कांग्रेसका १३ भ्रातृ संस्थामध्ये नेपाल दलित संघ ८ वर्षदेखि एउटै नेतृत्वमा चलेको छ जब कि संघको कार्यसमितिको कार्यकाल तीन वर्षको हो । अधिवेशन गर्न नभ्याएको अवस्थामा विधानले एक वर्षको समय बढाउन सक्ने ठाउँ दिएको छ । तर, पार्टी नेतृत्वले अधिवेशन नगराई ४ वर्षदेखि जबर्जस्ती म्याद थप्दै आएको छ ।
कांग्रेस बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले पार्टीका केन्द्रीय विभाग र निकायहरुमा भइरहेका मनोनयनको विरोध गर्दै सभापति शेरबहादुर देउवालाई अहिले सामूहिक लिखित असहमति बुझाउने भएको छ ।
कांग्रेसका युवा नेताहरुले बदलिँदो समाजको चाहना अनुसारको एजेण्डा पार्टी नेतृत्वले समयमै बोक्न नसक्दा कांग्रेस राष्ट्रिय राजनीतिबाट खुम्चिँदै गएको बताएका छन् । पार्टीको महाधिवेशन आउँदै गर्दा संगठन, विचार र एजेण्डामा नभएर पार्टीको नेतृत्वको बिषयमा मात्रै छलफल हुने गरेको उनीहरुको भनाई छ ।
सत्तारुढ नेकपामा बढेको विवादमा आफ्नो पार्टी र सभापति शेरबहादुर देउवा पनि जोडिन थालेपछि कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यहरुले सत्ताको खेलमा अहिले नलाग्न खबरदारी गरेका छन् । केन्द्रीय समितिको सोमबारको बैठकमा बोल्ने सदस्यहरुले कांग्रेसका लागि यो सत्ताको लोभ गर्ने समय नभएको बताएका हुन् ।
कांग्रेसले पार्टीको महाधिवेशन आगामी फागुनको पहिलो साता गर्ने निर्णय गरेको छ । कोभिड–१९ संक्रमणका कारण तीन महिना पार्टीका सबै गतिविधि ठप्प भए पनि केन्द्रीय महाधिवेशन भने यसअघि तोकिएकै मितिमा गर्ने पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले निर्णय लिएको हो ।
संसदको प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरी आएका विदेशी महिलालाई सात बर्षपछि अंगीकृत नागरिकता दिने प्रस्तावित प्रावधान असंवैधानिक रहेको भन्दै नमान्ने निर्णय लिएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयकको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ । कांग्रेस केन्द्रीय समितिको यो निर्णयसँगै सर्वसम्मति नभए पनि संविधान संशोधन विधेयक अब संसदको दुई तिहाई मतबाट पारित हुने करिब निश्चित भएको छ ।
संविधान संशोधनको विधेयक बुधबारको संघीय संसदमा टेबुल नभएको बिषयलाई लिएर पार्टी जोडिन पुगेपछि विज्ञप्ति जारी गर्दै कांग्रेसले यस दोषको भागिदारी लिन अस्वीकार गरेको छ । पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रशकाश शर्माले बुधबार साँझ विज्ञप्ति प्रकाशित गरि कांग्रेसमाथि गोयबल्स शैलीमा आरोप लगाईएको भन्दै निन्दा गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मंगलबार राखेको सर्वदलीय बैठकमा संविधान संशोधनका बारेमा भएका छलफलबारे संसद्लाई जानकारी नगराइएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
