२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २०१

कुलचन्द्र न्यौपाने

न्यौपाने कान्तिपुरमा राजनीतिक बिटमा लेख्छन् ।

कुलचन्द्र न्यौपानेका लेखहरु :

समितिको क्षेत्राधिकारबारे सरकार र प्रतिपक्षबीच जुटेन सहमति

सहकारी बचत अपचलन प्रकरण छानबिनका लागि प्रस्ताव गरिएको संसदीय समितिको क्षेत्राधिकारको विषयलाई लिएर सरकार र प्रतिपक्ष आ–आफ्नो अडानमा देखिएका छन् । सहकारी ठगी आरोप लागेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई छानबिनबाहिर राख्ने सत्तापक्षले गरेको क्षेत्राधिकारको प्रस्तावलाई प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले अस्वीकार गरेपछि संसदीय समिति बन्नेमा अनिश्चय बढेको हो ।

सहकारी ठगीमा गृहमन्त्रीमाथि छानबिन माग गर्दै कांग्रेस अब सडक आन्दोलनमा

सरकार गैरजिम्मेवार, अनुदार, स्वेच्छाचारी, अलोकतान्त्रिक र निरंकुशता उन्मुख भएको ठहर गर्दै प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले त्यसका विरुद्धमा संघीय संसद्, प्रदेश संसद् र सडकबाट सशक्त प्रतिरोध गर्ने निर्णय लिएको छ ।

बोलेका कुरा पुष्टि गर्न नसके गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्दै सर्वत्र बहिष्कार गर्छौं : कांग्रेस

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगीमा संसदीय छानबिन समितिको मागबाट घटनाक्रम धेरै अघि बढेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले उनले बोलेको कुरा पुष्टि गर्न नसके राजीनामा र उनीमाथि कारबाहीको माग राखेर सर्वत्र बहिष्कारको आन्दोलन चर्काउने जनाएको छ । 

संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी

सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्षबीच दूरी बढ्दै जाँदा संसदीय छानबिन समितिको क्षेत्राधिकारमा तत्काल सहमति हुने सम्भावना कम भएको छ । सहमति नबन्दा त्यसको असर संसद्को कामकारबाहीमा पर्ने देखिएपछि सरकार संसद् अन्त्य र अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने छलफलमा जुटेको छ ।

छानबिन समिति अझै अनिश्चित

सहकारीको बचत अपचलन प्रकरणमा संसदीय छानबिन समितिको क्षेत्राधिकार तोक्न आइतबार बसेको कार्यदलको बैठक सहमतिमा नपुगी टुंगिएको छ । कार्यदलले क्षेत्राधिकार टुंगो लगाउन नसक्दा समिति गठन पनि अनिश्चित बनेको छ ।

सहकारी बचत अपचलन : छानबिन समितिको क्षेत्राधिकार तोक्न कार्यदल

सहकारीको बचत अपचलन प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति बनाउन सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष सहमत भएका छन् । दलहरूबीच मुख्य विवाद रहेको समितिको क्षेत्राधिकारको विषय भने चार सदस्यीय कार्यदलले टुंगो लगाउनेछ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शनिबार साँझ बालुवाटारमा बोलाएको चार दलको बैठकले संसदीय समिति बनाउने समझदारी गरेको हो । बैठकमा समितिको क्षेत्राधिकारमा तीनवटा सहकारी र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम राख्नुपर्ने कांग्रेसले अडान लिएको थियो । 

सहकारी बचत अपचलनको मुद्दाले संसद्‍मा तनाव

सहकारी बचत अपचलनमा मुछिएका गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिनको मागमा सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीच बढेको असमझदारी प्रतिनिधिसभा मुठभेडमै परिणत भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले वेल घेरेर नाराबाजी गरिरहेका बेला सभामुख देवराज घिमिरेले लामिछानेलाई बोल्न रोस्ट्रममा बोलाएपछि सांसदहरूबीच धकेलाधकेल भएको छ । 

सत्ता र प्रतिपक्षको टकरावले संसद् मुठभेड उन्मुख

सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्षबीचको टकरावले संसद् बैठक मुठभेड उन्मुख देखिएको छ । सहकारीको बचत अपचलनमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नतामाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग राखेर सदन अवरुद्ध गर्दै आइरहेको कांग्रेस बुधबारदेखि सत्तालाई दबाब दिन सडक मोर्चामा समेत उत्रिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको मध्यमार्गी प्रस्ताव, एमाले र रास्वपाको अस्वीकार

संसद्को गतिरोध खुलाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको मध्यमार्गी प्रस्ताव सत्तारुढ एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रवि लामिछानेले अस्वीकार गरेका छन् । लामिछाने जोडिएकासहित समग्र सहकारीकै समस्यामाथि छानबिन गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा प्रतिपक्ष कांग्रेस भने सकारात्मक देखिएको छ  । 

संसद्को गतिरोध खोल्न प्रधानमन्त्रीको मध्यमार्गी प्रस्ताव

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्न मध्यमार्गी प्रस्ताव अघि सारेका छन् । उनले आइतबार सभापति शेरबहादुर देउवालगायत कांग्रेस नेताहरूसँगको छलफलमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई मात्र लक्षित नगरी समग्र सहकारीकै समस्यामाथि छानबिन गर्न समिति गठनको प्रस्ताव राखेका हुन् ।