अमेरिकाको न्युजर्सीमा एक युवती बिहान खाजा खाने बेला बुवा–आमासँग भन्छिन्, ‘म एक वर्ष कलेज ग्याप गर्न चाहान्छु । असल मान्छे हुने प्रयास गर्छु । छातीमा स्वतन्त्र जोस लिएर साहसिक काम गर्न चाहन्छु ।’ यो सन् २०१५ को कुरा हो । मास्कुले जीवनमा गणितलगायत विषयले आकर्षण नगरेपछि एक युवतीले बुबाआमा समक्ष यो प्रस्ताव राखेकी थिइन् ।
करिव ४० वर्ष सहकार्यपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल डेढ महिनादेखि एउटै सत्ताका साझेदार छन् । तर सत्ता समीकरणको एउटै डुंगामा यात्रा गरेपनि ओली-नेपालबीचको तिक्तता भने कायम छ । जसका कारण सत्ता गठबन्धनमा खटपट सुरु भइसकेको छ ।
सत्ता साझेदार प्रमुख दल एमालेले सहकारीको रकम अपचलनका गम्भीर अपराधलाई निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानुनको कठघरामा ल्याउन सरकारसँग माग गरेको छ ।ललितपुरको गोदावरीमा शनिबार र आइतबार भएको महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् बैठकबाट १४ बुँदे समसामयिक राजनीतिक प्रस्ताव पारित गर्दै एमालेले सहकारीका बचतकर्ताको रकम सुरक्षित फिर्ता गराउन माग गरेको हो ।
नेकपा एमालेले फरक विचार राख्ने दललाई निषेध गर्ने गरी अघि बढाउने भन्दै वामपन्थी एकता र समाजवादी ध्रुवीकरण उचित नभएको बताएको छ । प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले समाजवादी मोर्चा र वामपन्थी एकताको सान्दर्भिकता उठाइरहेका बेला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त्यसलाई तत्कालका लागि खारेज गरिदिएका हुन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्रीको दाबी र समर्थनलाई लिएर केन्द्रीय सत्ता समीकरणसम्मै देखापरेको संकट तत्कालका लागि टरेको छ । एकीकृत समाजवादी (एस)ले मुख्यमन्त्री नपाए केन्द्रीय सत्ता समीकरणबाटै बाहिरिनेसम्मको चेतावनी दिएपछि गठबन्धनमा संकट उत्पन्न भएको थियो ।
एकीकृत समाजवादी (एस) ले पूर्वसहमतिअनुसार सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्व नपाए सत्ता गठबन्धन छाड्ने चेतावनी दिएको छ । आफ्नो दललाई मुख्यमन्त्री दिने भन्ने विगतको सहमतिविपरीत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नागरिक उन्मुक्ति (रञ्जिता श्रेष्ठ) पक्षका कैलाश चौधरीलाई अघि सारेको एसको आरोप छ । एसले सहमति कार्यान्वयन नहुने हो भने सत्ता गठबन्धनमा बसिरहनुको औचित्य नहुने बताएको हो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री नपाएको झोंकमा नेकपा एकीकृत समाजवादीले कांग्रेससमेतको समर्थनमा मुख्यमन्त्री दाबी गरेका नागरिक उन्मुक्तिका लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई सघाउने अडानलाई कायम राखेको छ । विगतको सहमति कार्यान्वयन नहुने हो भने सत्ता समीकरणमा बसिरहनुको औचित्य नहुने समाजवादीको चेतावनी छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले २०८० नयाँ वर्षको अवसरमा गरेका प्रतिबद्धता २०८१ मा पुनः दाहोर्याएका छन् । नयाँ वर्षको अवसरमा दिएको शुभकामना सन्देशमा उनले वाक्य, शव्द र भाषा सम्पादन गरी पुनः उस्तै प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यो एक वर्षको अवधिमा उनको उस्तै प्रतिबद्धताले मुलकुको आर्थिक वृद्धि, सुशासन र संघीयताको कार्यान्वयनमा खासै काम र प्रगति नभएको स्पष्ट पार्छ ।
सरकारले सहकारी ठगीलगायत विषयमा उठेका प्रश्नहरूको समाधान नगरी संसद् अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले सहकारी ठगीमा उपप्रधानमन्त्री एवं रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने माग राख्दै संसद् अवरुद्ध गरिरहेका बेला संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय सरकारले गरेको हो ।
विक्रम संवत् २०८० मा नेपालको राजनीति सत्ताको छिनाझपटीमै केन्द्रित रह्यो । त्यसका मुख्य खेलाडीको रुपमा प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल । नयाँ सत्ता समीकरण बनाउने र पुरानो भत्काएर प्रधानमन्त्रीमा टिक्न सफल रहे पनि मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको हैसियतले उनले आम जनतालाई आशा जगाउने काममा असफल रहे ।
