कुलचन्द्र न्यौपाने

सरकारले सहकारीको बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन बुझेपछि मात्रै संसद्को चालु वर्षे अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी गरेको छ । यसबीचमा केही विधेयकमाथि छलफलसमेत रहेकाले वर्षे अधिवेशन असोजको पहिलो सातासम्म चल्ने भएको छ ।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले महामन्त्री गगन थापाको चुनावी गठबन्धन नगर्ने प्रस्तावलाई भाषा परिमार्जन गर्दै अनुमोदन गरेको छ । अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले अघि सारेको नेताहरूको बहिर्गमन नीति (एक्जिट पोलिसी) लाई भने संविधान संशोधनकै बेलामा छलफल अघि बढाउने गरी हाललाई अनिर्णीत अवस्थामा राखिएको छ ।

परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले भैरहवा र महेन्द्रनगर हवाई रुटलाई दुईतर्फी बनाउन भारत सरकार सकारात्मक भएको बताएकी छन् । काठमाडौंबाट भरतपुर–महेन्द्रनगर हुँदै दिल्ली जाने अन्तर्राष्ट्रिय वायुयानहरूको हवाई रुट ‘लिमा–६२६’ लाई दुईतर्फी बनाउन भारत सकारात्मक देखिएको परराष्ट्रमन्त्री राणाले बताएकी हुन् ।

प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समिति सभापति पद प्रमुख प्रतिपक्षलाई दिनुपर्ने मागलाई माओवादीले तीव्र रूपमा उठाउन थालेको छ । सभापति पद प्रमुख प्रतिपक्षलाई नदिए लेखा समितिको नै बैठक बहिष्कार गर्ने चेतावनी माओवादी नेताहरूले दिँदै आएका छन् ।

सहकारीको बचत हिनामिना सम्बन्धमा छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिले गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेसँग आज बयान लिने भएको छ । करिब ५० हजार सर्वसाधारणले चार सहकारीमा जम्मा गरेको कम्तीमा ९६ करोड रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा सारिएको विवरण प्राप्त भएको छ भने त्योमध्ये ८० करोड रुपैयाँ सार्दा लामिछाने गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा सञ्चालक तथा प्रबन्ध निर्देशक थिए ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो उत्तराधिकारीका बारेमा लेखाजोखा गरिरहेकै बेला नेतृत्व लिने प्रतिस्पर्धामा अघि बढिरहेका दोस्रो र तेस्रो पुस्ताका नेताहरूलाई भने देउवाको आश र त्रासले छटपटी बढाइरहेको छ ।

सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाअन्तर्गत राज्यले बर्सेनि खर्च गर्दै आइरहेको अर्बौंको अनुदानलाई थप प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले एकीकृत बिमा प्रणाली ल्याउने तयारी गरेको छ । स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल सरकारको सय दिनको उपलब्धिका रूपमा नयाँ बिमा प्रणाली घोषणा गर्ने गृहकार्यमा जुटेका छन् । 

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा ‘एक्जिट पोलिसी’, चुनावी गठबन्धन र आसन्न १५ औं महाधिवेशनको विषयमा मतभेद देखिएको छ । गत फागुनको महासमिति बैठकमा कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले प्रस्तुत गरेका सांगठनिक र समसामयिक प्रस्तावमा समावेश यी तीन विषयलाई पार्टीको नीतिगत धारणा बनाउने कि नबनाउने भन्नेमा केन्द्रीय कार्यसमितिमा संस्थापन र इतरपक्षबीच मतभेद देखिएको हो । 

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफू प्रधानमन्त्री भएपछि मात्रै पार्टी महाधिवेशन गर्न सक्ने आशंका गर्दै नेता शेखर कोइराला, महामन्त्री गगनकुमार थापा लगायतले ०८२ मंसिरभित्रै नियमित महाधिवेशन गराउन दबाब बढाएका छन् ।

विकास र नागरिकका सेवा सुविधामा तीनै तहका आफ्ना जनप्रतिनिधिलाई थप जिम्मेवारी बनाउन भन्दै कांग्रेसले ‘जनप्रतिनिधि कार्यसम्पादन निर्देशिका’ ल्याउने भएको छ । केन्द्रीय कार्यसमितिको बिहीबारको बैठकमा २९ बुँदे निर्देशिका प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्री र जनप्रतिनिधिका कतिपय विवादास्पद निर्णय र कामले सिंगो पार्टी नै आलोचित बन्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न भन्दै कांग्रेसले पहिलोपल्ट जनप्रतिनिधिलाई अनिवार्य पालना गराउने गरी निर्देशिका ल्याउन लागेको हो ।