शक्ति बाँडफाँट र सरकारका महत्त्वपूर्ण निर्णय प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको मात्रै तजबिजी चल्ने गरेको भन्दै सत्ता सहयात्री दलभित्रै बढिरहेको असन्तुष्टि आइतबार सुदूरपश्चिममा छचल्किएको छ ।
सहकारीको बचत अपचलनमा मुछिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न समिति बनाउन प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेससँगै राप्रपा र सत्तारूढ दलहरूभित्रबाट समेत दबाब बढेपछि सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी गरेको छ । बरु आसन्न लगानी सम्मेलनका लागि कानुन संशोधन गर्न सरकारले अध्यादेशको गृहकार्य थालेको छ ।
संसदीय छानबिन समिति बनाउने कि नबनाउने भन्ने विषयलाई लिएर सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीचको टकरावले संसद् बन्धक बन्ने अवस्थामा पुगेको छ । यसअघि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सम्बद्ध कार्यसूचीबाहेकमा संसद्को कामकारबाहीमा अवरोध नपुर्याउने भनेको कांग्रेसले मंगलबारदेखि भने संसदीय समिति गठनको मागलाई थप चर्काएर सदन नै ठप्प पार्ने चेतावनी दिएको छ ।
कांग्रेससहितको तत्कालीन सत्ता गठबन्धनले संवैधानिक र राजनीतिक जटिलता निम्ताउने गरी नौ महिनाअघि कोशी सरकार निर्माणमा गरेको ‘जबर्जस्ती’ नयाँ गठबन्धनले गण्डकी प्रदेशमा दोहोर्याएको छ । यो कदम सर्वोच्च अदालतले स्थापित गरेको नजिरविपरीत पनि हो ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएको आरोपमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउनुपर्ने माग राखेको प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसलाई अहिले त्यही माग भारी बन्न थालेको छ । संसद्को अंकगणित नै तलमाथि पर्ने भयले सत्तापक्ष कुनै पनि हालतमा संसदीय छानबिन समिति बनाउन नहुने पक्षमा अडिग छ भने कांग्रेसभित्र यस मुद्दामा दुई थरी विचार प्रकट हुन थालेका छन् ।
इलाम र बझाङमा आगामी वैशाखमा हुने उपनिर्वाचनका लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरूले तयारी थालेका छन् । दलका लागि जनमत परीक्षण गर्ने अवसरसमेत भएकाले उपनिर्वाचनलाई मुख्य गरी कांग्रेस, एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिष्ठाको विषय बनाउन खोजेका छन् । सत्ता गठबन्धनमा रहेका माओवादी र एकीकृत समाजवादीले भने उम्मेदवार अघि सार्ने कि नसार्ने निर्णय लिएका छैनन् ।
एकातिर संसद्मा छलफल गरेर चाँडै टुंग्याउनुपर्ने विधेयकका चाङ छन्, अर्कोतिर राजनीतिक मुद्दाले संसद् सहज रूपमा चल्न सकिरहेको छैन । निकास दिनुपर्नेर् सभामुख नै प्रमुख सचेतकहरूसहितका सांसदको समूह लिएर स्वीट्जरल्यान्डतर्फ उडेका छन् । उपसभामुखलाई संसद् चलाउने अधिकार दिनुको सट्टा सभामुखले प्रतिनिधिसभा १० दिनका लागि स्थगन गरेका छन् ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको प्रतिरक्षामा सत्तापक्ष उत्रिएपछि प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस थप आक्रामक बनेको छ । सहकारी ठगीमा लामिछानेको संलग्नता पुष्टि हुने कुनै प्रमाण नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मंगलबार संसद्को रोस्ट्रमबाटै प्रतिरक्षा गरेपछि असन्तुष्ट कांग्रेसले विकल्पमा संसदीय छानबिन समितिको माग अघि सारेको छ । तर यसमा सत्ता गठबन्धन भने सकारात्मक देखिएको छैन ।
बारम्बार बन्ने र ढल्ने अस्थिरताबाट गुज्रिंदै आएको कोशी प्रदेश सरकार केन्द्रीय गठबन्धनमा आएको परिवर्तनसँगै फेरि संकटोन्मुख बन्न पुगेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बुधबार प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिएसँगै गठबन्धनको ध्यान प्रदेश सरकार परिवर्तन गर्नेतिर गइरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले कोशीमा संविधानको अन्तिम विकल्पबाट मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्की नेतृत्वको सरकार हटाउने संवैधानिक व्यवस्था नभएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
सत्ता गठबन्धनको परिवर्तनसँगै अध्यक्ष हुने संभावना टरेपछि कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाका लागि राष्ट्रियसभा प्रवेश नै महंगो बनेको छ । संविधान मस्यौदाको नेतृत्व गरेका सिटौला एकातिर संविधानकै मर्मविपरीत प्रतिनिधिसभाबाट चुनाव हारेको एक बर्षको बीचमै राष्ट्रियसभामा प्रवेश गरेकोमा आलोचना भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शनिबार पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा ‘राष्ट्रियसभा अध्यक्ष निर्वाचनका कारण सत्तारुढ गठबन्धन दलहरु चाँडै फेर्नुपरेको’ उल्लेख गरेका छन् ।
