असंलग्नता र युक्रेन–नीतिको सान्दर्भिकता- विचार - कान्तिपुर समाचार

असंलग्नता र युक्रेन–नीतिको सान्दर्भिकता

गेजा शर्मा वाग्ले

एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन भएपछि तथा रुसले युक्रेनमा गरेको सैन्य आक्रमणको विपक्षमा स्पष्ट नीति अंगीकार गरेपछि नेपालको विदेशनीतिको प्राथमिकता र ‘प्रोएक्टिभ’ कूटनीति राजनीतिक तथा कूटनीतिक वृत्तमा गम्भीर बहसको विषय भएको छ । अहं महत्त्वका जटिल अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा सकेसम्म तटस्थ वा मौन बस्ने, आधिकारिक दृष्टिकोण राख्नैपरे विलम्ब गरी औपचारिकताका लागि कर्मकाण्डी र अमूर्त वक्तव्य सार्वजनिक गर्ने परम्पराविपरीत युक्रेनबारे नेपालले तत्काल स्पष्ट नीति अनुसरण गरेपछि यस्तो बहस उत्पन्न भएको हो ।

यी विषयलाई लिएर केही उग्रवामपन्थी दल र वामपन्थी तथा राष्ट्रवादी भनिने केही बौद्धिक व्यक्तिहरूले सरकार असंलग्नता र पञ्चशीलको सिद्धान्तबाट विचलित भएको आरोप लगाएका छन् । भारत र चीनसमेत तटस्थ रहेको जटिल विषयमा हतारमा धारणा सार्वजनिक गरेर आफ्नो भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गर्दै देउवा सरकारले विदेशनीति पश्चिमतर्फ ढल्काएको तिनको टिप्पणी छ । संसद्बाट एमसीसी अनुमोदन भएको दुई दिनपछि फागुन १७ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनबीच भएको टेलिफोन संवादमा रुस–युक्रेन मामिलामा समेत छलफल भएपछि त्यस्तो पूर्वाग्रहपूर्ण टिप्पणी गरिएको हुन सक्छ । के देउवा सरकार असंलग्नता र पञ्चशीलको सिद्धान्तबाट विचलित भएकै हो ? असंलग्नता र पञ्चशीलको सिद्धान्तको अर्थ र उद्देश्य के हो ? नेपालको विदेशनीतिका मार्गनिर्देशक सिद्धान्तहरू के हुन् ? राष्ट्रहितलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिँदै नेपालले स्वतन्त्र विदेशनीति अवलम्बन गर्ने कि भूराजनीतिक संवेदनशीलताका नाममा छिमेकीहरूको मुख ताक्ने ? राष्ट्रहितको संवर्द्धन तथा प्रवर्द्धन गर्न नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने कि भारत र चीनको पदचाप अनुसरण गर्ने ? यस्ता केही राजनीतिक, भूराजनीतिक र विदेशनीति सम्बन्धी प्रश्नहरू उठेका छन् । त्यसैले नेपालको राष्ट्रहित, विदेशनीति र क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनका आधारमा सरकारको युक्रेन–नीति र सम्भावित परिणतिका आधारमा उक्त प्रश्नहरूको निरुपण गरिनु श्रेयस्कर हुनेछ ।

नेपालको विदेशनीतिका मार्गनिर्देशक सिद्धान्त

कुनै पनि देशको राजनीतिक, भूराजनीतिक, सामरिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा व्यापारिक परिवेशका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेशनीतिका सिद्धान्त तथा प्राथमिकताहरू निर्धारण गरिन्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेशनीतिका केही सिद्धान्त अपरिवर्तनीय र स्थायी हुन्छन् भने केही प्राथमिकता समय र परिस्थिति अनुरूप परिवर्तनशील हुन्छन् । राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश अनुरूप नेपालका पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा विदेशनीतिका केही सिद्धान्त अपरिवर्तनीय र स्थायी छन् भने, केही प्राथमिकता मौलिक र परिवर्तनशील छन् । राष्ट्रिय एकता, सार्वभौमिक स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रहित, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, पञ्चशील, असंलग्नता तथा विश्वशान्ति नेपालले स्थापनाकालदेखि अंगीकार गर्दै आएका अपरिवर्तनीय मार्गनिर्देशक सिद्धान्त हुन् । नेपालले सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक सम्मान र समान लाभका आधारमा छिमेकी लगायत अन्य मित्रराष्ट्र तथा विकास साझेदारहरूसँगको मैत्रीपूर्ण तथा घनिष्ठ सम्बन्धलाई थप सुदृढ र विस्तार गरी राष्ट्रहितको संवर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्दै आएको छ ।

‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न क्रियाशील रहँदै संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिको मान्यताका आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने’ भनी संविधानको धारा ५१ मा स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ । बहुलवादी समाज, लोकतन्त्र, विधिको शासन, शान्तिपूर्ण सह–अस्तित्व, मानव अधिकार, सबै प्रकृतिका युद्ध र द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधान गरी निःशस्त्रीकरण र दिगो शान्ति नेपालको विदेशनीतिका उद्देश्य हुन् । दोस्रो र पाँचौं अर्थतन्त्र भएका उदीयमान शक्तिराष्ट्र चीन र भारतबीचको भूपरिवेष्टित एवं भूराजनीतिक र सामरिक दृष्टिले संवेदनशील नेपालले छिमेकीसँगको कूटनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै आएको छ । भारत–चीनबीच कूटनीतिक सन्तुलन कायम गरी पञ्चशीलको सिद्धान्तका आधारमा परम्परागत सम्बन्धलाई अझ आत्मीय र घनिष्ठ बनाउंदै पारस्परिक हित र समान लाभका आधारमा विकास साझेदारी गर्ने नीतिलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै आएको छ । त्यसैले एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन भएको भोलिपल्टै बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाली भूमि कुनै पनि छिमेकीविरुद्ध प्रयोग नहुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै भारत र चीन दुवैलाई आश्वस्त गर्न खोजेको देखिन्छ ।

छिमेकीका साथै अमेरिका, युरोप, बेलायत, जापान, अस्ट्रेलिया लगायतका सबै मित्रराष्ट्र तथा विकास साझेदारहरूसँग थप घनिष्ठ सम्बन्ध विकसित गरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई विविधीकरण तथा विस्तार गर्नु आजको आवश्यकता हो । नेपालको सार्वभौमिकताको संवर्द्धन र आर्थिक विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई विविधीकरण गर्दै विश्वमुखी कूटनीति अनुसरण गर्नुभन्दा श्रेष्ठ विकल्प छैन । राष्ट्रिय अर्थतन्त्र नै वैदेशिक सहयोगमा निर्भर रहेको नेपालजस्तो अल्पविकसित देशका लागि आर्थिक कूटनीतिमार्फत वैदशिक सहयोग अभिवृद्धि गरी नेपाली जनताको आकांक्षा अनुरूप विकास र समृद्धिको मार्गतर्फ अग्रसर हुनु विदेशनीतिको प्रमुख आधारशिला हुनुपर्छ । नेपालको परराष्ट्र नीति–२०७७ मा पनि यही मार्गनिर्देशक सिद्धान्त, उद्देश्य र प्राथमिकतालाई लिपिबद्ध गरिएको छ ।

असंलग्नता र पञ्चशीलको अर्थ र उद्देश्य

असंलग्नता र पञ्चशील नेपालको विदेशनीतिका मार्गनिर्देशक सिद्धान्त हुन् । असंलग्नताको अन्तर्निहित अर्थ शक्तिराष्ट्र, शक्तिराष्ट्रको सामरिक स्वार्थ तथा सैन्य गठबन्धनसँग असंलग्नता हो । तर हरेक अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा यान्त्रिक रूपमा तटस्थ, निरपेक्ष, निष्क्रिय, मौन तथा दृष्टिकोणविहीन हुनु असंलग्न नीतिको मर्म होइन । असंलग्न नीति अनुसरण गरेको जुनसुकै देशले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा ठोस दृष्टिकोण तय गरी सक्रिय कूटनीतिक भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । यस्तै, पञ्चशीलको सिद्धान्त भनेको एकअर्काको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको सम्मानÙ एक एकअर्काको आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेपÙ एकअर्कामा अनाक्रमणÙ समानता तथा पारस्परिक लाभका आधारमा सहकार्य र शान्तिपूर्ण सह–अस्तित्व हो । त्यसैले जसले युक्रेन प्रकरणमा सरकारले अख्तियार गरेको नीतिको विरोध वा अतिरञ्जित टिप्पणी गरिरहेका छन्, तिनीहरूले सबैभन्दा पहिले असंलग्नता र पञ्चशीलको सिद्धान्तको वास्तविक अर्थ, परिभाषा र उद्देश्य बुझ्नु जरुरी छ ।

वास्तवमा देउवा सरकारले असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त र संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रबाट विचलित भएर होइनÙ नेपालको विदेशनीतिका उक्त मार्गनिर्देशक सिद्धान्तहरूप्रति प्रतिबद्ध भएकाले युक्रेनको सार्वभौमसत्ता तथा भौगोलिक अखण्डताका पक्षमा स्पष्ट र दृढ धारणा प्रकट गरेको हो । पञ्चशीलको सिद्धान्त र संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रले हरेक सार्वभौम राष्ट्रको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेप र शान्तिपूर्ण सह–अस्तित्वलाई सुनिश्चित गरेको छ । तर रुसले पञ्चशीलको सिद्धान्त र संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रलाई चुनौती दिँदै युक्रेनको सार्वभौमसत्ता तथा भौगोलिक अखण्डतामाथि संगीन आक्रमण गरेकाले नेपालले प्रतिवाद गर्नुपरेको हो । सरकारको धारणालाई अपव्याख्या गरी असंलग्न परराष्ट्र नीतिको सिद्धान्तविपरीत रूसको विपक्षमा तथा अमेरिकाको पक्षमा नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको आपत्कालीन महासभामा मतदान गर्‍यो भन्ने आग्रहपूर्ण ‘न्यारेटिभ’ स्थापित गर्न खोजिएको छ, जुन सत्य होइन । नेपाल रुसको विपक्षमा तथा अमेरिकाको पक्षमा होइन, साना राष्ट्रहरूको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा हो ।

नेपाल र युक्रेन दुवै राजनीतिक दृष्टिले अस्थिर, आर्थिक दृष्टिले कमजोर (महादेशीय हिसाबमा), सामरिक दृष्टिले संवेदनशील र भौगोलिक दृष्टिले निकट छिमेकीको तुलनामा साना राष्ट्र हुन् । भौगोलिक दृष्टिले देशहरू ठूलो वा सानो भए पनि सार्वभौमिकताको सिद्धान्त समान (प्रिन्सिपल अफ सोभरेन इक्वालिटी) हुन्छ । रुसले युक्रेनजस्तो सानो मुलुकको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामाथि सैन्य आक्रमण गरेपछि नेपालले अहिलेको नीति अख्तियार गर्नु स्वाभाविक मात्रै होइन, राष्ट्रहितका दृष्टिले अपरिहार्य पनि थियो । युक्रेनको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा अडान राखेर नेपालले उपयुक्त निर्णय गरेको छ । कुनै पनि ठूलो र शक्तिशाली राष्ट्रले साना राष्ट्रहरूको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामाथि आक्रमण गर्दा नेपाल हिजो पनि विपक्षमा थियो, आज पनि विपक्षमा छ र भोलि पनि विपक्षमा हुनेछ । नेपालको विदेशनीतिको आधारभूत सिद्धान्त पनि यही नै हो । अनि, नेपालको विदेशनीतिको मार्गनिर्देशक सिद्धान्तबाट सरकार कसरी विचलित भयो ?

देउवा सरकारको नीति उपयुक्त भएको पुष्टि फागुन १८ गते न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा सम्पन्न आपत्कालीन महासभाको मत परिणामले पनि गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका १९३ सदस्यराष्ट्रमध्ये नेपालसहित १४१ देशले युक्रेनको पक्षमा मतदान गरेका थिए । रुससहित उत्तर कोरिया, सिरिया, बेलारुस र इरिट्रिया गरी केवल पाँच देश मात्रै रुसको पक्षमा थिए । भारत र चीनसहित ३५ देश अनुपस्थित भएका थिए । महासभाले पारित गरेको प्रस्ताव बाध्यकारी नभए पनि त्यसले कूटनीतिक दृष्टिले रुस विश्वमा कसरी एक्लिएको छ भन्ने स्पष्ट पारेको छ ।

नेपालले राष्ट्रहितका आधारमा स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अनुसरण गर्नु उपयुक्त होइन ? के अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा नेपालले भारत वा चीनको मुख ताक्नुपर्ने हो ? निश्चितै होइन । नेपालको विदेशनीतिको मार्गनिर्देशक सिद्धान्तका आधारमा राष्ट्रहितमा जे छ, त्यही अनुरूपको नीति अख्तियार गर्नुपर्छ । साना राष्ट्रको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, मानव अधिकार, लोकतन्त्र र विश्वशान्तिको पक्षमा ठोस धारणा सार्वजनिक भएपछि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि सकारात्मक भएको छ र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा समेत नेपाल ‘नोटिस’ हुन थालेको छ । देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि वासिङ्टन डीसी, न्युयोर्क, बेइजिङ, मस्को, नयाँदिल्लीले नेपालको विदेशनीतिको प्राथमिकता र ‘प्रोएक्टिभ’ कूटनीतिलाई नजिकबाट नियालिरहेका छन् । सम्भवतः देउवा–ब्लिन्केन टेलिफोन संवाद तथा नेपालसँगको सम्बन्ध र एमसीसीबारे वासिङ्टन डीसी र बेइजिङबाट आइरहेका शृंखलाबद्ध प्रतिक्रियाहरू नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नोटिस हुन थालेको परिदृश्यका प्रतिविम्ब मात्रै हुन् ।

सार्वभौमिकताको पक्षमा नेपालको अविचलित अडान

अहिले रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्दा मात्रै होइन, सार्वभौमिकता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा नेपालले अविचलित अडान राख्दै आएको छ । सन् १९५६ मा सोभियत संघले हंगेरीको कम्युनिस्ट सत्ता बचाउन हंगेरीका जनताले गरेको जनआन्दोलन दबाउन सैनिक हस्तक्षेप गर्दा पनि नेपालले कडा विरोध गरेको थियो । हंगेरीको मामिलामा पनि भारत र चीन तटस्थ थिए । तर नेपालले सोभियत संघको सैन्य हस्तक्षेपविरुद्ध तथा हंगेरीको सार्वभौमिक स्वतन्त्रता र हंगेरीका जनताको लोकतान्त्रिक अधिकारको पक्षमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा भारत र चीनभन्दा नेपालले पृथक्, स्वतन्त्र र उपयुक्त नीति अख्तियार गर्न सक्छ भन्ने उदाहरण हंगेरी मामिलमा पनि प्रस्तुत गरेको थियो । सन् १९५६ मै दोस्रो अरब–इजरायल युद्धमा इजिप्टमाथि बेलायत, फ्रान्स र इजरायलले सैन्य हस्तक्षेप गरेका थिए र नेपालले उक्त हस्तक्षेपको पनि कडा निन्दा गरेको थियो ।

भारत र चीन दुवै उदीयमान शक्तिराष्ट्र भए पनि इतिहासको कालखण्डमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेशनीतिका दृष्टिले उनीहरूले भन्दा नेपालले दूरदर्शी निर्णय गरेको छ । उक्त वास्तविकता पुष्टि गर्न केवल एउटै दृष्टान्त पर्याप्त छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको सरकारले दोस्रो विश्वयुद्धपछि शीतयुद्ध उत्कर्षमा पुगेको समयमा १ जुन १९६० मा इजरायलसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गरेको थियो । सामरिक दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील मानिने इजरायलसँग दक्षिण एसियाबाट नेपालले पहिले कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेपछि गम्भीर भूराजनीतिक तथा कूटनीतिक तरंग सृजना भएको थियो । नेपालले सम्बन्ध स्थापना गरेको ३२ वर्षपछि बल्ल चीनले २४ जनवरी १९९२ र भारतले २९ जनवरी १९९२ मा इजरायलसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेका थिए । अहिले भारत र चीन दुवैले इजरायलसँगको कूटनीतिक तथा सामरिक सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकता दिएका छन् । यसबाट बीपीको निर्णय कति दूरगामी महत्त्वको रहेछ भन्ने वास्तविकताको पुष्टि भएन र ?

१९ नोभेम्बर १९६० मा संयुक्त राष्ट्रसंघको पन्ध्रौं महासभामा बीपीले गरेको सम्बोधन नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेशनीतिको इतिहासमा एउटा कोसेढुंगा मानिन्छ । भौगोलिक दृष्टिले साना, सैन्य दृष्टिले कमजोर र अल्पविकसित राष्ट्रहरूको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा नेपालका तर्फबाट बीपीले व्यक्त गरेका विचार आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छन् । नेपालले आजपर्यन्त बीपीकै विचारलाई विदेशनीतिको मार्गनिर्देशक सिद्धान्तका रूपमा अंगीकार गर्दै आएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघमा जनवादी गणतन्त्र चीनको प्रतिनिधित्व र भूमिकाबारे बीपीको दृष्टिकोणको आज पनि चीनले प्रशंसा गर्छ । उपनिवेशवादविरुद्ध स्वतन्त्रताका लागि संघर्ष गरेका देशहरू तथा अफ्रिकाका कंगो र अल्जेरिया समस्याबारे बीपीको विचारका कारण तत्कालीन शक्तिराष्ट्रहरूको मथिंगलसमेत खलबलिएको थियो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि विभाजनका कारण स्वतन्त्र हैसियत गुमाएका जर्मनी, कोरिया, भियतनामजस्ता देशहरू तथा मध्यपूर्वमा अरब–इजरायल युद्धबारे बीपीले व्यक्त गरेका विचार पनि दूरदर्शी थिए ।

निष्कर्ष

भौगोलिक दृष्टिले सानो, सैन्य क्षमताका दृष्टिले कमजोर, भूपरिवेष्टित र अल्पविकसित नेपालले शक्तिराष्ट्रहरूसरह कसरी समान स्तरमा सम्बन्ध कायम गर्न सक्छ, विश्वका महत्त्वपूर्ण मामिलाहरूमा शक्तिराष्ट्रहरूसरह कसरी आफ्नो स्वतन्त्र र ठोस दृष्टिकोण राख्न सक्छ भन्ने कूटनीतिक लघुताभासबाट नेपाल अविलम्ब मुक्त हुनुपर्छ । नेपालको यस्तो परम्परागत, प्रतिरक्षात्मक र आत्मघाती तर प्रचलित ‘न्यारेटिभ’ लाई पनि बदल्नु जरुरी छ । दुर्भाग्यवश, नेपालका केही दल र बौद्धिक भनिने केही व्यक्तिसमेत यस्तो कूटनीतिक लघुताभास र परम्परागत प्रवृत्तिबाट ग्रसित भएको देखिएको छ । नेपालले राष्ट्रहितलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिँदै स्वतन्त्र विदेशनीति अनुसरण गर्दै आएको छ र भविष्यमा पनि निरन्तरता दिनु आवश्यक छ । भौगोलिक दृष्टिले साना, सैन्य क्षमताका दृष्टिले कमजोर, भूपरिवेष्ठित र अल्पविकसित राष्ट्रको सम्प्रभुता, स्वाधीनता, अखण्डताबारे अहिलेजस्तै बहुपक्षीय मञ्चमा प्रभावकारी र नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नु अपरिहार्य छ । नेपालको राष्ट्रहित पनि यसैमा अन्तर्निहित छ । होइन भने नेपालले महँगो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २७, २०७८ ०८:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सन्दर्भ युक्रेनको, शिक्षा नेपाललाई

गेजा शर्मा वाग्ले

लामो समयदेखिको आशंका र प्रक्षेपण अनुसार सार्वभौम युक्रेनका द्वन्द्वग्रस्त दुई क्षेत्र दोनेत्स्क र लुहान्स्कलाई गत सोमबार रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले ‘स्वतन्त्र राज्य’ को मान्यता दिँदै युक्रेनमा सैन्य आक्रमण गरेपछि सार्वभौमिक स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताबारे गम्भीर बहस प्रारम्भ भएको छ ।



सार्वभौमिक स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डतालाई चुनौती दिँदै पुटिनको आदेश अनुसार रूसी सैनिकले जल, स्थल र हवाई मार्गबाट गैरसैनिक क्षेत्रमा समेत आक्रमण गरेपछि युक्रेन अहिले युद्धभूमिमा परिणत भएको छ । उत्तरमा बेलारुस र खर्किभ, पूर्वमा लुहान्स्क र दक्षिणमा क्रिमियाजस्ता सामरिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण विन्दुबाट प्रवेश गरेको रूसी सेनाले युक्रेनमा अहिले युद्धको ताण्डवनृत्य देखाइरहेको छ । युक्रेनमा सैन्य आक्रमण गरेर रूसले स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, युक्रेनको संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रलाई ठाडै चुनौती दिएको छ ।

अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, युरोपियन युनियन, क्यानडा, अस्ट्रेलिया लगायतले रूसको अतिक्रमणकारी र विखण्डनवादी कदमको कडा भर्त्सना गर्दै सशक्त प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएका छन् । तर पुटिनले युद्धका पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन हासिल गर्न उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल गरिरहेका छन् । सैन्य दृष्टिले शक्तिशाली तथा भौगोलिक दृष्टिले विशाल रूसले सानो छिमेकी युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि साना राष्ट्रहरूको सार्वभौमिक स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डतामाथि नै गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । युक्रेन प्रकरणले समकालीन राजनीतिमा शक्तिराष्ट्रहरूको हस्तक्षेपकारी र विखण्डनकारी भूमिकालाई मात्रै प्रोत्साहित गरेको छैन; राजनीतिक दृष्टिले अस्थिर, आर्थिक दृष्टिले कमजोर, सामरिक दृष्टिले संवेदनशील र भौगोलिक दृष्टिले साना राष्ट्रहरूको सार्वभौमिकता संकुचित हुन सक्ने पूर्वसंकेतहरूसमेत देखिएका छन् । त्यसैले रूस-युक्रेन द्वन्द्व भौगोलिक दृष्टिले विशाल तथा सैन्य दृष्टिले शक्तिशाली उदीयमान शक्तिराष्ट्रहरू भारत र चीनबीच रहेको भूपरिवेष्टित र सानो देश नेपालका लागि समेत गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ ।

युक्रेनको अभिशप्त नियति
रूस र युरोपका लागि सामरिक दृष्टिले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भए पनि शक्तिराष्ट्रहरूको भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा र सामरिक स्वार्थका कारण इतिहासमा घरीघरी स्वतन्त्रता र पराधीनताको अभिशप्त नियति भोग्दै आएको युक्रेनले सन् १९९१ मा सोभियत साम्राज्यको जन्जिरबाट मुक्ति पाएको थियो । तर स्वतन्त्र भएको २४ वर्ष पनि नपुग्दै १८ मार्च २०१४ मा रूसका लागि सामरिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिने क्रिमिया प्रायद्वीपलाई अप्रत्याशित र अत्यन्त नाटकीय रूपमा विवादास्पद जनमत संग्रहबाट पुनः रूसमा गाभिएको घोषणा गरिएपछि युक्रेनको अर्को दुःखान्त अध्याय प्रारम्भ भएको थियो । सोभियत संघको विघटनपछि राजनीतिक र आर्थिक दुवै दृष्टिले कमजोर भएको तथा भौगोलिक दृष्टिले खुम्चिएको रूस दोस्रो विश्वयुद्धपछि पहिलो पटक भौगोलिक विस्तार गरी एक्काइसौं शताब्दीमा नयाँ स्वरूप र शैलीको साम्राज्यवादी तथा नवविस्तारवादी शक्तिका रूपमा प्रस्तुत भएको थियो ।

युरोप र रूसबीचको बफर स्टेट भएकाले युक्रेनमा आफ्नो प्रभाव विस्तारका लागि रूस र पश्चिमाहरूको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा जारी छ । युक्रेनको युद्धग्रस्त नियति रूस र पश्चिमाहरूको अस्वाभाविक भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाकै स्वाभाविक परिणाम हो । सन् १९९१ मा सोभियत संघको विघटनपछि नयाँ देशहरू स्थापित भए पनि रूसको राष्ट्रिय सुरक्षा र सामरिक स्वार्थका दृष्टिले ती देशमा आफ्नो प्रभाव र नियन्त्रण कायमै राख्नुपर्ने रूसको घोषित नीति छ । त्यसैले आफ्नो छिमेकमा परम्परागत प्रभाव कायमै राख्न रूसले जतिसुकै अप्रिय र अलोकप्रिय भए पनि आवश्यकता अनुसार सबै अस्त्र प्रयोग गर्दै आइरहेको छ । छिमेकमा बढ्दो पश्चिमा प्रभावले अन्ततः राष्ट्रिय सुरक्षा र सामरिक स्वार्थमा आँच आएको जानकारी सोभियत संघकालीन जासुसी निकायको उच्च अधिकृत भइसकेका पुटिनलाई नहुने प्रश्नै भएन ।

सोभियत संघको विघटनपछि स्थापित भएका नयाँ देशहरू सामरिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण भएकाले राजनीतिक तथा कूटनीतिक प्रभाव विस्तार गरी रूसलाई घेराबन्दी गर्ने अघोषित रणनीति अमेरिका र युरोपेली देशहरूले अख्तियार गर्दै आएका छन् । पश्चिमाहरूले सामरिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण ब्ल्याक सीमा सघन सैन्य उपस्थितिका लागि नेटोको विस्तारलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै आएका छन् । सोभियत संघको विघटनपछि स्थापित भएका नयाँ देशहरूमध्ये एस्टोनिया, लाटभिया र लिथुआनिया सन् २००४ मा युरोपेली युनियन र नेटो सदस्य भएका छन् । सन् २००८ मा युक्रेनले नेटोको सदस्यताका लागि औपचारिक रूपमा निवेदन दिए पनि रूसको सम्भावित प्रतिक्रियालाई ख्याल गर्दै पश्चिमाहरूले निर्णय भने गरिसकेका छैनन् । बेलारूस, आर्मेनिया, कजाखस्तान, किर्गिजस्तानमा रूससमर्थित सरकार भए पनि अन्य देशका सरकारहरू पश्चिमासमर्थित मानिन्छन् । त्यसैले लामो समयदेखि रूस र पश्चिमाहरूको ‘प्रोक्सी वार’ को रणभूमि युक्रेन र जर्जिया बन्दै आएका छन् ।

सन् २००४ मा युक्रेनमा भएको ‘अरेन्ज रिभोल्युसन’ मार्फत पश्चिमासमर्थित भिक्टर युस्चेन्को राष्ट्रपति भएका थिए । तर २०१० को निर्वाचनमा विजयी भएका रूसपरस्त राष्ट्रपति भिक्टर यानुकोभिचले युरोपेली युनियनसँग सहकार्य गर्न अस्वीकार गरेपछि उनीविरुद्ध शृंखलाबद्ध विरोध प्रदर्शनहरू भएका थिए । २०१४ को ‘रिभोलुसन अफ डिग्निटी’ ले यानुकोभिचलाई सत्ताच्युत गरी पुनः पश्चिमासमर्थित सरकार गठन भएको थियो । युक्रेनमा रूस तथा पश्चिमासमर्थित सरकार गठन र अपदस्थ हुनु भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाका नियमित आकस्मिकता हुन् । वास्तवमा युक्रेनमा अरेन्ज रिभोल्युसनदेखि अहिलेको युद्धसम्मका सबै प्रकरण शक्तिराष्ट्रका भूराजनीतिक, सामरिक तथा कूटनीतिक प्रतिस्पर्धाका भद्दा संस्करण मात्रै हुन् ।

रूसका चेचन्या र दागिस्तान लगायतका प्रान्तमा देखिएका स्वतन्त्रताका स्वर र अधिकारका आन्दोलन आन्तरिक सुरक्षालाई चुनौती भएको निष्कर्षमा पुगेका पुटिनका लागि छिमेकमा समेत पश्चिमा प्रभाव थप जोखिमपूर्ण हुँदै गएको थियो । त्यसैले जुनसुकै चुनौती पनि सामना गर्ने तर आफ्नो परम्परागत प्रभावक्षेत्रमा अमेरिका र युरोपेली देशहरूको प्रभाव विस्तार हुन नदिन युद्धजस्तो कठोर र अलोकप्रिय कदम पनि उठाउन पुटिन दृढ देखिएका छन् । यस्तो विखण्डनकारी, हस्तक्षेपकारी र विस्तारवादी नीतिका कारण अन्तर्राष्ट्रिय जगत्बाट पूर्ण रूपमा एक्लिएर रूस प्रतिरक्षात्मक भएको छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति जति प्रतिकूल भए पनि पुटिनले राष्ट्रिय स्वार्थका लागि अहिले यस्तो जोखिमपूर्ण निर्णय लिएको देखिन्छ ।

युक्रेनमा पश्चिमा र रूसको भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा हिजो पनि थियो, आज पनि छ र भोलि पनि रहनेछ । उक्त प्रतिस्पर्धाका कारण रूसका आन्तरिक र बाह्य सुरक्षा चुनौती थपिएका पनि होलान्, त्यो रूसको आन्तरिक समस्या हो, तर राष्ट्रिय सुरक्षाको बहानामा छिमेकी सार्वभौम देशको सम्प्रभुताको चीरहरण गरी देश नै विभाजन गर्ने अधिकार कुनै पनि देशलाई छैन । किनभने भौगोलिक दृष्टिले देशहरू ठूलो वा सानो भए पनि सार्वभौमिकताको सिद्धान्त समान (प्रिन्सिपल अफ सोभरेन इक्वालिटी) हुन्छ । यस्तो हस्तक्षेपकारी, विखण्डनकारी र विस्तारवादी प्रवृत्तिको निन्दा र भर्त्सना गर्नु मात्रै पर्याप्त हुन्न, रूसले त्यसको दण्डसमेत पाउनुपर्छ ।

शक्तिराष्ट्रहरूको दोहोरो मापदण्ड
भौगोलिक रूपमा सानो छिमेकी युक्रेनलाई पटकपटक विखण्डन गरी युक्रेनी जनताको सार्वभौमिकता अपहरण गरेको आरोप लगाउँदै अमेरिका र युरोपेली देशहरूले रूसलाई आर्थिक नाकाबन्दीका साथै कठोर सैन्य कदम चाल्न सक्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् । युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले रूसविरुद्ध तथा युक्रेनको सार्वभौमिकताको पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धता, समर्थन र सहयोगका लागि अमेरिका, नेटो र युरोपेली देशहरूलाई अपिल गरिरहेका छन् । तर अमेरिका, नेटो र युरोपेली लगायत कुनै पनि देशहरूले विज्ञप्ति प्रकाशित गरी रूसको विरोध र युक्रेनको समर्थन गर्नेबाहेक ठोस सहयोगको घोषणा गरिसकेका छैनन् । त्यसैले रूसले सैन्य आक्रमण गरेको अवस्थामा अमेरिका, नेटो र युरोपेली देशहरूबाट ठोस सहयोग पाउने अपेक्षा गरेका युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्की अहिले निराश देखिएका छन् ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि उपनिवेशवादविरुद्ध भएका आन्दोलनहरू सफल भई धेरै देश स्वतन्त्र भए । नेपालकै छिमेकी भारत र पाकिस्तान पनि सन् १९४७ मा मात्र ब्रिटिस साम्राज्यबाट स्वतन्त्र भएका हुन् । सोभियत संघ र युगोस्लाभियाको विघटनपछि पश्चिमाहरूको समर्थनमा धेरै देश स्वतन्त्र भए भने केही नयाँ देशहरू पनि अस्तित्वमा आए । २०१४ मा जुन प्रक्रियाद्वारा क्रिमिया रूसमा विलय भयो, त्यही प्रक्रियाद्वारा पश्चिमाहरूको समर्थनमा २००८ मा कोसोभो नयाँ राष्ट्रका रूपमा स्थापना भएको थियो । फरक यति मात्रै हो, पश्चिमाहरूले कोसोभोलाई स्वतन्त्र बनाए, रूसले आफ्नो देशमा विलय गरायो । तर दुवैको उद्देश्य समान छ— भूराजनीतिक, कूटनीतिक तथा सैन्य प्रभाव विस्तार गरी आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थको सुरक्षा ।

उपनिवेशवादविरुद्ध स्वतन्त्रताको संघर्षबाट नयाँ राष्ट्रहरू मात्रै स्थापित भएनन्, केही देशहरूले सार्वभौमिक स्वतन्त्रतासमेत गुमाए । नेपालकै छिमेकी सामरिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण तर साना हिमाली देशहरू तिब्बतलाई सन् १९५९ मा चीनमा र सिक्किमलाई १९७५ मा भारतमा विलय गरिएको थियो । २०१४ मा क्रिमियामा जस्तै जनमतसंग्रहमार्फत सिक्किमलाई भारतमा र सैन्य शक्तिको बलमा तिब्बतलाई जबर्जस्ती चीनमा गाभिएको थियो ।

सन् २०१४ मा क्रिमियामा जुन परिदृश्य देखिएको थियो, त्यसको पूर्वझलक कोसोभोमा २००८ मै देखिएको थियो । त्यस बेला सर्बियाबाट विभाजित भई स्वतन्त्र हुने कोसोभोको जुन प्रक्रियालाई पश्चिमाहरूले समर्थन गरेका थिए, रूसले क्रिमियामा पनि सोही प्रक्रिया अनुसरण गरेको थियो । शक्तिराष्ट्रहरूको सामरिक स्वार्थको टकराव हुँदा तथा कमजोर राष्ट्रले कूटनीतिक तथा सामरिक सन्तुलन कायम गर्न नसक्दा राष्ट्रिय अस्तित्वसमेत मेटिन सक्दो रहेछ भन्ने दुःखद दृष्टान्त सर्बिया र युक्रेनमा देखिएको छ । शक्तिराष्ट्रहरूको दोहोरो मापदण्डले सार्वभौमिक स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताको बहस थप जटिल र पेचिलो बनाएको छ । अर्को दुःखद र निराशाजनक दृश्य के देखिएको छ भने, युक्रेन प्रकरणमा संयुक्त राष्ट्रसंघ जस्तो विश्वको सर्वोच्च र तटस्थ निकायले मूकदर्शक बन्नुबाहेक कुनै उल्लेखनीय र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन । यसै गरी शक्तिराष्ट्रहरूको स्वार्थको मिलन अथवा टकराव जे भए पनि राष्ट्रसंघसमेत निरीह हुने रहेछ भन्ने पुष्टि भएको छ । भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकताजस्तो प्रश्नमा राष्ट्रसंघ शक्तिराष्ट्रहरूको लाचार छाया हुनु साना देशहरूको अस्तित्वरक्षाका दृष्टिले चिन्ताजनक विषय हो ।

नेपालले लिनुपर्ने शिक्षा
युक्रेन र नेपालबीच भौगोलिक सामीप्य छैन र सन् १९९३ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरिए पनि औपचारिकतामा मात्र सीमित छ । तर नेपाल र युक्रेनको भूराजनीतिक, राजनीतिक, सामरिक र संक्रमणकालीन परिवेशमा धेरै समानता देखिएका छन् । उदीयमान शक्तिराष्ट्रहरू भारत र चीनबीचको ‘बफर स्टेट’ मानिने नेपाल युक्रेनजस्तै भूराजनीतिक र सामरिक दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील देश हो । दशक लामो सशस्त्र युद्ध, दशक लामो संक्रमणकाल र संविधान जारी भएपछि पनि अस्थिरताको चक्रव्यूहबाट गुज्रिरहेको नेपालमा पनि युक्रेनमा जस्तै शक्तिराष्ट्रहरूको भूराजनीतिक तथा सामरिक स्वार्थको कालो बादल मडारिएको छ ।

युक्रेनमा रूसको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक तथा सैन्य प्रभावजस्तै नभए पनि परम्परागत रूपमा नेपालमा भारतको प्रभाव कायमै छ भने, चीनले पनि अर्थपूर्ण रूपमा भूराजनीतिक तथा कूटनीतिक प्रभाव विस्तार गर्दै गइरहेको छ । नेपालमा छिमेकीको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक तथा सैन्य प्रभाव मात्रै होइन; भारत, चीन र अमेरिकाको त्रिकोणात्मक गहन भूराजनीतिक, सामरिक तथा कूटनीतिक स्वार्थसमेत छ । केही समयदेखि एमसीसी र बीआरआई परियोजनाबारे अमेरिकी र चिनियाँ उच्च अधिकारीहरूका सार्वजनिक आरोप–प्रत्यारोप र वाक्युद्ध सोही स्वार्थका तरंगहरू हुन् ।

राजनीतिक अस्थिरता र लामो संक्रमणकालबाट गुज्रिरहेको नेपालजस्तो भूराजनीतिक दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील देशले शक्तिराष्ट्रहरूको चलखेलका कारण सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामा पर्न सक्ने सम्भावित तत्कालीन र दीर्घकालीन असरबारे थप सचेत हुनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । शक्तिराष्ट्रहरूको स्वार्थ र भूराजनीतिक संवेदनशीलता अनुरूप कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्न नसक्दा वैदेशिक हस्तक्षेप भई शक्तिराष्ट्रहरूको खेलमैदान बन्ने मात्रै होइन, देश कसरी विखण्डित हुन सक्दो रहेछ भन्ने शिक्षा युक्रेनबाट नेपालले लिनु अपरिहार्य छ । युक्रेन प्रकरणबाट स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको परिभाषा पनि शक्तिराष्ट्रहरूको स्वार्थ र शक्ति सन्तुलनमा निर्भर हुने रहेछ भन्ने वास्तविकताको पनि पर्दाफास भएको छ ।

युद्धउन्मादी रूसको सैन्य आक्रमणबारे संसारभरिबाट कडा भर्त्सना भइरहेका बेला संसारका दुई ठूला जनसंख्या भएका देश चीन र भारतको भूमिका विडम्बनापूर्ण देखिन्छ । सायद तिब्बत र सिक्किम प्रकरणका कारण, चीनले रूसको अतिक्रमणकारी तथा विस्तारवादी कदमको अर्थपूर्ण रूपमा मौन समर्थन गरेको छ भने, भारतले औपचारिकताका लागि कूटनीतिक शैलीमा द्विअर्थी विज्ञप्ति प्रकाशित गर्नेबाहेक उल्लेखनीय केही गरेको छैन । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र पुटिनबीच बिहीबार भएको टेलिफोन संवादका क्रममा ‘तत्काल हिंसा अन्त्य गर्न’ तथा ‘सबै पक्षलाई कूटनीतिक वार्ता एवं छलफलको बाटोमा’ आउन अपिल गरिएको विज्ञप्ति प्रधानमन्त्री कार्यालयले जारी गरेको छ । रूस विदेशमन्त्री सर्गेई लाभरोभ र चिनियाँ समकक्षी वाङ यीबीच भएको टेलिफोन संवादका क्रममा यीले युक्रेनमा रूसको स्वाभाविक सुरक्षाचासोलाई चीनले सम्मान गर्ने विचार व्यक्त गरेका थिए । भारत र चीन दुवैको यस्तो रहस्यमय, अर्थपूर्ण र मौन प्रवृत्ति भौगोलिक दृष्टिले सानो र भूपरिवेष्टित देश नेपालका लागि गम्भीर चिन्ता, चासो र संशयको विषय बनेको छ ।

नेपालले पनि युक्रेनबारे विज्ञप्ति जारी गर्दै कुनै पनि देशको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्नुपर्ने माग गर्दै रूसको कदम संयुक्त राष्ट्रसंघीय बडापत्रविपरीत रहेको धारणा सार्वजनिक गरेको छ । तिब्बत, सिक्किम, कोसोभो र युक्रेनको इतिहास र नियतिबाट नेपाल र नेपाली जनताले शिक्षा लिनुपर्छ । होइन भने शक्तिराष्ट्रहरूको ‘प्रोक्सी वार’ को रणभूमिमा परिणत भई नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय सुरक्षामाथि समेत प्रश्नचिह्न खडा हुन सक्छ । सरकार र राजनीतिक दलहरूले उक्त कटु वास्तविकतालाई गम्भीरतापूर्वक आत्मसात् गरी नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय सुरक्षा अक्षुण्ण राख्न अविलम्ब उचित नीति तथा रणनीति अख्तियार गर्नु अपरिहार्य छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १६, २०७८ ०८:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×