प्रदेश संरचनालाई थप सबल बनाउँदै लैजानुपर्छ : सभापति देउवा

उनले सबै जातजातीलाई मूलप्रवाहीकरण गर्न समानुपातिक समावेशीताको सान्दर्भिकता रहेको भन्दै यस व्यवस्थालाई पनि थप व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । 'कतिपय समुदायलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्नैपर्ने बाध्यता छ । यो देश सबैको हो, त्यसैले समावेशी सिद्धान्तका आकारमा सबै जातजातिलाई राज्यको मूल शासनप्रणालीमा ल्याउन पनि यो समानुपातिक समावेशी प्रणालीको आवश्यकता छ,' सभापति देउवाले भने ।

संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार समानुपातिक विकासका लागि पनि यस व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा लागू गर्नुपर्ने भन्दै उनले सोहीअनुसार संविधान संशोधन गरिनुपर्ने धारणा राखे ।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य पुष्पा भुसालले संविधानको जग संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशीता नै भएकाले त्यसलाई व्यवहारमा लागु गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् । 'कांग्रेसले समावेशीतालाई अपनाउन, विभेद र असमानता हटाउन गरेको योगदानको चर्चा जनसमक्ष पुग्न सकेन', उनले भनिन्, 'बहुमत प्राप्त स्थिर सरकार नहुँदा हाम्रो परिकल्पनाअनुसार घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्न सकिएन । त्यसो भएको भए थप काम गर्न सकिन्थ्यो । गठबन्धन सरकार बनाउनु हाम्रो बाध्यता हो ।' अबको निर्वाचनमा कांग्रेसले युवाको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न सक्ने गरी स्थिर सरकारको नारा लिएर जनतामा जानुपर्ने धारणा राखिन् ।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं कानुन विभाग प्रमुख मानबहादुर नेपालीले जनताले देखेका सपना, अपेक्षा र आशालाई यथार्थमा बदल्न लाग्नुपर्ने बताए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले नेपाली कांग्रेसले राजामा निहित अधिकार जनतामा ल्याउन र जनप्रतिनिधिमार्फत संविधान निर्माण गरेर त्यसलाई वैधता दिन खेलेको भूमिका सराहनीय रहेको र अब त्यसको संस्थागत विकासका लागि काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले संविधानले अंगीकार गरेको मूल्य मान्यतालाई अझ बलियो बनाउने गरी क्रियाशील हुन आग्रह गरे ।