सिटौलालाई भारी पर्‍यो राष्ट्रिय सभा

प्रधानमन्त्री दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अध्यक्ष बनाउने वचन दिएकै कारण सिटौला राष्ट्रियसभामा आउन इच्छुक भएका थिए । प्रधानमन्त्री दाहालले गत सोमबार एकाएक गठबन्धनमा फेरबदल गरेसँगै अब सिटौलाको अध्यक्ष बन्ने सम्भावना टरेको छ । शनिबार नै उनी पार्टीबाट राष्ट्रियसभा संसदीय दलका नेता बनेका छन् ।

‘प्रधानमन्त्री र हाम्रो पार्टी सभापति दुवै जनाले राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष हुनुपर्छ भनेर एकसाथ भन्नुभयो । बरु, त्यतिबेला म नै राष्ट्रियसभामा आउने कि नआउने भन्नेमा द्विविधामा थिए । पछि उहाँहरु (देउवा–दाहाल) ले एक्लाएक्लै भेटेर पनि त्यहिँ कुरा गरेपछि र आफ्नै पार्टीभित्र सर्वसम्मत हुने वातवरण भएपछि मात्रै म अघि सरेको हुँ’ कान्तिपुरसँग सिटौलाले भने,‘अहिले प्रचण्डजीले किन यसरी ‘यूटर्न ’ गर्नुभयो ? अध्यक्षकै लागि गठबन्धन टुट्न गयो भनेर बोल्नु भएको सुनें । किन यस्तो भन्नुभयो भनेरनै हामीहरु आइतबार प्रधानमन्त्रीलाई भेटेरै कुरा राख्दैछौं । अरु दलसँग पनि कुरा गर्छौ । त्यसपछि राष्ट्रियसभाका उम्मेदवार हुने वा नहुने कुरा पार्टीले जे निर्णय लिन्छ, त्यहिँ हुन्छ ।’

कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्री र पार्टीको सभापतिबीच अनौपचारिक समझदारीकै आधारमा कांग्रेसलाई अध्यक्ष हुनेगरी नै सिटौलालाई राष्ट्रियसभाका लागि अघि सारेको बताए । ‘दुई नेताबीचको अनौपचारिक समझदारीकै कारण हामीले मतदातालाई तपाईंहरुको मत सदस्यका लागि मात्रै नभएर अध्यक्षकै लागि हाल्ने हो भनेरै प्रचार गरेका थियौं,' शर्माले भने,‘गठबन्धन फेरिएपछि अब अवस्था अर्कै बन्यो । अब कांग्रेसबाट कसलाई उम्मेदवार बनाउने भन्नेमा एकपटक सबै दलसँग परामर्श गरेर निर्णय लिन्छौं ।’

गत माघ ११ गते राष्ट्रियसभाको १९ पदका लागि भएको निर्वाचनमा सिटौला कोशी प्रदेशबाट निर्वाचित हुँदा गठबन्धनबाटै उम्मेदवार बनेकी माओवादी नेतृ चम्पादेवी कार्की भने पराजित भएकी थिईन् । त्यस घटनादेखि नै बिच्किएको माओवादीले अर्थमन्त्री, कांग्रेस महासमितिमा उठेका सवाल र कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रकरणलाई मुख्य कारण मानेर गठबन्धन परिवर्तन गर्नुपरेको बताउँदै आएको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले भने राष्ट्रियसभाको अध्यक्षकै कारण चाँडै गठबन्धन टुट्न गएको बताएका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रियसभा अध्यक्षको निर्वाचनको कारणले पनि यो निर्णय चाँडै लिन दबाब पर्‍यो भन्नुभएको छ’ माओवादीका एक सांसदले बताए ।

कांग्रेस नेता रमेश लेखक प्रधानमन्त्रीको उक्त तर्कसँग सहमत छैनन् । पछिल्लो समयमा मन्त्री फेरबदल गर्नेदेखि लिएर राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष माओवादीलाई दिन तयार भइसक्दा पनि प्रधानमन्त्रीले गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन नचाहेको उनले बताए । कांग्रेसले दाहालको दुई बर्षको कार्यकालमा थप एक वर्ष बढाउन तयार भएको सन्देश लिएर स्वयं सिटौला प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने समेत पुगेका थिए ।

यता नयाँ समीकरणका बीचमा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा माओवादी र उपाध्यक्षमा एमाले उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने समझदारीपत्रमा सत्ता गठबन्धनका चार राजनीतिक दलले सोमबार नै हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । राष्ट्रियसभाको विद्यमान समीकरण र नयाँ गठबन्धनबीचको समझदारी तलमाथि नभएमा माओवादीले अघि सार्ने उम्मेदवार नै अध्यक्ष बन्ने करिब निश्चित छ । उक्त समझदारीमा छुटेको एकीकृत समाजवादी पार्टी पनि सरकारमा सामेल भइसकेको छ ।

राष्ट्रियसभामा उपाध्यक्ष र एक मनोनितसहित माओवादीका १८ सांसद छन् । एमालेको १०, एकीकृत समाजवादीको ८ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को ३ जना गरी गठबन्धनको पक्षमा ३९ सांसद छन् जसमा उपाध्यक्षले बैठकको अध्यक्षता गर्ने भएकाले ३८ जनाले मात्रै मत दिन पाउँछन् । मनोनित मध्येका अर्का सांसद बामदेव गौतम पनि गठबन्धनकै पक्षमा खुल्ने संकेत गरिसकेका छन् ।

विपक्षी गठबन्धनमा कांग्रेसको १६, लोकतान्त्रिक समाजवादीको १, जनमोर्चाको १ गरी जम्मा १८ मत छ । समीकरण भत्किएबाटै निराश भएका सिटौला उम्मेदवार नहुने करिब निश्चित जस्तै छ । नयाँ समीकरण बनेपछि पार्टीले बनाउने रणनीति र राष्ट्रियसभाको अध्यक्षको उम्मेदवार बनाउने विषयमा कांग्रेसका पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीको बैठक शनिबार बिहान राखेको थियो । बैठकले प्रधानमन्त्री दाहालसहितका सबै राजनीतिक दलसँग एकसरो कुरा गरेर मात्रै उम्मेदवार तय गर्ने निर्णय लिएको छ ।

आइतबार सिटौला, महामन्त्री गगन थापा र पार्टीका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेका छन् ।

अध्यक्ष संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को सदस्य समेत हुने भएकाले माओवादीले ६ वर्षको कार्यकाल भएकै नेतालाई अघि सार्ने सम्भावना बढी छ । गत माघ ११ गते निर्वाचित भएका सदस्यहरुको कार्यकाल आगामी छ वर्षसम्म हुनेछ । यस हिसाबले माओवादीले राष्ट्रियसभा सदस्यमा निर्वाचित झक्कुप्रसाद सुवेदीले अघि सार्ने सम्भावना छ । कतिपय नेताहरु अहिले उपाध्यक्ष रहेकी नेतृ उर्मिला अर्याल समेत दाबेदार रहेको बताएका छन् । कतिपयले माओवादी निकट मनोनित सांसद नारायणप्रसाद दाहालको नाम समेत लिने गरेका छन् । ‘अध्यक्ष कसलाई बनाउने भन्नेमा प्रधानमन्त्रीको कोर्टमा नाम छ । उहाँलाई जसको नाम अघि सार्नुहुन्छ, उहाँ नै हुने हो’ माओवादीका एक नेताले भने ।

संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरुको सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को सदस्य रहने भएकाले पनि राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष राजनीतिक खिचातानीको विषय बन्ने गरेको छ । तत्कालीन कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको दूतका रुपमा शान्तिप्रक्रियामा विशेष भूमिका निर्वाह गरेका सिटौलालाई राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष बनाएर बाँकी रहेको काम टुंगोमा पुर्‍याउने दिशामा उनको सहजीकरण तत्कालीन गठबन्धमा छँदा दाहाल स्वयंले खोजेको कांग्रेस नेताहरु बताउँछन् ।

७० वर्ष नाघिसकेका सिटौला राजनीतिको उत्तरार्द्धमा सम्मानजनक बहिगर्मनको खोजीमा थिए र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष उनका लागि अवसर बन्ने अवस्था थियो । ०७४ र ०७९ को चुनावमा झापा–३ बाट राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसँग चुनाव हारेदेखि नै राष्ट्रिय राजनीतिबाट सिटौलाको भूमिका साँघुरिदै गएको थियो । पार्टीभित्रै पनि महामन्त्री गगन थापा, केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलसहितका नेताहरुले साथ छाडेपछि कमजोर बन्दै गएका थिए ।

०७९ मा संसदीय चुनाव हारेपछिनै सिटौलाले राष्ट्रपति बन्ने चाहना राखेका थिए । रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति बनाउन दाहाल र देउवाबीच समझदारी बनेपछि सिटौलालाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउने बचन दिईएको कांग्रेसका अर्का एक पदाधिकारीले बताए । ‘शान्ति प्रक्रिया र संविधानसभामा उहाँले पुर्‍याउनु भएको योगदानको आधारमा राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष भएर सक्रिय राजनीतिबाट सम्मानजनक रुपमा बिदाई हुँदा राम्रो हुने थियो’ ती पदाधिकारीले भने,‘तर भाग्यले साथ दिएन ।’

कांग्रेसका कतिपय नेताहरु चुनाव जितिने अवस्थमा मात्रै नभएर हार्ने अवस्थामा पनि उम्मेदवार हुन तयार हुनुपर्ने भन्दै सिटौलाकै नाम अघि सार्ने गरेका छन् । ‘यसअघि चर्चामा जसको नाम आइरहेको छ, अब उम्मेदवार बनाउँदा पनि उहाँलाई अघि सार्नुपर्छ भन्ने मेरो मत हो’ कांग्रेस नेता गोपालमान श्रेष्ठले भने ।

अर्का पूर्व पदाधिकारी अर्जुननरसिंह केसीले राष्ट्रियसभाको अध्यक्षको उम्मेदवारको विषयमा मात्रै नभएर गठबन्धन भत्किएपछि पार्टीले लिनुपर्ने रणनीति र संसद्लाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा समेत गम्भीर छलफल भएको बताए ।