संविधानमा समयानुकूल सर्वस्वीकार्य संशोधन गर्न सकिन्छ : प्रधानमन्त्री ओली 

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आफ्ना धारणा राख्ने क्रममा संविधान समयानुकूल संशोधन हुने दस्ताबेज रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो । उनले भने, 'संविधान स्वीकार्यता र अस्वीकार्यताको रेखामा विभाजन गर्ने गरी होइन सर्वस्वीकार्य बनाउने प्रयासअन्तर्गत पनि संशोधन गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ भनिएको हो ।'

संविधान संशोधनका लागि राजनीतिक दल, जनस्तर र संविधानविद्हरूका बीचमा छलफल गर्न जरुरी रहेको पनि प्रधानमन्त्रीले बताए । उनले नेपालको संविधान कार्यान्वयनका अनुभव र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको अध्ययन पनि गरिने बताए । नेपालको संविधानप्रति सरकार र प्रतिपक्ष सबैको सम्मान रहेको उनको भनाइ थियो ।

'संविधानप्रति कसैलाई माया लागेको, कसैलाई माया नलागेको छैन, हामी मिलेर संशोधन गर्छौं,' उनले भने, 'यो संविधानको रक्षा र परिपालनामा सरकारको कुनै कमी रहँदैन । हामी कसैको मत, मतान्तर भन्ने लाग्दैन । कसैको पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीमा मतमतान्तर अवश्य छैन । लोकतन्त्रलाई जीवन पद्धतिका रूपमा स्थापित गर्ने, अपनाउने र सफलतातर्फ अगाडि बढाउनमा फरक विचार छैन, फरक व्यवहार छैन भन्ने विश्वास लिएको छु ।'

संविधान असंशोधनीय दस्तावेज नरहेको ओलीको भनाइ थियो । उनले लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई अझ सुदृढ बनाउनका लागि संशोधन गर्नुपर्ने धारणा सरकारको रहेको बताए । 'संविधान असंशोधनीय दस्तावेज होइन, संशोधनीय दस्तावेज हो । संविधान लोकतन्त्रका मूल्य, मान्यतालाई अझ बढी सुदृढ गर्न, व्यवहारिक बनाउने, अझ बढी उजिल्याउन र त्यसलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउनका लागि समयानुकूल गर्न सुशासन र विकासका कामहरूलाई, जनतालाई सेवा, सुविधाका सन्दर्भमा जुन कामले बढी उपयोगी बनाउन सकिन्छ ती धारा, उपधाराहरू फेरबदल गर्न नसकिने कुरा होइन,' ओलीले भने, 'संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ भन्नुको अर्थ हामीलाई जे मन लाग्या छ त्यै गर्छौं भन्ने होइन । संविधान चाहिएको देशका लागि हो, जनता, सुशासन र विकासका लागि हो ।'

जनताको जनजीवनमा कसरी सकरात्मक परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भन्नका खातिर संविधान संशोधन गर्न खोजिएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो । उनले जनचाहनाविपरीत संविधान संशोधन हुनै नसक्ने उनले स्पष्ट पारे । देश, जनता, विकास, सुशासनकाविरुद्ध समावेशिता मास्नेगरी संविधान संशोधन नहुने उनको भनाइ थियो ।

लोकतन्त्रलाई यथार्थ बनाउन संविधानमा व्यवस्था गरिएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले ती व्यवस्थाप्रति अडिग रहेको स्पष्ट पारे । 'समयानुकूल ढंगले अनुभवका आधारमा केही कुराहरूमा परिमार्जन गर्नुछ भने त्यो परामर्श, छलफल, सहमतिका साथ गरिनेछ,' उनले भने । जसोतसो दुई तिहाई संख्या पुर्‍याएर संशोधन गर्ने भन्दा सबैको स्वीकार्यतामा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।