प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको सवालमा नागरिकता ऐन २०६३ कै प्रावधानलाई यथावत् राख्नुपर्ने ‘बटमलाइन’ बनाउनुका पछाडि मुख्य दुई कारण विद्यमान छन् । पहिलो, संविधानको भावनासँग मेल खाँदैन । दोस्रो, यसका पछाडि सामाजिक, सांस्कृतिक र मधेसको भावना जोडिएको छ ।
महाधिवशेनको मुखमा पार्टीका विभाग गठन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा कांग्रेसमा मतान्तर देखिन थालेको छ । कार्यकाल सकिने बेला सभापति शेरबहादुर देउवा पार्टीका विभाग गठन गर्ने तयारीमा छन् । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले भने महाधिवेशनको मुखमा विभाग गठन गर्नुको औचित्य नभएको तर्क गर्न थालेको छ ।
सडक र सदनमा बलियो प्रतिपक्षका रूपमा नदेखिएको कांग्रेस नेतृत्वप्रति पार्टी सञ्चालनकै कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठ्न थालेको छ । बलियो प्रतिपक्षका लागि नेतृत्व र पार्टीका संगठनहरू चलायमान हुनुको साटो पछिल्लो समय पार्टीका सबै संगठनसमेत तदर्थवादमा चलिरहेका छन् ।
कांग्रेसमा महाधिवेशनको चर्चा सुरु भएसँगै ‘हिन्दु राष्ट्र’ को बहस चर्कन थालेको छ । सार्वजनिक अभिव्यक्तिमार्फत महामन्त्री शशांक कोइरालाले बेलाबखत हिन्दु राष्ट्रको मुद्दा उठाउँदै आएका थिए । पार्टी बैठक र औपचारिक फोरममा छलफल भएको थिएन । पछिल्लो समय यो मुद्दालाई लिएर पक्ष/विपक्षमा बहस चर्कन थालेको हो ।
वैचारिक र सांगठनिक मुद्दाबारे टुंगो लागे पनि राजपाले निर्णय लिन नसक्दा एकतामा ढिलाइ भएको निष्कर्ष समाजवादी पार्टीले निकालेको छ । बुधबार बसेको पदाधिकारी बैठकले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।
सरकारले हदभन्दा बढी जग्गा ओगटने व्यवसायी लाभान्वित हुने गरी कानुन ल्याउन लागेको छ । विभिन्न उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी र संस्थाका नाममा हदभन्दा बढी जग्गा ओगेटनेलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने गरी कानुन संशोधन गर्न लागिएको हो ।
समाजवादी र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) बीच धेरै अघिदेखि चल्दै–रोकिँदै आएको एकीकरण प्रसंग ब्युँतिएको छ । तत्काल एकीकरण गरी वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै समाजवादी र राजपाका शीर्ष नेताले छलफललाई तीव्रता दिएका छन् ।
नेतृत्व र नेताहरूको व्यवस्थापनको कठिनाइले समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) बीचको एकीकरणले गति लिन सकेको छैन । सैद्धान्तिक रूपमा दुवै पार्टी एकीकरणको पक्षमा छन् ।
कांग्रेसले सहमतिबाटै पार्टीका तल्ला तहका संरचना गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । आइतबार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले सहमतिबाटै आन्तरिक संरचना गठनसम्बन्धी निर्देशिका पारित गरेको हो । यससँगै आन्तरिक संरचना गठनमा लामो समयदेखि चल्दै आएको निर्वाचन कि सहमति भन्ने विवाद टुंगिएको छ ।
