२६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १८९

प्रश्न छल्न संसद् अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस

प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच शुक्रबार भएको छलफलमा सहमति
गंगा बीसी

काठमाडौँ — सरकारले सहकारी ठगीलगायत विषयमा उठेका प्रश्नहरूको समाधान नगरी संसद् अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले सहकारी ठगीमा उपप्रधानमन्त्री एवं रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने माग राख्दै संसद् अवरुद्ध गरिरहेका बेला संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय सरकारले गरेको हो ।

प्रश्न छल्न संसद् अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच शुक्रबार बिहान बालुवाटारमा संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्नेबारे सहमति भएको थियो ।

संसद्को अधिवेशन अन्त्य भएपछि आवश्यक विधेयक ल्याएर ‘सरकारका केही महत्त्वपूर्ण काम अघि बढाउने’ समझदारी भएको छ । शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद् अधिवेशन वैशाख २ गतेदेखि अन्त्य गर्ने सिफारिस गरेको छ । ‘२०८१ वैशाख २ गते राति १२ बजेदेखि अन्त्य गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको हो,’ सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् । अब बजेट अधिवेशन कम्तीमा १५ दिनपछि मात्र आह्वान हुने भएको छ । सरकारले संसद् अधिवेशन नभएको यही १५ दिनमा अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ ।

सरकारले बजेटको तयारी र लगानी सम्मेलनका लागि आवश्यक तयारी गर्नुपर्ने भएकाले अधिवेशन अन्त्य गर्ने सिफारिस गरेको जनाएको छ ।

कांग्रेसले संसद् अवरुद्ध जारी राखेकाले संसद्बाट विधेयक पारित हुने सम्भावना एकदम कम भएको कारण देखाउँदै बजेटको तयारीमा लागेको जनाएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले भने संसद् अधिवेशन अन्त्यको सिफारिसप्रति आपत्ति जनाएको छ । प्रतिपक्षको प्रश्नबाट भागेको आरोप लगाएको छ । बजेट अधिवेशनका लागि पर्याप्त समय भए पनि सरकारले सहकारी ठगी प्रकरण र अरू कमजोरीबारे संसद्मा उठ्ने प्रश्नको ढाकछोप गर्न संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्ने सिफारिस गरी जवाफदेहिताबाट भागेको आरोप लगाएको छ । कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले हजारौं सर्वसाधारणले दुःख गरेर जम्मा गरेको रकम हिनामिना गरेका सहकारी सञ्चालकमाथि छानबिन गर्नुपर्ने अहम् दायित्वबाट भागेर संसद् अधिवेशन छलेको बताए ।

‘सामान्य नागरिकले दुःख गरेर जम्मा गरेको हिनामिना गर्नु गम्भीर विषय हो । कांग्रेसले यसबारे छानबिन गर्न संसदीय छानबिन हुनुपर्छ भन्ने माग गरेको हो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘संसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्नु सहकारी ठगीलगायत विषयमा उठेका गम्भीर प्रश्नहरूबाट सरकार भाग्नु हो ।’ उनले सरकार संसद्बाट भागे पनि बजेट अधिवेशनमा ती प्रश्नहरूको सामना गर्नुपर्ने बताए । ‘संसद्मा उठेको प्रश्नहरू आगामी अधिवेशनमा स्वतः उठ्नेछन्,’ उनले भने, ‘कांग्रेसले उठाएका मुद्दाको सरकारले सम्बोधन गर्नबाट भाग्न पाउँदैन ।’

सरकारले संसद् स्थगित गरी अध्यादेशबाट सरकार चलाउन खोजेको बताए । ‘निजामती, शिक्षालगायत विधेयक छलफलमै रहेका बेला संसद् स्थगित गरी अध्यादेशबाट सरकार चलाउन खोज्नु आपत्तिजनक छ,’ उनको भनाइ छ । सरकारका प्रवक्ता शर्माले बजेट, लगानी सम्मेलनमा लागि आवश्यक तयारी गर्नुपर्ने भएकाले संसद् अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस गरेको बताइन् । ‘सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा जनमुखी बजेट र वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सम्मेलन गर्नुपर्नेमा छ,’ उनले भनिन्, ‘यी कार्यका लागि समय चाहिएकाले संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने सिफारिस गरेको हो ।’ उनले संसद्मा उठेको प्रश्नको जवाफ दिन सरकार तयार रहेको उल्लेख गर्दै संसद् अधिवेशन नचलेको अवस्थामा अति आवश्यक अध्यादेश ल्याउन सकिने संवैधानिक प्रावधान भएको बताइन् ।

‘संसद् नचलेको अवस्थामा आवश्यक अध्यादेश ल्याउन सकिन्छ,’ उनले भनिन् । कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी छलफल गर्न तयार रहेको उनको भनाइ छ । ‘सत्तामा रहेका दलहरू कांग्रेसले उठाएको विषयमा छलफल गरी समाधान निकाल्न तयार छन्,’ उनले भनिन्, ‘संसद्मा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन संसद् नै सुचारु हुनुपर्थ्यो नि । कांग्रेसले संसद् निरन्तर अवरुद्ध गरिरहेको छ ।’

प्रकाशित : वैशाख १, २०८१ ०६:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार गत वर्षभन्दा यसपाली करिब सवा २ खर्ब बेरूजु रकम बढ्नुको संकेत के हो ?