नेकपा एसको निष्कर्ष : 'सहमति कार्यान्वयन नभएपछि सत्ता गठबन्धनमा बस्नुको औचित्य छैन'

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (रञ्जिता श्रेष्ठ) पक्षका कैलाश चौधरीलाई मुख्यमन्त्री दावी गर्न सघाएर आफ्नो दललाई मुख्यमन्त्री दिने सहमतिको उल्लंघन गरेको एकीकृत समाजवादीले जनाएको छ ।

सो पार्टीको सोमबार काठमाडौंमा उपलब्ध केन्द्रीय सचिवालय सदस्यहरुको बैठकमा अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले ओली र दाहालले सहमतिको उल्लंघन गरेको जानकारी गराएका थिए । उनले वाग्मती प्रदेशमा माओवादीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने बेला सुदूरपश्चिममा एकीकृत समाजवादीलाई दिने सहमति भएको उल्लेख गर्दै सुदूरपश्चिम सरकारमा मुख्यमन्त्री पार्टीको बटम लाइन भएको बताएका थिए ।

‘केपी ओली र प्रचण्डले सुदूरपश्मि सरकार गठन गर्ने बेला मुख्यमन्त्री हामीलाई दिने वचन दिनुभएको थियो’ नेपालको भनाइ उद्धृत गर्दै एक पदाधिकारीले भने, ‘हाल आएर सहमतिको उल्लंघन भयो ।’ उनले आफ्नो दलले वाध्य भएर नागरिक उन्मुक्तिको (रेशम) पक्षका लक्ष्मणलाई मुख्यमन्त्री दावी गर्न सहयोग गरेको बताएका थिए । ‘सुदूरको मुख्यमन्त्री हाम्रो बटमलाइन हो’ उनको भनाइ थियो ।

सचिवालय सदस्यहरुले सत्ता समीकरणमा भएको सहमति अनुसार एकीकृत समाजवादीलाई कुनै पनि पद नदिने हो भने सहकार्यमाथि आशंका उत्पन्न हुने बताएका थिए । उनीहरुले एमाले अध्यक्ष ओलीको दवावका कारण सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री आफ्नो दललाई नदिएको दावी गरे । ओलीको कारण दाहालले पनि उन्मुक्ति रञ्जिता श्रेष्ठ पक्षका कैलाश चौधरीलाई समर्थन गरेको नेताहरुले बताएका छन् ।

समाजवादीको सचिवालय बैठकले तत्काल सुदूरपश्चिमको आफ्नो अडानलाई कायम राख्ने निष्कर्ष निकालेको छ । सो पार्टीका उपाध्यक्ष बेदुराम भुसालले गठबन्धनमा सहमति गर्दै जाने, तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिले सहकार्यमा प्रश्न उठ्ने बताए । ‘वाग्मती सरकार बनाउने बेला सुदूरपश्चिम मुख्यमन्त्री हाम्रो दललाई दिने सहमति भएको थियो । तर अहिले आएर उल्लंघन भयो,’ उनले भने, ‘सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री हाम्रो बटमलाइन हो ।’

सरकारले विश्वासको मत लिइसकेपछि एकीकृत समाजवादीको भूमिकालाई अवमूल्यन गरेको आरोप उनको थियो । ‘सत्ता समीकरण निर्माण गर्ने बेला भएका सहमति कार्यान्वयन नगर्ने हो भने गठबन्धनमा किन बस्ने ? भन्ने प्रश्न छन्,' उनले भने, ‘अझै पनि सहमति कार्यान्वयन गर्न सकिने ठाउँछ ।’ समीकरणमा भएका सहमति कार्यान्वयन नभएपछि बाध्य भएर कांग्रेसले समर्थन गरेको नागरिक उन्मुक्तिका उम्मेदवारलाई समर्थन गरेको उनको भनाइ छ । ‘सुदूरपश्चिममा सहमाति कार्यान्वयन नहुने हो भने त्यसको असर अरु प्रदेश र संघमा पनि पर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो जोड सहमति कार्यान्वयन होस् भन्ने हो ।’

उपाध्यक्ष भुसालले अब सहमतिका कार्यान्वयनका लागि सत्तारुढ दलबीच लिखित सहमति हुनुपर्ने बताए । ‘मौखिक सहमति कार्यान्वयन भएनन्, अब हामी लिखित र व्यवहारमै सहमति गर्ने पक्षमा छौँ,' उनले सचिवालय बैठकको निष्कर्ष सुनाए ।

समाजवार्लको अडानले सत्ता समीकरणमा तरङ्ग ल्याएको छ । उता उन्मुक्तिको ‘घर झगडा’ का कारण उत्पन्न संकटलाई समाधान गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल गृहकार्य थालेका छन् । ‘नागरिक उन्मुक्ति घर झगडा मिलाएर सत्ता समीकरणतिर ल्याउन प्रधानमन्त्रीको पहल छ’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसो भयो भने एमाले, माओवादी र उन्मुक्तिको बहमुतको सरकार सहजै बन्छ ।’

सुदूरपश्चिमको ५२ सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेस १८, माओवादी केन्द्र ११, एमाले १०, उन्मुक्ति पार्टी ७, एकीकृत समाजवादी ४, राप्रपा र १, १ सिट छ । नागरिक उन्मुक्तिमा रञ्जिताको पक्षमा २ र रेशम पक्षमा ५ सांसद विभाजित छन् । राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष आफूलाई दिन ओली र दाहाल सुरुमा सकरात्मक भए पनि चुनावको ठिक अघि कुरा फेरेको दावी समाजवादीको छ । राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष एमालेकी विमला घिमिरे निर्वाचित भइसकेकी छन् ।

एमालेका एक पदाधिकारीले सत्ता गठबन्धनलाई कमजोर पार्न सुदूरपश्चिम प्रदेश निर्माणबाट सुरु भएको बताए । एमालेका एक पदाधिकारीले सत्ता गठबन्धनलाई कमजोर पार्न सुदूरपश्चिम प्रदेश निर्माणबाट सुरु भएको बताए । उनले सुदूरपश्चिममा दोस्रो चरणमा एकीकृत समाजवादीलाई मुख्यमन्त्री दिने समझदारी भए पनि सुरुमै पाउनु पर्ने अडान अस्वभाविक भएको बताए ।

‘सुदूरपश्चिममा आफ्नो सरकार नबन्ने भएपछि उन्मुक्तिकै अर्को पक्षलाई समाजवादीले समर्थनको गर्नु गठबन्धन कमजोर पार्ने मनसाय देखिन्छ’ ती नेताले भने, ‘यो गठबन्धनलाई कमजोर पार्ने चलखेलको रुपमा बुझ्नुपर्छ ।’

सत्ता गठबन्धनमा १० सिट सांसद रहेको नेकपा (एस) दाहाल नेतृत्वको सरकार ढुक्क हुने आधार बनेको छ । एमालेको ७६ (सभामुख र एक निलम्बनबाहेक) रास्वपाको २१, जसपाको १२, नेकपा (एस) को १० र नागरिक उन्मुक्तिको ५ गरी दाहाल सरकारलाई १ सय ५६ सांसदको समर्थन छ ।

सोमबारनै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सोमबार संसदीय दलको बैठकमा एकीकृत समाजवादीले अवसरवादी चरित्र देखाएको आरोप लगाएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठनका प्रक्रियमा समाजवादीले कांग्रेस नेतृत्वको समीकरणलाई सहयोग गरेर दक्षिणपन्थी अवसरवादी चरित्र देखाएको बताए । संघीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा संसदीय दलको बैठकमा ओली सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठनको विषयमासमाजवादीले लिएको नीति टिप्पणी गरेका हुन् ।

’एस भन्ने पार्टी छ एउटा । त्यस पार्टीले हामीसँग हुँदा पहिलो कार्यकाल नागरिक उन्मुक्तिलाई दिन नसक्ने, हामी भन्दा पृथक हुने हो भने, अर्को गुटबाट जाने र कांग्रेससँग नजिक भएर कांग्रेसलाई जिताउने हिसाबले जाने हो भने यो समीकरणलाई कमजोर बनाउने’ उनको भनाइ थियो, ‘यसलाई असफल बनाउने हो भने नागरिक उन्मुक्तिलाई पहिलो कार्यकाल दिन पनि सहमत हुने । एकीकृत समाजवादी के नामको पार्टी, त्यसले अराजनीतिक निर्णय लियो ।’

उनले एकीकृत समाजवादीलाई कम्युनिष्ट साईनबोर्ड राखेर व्यवहार अर्कै प्रदर्शन गरकोे आरोप लगाए । ‘नेकपा राख्ने अगाडि र काम चाँहि अरुको हितमा गर्ने र समाजवादको पक्षधरहरूलाई कमजोर पार्ने खालको भूमिका बाहिर देखियो, सडकमा देखियो,’ उनको भनाइ छ, ‘यसैले कुनै फरक पार्नेवाला छैन ।’

एकीकृत समाजवादीको कदमले एमाले माओवादी, रास्वपालगायतले लिएको राजनीतिक कोर्समा आशंका पैदा गर्न लागेको पनि ओलीको भनाइ थियो । एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले आन्तरिक बैठकहरूमा गर्ने बार्गेनिङ सार्वजनिक भएको पनि उनको भनाइ थियो । ‘अहिले यतिबेला आन्तरिक रुपमा त्यसमा विपक्षहरूको आशा पलाउने गरी जनतामा आशंका, अन्यौल र निराशा केही मात्रामा भएपनि पैदा हुनेगरी त्यस पार्टीले कदम चाल्यो’ ओलीको आरोप थियो, ‘आन्तरिक रुपमा त्यसका बोली, व्यवहार, बार्गेनिङ सबै त्यस्तै खालको थिए तर हिजो बाहिर नै प्रकट भयो ।’

माओवादीका एक वरिष्ठ नेताले एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई विश्वासमा नलिई अघि बढ्न खोज्नु जोखिम हुने बताए । ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार निर्माणका क्रममा देखिएको संकेत सत्ता समीकरणका लागि राम्रो होइन’ उनको भनाइ थियो । एमाले, माओवादीसहित नयाँ समीकरण बनेपछि ओली र दाहालले नेपाललाई सरकारमा ल्याउन घरमै पुगेका थिए । त्यसबेला दुबै नेताले संघ र प्रदेश सरकारको नेतृृत्वमा रोलक्रम अनुसारै सम्मानजनक रुपमा अघि जाने बताएका थिए ।