एमालेले जनप्रतिनिधिहरूको मूल्यांकन ‘रिपोर्ट कार्ड’ बनाउने

एमालेले एकल बहुमत ल्याउने भन्दै ‘मिसन ०८४’ सँग जोडेर कार्ययोजना बनाएको हो । महासचिव शंकर पोखरेलले तयार गरेको कार्ययोजनामा संघ, प्रदेशका संयुक्त सरकार, एमालेले जितेका पालिकाका कामलाई प्रभावकारी बनाउने उल्लेख छ ।

‘सात बुँदे सहमतिका आधारमा नयाँ सरकार गठन भई कार्यारम्भ गरेको अवस्था छ । सातै प्रदेशमा केन्द्रको समीकरण अनुरूपका सरकार क्रियाशील रहेका छन् । ७ सय ५३ मध्ये २ सय ६ पालिकामा पार्टीको नेतृत्व छ । यस्तो अवस्थामा पार्टीका जनप्रतिनिधिहरूका साथै सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरूको कामलाई प्रभावकारी बनाउने कुरा पार्टी निर्माण र मिसन ’८४ को सफलताका लागि अपरिहार्य छ,’ एमाले कार्ययोजनमा उल्लेख छ, ‘पार्टी अध्यक्षको नेतृत्वमा वर्तमान सरकार राष्ट्रिय राजनीतिका चुनौतीलाई सामना गर्दै मुलुकलाई सुरक्षित लोकतान्त्रिक भविष्यतर्फ डोर्‍याउन अग्रसर छ ।’

वर्तमान सरकारको प्रभावकारितासँगै एमालेको राजनीतिक भविष्य र जनताको भविष्यसमेत गाँसिएको उल्लेख गर्दै ‘मिसन ०८४’ लाई सफल बनाउनु पर्ने निष्कर्ष पनि एमालेले निकालेको छ । एमालेको सरकार र जनप्रतिनिधिको प्रभाकारी परिचालन गरी मिसन पूरा गर्नुपर्ने बताएको छ । जनप्रतिनिधिहरूको कामको मूल्यांकन रिपोर्ट तयार गरी केन्द्रीय निर्वाचन विभागमा पठाउने कुरा पनि कार्ययोजनामा समेटिएको छ ।

‘एमाले र नेपाली कांग्रेसका बीचमा भएको ७ बुँदे सहमति र सत्ता सहकार्यको राजनीतिक उद्देश्य र महत्त्वका बारेमा पार्टी पंक्ति र जनसमुदायलाई स्पष्ट बनाइनेछ,’ कार्ययोजनमा भनिएको छ, ‘जनता र राष्ट्रको हितका पक्षमा सरकारका तर्फबाट भएका कामलाई जनस्तरमा लगेर स्थापित गरिनेछ ।’ त्यस्तै एमालेले बैतडीको झुलाघाट–चिवाभञ्ज्याङ यात्रामा संकलन भएका सुझाव कार्यान्वयनका लागि आफ्नै नेतृत्वको सरकारलाई झक्झक्याउने पनि बताएको छ ।

‘विभिन्न विभागहरूबाट प्राप्त सुझावका आधारमा पार्टीले २०८१ साउन ४ गते सरकारलाई बुझाएको ध्यानाकर्षण तथा झुलाघाट–चिवाभञ्ज्याङ ः समृद्धिका लागि संकल्प यात्राका क्रममा प्राप्त र तत्कालीन सरकारलाई बुझाइएका विषयको कार्यान्वयनका लागि निरन्तर पहल गर्ने,’ कार्ययोजनमा भनिएको छ, ‘सम्बन्धित विभागहरूले प्रस्तुत गरेका सुझावहरू कार्यान्वयन भए नभएको निरन्तर अनुगमन गरिरहने र पार्टीलाई आवश्यक सुझाव दिने ।’

एमालेले सर्वसाधारणको माग र सुझावलाई ध्यान दिएर तीन तहका सरकारसमक्ष पेस गर्ने जनाएको छ । ‘जनप्रतिनिधि र पार्टी कमिटीमार्फत स्थानीय जनताको अपेक्षा र जनसमर्थन विस्तारको योजनाअनुरूप तयार गरिएका मुद्दाहरूलाई सूत्रबद्ध गरी राज्यका निकायमा प्रस्तुत गर्ने, यसमा सम्बन्धित विभागहरूले आवश्यक गृहकार्य र मुद्दा पहिचान गर्ने,’ वार्षिक कार्ययोजनमा भनिएको छ, ‘पार्टीको नेतृत्व रहेका (पालिका र वडासमेत) स्थानमा उनीहरूको भूमिकालाई प्रभावकारी र लोकप्रिय बनाउनका लागि आवश्यक योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने, जनप्रतिनिधिहरूको क्षमता अभिवृद्धिको योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने ।’

संघीय संसद् र प्रदेशसभामा आफ्ना सांसदले उठाउनु पर्ने विषय सम्बन्धित विभागले तय गरी उपलब्ध गराउने उसले जनाएको छ । ‘संघीय संसद् र प्रदेशसभामा सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयहरू पहिचान गरी सांसदहरूलाई उपलब्ध गराउने, यसमा सम्बन्धित विभागहरूले अगुवाइ गर्ने,’ एमालेको आगामी योजनामा पार्टी कमिटी र जनप्रतिनिधिहरूको बीचमा समय–समयमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि उल्लेख छ ।

केन्द्रमा संसदीय विभाग र संसदीय दलका माध्यमबाट जनप्रतिनिधिको भूमिका सशक्त बनाउने, प्रदेशमा प्रदेशसभा दल र पालिका तहमा पालिका सभादल र संयन्त्रलाई प्रभावकारी ढंगले परिचालनको योजना बनाउने निर्णय गरी कार्ययोजना बनाएको छ ।

‘पार्टी र जनप्रतिनिधिका बीचमा, जनप्रतिनिधि–जनप्रतिनिधिका बीचमा उत्पन्न भएका अन्तरविरोधको तत्काल समाधान गर्ने कुरामा ध्यान दिइनेछ,’ एमालेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘संयुक्त सरकारमा रहेका दलहरूका बीचमा जनसमर्थन अभिवृद्धि गर्न तथा सहकार्यको वातावरण तयार गर्न आवश्यकताअनुसार संयुक्त बैठक बस्नेछ ।’ एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले वार्षिक कार्ययोजना लागू गर्ने गृहकार्य सुरु भइसकेको बताए । ‘कार्ययोजना दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गरिनेछ,’ उनले भने ।