संसद्‍मा विरोध र विधेयक एकातिर, १० दिन संसद् बन्द गरी सभामुख स्वीट्जरल्यान्डतिर

अन्तरव्यवस्थापिका संघ (आईपीयू) को १४८ औं महासभामा भाग लिन राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकसहित १० जनाको टोली लिएर सभामुख देवराज घिमिरे बिहीबार स्वीट्जरल्यान्ड प्रस्थान गरेका हुन् । महासभा चैत १० देखि १४ सम्म स्वीट्जरल्यान्डको जेनेभामा हुँदै छ । यता प्रतिनिधिसभा बैठक भने १८ चैतमा मात्रै बस्नेछ जबकि उपसभामुखले पनि बैठक सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावलीले गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम ६ ले बैठक सञ्चालन र स्थगनसम्बन्धी व्यवस्था गर्दै भनेको छ, सभामुखले प्रत्येक बैठकको प्रारम्भ तथा स्थगनको घोषणा गर्नेछ । तर सभामुखले उपसभामुखलाई लिखित निर्देशन दिएमा वा सभामुख काबु बाहिरको परिस्थिति परी बैठकमा उपस्थित हुन नसकेमा उपसभामुखले बैठकको प्रारम्भ तथा स्थगन वा सभामुखले प्रारम्भ गरेको बैठकको स्थगनको घोषणा गर्नेछ । सभामुखले भने उपसभामुखलाई बैठक सञ्चालन गर्ने पत्र दिएका छैनन्, बरु १० दिनका लागि सभा नै स्थगन गरेका छन् ।

सभामुखको टोलीमा प्रमुख चारै दलका प्रमुख सचेतक छन् । कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार, राष्ट्रिय सभा सदस्य गंगाकुमारी बेलबासे (माओवादी), संसद्का महासचिव पदमप्रसाद पाण्डेय, संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरी, सभामुख घिमिरेका प्रमुख स्वकीय सचिव तेजप्रकाश भट्टराई र संसद् सचिवालयका उपसचिव प्रदीप गुरागाईं टोलीमा गएका छन् ।

सभामुख घिमिरे महासभामामा दोस्रो पटक सहभागी हुन लागेका हुन् । यसअघि ०७९ फागुनमा बहराइनमा भएको १४६ औं महासभामा पनि सहभागी भएका थिए । त्यस्तै २०८० को कात्तिक ६ देखि १० मा अफ्रिकी मुलुक अंगोलाको राजधानी लुवान्डामा भएको १४७ औं महासभामा भने राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले नेतृत्व गरेका थिए ।

यसै पनि कानुन निर्माणमा प्रतिनिधिसभा कानुन निर्माणको भूमिकामा प्रभावकारी नभएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । वर्षे अधिवेशन ६ महिना चले पनि बजेटसँग सम्बन्धितबाहेक एउटा विधेयक मात्रै पारित भएको थियो । सडक र सार्वजनिक वृत्तको दबाबपछि मिटरब्याज पीडितसम्बन्धी विधेयक पारित भएको थियो ।

कानुनमन्त्री पदम गिरीका अनुसार सरकारले यहीे अधिवेशनमा करिब ४६ वटा विधेयक अघि बढाउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । यस अतिरिक्त संसद्मा १३ विधेयक दर्ता भइसकेका छन् यद्यपि माघ २२ बाट सुरु भएको हिउँदे अधिवेशनमा विधेयक अघि बढेका छैनन् ।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत गर्न खोज्दा सहकारीको रकम अपचलनमा उनीमाथि छानबिन हुनुपर्ने भन्दै प्रतिपक्षी कांग्रेसले अवरोध गर्दै आएको छ । सत्तापक्ष त्यसका लागि तयार देखिएको छैन । गतिरोधलाई थाती राखेर सभामुख र प्रमुख सचेतकहरू विदेश लागेका हुन् ।

प्रतिनिधिसभा नै बन्द गरेर यति लामो समयका लागि सभामुख विदेश जानुलाई पूर्वसभामुखहरूले समेत स्वाभाविक मानेका छैनन् । राजनीतिक दलले उठाएका मुद्दा, संसद्मा दर्ता भएका विधेयक र आम सरोकारको विषयलाई उपेक्षा गरेर लामो समय विदेश जानुले संसद्को नेतृत्व गर्नेकै प्राथमिकतामा संसद् नभएको सन्देश गएको पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले बताए ।

‘संसद् चलेका बेला सभामुख विदेश जाने परम्परा नै छैन । यस्तो बेलामा कार्यक्रम परे उपसभामुख, सांसद, संसद्को सचिव सहभागी भए पनि हुन्छ’ उनी भन्छन्, प्रतिपक्ष दलले सरकार र मन्त्रीमाथि गरेका प्रश्न र संसद्मा आएका विधेयक टुंगो लगाउनुपर्ने जिम्मेवारीलाई सभामुखले उपेक्षा गर्न मिल्दैन । त्यस्तै पूर्वसभामुख ओनसरी घर्तीले संसद्मा बिजनेस भएको अवस्थामा लामो समय संसद् स्थगित गर्नु उचित नभएको बताइन् । ‘संसद्ले टुंग्याउनुपर्ने अत्यावश्यक बिजनेस छ भने लामो समय संसद् स्थगित गर्नु राम्रो हुँदैन’ उनले भनिन् ।

द्वन्द्वमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन (टीआरसी) संशोधन विधेयक यसै अधिवेशनबाट पारित गर्ने मुख्य लक्ष्य छ । विधेयक पारित नहुँदा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी रहेका काम टुंगोमा पुग्न सकेका छैनन् । ०७९ फागुन २५ मा संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको यो विधेयक राजनीतिक दाउपेचका कारण पारित हुन सकेको छैन । संसद्मा दर्ता भएका कुल १३ मध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक मात्रै यस अधिवेशनको बीचमा दर्ता भएको हो ।

जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले सरकार चालु हिउँदे अधिवेशनलाई वैशाखको पहिलो सातासम्म मात्रै लैजाने मनस्थितिमा छ । हिउँदे अधिवेशन अन्त्य र वर्षे अधिवेशनको आह्वानबीचको अन्तर कम्तीमा १५ दिन हुनुपर्ने भएकाले अबको अधिवेशनमा प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै टीआरसी र संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका सबै विधेयक पारित हुने सम्भावना न्यून छ ।

त्यस्तै संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका संघीय प्रहरी, निजामती, शिक्षालगायतका विधेयक पनि टुंगोमा पुगेका छैनन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सुरुदेखि नै यी विधेयकलाई यसै अधिवेशनबाट पारित गरेर प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएका छन् । ‘सहकारी मुद्दामा संसदीय छानबिनको माग राखेर कांग्रेसले चैत १८ देखिको बैठक अवरोध गर्ने भनिरहेको छ, अर्कोतर्फ अब बैठक १५ दिनभन्दा बढी बैठक चल्न पनि सक्दैन, यस्तो बेलामा सभामुखले संसद्मा

अड्किएका विधेयकलाई अघि बढाउन राजनीतिक समन्वयमा जुट्ने र निरन्तर बैठक राख्ने गर्नु पर्दथ्यो’ संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले भने, ‘त्यसो नगरी विदेश जानुले यसपटक पनि अघिल्लो वर्षे अधिवेशन जस्तै एउटा पनि विधेयक पारित नभई अन्त्य हुने जोखिम छ ।’

राष्ट्रिय सभाका पूर्वअध्यक्ष तिमिल्सिना भने दुई सदनमध्ये कुनै एकले नेतृत्व गरेर अन्तरव्यवस्थापिका महासभामा भाग लिने परम्परा रहेको बताउँछन् । ‘अन्तरव्यवस्थापिका महासभा विश्वभरका संसद्हरूको संस्था हो । मिलाएर दुवै हाउसको प्रतिनिधित्व गरेर जाने चलन छ’ उनले भने, ‘संसदीय अभ्यास भएका मुलुकका लागि यो महत्त्वपूर्ण फोरम हो ।’

कानुनमन्त्री गिरीले विभिन्न कारणले संसद् बैठक नचल्दा विधेयक पारित गर्न असहज भए पनि सभामुखको भ्रमण महत्त्वपूर्ण भएको बताए । ‘हामी यसै अधिवेशनमा धेरैभन्दा धेरै विधेयक अघि बढाउने भनेर लागेका छौं, विभिन्न कारणले बैठक नहुँदा र स्थगित हुँदा प्रभावित हुने कुरा स्वाभाविक हो । अझ, वर्षे अधिवेशन बजेटमा केन्द्रित हुन्छ उनले भने, तर संसारभरकै सभामुखहरू भेला हुने अन्तरव्यवस्थापिका महासभामा सभामुख जानु देशका लागि पनि महत्त्वपूर्ण हो ।

अर्कोतर्फ राष्ट्रिय सभा पनि एक साताका लागि स्थगित गरिएको छ । राष्ट्रिय सभामा पनि १३ विधेयक छन् । ३० वटा विधेयकमध्ये १७ वटा निष्क्रिय भएका छन् । कायम विधेयकमाथि छलफल अघि बढाउन भने राष्ट्रिय सभालाई कुनै रोकटोक छैन । एकातिर संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन नहुँदा प्रदेशहरूले काम देखाउन नपाएको मुख्यमन्त्रीहरूको गुनासो छ, अर्कोतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहको मुख्य प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय सभा नै संविधानअनुसार प्रदेशलाई अधिकार दिने सवालमा निष्प्रभावी बनेको छ ।

संसद्मा दर्ता विधेयकको सूची

• बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८०
• संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०
• राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८०
• निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, २०८०
• भन्सार विधेयक, २०८०
• बैंकिङ कसुर तथा सजाय विधेयक, २०८०
• औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री (नियमन तथा नियन्त्रण) विधेयक, २०८०
• विद्युत् विधेयक, २०८०
• विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०
• केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०
• बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
• संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
• सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९