कुलचन्द्र न्यौपाने

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बोलाएको सत्ता गठबन्धनको बैठकले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको विदेशमा भएको खरिद–बिक्री प्रक्रिया कानुनविपरीत र अपारदर्शी भएको निष्कर्ष निकालेको छ । विदेशी भूमिमा भएको खरिद–बिक्रीलाई लिएर सरकारमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले मंगलबार सत्ता गठबन्धनको साझा धारणा बनाउन बैठक बोलाएका हुन् ।

‘धर्म निरपेक्षताको सट्टा संविधानमा हिन्दु राज्य राख्न सकिने’ कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको अभिव्यक्तिपछि राजनीतिक वृत्त तरंगित बनेको छ । धर्मको ‘कार्ड’ मार्फत शक्ति राष्ट्र रिझाएर सत्तामा पुग्न देउवाले रणनीति बनाएको कतिपय नेताले टिप्पणी गरेका छन् । 

कांग्रेस नेता शेखर कोइराला र महामन्त्री गगन थापाबीच बढ्दो टकरावले कांग्रेसभित्रको प्रतिपक्ष धार कमजोर बन्न पुगेको छ । नेतृत्वलाई खबरदारी गर्नुपर्ने संस्थापन इतरपक्ष दुई नेताको अविश्वासले तितरवितर हुँदा राष्ट्रिय राजनीति र पार्टीको आन्तरिक शक्ति संघर्षको केन्द्रमा सभापति शेरबहादुर देउवाको ‘मनमौजी’ अझै चुलिने नेताहरू बताउँछन् ।

राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउने भन्दै मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले एक्लो प्रयासमा गत बिहीबार काठमाडौंमा सर्वसाधारण उतारेर विरोध प्रदर्शन मात्रै गरेनन्, विद्यमान शासन प्रणाली र व्यवस्था नै उल्टाइदिने हाँक पनि दिए । तर देशको शासकीय सुधार र प्रणालीको पहरेदारी गर्नुपर्नेमा संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसकै सभापति शेरबहादुर देउवा भने सडकमा देखिएका पछिल्ला गतिविधिका विषयमा भने मौन छन् ।

मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले आम जनतालाई दिग्भ्रमित पारेर समाजलाई विभाजित बनाउने गतिविधि चलाइराख्दा सरकारले नियन्त्रणका कुनै कदम नचालेर गल्ती गरेको एमालेले निष्कर्ष निकालेको छ । एमाले केन्द्रीय कार्यसमितिको बुधबारको बैठकले कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको सरकार नै यस्तो गतिविधिमा संलग्न भएको त होइन भन्ने प्रश्नसमेत उठाएको छ । 

राष्ट्रिय सडक सञ्जालले नछोएको हुम्लालाई अति दुर्गम सूचीमा समेटिएको छ । भौगोलिक विकटता र आवागमन सहज नभएकै आधारमा सरकारको नीति निर्माण तहमा हुम्लाले दुर्गम क्षेत्रको पहिचान बोकेको हो । केही वर्षयता प्रचुर सम्भावना र विकासको द्वार खुल्दै गएपछि हिमाली जिल्लाका बासिन्दा काठमाडौंले थोपरेको त्यो पहिचान बदल्न चाहन्छन् । 

भूगोलका हिसाबले हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका जति ठूलो छ, सामरिक दृष्टिले यो हिमाली क्षेत्र उतिकै संवेदनशील । सदरमुकाम सिमकोटबाट करिब ९० किमि कच्ची सडक पार गर्न एक दिन लाग्ने नाम्खा गाउँपालिकाकै हिल्सा र लाप्चा उत्तरी छिमेकी चीनसँग जोडिएका मुख्य नाका हुन् । 

कांग्रेसले आसन्न महासमिति बैठकमा मूलधारका परम्परागत राजनीतिक दलप्रति बढिरहेको सामाजिक चुनौतीलाई केन्द्रमा राखेर छलफल गर्ने भएको छ । राजनीतिक बेथिति र कुशासनले सत्ताप्रति जनआक्रोश बढिरहेको भन्दै नेताहरूले राजनीतिक स्थिरता दिन संविधान संशोधनदेखि भ्रष्टाचार, चुनावी गठबन्धन, सरकार समीकरण र पार्टी संगठनलगायत विषयलाई मुद्दा बनाउन खोजिरहेका छन् । कतिपय नेताहरूले बीपीकालीन विचारलाई महासमितिले पुनर्व्याख्या गर्नुपर्ने मागसमेत अघि सारेका छन् ।

तत्कालीन माओवादी लडाकु समायोजन क्रममा भएको सहमतिविपरीत सरकारले नेपाली सेनाका सहायक रथी (बिग्रेडियर जनरल) यामबहादुर अधिकारीलाई अतिरिक्त लाभ पुग्ने गरी म्याद थप गरेको भन्दै राजनीतिक पार्टी र संसदीय समितिमा प्रश्न उठेको छ । ‘महासेनानी’ बाटै रिटायर्ड हुने अधिकारीलाई तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले शान्ति प्रक्रियाका सबै काम टुंगोमा पुगिनसकेको तर्क गर्दै चार वर्षका लागि अतिरिक्त दरबन्दी खडा गरेर मानार्थ सहायक रथीमा बढुवा गरेको थियो ।

प्रमुख सत्तारूढ दल कांग्रेसका नेताले आफ्नै दलका मन्त्रीले पनि सरकारका महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा बसेर काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गरेका छन् । केन्द्रीय कार्यसमितिको शुक्रबारको बैठकमा बोल्ने अधिकांश नेताले मन्त्रीहरूले ‘डेलिभरी दिन’ नसक्दा पार्टीप्रतिको आम दृष्टिकोण झन्–झन् बिग्रिँदै गएको बताएका हुन् ।