नेता महन्थ ठाकुर जेठ ४ गतेको समझदारीबाट विचलित नभएको भए सम्भवतः राजनीतिले अर्कै मोड लिने थियो । जसपाका अध्यक्षद्वय उपेन्द्र यादव र ठाकुरले त्यस दिन ८ बुँदे सहमति गरेका थिए । जसको सार आफ्नै नेतृत्व वा राष्ट्र्रिय सहमतिको सरकार बन्ने भएमात्रै जसपा सत्ता राजनीतिमा संलग्न हुने भन्ने थियो । यो सहमतिले राष्ट्रिय राजनीतिलाई कम्पन गराएको थियो । सग्लो रूपमा जसपा जता उभिन्छ, राष्ट्रिय राजनीति त्यतै ढल्कने स्थिति थियो ।
महाधिवेशन आउन ३५ दिन बाँकी छँदा कांग्रेसले देशभर ८ लाख ५२ हजार क्रियाशील सदस्यको सूची सार्वजनिक गरेको छ । १४ औं महाधिवेशनको मुखमा मात्रै ४ लाख ४३ हजार सदस्य कांग्रेसमा थपिएका छन् । विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिबाट समेत आउँदा कांग्रेसमा ९ लाखभन्दा बढी सदस्य हुने देखिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को आधिकारिकता अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षलाई दिएपछि अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्ष आफ्ना जनप्रतिनिधि जोगाउने वा नयाँ दल दर्ता गर्ने अन्योलमा परेको छ ।
निर्वाचन आयोगले पार्टीको आधिकारिकता टुंगो लगाउन केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यको सनाखत गर्ने अघिल्लो दिन नै जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवपक्षीय नेताहरू गोदावरी रिसोर्टमा जम्मा भएर बसेका छन् । अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षले प्रलोभन देखाएर सदस्य तान्न सक्ने भन्दै यादव पक्षले आफ्ना सदस्यलाई रिसोर्टमा राखेको हो । आयोगले सोमबार ‘हेड काउन्ट’ गरेर बहुमत रहेको पक्षलाई आधिकारिकता दिने अनुमान गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जिम्मेवारी सम्हालेको दस दिन बित्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छैनन् । कोरोना महामारी नियन्त्रण र रोकथामका लागि युद्धस्तरमा काम गर्नुपर्ने बेला स्वास्थ्यमन्त्री नै छैनन् । अर्कातर्फ पाइलैपिच्छे सहयोग लिनुपर्ने निजी सचिवालयसमेत रित्तै छ ।
एउटै राजनीतिक एजेन्डामा आइपुगे पनि जनता समाजवादी पार्टीको आन्तरिक विवाद विभाजनतिरै मोडिएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएर जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोको समूह अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवकै लाइनमा आइपुगेपछि पार्टी एकताको सम्भावना देखिएको थियो । तर यादव पक्षको मंगलबार बसेको संसदीय दलको निष्कर्षले पार्टी विभाजनतिरै धकेलिने संकेत गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई गठबन्धन दलहरूबीच मन्त्रालय भागबन्डा गर्न सकस परेको छ । एउटै दलभित्रका फरक–फरक समूहलाई सरकारमा सहभागी गराउनुपर्ने र नेताहरूले आन्तरिक व्यवस्थापनको समस्या देखाएर मन्त्रालयको संख्यामा बार्गेनिङ गर्न थालेपछि सकस परेको प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतको भनाइ छ ।
अन्तिम संवैधानिक विकल्पबाट प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले आइतबार विश्वासको मत पाएसँगै राजनीतिक अनिश्चय हटेको छ । देउवा नेतृत्वको सरकारले अब डेढ वर्षको कार्यकाल पूरा गर्न सक्ने अवसर पाएको छ भने सर्वोच्च अदालतले दुई पटक पुनःस्थापना गर्दा पनि जोखिममा पुगेको प्रतिनिधिसभाको पूर्ण जीवन सुनिश्चित भएको छ ।
उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय संयन्त्र बनाउने विषयले सत्ता गठबन्धनमा प्रवेश पाएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको यो प्रस्तावलाई कांग्रेसले सतर्कतापूर्वक हेरिरहेको छ । अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई अनेक चुनौती भएकाले त्यसलाई सहयोग पुर्याउन संयन्त्र आवश्यक रहेको तर्क दाहालको छ । विश्वासको मत लिन नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती छ ।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका शेरबहादुर देउवालाई ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने मुख्य चुनौती छ । प्रधानमन्त्री बनाउन साथ दिएको एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहले गठबन्धनबाट अलग हुने निर्णय लिएसँगै देउवालाई सुरुमै अप्ठेरो परेको हो । उनले ३० दिनभित्र विश्वासको मत पाएनन् भने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै प्रतिनिधिसभा विघटन हुनेछ र त्यसको ६ महिना अर्थात् माघभित्र नयाँ निर्वाचन गर्नुपर्नेछ ।
