‘तीन तहका सरकारबीच समन्वय अभाव’

जिल्ला समन्वय समिति पाल्पाले आयोजना गरेको बिहीबार सम्पन्न दुईदिने वार्षिक समीक्षा गोष्ठीमा यहाँका दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिले यस्तो निष्कर्ष निकालेका हुन् । अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायत सहभागीले स्थानीय सरकारले चाहेजस्तो विकास गर्न र जनताको अपेक्षा अनुसारको काम गर्न नसकेको बताए ।

समीक्षा कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य, राजनीतिक दल, सरोकारवाला निकाय सहभागी थिए । वार्षिक समीक्षा गोष्ठीका सहभागी स्थानीय तहले संघ र प्रदेशबाट बजेट विनियोजन गर्दा स्थानीय सरकारको समन्वय नहुँदा थप समस्या भएको गुनासो गरे । ‘जनताले धेरै अपेक्षा गरेका हुन्छन्,’ रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद तिमिल्सेनाले भने, ‘तर स्रोत र साधनले नभेट्ने भएपछि त्यस अनुसारको काम गर्न नसकेको आरोप लाग्ने गर्छ ।’

रैनादेवी छहराका ८ वडाका बासिन्दाको माग धेरै हुने तर स्रोत र साधनको कमी हुने उनले बताए । भौगोलिक विकटताका कारण पनि कतिपय काम छिटो सम्पन्न गर्न नसकिएको उनले बताए । रिब्दीकोट गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लेखनाथ पोखरेलले हरेक वर्ष बजेट कटौती हुँदै जानु, न्यून जनशक्ति उपलब्धता, जनताको इच्छा र अपेक्षा अनुसार संघ र प्रदेशले बजेट विनियोजन नगर्नु जस्ता चुनौती सामना गर्नु परेको बताए । उनले अकबरे खुर्सानी, सुन्तलाजात फलफूल, तरकारी खेती, दुधजन्य सामग्रीमा अनुदान दिएको बताए ।

तीन तहबीच कार्यक्षेत्रगत दोहोरोपन तथा द्विविधा रहनु, वित्तीय विकेन्द्रीकरणलाई सबल बनाई स्थानीय तहलाई आत्मनिर्भरता र प्रशासनिक स्वायत्तता बनाउनु चुनौती रहेको तानसेन नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिराम नागिलाले बताए । ‘जनताको चाहना यति धेरै छन्,’ उनले भने, ‘काम गर्न बजेटको अभाव छ । त्यसैले चाहेजति काम गर्न पनि सकिएको छैन ।’

पहाडी भू–बनावटका कारण देखिने विकास नभएको, पालिकामा न्यून आन्तरिक स्रोत, बजेट सुनिश्चितता नहुनु पनि चुनौती रहेको रम्भा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ठाकुरप्रसाद अर्यालले बताए । उनका अनुसार बाख्रापालनबाट गाउँमा करोडौं रकम भित्रिएको तर अझै दुधजन्य लगायत अन्य आम्दानीका क्षेत्रमा कतिपय काम गर्न सकिएको छैन ।

समानीकरण बजेटसमेत बीचमा गएर कटौती हुनु, सीमित स्रोत, माग र आकांक्षा बढी हुनु, टुक्रेयोजना बनाउनुपर्ने बाध्यता, जिल्ला दररेट अनुसार पालिकामा सामग्री उपलब्ध नहुनु पनि चुनौती रहेको रामपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सूर्यदर्शन पण्डितले बताए । ‘संघ र प्रदेश सरकारबाट आउने योजनाको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिन सक्ने हो भने पक्कै पनि त्यसको गुणस्तरमा ध्यान पुग्न सक्छ,’ उनले भने, ‘होइन भने अझै पनि कसैको मतलब नहुने अवस्था आउनेछ ।’

रामपुर नगरपालिकाले कालीगण्डकीको तीरैतीरबाट पैदलमार्ग, ज्येष्ठ नागरिक विद्यालय लगायत कार्यलाई नमुनाका रूपमा अघि बढाएको उनले बताए । निस्दी गाउँपालिका अध्यक्ष मुक्तबहादुर सारुले अदुवाको बजार प्रवर्द्धनका साथै अम्लिसोलाई व्यावसायिक बनाएर निस्दीलाई चिनाउने योजना अघि बढाए पनि बजार अनिश्चितताले गर्दा समस्या परेको बताए ।

पूर्वखोला गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुन्दर श्रेष्ठ, माथागढी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामप्रसाद घिमिरे, बगनासकाली गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खेमराज छिनाल, तिनाउ गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लेखबहादुर बस्नेत लगायतले नमुना काम गर्न खोजे पनि विभिन्न खालका समस्या आउने गरेको सुनाए ।

कार्यक्रममा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्राप्त बजेट र त्यसको खर्चका साथै उपलब्धिका विषयमा समेत जानकारी गराइएको थियो । संघीय सांसद ठाकुर गैरे, नारायण आचार्य, जिल्ला समन्वय समिति पाल्पाका प्रमुख टंकनाथ खनाल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी आनन्द काफ्ले लगायतले स्थानीय तहलाई जनताको चाहना अनुसारको योजना तर्नुमा गर्दै कार्यक्रम बनाएर काम गर्न सुझाव दिएका थिए ।