कुलचन्द्र न्यौपाने

उम्मेदवार चयन गर्न पदाधिकारीलाई जिम्मा

कांग्रेसले उपनिर्वाचनका लागि पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार चयन गर्न पदाधिकारीलाई जिम्मा दिने निर्णय लिएको छ । उम्मेदवार चयन गर्ने आधिकारिक निकाय संसदीय समिति नभएकाले केन्द्रीय कार्यसमितिको शुक्रबारको बैठकले पदाधिकारीलाई अधिकार प्रत्यायोजित गरेको हो ।

मतदातासँग वाचा गर्दै गगनले भने, 'कहिल्यै शिर निहुराउने काम गर्ने छैन'

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गगनकुमार थापाले आफ्ना क्षेत्रका मतदातासँग शिर निहुराउने काम कहिल्यै नगर्ने वाचा गरेका छन् ।

नागरिकता विधेयक : कांग्रेस किन फर्कियो ०६३ को प्रावधानमा ?

प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको सवालमा नागरिकता ऐन २०६३ कै प्रावधानलाई यथावत् राख्नुपर्ने ‘बटमलाइन’ बनाउनुका पछाडि मुख्य दुई कारण विद्यमान छन् । पहिलो, संविधानको भावनासँग मेल खाँदैन । दोस्रो, यसका पछाडि सामाजिक, सांस्कृतिक र मधेसको भावना जोडिएको छ ।

भूमि कानुन जमिनदारकै पक्षमा

हदभन्दा बढी जग्गा ओगट्ने व्यवसायी तथा उद्योगी लाभान्वित हुनेगरी सरकारले ल्याएको विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट यथावत् पारित हुने छनक मिलेको छ ।

कांग्रेसमा विभाग गठनको विवाद

महाधिवशेनको मुखमा पार्टीका विभाग गठन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा कांग्रेसमा मतान्तर देखिन थालेको छ । कार्यकाल सकिने बेला सभापति शेरबहादुर देउवा पार्टीका विभाग गठन गर्ने तयारीमा छन् । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले भने महाधिवेशनको मुखमा विभाग गठन गर्नुको औचित्य नभएको तर्क गर्न थालेको छ ।

कुलचन्द्र न्यौपानेका लेखहरु :

कांग्रेसमा नयाँ ‘पद्धति’ : छलफल गर्ने तर निर्णय नगर्ने

सडक र सदनमा बलियो प्रतिपक्षका रूपमा नदेखिएको कांग्रेस नेतृत्वप्रति पार्टी सञ्चालनकै कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठ्न थालेको छ । बलियो प्रतिपक्षका लागि नेतृत्व र पार्टीका संगठनहरू चलायमान हुनुको साटो पछिल्लो समय पार्टीका सबै संगठनसमेत तदर्थवादमा चलिरहेका छन् । 

कांग्रेसमा हिन्दु राष्ट्रको बहस चर्कंदै

कांग्रेसमा महाधिवेशनको चर्चा सुरु भएसँगै ‘हिन्दु राष्ट्र’ को बहस चर्कन थालेको छ । सार्वजनिक अभिव्यक्तिमार्फत महामन्त्री शशांक कोइरालाले बेलाबखत हिन्दु राष्ट्रको मुद्दा उठाउँदै आएका थिए । पार्टी बैठक र औपचारिक फोरममा छलफल भएको थिएन । पछिल्लो समय यो मुद्दालाई लिएर पक्ष/विपक्षमा बहस चर्कन थालेको हो । 

समाजवादी–राजपा एकता : आन्तरिक किचलोले ढिलाइ

वैचारिक र सांगठनिक मुद्दाबारे टुंगो लागे पनि राजपाले निर्णय लिन नसक्दा एकतामा ढिलाइ भएको निष्कर्ष समाजवादी पार्टीले निकालेको छ । बुधबार बसेको पदाधिकारी बैठकले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।

जमिनदारको हितमा भूमि विधेयक

सरकारले हदभन्दा बढी जग्गा ओगटने व्यवसायी लाभान्वित हुने गरी कानुन ल्याउन लागेको छ । विभिन्न उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी र संस्थाका नाममा हदभन्दा बढी जग्गा ओगेटनेलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने गरी कानुन संशोधन गर्न लागिएको हो । 

ब्युँतिँदै समाजवादी–राजपा एकता

समाजवादी र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) बीच धेरै अघिदेखि चल्दै–रोकिँदै आएको एकीकरण प्रसंग ब्युँतिएको छ । तत्काल एकीकरण गरी वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै समाजवादी र राजपाका शीर्ष नेताले छलफललाई तीव्रता दिएका छन् ।