प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले आजको प्रतिनिधि सभा बैठक पनि अवरुद्ध गर्ने भएको छ ।सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस कमिसनको विषयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको अडियो टेप सार्वजनिक भएको विषयलाई लिएर कांग्रेसले बैठक अवरुद्ध गर्न लागेको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शनिबार संघीय संसद्मा सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाप्रति कटाक्ष गरे । ‘कम्युनिस्ट सरकार आयो भने रुन पनि पाइन्नँ’ भनेर चुनावताका देउवाले दिएका अभिव्यक्तिप्रति उनले व्यंग्य गरे ।
जसलाई घाउ लाग्यो, पीडा त्यसैले बोल्छ’ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफूविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेपछि कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदारले शुक्रबार संसदीय दल बैठकमा भने, ‘मैले तत्कालीन प्रधानमन्त्री (माधवकुमार नेपाल) को निर्देशनमा रीतपूर्वक प्रस्ताव लगेको हुँ । प्रक्रिया बाहिर गएको छैन । त्यहीअनुसार मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको हुँ । सिंगो मन्त्रिपरिषद् दोषी हुने हो भने म जस्तोसुकै सजाय भोग्न तयार छु ।’
कांग्रेस बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले केन्द्रीय समिति बैठक बहिस्कार गरेको छ । पौडेल पार्टी कार्यालयमै उपस्थित भए पनि बैठकमा गएनन् । पौडेलसहित महामन्त्री सशांक कोइराला तथा पूर्व महामन्त्री कृष्ण सिटौला पनि बैठकमा उपस्थित भएका छैनन् ।
कांग्रेसले उपनिर्वाचनका लागि पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार चयन गर्न पदाधिकारीलाई जिम्मा दिने निर्णय लिएको छ । उम्मेदवार चयन गर्ने आधिकारिक निकाय संसदीय समिति नभएकाले केन्द्रीय कार्यसमितिको शुक्रबारको बैठकले पदाधिकारीलाई अधिकार प्रत्यायोजित गरेको हो ।
प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको सवालमा नागरिकता ऐन २०६३ कै प्रावधानलाई यथावत् राख्नुपर्ने ‘बटमलाइन’ बनाउनुका पछाडि मुख्य दुई कारण विद्यमान छन् । पहिलो, संविधानको भावनासँग मेल खाँदैन । दोस्रो, यसका पछाडि सामाजिक, सांस्कृतिक र मधेसको भावना जोडिएको छ ।
महाधिवशेनको मुखमा पार्टीका विभाग गठन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा कांग्रेसमा मतान्तर देखिन थालेको छ । कार्यकाल सकिने बेला सभापति शेरबहादुर देउवा पार्टीका विभाग गठन गर्ने तयारीमा छन् । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले भने महाधिवेशनको मुखमा विभाग गठन गर्नुको औचित्य नभएको तर्क गर्न थालेको छ ।
सडक र सदनमा बलियो प्रतिपक्षका रूपमा नदेखिएको कांग्रेस नेतृत्वप्रति पार्टी सञ्चालनकै कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठ्न थालेको छ । बलियो प्रतिपक्षका लागि नेतृत्व र पार्टीका संगठनहरू चलायमान हुनुको साटो पछिल्लो समय पार्टीका सबै संगठनसमेत तदर्थवादमा चलिरहेका छन् ।
