वर्ष २०८० समीक्षा : राजनीतिको केन्द्रमा सत्ता फेरबदल

स्थानीय र आम निर्वाचन भएपछि राजनीतिक स्थायित्व हुने र त्यसले निराशा चिर्न अपेक्षा थियो । तर राजनीतिक दलहरु सरकार बनाउने र ढलाउन केन्द्रित रहे । जसका कारण आम नागरिकमा उत्साह जाग्न सकेन ।

दाहालको लेफ्टराइटका कारण संघ र प्रदेशमा सरकार बन्ने र भत्कने क्रम चलिरह्यो । प्रतिनिधिसभामा तेस्रो पार्टीको हैसियत भए पनि दाहाल मुलुकको कार्यकारी प्रमुख कार्यकारी हुन सफल रहे ।

राजनीतिक उथलपुथलमा रमाउने दाहालले २०८० मा समीकरण फेरबदल गरेपनि आफू प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए । करिब डेढ वर्ष कांग्रेससहित आठ दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका दाहालले फागुनमा काँध फेरे । उनी एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी, एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा पुनः प्रधानमन्त्री हुसक्नु दाहालको चतुर राजनीतिले काम गर्‍यो ।

मन्त्रीका कारण सरकारले सोचेजस्तो परिणाम निकाल्न नसकेको बहानामा दाहालले कांग्रेससित सहकार्य तोडे । दाहालले कांग्रेससँगको समीकरण तोड्नुको राजनीतिक कारण प्रमुख भने केही देखिएन । यद्यपी उनले प्रधानमन्त्री भइरहने भन्दा काम गर्नका लागि समीकरण बदलेको तर्क गरे । सैद्धान्तिक रुपमा कांग्रेससँग सहकार्यको तार्किक आधार नभए पनि सरकार बनाउने खेलमा मात्र गठबन्धन बनेको थियो । कांग्रेससँग किन गठबन्धन बनेको थियो, किन भत्कियो भन्ने आम नागरिकले चित्त बुझ्दो जवाफ पाएनन् ।

एमालेसँग गत फागुनमा किन गठबन्धन भत्किएको थियो ? र, अहिले फेरि किन गठबन्धन बन्यो ? गत फागुनमा एमालेसँग गठबन्धन भत्किएपछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पदकै लागि दाहाल कांग्रेसतिर लागेको बताएका थिए । कांग्रेससित सहकार्य भएकै महिना नेपालको तेस्रो राष्ट्रपतिमा कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भए । पउनले एमाले उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई पराजित गरी निर्वाचित भएका हुन् । उनी पूर्वसभामुख भएका थिए ।

कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी, नागरिक उन्मुक्तिसहित २०७९ फागुनमा एमालेसँगको गठबन्धन टुटेको थियो । पुसमा बनेको दाहाल सरकार दुई महिनासम्म मन्त्री, सभामुख, उपसभामुख भागबण्डामा अल्झिएको थियो । एमालेसँग राष्ट्रपति कसलाई बनाउने विषयमा कुरा नमिलेका कारण देखाउँदै कांग्रेस माओवादी गठबन्धन बनेको थियो ।

प्रधानमन्त्री दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच आधा-आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने 'भद्र' सहमति पनि कार्यान्वयन हुन सकेन । यो वर्षको फागुनमा दाहाल बायाँ ढल्किँदा देउवाको प्रधानमन्त्री हुने चाहनामा तुषारापात भयो । फागुनमा वामपन्थी वर्चस्वसहित दाहाल पुनः प्रधानमन्त्री भए । मुख्यगरी एमालेसित सहकार्य भएलगत्तै ओझेलमा परिसकेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी सीमा विवाद समाधान गर्ने विषय प्रखर भएर आयो । जबकी गत जेठमा दाहालको भारत भ्रमणका बेला यो प्रमुख छलफलको विषय बनेको थिएन ।

एमाले सत्तामा, कांग्रेस प्रतिपक्ष

यो एमाले सत्तामा पुग्यो भने कांग्रेस प्रतिपक्षको बेन्चमा पुग्यो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दाहाललाई स्वागत गरिरहँदा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले ‘धाकेबाज’ को संज्ञा दिए ।

एक वर्षपछि गत फागुनमा एमालेको फेरि सत्तारोहण भयो । एक वर्ष संघ र प्रदेश सरकारबाट बाहिर रहँदा एमाले छट्पटीमा रह्यो । प्रधामन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग राष्ट्रपति कसलाई बनाउने विषयमा विवाद हुँदा गत फागुनमा गठबन्धन टुट्दा एमाले संघ, प्रदेश सरकारबाट बाहिरिनु परेको थियो ।

पछिल्लापटक माओवादीसहित समीकरण बन्नुमा ओलीले फरक तर्क गरे, ‘मुलुक बर्बादीतर्फ जान लागेकाले समीकरण बनायौं ।’ उनले यो समीकरण दुई भाइ (दाहाल र ओली) मिलेर बनाएको उल्लेख छ । पुरानो गठबन्धन भत्काएर नयाँ समीकरण बनाएपछि दाहालले काम गरेर देखाउने प्रतिबद्धता जनाए ।

नयाँ समीकरण बनेलगत्तै एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई फकाउन हम्मेहम्मे पर्‍यो । दाहाल र ओली नेपाल निवासमै गएर ‘वामपन्थी सहकार्य’ का लागि आग्रह गरेपछि संकटमा परेको सरकारलाई सहज भएको थियो ।

गत वर्षजस्तो ओलीले यसपटक मन्त्रालय बाँडफाँटमा अडान लिएनन् । न उनले आलापालो सरकारको नेतृत्व गर्नेबारे मुख खोले । निकट नेताहरुकाअनुसार दुई नेताबीच भएको सहमति सार्वजनिक नगर्ने समझदारी भएको छ ।

दुई नेताबीच मुख्यगरी समीकरण बलियो बनाएर सरकार लामो समय टिकाउने समझदारी भएको छ । सार्वजनिक रुपमा नभने पनि उनीहरुले मिसन २०८४ लाई लक्ष्य बनाएका छन् । एमालेले औपचारिक रुपमा २०८४ को निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनाउने निर्णय नै गरेको छ । माओवादीले गत आम निर्वाचनमा कांग्रेससित गठबन्धन गर्दा अपेक्षित मत रुपान्तरण नभएको भन्दै २०८४ को निर्वाचनमा पुनर्विचार गर्ने पक्षमा देखिएको छ । त्यही लक्ष्यअनुसार माओवादीले एमालेसँग सहकार्य गरेको छ ।

एक वर्ष सत्ता बाहिर रहेको एमाले संघमा आठ मन्त्रालय र प्रदेशमा कोशी, गण्डकी र कर्णालीको मुख्यमन्त्रीसहित सरकारमा सहभागी भएको छ । गण्डकीमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका बराबरा सांसद भएकाले संवैधानिक प्रश्न छन् । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलेले मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको नियुक्ति बदर गर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन् ।

रास्वपा सरकारमा, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विवादमा

रास्वाप सभापति एबं उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा विवादमा परे । पोखरा, काठमाडौंलगायत बिभिन्न सहकारीमा जीबी राईसँग ग्यालेक्सी टेलिभिजन संचालन गर्दा सहकारीबाट बिनाधितो लिएको ऋणका कारण उनी विवादमा परेका हुन् ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएपछि संसदीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने माग गर्दै कांग्रेसले संसद अवरुद्ध गर्नेक्रम जारी राखेको छ ।

गत वर्ष गठबन्धनमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भएका उनी पुनः नागरिकता लिने कानुनी प्रक्रिया नपुर्‍याएपछि उनको मन्त्री र सांसद पद खारेज भएको थियो । त्यसपछि रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएको थियो । चितवन २ गत वैशाखमा भएको उप निर्वाचनमा उनी पुनः निर्वाचित भएका थिए ।

रास्वपा गृहसहित, शिक्षा, श्रम तथा रोजगार र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयसहित सरकारमा सहभागी भयो । तर सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछाने मुछिएपछि उनीमाथि संसद र सडकबाट प्रश्न उठ्यो । सत्ता समीकरणमा रहेका दलहरु लामिछानेपछि संसदीय छानबिन समिति बनाउन अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।

सुन तस्करी प्रकरणमा राजनीतिक कनेक्शन

२०७९ पुस १० मा दुबईबाट नेपाल भित्रिएको करिब ९ केजी सुन तस्करी प्रकरणमा माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा, उनका छोरा राहुल र पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन मुछिए । सुन तस्करी कनेक्सनमा चैत ५ मा कपिलवस्तुबाट पक्राउ परी तारेखमा रिहा भइसकेका छन् ।

२४ असोजमा महरा र छोरा राहुलसहित ४ जना विरुद्ध संगठित अपराध र भन्सार छलीको अभियोगमा मुद्दा दायर भएको थियो ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा सुन तस्करहरुसँग पूर्व सभामुख महरा र उनका छोरा राहुलको बारम्बार टेलिफोन सम्पर्क भएको खुल्ने विवरण उल्लेख भएका आधारमा उपाध्यक्ष महरालाई बयान लिई छाडिएको थियो ।

पूर्व उपराष्ट्रपति पुनको सचिवालयका कर्मचारी र उनका दुई छोराहरु जितेन्द्र र दिपेश सुन प्रकरणमा तानिएका छन् । सुन तस्करी र सहकारी ठगी लगायतका अपराधका घटनामा मुछिएका दिपेश पक्राउ परे भने जितेन्द्र फरार भए ।

२०८० असारमा हङकङबाट ब्रेक सुमा लुकाएर ल्याएको करिब ६१ किलो सुन र त्यसअघि २०७९ पुस १० मा दुबईबाट विद्युतीय चुरोट भेपमा लुकाएर ल्याइएको करिब ९ किलो सुन तस्करीमा पनि दिपेश मुछिएका थिए । सहकारी ठगीमा मुछिएर फरार रहेका जीबी राई नेतृत्वमा बुटबलमा खुलेको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा सचिव र कोषाध्यक्षको रुपमा जोडिएका थिए ।

दाहालको भारत भ्रमण पनि चर्चामा

प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणमा पनि यो वर्ष चर्चामा रहृयो । भ्रमणका बेला धार्मिक कार्यक्रममा सहभागी हुनु, नेपाल भारतबीच सीमा विवाद लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी विवाद छलफलको विषय नभएपछि उनको भ्रमण चर्चामा भएको थियो ।

यद्यपी दाहालले यो वर्ष भारत र चीनको औपचारिक भ्रमण गरी सन्तुलित सम्बन्ध विस्तार गर्ने प्रयास गरे । जेठमा भारत र असोजमा चीन भ्रमण गरेका थिए ।

अमेरिकाको न्यूयोर्कमा भएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभालाई सम्बोधन गरी दाहाल उतैबाट चीन पुगेका थिए । चीनमा दाहालले राष्ट्रपति सी चिनफिङलगायत उच्च अधिकारीले भेटवार्ता गरेका थिए ।

भारत भ्रमणका क्रममा उनले दश वर्षमा दश हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने दीर्घकालीन सहमति गरे । त्यस्तै मध्यप्रदेशको उज्जैनमा उनले गेरुवस्त्र धारण गरी धार्मिक कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तारको सन्देश दिए । उनको भारत भ्रमण मुख्यगरी प्रधानमन्त्री मोदी र भारतीय जनता पार्टीसँग सम्बन्ध विस्तारमा बढी केन्द्रित रहेको थियो । यसअघि उठाउँदै आएको नेपालको भूमि लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुराबारे भारतसँग औपचारिक वार्ता भने गरेनन् । त्यसबेला प्रतिपक्ष एमालेले राष्ट्रियताबारे प्रधानमन्त्री दाहालमाथि प्रश्न तेर्‍याएको थियो।

चीन भ्रमणका क्रममा दाहालले राष्ट्रपति चिनफिङ, प्रधानमन्त्री ली चियाङसँग उच्चस्तरीय वार्ता गरेपनि ठूला परियोजनामा हस्ताक्षर भएन । चीनले ताइवानका विषयमा एक चीन नीतिलाई पुनः दृढ समर्थन गर्‍यो । कोरानाकालपछि बन्द भएका उत्तरी नाका खुलाउनेलगायत केही समझदारी गरेको थियो ।

मन्त्रीको निरन्तर फेरबदल

कांग्रेस नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनलाई सत्ता टिकाउन एक वर्ष पूर्ण रुपमा केन्द्रित रहृयो । विशेष प्रधानमन्त्री दाहाल आफ्नो नेतृत्वको सरकार नभत्किने गरी मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरिरहे । उनले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन करिब आठ महिना लाग्यो । गठबन्धन दलहरुबीच पद बााडफाँटका कारण दाहाललाई मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन १२ पटक मन्त्री थप्नु पर्‍यो । जसका कारण सरकारको काम कार्बाही प्रभावकारी हुन नसक्दा सबैतिरबाट आलोचना भयो । दाहाल वर्षभरि औपचारिक कार्यक्रममा व्यस्त रहे ।

एक वर्षको अवधिमा सरकारले अपेक्षित काम गर्न सकेनन् । एक वर्षमा उनी दैनिकजस्तो कम्तिमा दुई औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी हुँदा काम कार्वाही प्रभावित भयो । उनले सरकार टिकाउन अन्य दलका मन्त्रीलाई चर्को दबाब दिन सकेनन् ।

शरणार्थी प्रकरण अर्को राजनीतिक संलग्नता

दाहाल सरकारले नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने प्रकरणमा गठबन्धन र विपक्षी ‘हाइप्रोफाइल’ नेतालाई पक्राउ गरी प्रशंसा पाउने काम गर्‍यो ।

भुटानी शरणार्थी प्रकरणका वैशाखमा कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाण पक्राउ परे । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका विश्वासपात्र खाण पक्राउ परेपछि गठबन्धनभित्र ठूलै तरङ्ग ल्याएको थियो । तर सात महिनापछि उनी ३० लाख धरौटीमा रिहा भए ।

त्यही प्रकरणमा पक्राउ परेको एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझी भने जेलमा रहेका छन् । यो प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार ईन्द्रजीत राई, सचिब टेकनारायण पाण्डे पक्राउ परेका थिए त्यसको केही समयपछि भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल पनि पक्राउ परी रिहा भए ।

त्यस्तै सरकारले ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणको फाइल पनि यही वर्ष खोल्यो । प्रकरणमा मुछिएका १८ जनालाई पक्राउ गरी अनुन्धान अघि बढाएको पथियो । यो प्रकरणमा हिरासतमा रहेका भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङलगायत १८ जनालाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले माघमा धरौटीमा छाड्न आदेश दियो ।

पूर्वसभामुखको निधन

पूर्व सभामुख एमाले उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङको हृदयघातका कारण भदौमा निधन भयो । संविधानसभा अध्यक्ष, पूर्व सभामुख नेम्वाङ लोकप्रिय नेताका रुपमा परिचित थिए । इलाम २ बाट निर्वाचित उनको स्थानमा एमालेले छोरा सुहाङलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गर्‍यो