरभेटिभ समाज भए पनि समयको गति र जनताको भावना बुझ्ने बीपीकै सैद्धान्तिक तथा वैचारिक नेतृत्वका कारण कांग्रेस लोकतन्त्रवादी, क्रान्तिकारी, उदारवादी, प्रगतिशील र जनताप्रति उत्तरदायी पार्टीका रूपमा स्थापित भएको थियो ।

राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक समाजवाद बीपीद्वारा दीक्षित कांग्रेसका मार्गनिर्देशक सिद्धान्त हुन् । जुन प्रणालीले जनताको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक अधिकारलाई संरक्षण गरी आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण गर्न सक्दैन, त्यो प्रणाली लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन र जनताको पनि प्रणाली हुन सक्दैन भन्ने स्पष्ट दृष्टिकोण उनको थियो ।

बीपीको अभीष्ट केवल सत्ता परिवर्तन मात्रै थिएन, लोकतान्त्रिक प्रणाली स्थापना गरी समतामूलक समाज स्थापना गर्नु प्रमुख उद्देश्य थियो । उनका लागि लोकतन्त्र केवल शासन पद्धति थिएन, जीवन पद्धति थियो । बहुआयामिक बीपी राजनीतिक सिद्धान्तकार, भिजनरी र बौद्धिक मात्रै होइन, क्रान्तिकारी र क्यारिस्मेटिक नेतासमेत थिए । त्यसैले स्थापना भएको ५ वर्षमै कांग्रेसले १०४ वर्ष लामो राणा शासनको अन्त्य गरी सात सालमा प्रजातन्त्र स्थापना गर्न सफल भयो । २०१५ सालको निर्वाचनमा दुईतिहाइ हासिल गर्‍यो ।

राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक तथा भूराजनीतिक परिवेशको ठोस विश्लेषण गरी उपयुक्त नीति र रणनीति अख्तियार गर्न सक्ने बीपीको विशिष्ट क्षमता थियो । उनको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा र लोकप्रियताबाट राजा महेन्द्र मात्र होइन, भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूसमेत सशंकित थिए । त्यसैले लोकप्रियता र सफलताबाट त्रसित भएर राजा महेन्द्रले २०१७ पुस १ गते उनलाई बन्दी बनाएर लोकतान्त्रिक प्रणालीकै अपहरण गरे । यदि आफ्नो आदर्श, सिद्धान्त र संकल्पमा सम्झौता गरेका भए बीपी आजीवन प्रधानमन्त्री हुन सक्थे तर उनले गरेनन् ।

लोकतान्त्रिक समाजवादबारे दृष्टिकोण

दोस्रो विश्वयुद्धपछि औपनिवेशिकताबाट स्वतन्त्रता हासिल गरेका, अविकसित तथा विकासशील, द्वन्द्वग्रस्त, लोकतन्त्र र औपनिवेशिकताको विरुद्धमा संघर्ष गरिरहेका तेस्रो विश्वमा समाजवाद लोकप्रिय र प्रचलित अवधारणा थियो । समाजवादी बीपीबाट प्रशिक्षित कांग्रेस आर्थिक नीतिका दृष्टिले स्थापनाकालदेखि नै समाजवादी दर्शनबाट अभिप्रेरित भयो । लोकतन्त्रले राजनीतिक स्वतन्त्रता र समाजवादले आर्थिक समानता प्रत्याभूत गर्ने बीपीको दृढविश्वास थियो । सामन्तवादको अन्त्य गरी आर्थिक विकास र सामाजिक रूपान्तरणमार्फत समतामूलक समाज स्थापना नै समाजवादको प्रमुख उद्देश्य ठान्थे उनी ।

बीपीको प्रस्ताव अनुसार नै २०१२ को वीरगन्ज महाधिवेशनले समाजवादलाई कांग्रेसको मार्गनिर्देशक सिद्धान्तको रूपमा अंगीकार गरेको थियो । महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै समाजवादको परिभाषाबारे उनले भनेका थिए, ‘केवल आर्थिक विकासलाई मात्र समाजवाद भन्न सकिँदैन, व्यक्ति नै समाजवादको जीवित तत्त्व हो । आर्थिक उत्थानको लक्ष्य पनि त्यही जीवित तत्त्व व्यक्तिलाई सुखी बनाउनु हो । त्यसो हुनाले प्रजातन्त्र समाजवादको अभिन्न अंग हो ।’ महाधिवेशनले समाजवादी नीति अंगीकार गर्नासाथ नवनिर्वाचित सभापति सुवर्णशमशेरले मञ्चबाटै आफ्नो नाममा बारा र पर्सामा रहेको करिब एक हजार बिघा जमिन सुकुम्बासीलाई वितरण गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

२०१६ मा प्रधानमन्त्री भएपछि बीपीले समाजवादी नीति र कार्यक्रममार्फत सामाजिक न्यायमा आधारित समतामूलक समाज स्थापना गर्न निष्ठापूर्वक प्रयास गरेका थिए । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको तलब कटौती गरी आफ्नो कार्यकाल प्रारम्भ गरेका थिए । तत्कालीन अर्थतन्त्र भूमि र कृषिमा आधारित थियो तर जमिनजति राजा–महाराजा, शासक, सामन्त र जमिनदारको नियन्त्रणमा थियो । त्यसैले ‘जमिन भनेको जोत्नेको हुन्छ’ भन्ने बीपीले बिर्ता तथा जमिनदारी प्रथा उन्मूलन गरी भूमिको हदबन्दी तथा पुनर्वितरण गर्ने क्रान्तिकारी भूमिसुधार नीति लागू गरेका थिए । जेठमा प्रधानमन्त्री भएका बीपीले असोजमा भूमिसुधार सम्बन्धी विधेयक नै पारित गराए । तर, १८ महिनामै राजा महेन्द्रले अपदस्थ गरेपछि बीपीको सपना पूरा हुन सकेन ।

मार्गनिर्देशक सिद्धान्तका रूपमा अंगीकार गरे पनि बीपीका फुटकर अन्तर्वार्ता, लेख, विचारबाहेक लोकतान्त्रिक समाजवाद र कांग्रेसको आर्थिक नीतिबारे विस्तृत र एकीकृत दस्तावेज प्रकाशित भएको पाइँदैन । गरिबी निवारण, आर्थिक विकास र समानता एवं सामाजिक न्यायको समाजवादी दर्शनबाट बीपी अभिप्रेरित भएको देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रचलित समाजवादका विभिन्न मोडेलको अन्धानुकरण होइन, नेपालका लागि उपयुक्त मौलिक मोडेल विकसित गर्नुपर्ने धारणा बीपीको थियो । समाजवादबारे थप गहन अध्ययन गरेर नेपालका लागि उपयुक्त र स्पष्ट नीति र योजनासहितको ठोस दस्तावेज प्रकाशित गर्ने चाहना अधुरो रहेकामा स्वयंले आत्मवृत्तान्तमा पश्चात्ताप गरेका छन् ।

सैद्धान्तिक–वैचारिक दृष्टिले पनि बीपीले अन्तर्राष्ट्रिय समाजवादी आन्दोलनमा विशिष्ट योगदान गरेका थिए । बीपीकै विशेष पहलमा सन् १९५३ मा म्यानमारको रंगुनमा एसियाका समाजवादीहरूको सम्मेलनले एसियन सोसलिस्ट कन्फरेन्स गठन गर्‍यो । यसको पहिलो बैठक सन् १९५४ मा जापानको टोकियो, दोस्रो १९५६ मा भारतको मुम्बई र तेस्रो १९५८ मा काठमाडौंमा भएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय समाजवादी आन्दोलनमा बीपीको यही योगदान र भूमिकाका कारण १९६० मा कांग्रेस सोसलिस्ट इन्टरनेसनलको पर्यवेक्षक र १९९९ मा पेरिसमा भएको बैठकबाट पूर्ण सदस्य भएको थियो । सन् १९८१ मा सोसलिस्ट इन्टरनेसनलको अस्ट्रेलियाको सिड्नीमा भएको एसिया–प्रशान्त समाजवादी सम्मेलन तथा अमेरिकाको कोलम्बिया विश्वविद्यालयमा समाजवादका बारेमा बीपीले व्यक्त गरेका विचार महत्त्वपूर्ण दस्तावेज हुन् ।

लोकतान्त्रिक समाजवादबारे राजनीतिक जीवनको पूर्वार्द्ध र उत्तरार्द्धमा बीपीका दृष्टिकोण पनि फरक देखिएका छन् । जीवनको पूर्वार्द्धमा बीपीले आर्थिक वृद्धि, भूमिसुधार, उत्पादन र प्रगतिशील कर प्रणालीलाई विशेष जोड दिएका थिए । उत्तरार्द्धमा उनी गान्धी र जर्मन दार्शनिक सुमाकरसँग सैद्धान्तिक रूपमा निकट देखिन्छन् । यद्यपि लोकतान्त्रिक समाजवाद गतिशील अवधारणा र समयानुकूल परिवर्तन हुँदै जाने सिद्धान्त भएकाले बीपीको दृष्टिकोण पनि गतिशील र परिवर्तनशील हुनु अस्वाभाविक भएन । त्यसैले बीपीको देहावसानपछि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यमा राजनीतिक तथा आर्थिक दृष्टिले मौलिक परिवर्तन हुँदै आएकाले लोकतान्त्रिक समाजवादबारे थप बहस र विमर्श गर्नुपर्ने विचार कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले व्यक्त गरेका छन् । परिवर्तित सन्दर्भमा कांग्रेसलाई लोकतान्त्रिक समाजवादी (डेमोक्रेटिक सोसलिस्ट) भन्दा एक कदम अगाडि बढेर सामाजिक लोकतन्त्रवादी (सोसल डेमोक्रेटिक) पार्टीको रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ । यद्यपि यो कांग्रेसको गम्भीर सैद्धान्तिक–वैचारिक बहसको विषय हो । तर समुन्नत नेपाल र समतामूलक समाज स्थापनाका लागि कांग्रेसले अख्तियार गर्ने उपयुक्त अर्थनीति र विकासको मोडेलबारे बहस–विमर्श गरी निष्कर्ष पुग्ने घडी यही हो ।

राष्ट्रियता र राजतन्त्रप्रतिको धारणा

राष्ट्रियता र राजतन्त्रप्रति विशेष गरी २०३३ सालपछिका बीपीका दृष्टिकोणलाई लिएर विवादास्पद बहस हुँदै आएको छ । राजतन्त्रवादी र कांग्रेसभित्र–बाहिरका कन्जरभेटिभहरूले बीपीले अख्तियार गरेको नीति त्यागी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्वीकार गरेर बीपीको मौलिक विचारबाट विचलित भएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । तर, कांग्रेसको नीति तथा रणनीति, बृहत्तर राजनीतिक आयाम र परिवर्तित राजनीतिक विकासक्रमको सापेक्षतामा विश्लेषण गर्दा उक्त आरोप निराधार छ ।

सन् १९७० को दशकमा शीतयुद्ध र भूराजनीतिक चलखेल चरम उत्कर्षमा थियो । सन् १९७१ मा भारतको राजनीतिक तथा सैन्य सहयोगमा पाकिस्तान विभाजित भई बंगलादेश स्थापना तथा सन् १९७५ मा स्वतन्त्र र सार्वभौम देश सिक्किम भारतमा विलय भएपछि नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको मामिला पनि पेचिलो बनेको थियो । त्यसैले २०२५ सालमा सुन्दरीजल जेलबाट छुटेपछि भारत निर्वासनमा गएका बीपी आठ वर्ष लामो निर्वासनबाट २०३३ पुस १६ गते राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको नीति अख्तियार गरी स्वदेश फर्किएका थिए । पाकिस्तानको विभाजन तथा सिक्किम भारतमा विलयपछि दक्षिण एसियामा सृजना भएको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको संकटबाट देशलाई जोगाउने उद्देश्यले नेपाल फर्किनुपूर्व उनले पटनाबाट जारी गरेको वक्तव्यमा स्पष्ट उल्लेख गरेका थिए, ‘हाम्रो देश अहिले राष्ट्रिय संकटमा छ, हिजोसम्म हाम्रो संघर्ष जनताको प्रजातान्त्रिक अधिकारका निम्ति थियो, आज यसमा एउटा नयाँ आयाम थपिएको छ, नेपाली कांग्रेसलाई देशको अस्तित्वसमेत रक्षा गर्ने दोहोरो जिम्मेवारी आइपरेको छ ।’

राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यबाट विश्लेषण गर्दा बीपीको मेलमिलाप नीति तत्कालीन सन्दर्भमा उपयुक्त थियो । यो नीतिभन्दा पनि रणनीति थियो, जुन रणनीति तत्कालीन परिस्थितिको शक्तिसन्तुलन अनुसार प्रमुख राष्ट्रिय शक्तिसँगको मेलमिलाप र सहकार्य थियो । तत्कालीन विशिष्ट कालखण्डमा अख्तियार गरिएको रणनीतिलाई राजतन्त्रवादी तथा कन्जरभेटिभ कित्ताका प्रवक्ताहरू राजेन्द्र लिङ्देन, कमल थापा, रवीन्द्र मिश्रहरूले अतिरञ्जित गर्दै आइरहेका छन् । स्वयं बीपीपुत्र प्रकाश कोइराला, नातिनी मनीषा कोइराला र केही हदसम्म अर्का पुत्र शशांक कोइरालाले पनि बीपीको राष्ट्रियता र राजतन्त्रप्रतिको वास्तविक दृष्टिकोण आत्मसात् गर्न नसकेर दिग्भ्रमित भएको देखिन्छ । तर, राजतन्त्रवादी तथा कन्जरभेटिभहरूले जतिसुकै अतिरञ्जित प्रोपोगान्डा गरे पनि, बीपीका सन्ततिहरू जतिसुकै दिग्भ्रमित भए पनि बीपी राजतन्त्रवादी थिएनन्, सच्चा देशभक्त, राष्ट्रियतावादी र उदार राष्ट्रवादी थिए । बीपीका सन्ततिहरूको पैतृक सम्पत्तिमा पूर्ण अधिकार छ तर बीपीको विचारमा विशेषाधिकार वा अग्राधिकार पनि छैन । कपि राइट पनि छैन ।

संवैधानिक राजतन्त्र कांग्रेसको नीति वा सिद्धान्त थिएन, केवल रणनीति थियो । जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्षको प्रतिफलस्वरूप स्थापना भएको लोकतन्त्र निरंकुश राजाले पटकपटक अपहरण गरी अधिनायकवादी शासन गरेपछि कांग्रेसले संवैधानिक राजतन्त्रको रणनीति त्यागेर गणतान्त्रिक नीति अख्तियार गरेको वास्तविकता घामजत्तिकै छर्लंग छ । किनभने लोकतन्त्र स्थापनालाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिएर राजतन्त्रप्रतिको नीति तथा रणनीति समय र परिस्थिति अनुसार बीपीले नै परिवर्तन गर्दै आएका थिए ।

लोकतान्त्रिक प्रणाली अपहरण गरी अधिनायकवादी शासन सुरु गरेपछि २०१८ मै निरंकुश राजतन्त्रको विरुद्धमा कांग्रेसले सशस्त्र संघर्ष गरेको थियो । तर, सन् १९६२ मा भारत र चीनबीच युद्ध भएको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण सशस्त्र संघर्षको रणनीति आकस्मिक रूपमा त्याग्नुपरेको थियो । यसै गरी २०२९ देखि २०३२ सम्म पनि कांग्रेसले निरंकुश राजाको विरुद्धमा सशस्त्र संघर्ष गरेको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले सन् १९७५ मा लोकतान्त्रिक अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रतासमेत निलम्बन गरी संकटकाल घोषणा गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिले पुनः अर्को प्रतिकूलताको सामना गर्नुपरेको थियो । यसरी दुई पटक नै अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण सशस्त्र संघर्षको रणनीति सफल हुन नसकेपछि बीपी नेपाल फर्केर शान्तिपूर्ण राजनीतिक आन्दोलन र अभियान गर्ने निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ । बीपीको यही नीतिको परिणामस्वरूप २०३७ मा जनमत संग्रह भएको थियो भने २०४६ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनबाट लोकतान्त्रिक प्रणाली स्थापना भएको थियो ।

तत्कालीन शक्ति सन्तुलन अनुसार प्रमुख शक्ति राजा थिए, त्यसैले बीपीले राजासँग मेलमिलाप र सहकार्यको प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसपछि पनि कांग्रेसले प्रमुख राजनीतिक शक्तिसँग मेलमिलाप र सहकार्य गर्दै आएको छ । २०४६ मा वामपन्थी पार्टीसँग, २०६१ देखि राजा ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष शासन प्रारम्भ गरेपछि एमालेका साथै सशस्त्र संघर्ष गरिरहेको माओवादीसँग समेत कांग्रेसले सहकार्य गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्ने रणनीति अख्तियार गरेको थियो । बीपी जीवित भएको भए गणतन्त्रको प्रवक्ता उनी नै हुने थिए र वामपन्थीहरूसँग सहकार्य गरेर गणतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने थिए ।

निष्कर्ष

उग्रवामपन्थी, घोर दक्षिणपन्थी र पपुलिस्ट पार्टी र विचार हावी हुँदै गइरहेको घडीमा बीपीका विचार र वैचारिक उत्तराधिकारी पार्टी कांग्रेसको सान्दर्भिकता अझै बढिरहेको छ । तर उनका विचार र कांग्रेसका सिद्धान्तलाई परिवर्तित राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक, भूराजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक परिस्थिति अनुकूल पुनर्व्याख्या, परिमार्जन र अद्यावधिक गर्दै सृजनात्मक रूपमा लागू गर्नु आजको आवश्यकता हो । कुनै पनि पार्टीका आदर्श, सिद्धान्त, नीति, रणनीति र कार्यनीतिहरू हुन्छन् । आदर्श र सिद्धान्त सर्वकालिक र स्थायी हुन्छन् तर राजनीतिक परिस्थिति र शक्ति सन्तुलन अनुसार नीति, रणनीति र कार्यनीतिहरू परिवर्तन भइरहन्छन् । लोकतान्त्रिक र उदारवादी पार्टीको नीति र रणनीति त झन् गतिशील र परिवर्तनशील हुन्छन् ।

बीपी जडसूत्रवादी थिएनन् र उनका विचार पनि जडसूत्रवादी हुन सक्दैनन् । बीपीलाई श्रद्धा गरौं, तर श्राद्ध नगरौं । लोकतान्त्रिक र समतामूलक समाज स्थापना गर्ने बीपीसँग भिजन र संकल्प थियो तर उनले समय पाएनन् । अहिले कांग्रेसका नेतासँग समय छ, तर भिजन र संकल्प छैन । नेपाली जनता र लोकतन्त्रका लागि योभन्दा ठूलो विडम्बना के हुन सक्छ ? त्यसैले अहिले जनताले बीपीजस्तै भिजनरी, लोकप्रिय, ऊर्जाशील, जनमुखी र डेलिभरी गर्ने नेतृत्वको खोजी गरिरहेका छन् । के कांग्रेसले जनताले खोजी गरेको विकल्प दिन सक्ला ?