प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको तीन साता पुग्दा पनि मन्त्रिपरिषद् अपूरो छ । सरकारले संसद्मा विश्वासको मत पाए पनि सत्तारूढ दलहरूबीचको अविश्वासले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको छ । तीन मन्त्रीले मात्र विभागीय जिम्मेवारी पाएका छन् भने कुल २० मध्ये १७ मन्त्रालयको जिम्मा प्रधानमन्त्री एक्लैले लिएका छन् ।
सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गरेको एमाले त्यतिबेला झस्कियो, जतिबेला कांग्रेसले बिनासर्त सरकारलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गर्यो । गठबन्धन बैठकले विश्वासको मत दिन सबैलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरे पनि कांग्रेसले सरकारलाई समर्थन गर्ने विश्वास एमालेलाई थिएन । पार्टीमा विवादका बीच मंगलबार कांग्रेसले सरकारलाई समर्थन गरेपछि संसद्लाई सम्बोधन गर्ने क्रममा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘ढोक्सा थापेको हो भने माछा पर्दैन’ भनेर असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत पाएको भोलिपल्टै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सत्ता साझेदार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न उनकै निवास बालकोट पुगेका छन् । कांग्रेसले विश्वासको मत दिएपछि माओवादीसँग पुस १० मा भएको समझदारी कार्यान्वयन नहुने हो कि भन्ने संशय एमाले वृत्तमा उत्पन्न भएका बेला दाहाल र ओलीबीच बुधबार भेटवार्ता भएको हो ।
कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन भत्काएपछि एमालेले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री निर्वाचित गरी नयाँ गठबन्धनको नेतृत्व गरेको छ । सत्ता सञ्चालनमा एमालेको भूमिका, गठबन्धनको निरन्तरता र वाम एकताको सम्भावनालगायतका विषयमा एमाले महासचिव शंकर पोखरेलसँग गंगा बीसीले गरेको कुराकानी :
सरकारले संसद्बाट विश्वासको मत लिएपछि मात्र मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद्को अधिवेशन पुस २५ मा आह्वान गरेकी छन् । संसद् सुरु भएपछि विश्वासको मत लिने सरकारको तयारी छ ।
कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा सभापति शेरबहादुर देउवा चयन भएसँगै नयाँ सरकार गठनको कसरत सुरु भएको छ । गठबन्धन कायम राखेर अघि बढ्ने निर्णय गरेका देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सुरुमै प्रधानमन्त्री बन्नका लागि एकअर्कामाथि दबाब बढाउन थालेका छन् । स्रोतका अनुसार माओवादीलाई सभामुख र उपराष्ट्रपति दिएर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने योजनामा छन् ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा पूर्वन्यायाधीशलाई मानवअधिकार आयोगबाहेक कुनै पनि सार्वजनिक संस्थामा प्रतिनिधित्व गर्न संविधानले निषेध गरेको छ । धारा १३२ मा लेखिएको छ, ‘प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्चको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति संविधानमा अन्यथा लेखिएको बाहेक कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन ।’
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फ करिब १० प्रतिशत मात्र सिट जितेपछि मनोबल केही खस्किए पनि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको महत्वाकांक्षा कमजोर भएको छैन । गठबन्धनबाटै प्रधानमन्त्री बन्ने प्रयासमा लागेका उनले अन्यथा विकल्प पनि खोज्न सक्ने सन्देश दिइरहेका छन् ।
प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ दोस्रो र समानुपातिक मतमा पहिलो दल बनेको एमालेले सरकार निर्माणमा सत्ता गठबन्धनको रणनीति कुर्ने भएको छ । निर्वाचनको हालसम्मको परिणाममा सत्ता गठबन्धन बहुमतनजिक रहेकाले एमाले अन्तिम नतिजा आइसकेपछि मात्रै निर्णय गर्ने तयारीमा छ ।