संसदीय समिति छानबिन कांग्रेसकै लागि पेचिलो बन्दै

गत चैत ७ को बैठकमा कांग्रेसले संसदीय समिति गठन गर्न सत्तारूढ दल तयार नभए आइतबारदेखि बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरोध गर्ने चेतावनी दिएको थियो । तर, यसबीचमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नै पार्टीले लिएको अडानलाई मध्यमार्गी उपायबाट सुल्झाउने कसरतमा जुटेका छन् । गत बिहीबार र त्यसअघिसमेत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भेटेका देउवाले सत्तापक्षसँग धेरै दूरी बढाएर नजाने संकेतका साथ संवाद थालेका छन् ।

स्रोतका अनुसार संवैधानिक परिषद्को बैठक राख्ने मिति, कांग्रेसले उठाएको संसदीय छानबिन र आगामी संसद्को बैठकबाट संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसद्बाट पारित गर्ने एजेन्डा राखेर प्रधानमन्त्री दाहालले बिहीबार देउवासँग छलफल गरेका थिए । त्यसलगत्तै दाहालले आइतबार बिहान संसद् बैठक बस्नुअघि परिषद्को बैठक बोलाएका छन् । ‘कांग्रेस सभापतिका लागि सत्तासँग केही सरोकारका विषयहरू छन्, त्यसलाई सरकारले कसरी लिन्छ भन्नेमा उहाँको मुख्य चासो हो,’ प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो, ‘दुई नेताबीच भएका कुराकानी पनि यसै दिशामा केन्द्रित भएको बुझ्न सकिन्छ ।’

गृहमन्त्री लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन हुनुपर्ने माग राखेर देउवाले संसद्को गतिरोध लम्ब्याउन चाहेका छैनन् । भविष्यमा सत्ता पल्टाउन अंकगणितका हिसाबले निर्णायक रहेका लामिछानेसँग धेरै दूरी बढाउन नहुने पक्षमा देउवा छन् । अर्कोतर्फ उनलाई धेरै चिढाउँदा विगतमा आफ्नो शासकीय कमी–कमजोरीमाथि टेकेर उनले प्रतिशोध लिन सक्ने भय पनि देउवामा देखिएको छ । ‘यी दुवै स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर देउवाले सत्तासँग सजिलै सम्झौता गर्न सक्ने देखिँदै छ,’ कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘नेता शेखर कोइराला र महामन्त्री गगन थापाले कति अडान लिनुहुन्छ, त्यसमा धेरै भर पर्छ ।’

कोइराला र महामन्त्री थापा पक्षधर अधिकांश नेताहरू उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेमाथि आरोप लागेका विषयमा छानबिन हुनुपर्ने भन्दै संसदीय समितिको मागबाट पछि हट्न नहुने अडानमा कायम छन् । खासगरी महामन्त्री थापा यस मुद्दाप्रति कठोर देखिएका छन् । तर, देउवाका पछिल्ला गतिविधि र मनस्थितिले संसदीय समिति गठनको मागलाई कसरी अघि बढाउने भन्नेमा आजका दिनसम्म प्रस्ट नभएको कांग्रेस नेता कोइराला बताउँछन् । ‘कुनै पनि मन्त्रीमाथि प्रश्न उठेपछि संसदीय छानबिन बनाउनुपर्ने विषय संसदीय अभ्यासमा सामान्य कुरा हो । त्यसमा पनि समितिको नेतृत्व र बहुमत सत्तापक्षकै हुने भएकाले समस्या नहुनुपर्ने हो । हाम्रो माग संसदीय समिति बनाउनुपर्छ भन्ने नै हुनेछ,’ कोइरालाले भने, ‘तर, चैत १८ को संसद् कसरी जान्छ, आजको दिनसम्म भन्न सक्ने अवस्थामा म छैन ।’

सत्ता समीकरण भत्किँदा तत्कालीन समयमा दाहालसँग आक्रोशित बने पनि देउवा पछिल्लो समय सत्तासँग धेरै दूरी नबढाउने पक्षमा छन् । संसद्मा गृहमन्त्री लामिछानेलाई निषेध गर्ने नीति बनाए पनि देउवासँग निकट रहेका राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले गृहमन्त्री लामिछानेलाई आफूमाथि लागेका आरोपको प्रस्टोक्ति दिन मौका मिल्ने गरी बुधबार समितिको बैठक राखेका थिए । प्रस्ट एजेन्डाबिना गृह मन्त्रालयका कामकारबाहीको विषय भनेर खतिवडाले बोलाएको समितिको बैठकप्रति पनि कांग्रेसका कतिपय नेताहरूले असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन् । लामिछाने उपस्थित बैठकमा कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहित केही सदस्यहरू उपस्थित थिएनन् ।

समितिका सभापति खतिवडाले गृहमन्त्री आफैंले समितिको बैठकमा आएर आफ्नो कुरा राख्छु भनिसकेपछि समितिले त्यसलाई अस्वीकार गर्न नमिल्ने बताए । ‘गृहमन्त्रीलाई बोलाएको होइन । हामीले गृह सचिव एकनारायण अर्याल र प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवरलाई गृह मन्त्रालयका कामकारबाहीबारे छलफलका लागि बोलाएका हौं । तर, गृहमन्त्रीले म आफैं आएर कुरा राख्छु भन्नुभयो । पदेन सदस्य आउँछु भनेपछि नाइँ भन्न मिलेन,’ खतिवडाले भने ।

संस्थापन पक्षीय नेता एनपी साउद कांग्रेसजस्तो मध्यमार्गी पार्टीले राजनीतिको भविष्य हेरेर नीति बनाउनुपर्ने भन्दै रास्वपालाई धेरै चिढाउने पक्षमा जान नहुने बताउँछन् । ‘संसदीय समिति बनाउन मानिहाल्ने पक्षमा रास्वपा र सरकार छैनन् । यस्तो अवस्थामा रास्वपालाई चिढाइराख्नुभन्दा निकास निकालेर अघि बढ्नु नै राजनीतिक हुन्छ,’ उनले भने, ‘संसदीय समितिको विकल्पमा के गर्ने भन्नेबारेमा छलफल गरेर एउटा निकास खोज्न सकिन्छ ।’

मुख्य सत्तारूढ दलहरू नै कांग्रेसले उठाएको संसदीय समिति गठनको मागप्रति सकारात्मक छैनन् । शनिबार सभामुख देवराज घिमिरेले राखेको सर्वदलीय बैठकमा पनि सत्तारूढ एमाले, माओवादी र रास्वपाका प्रमुख सचेतकले संसदीय छानबिन समिति आवश्यक नभएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै लामिछानेमाथि लागेको आरोपको खण्डन गर्दै बचाउमा उत्रिएका छन् । संसदीय छानबिनको माग बाहिरबाट हेर्दा सामान्य लागे पनि सत्ता घटक दलका लागि सरकारको अंकगणितसँग समेत जोडिएकाले यो मुद्दा सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्ष दुवैका लागि पेचिलो बनेको छ ।

रास्वपाका उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले कांग्रेसले उठाएको संसदीय समिति गठनको माग राजनीतिक प्रतिशोध साध्ने औजार मात्रै भएको भन्दै त्यसलाई पार्टीले स्वीकार नगर्ने बताउँछन् । ‘आजसम्म प्रस्तुत तथ्य र तर्कका आधारमा संसदीय समिति आवश्यक छैन भन्ने हाम्रो पार्टीको बुझाइ हो,’ वाग्लेले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले कांग्रेसले उठाएको प्रश्नमा जवाफ दिइसकेपछि यसलाई थप उचाल्न आवश्यक छैन ।’

सत्तारूढ एमालेका एक नेताका अनुसार कांग्रेस सभापति देउवा नै हाउस अवरोध गर्ने पक्षमा नभएकाले गतिरोध खुल्ने विश्वास व्यक्त गरे । ‘कांग्रेसको सभापति नै हाउस चलाउने पक्षमा हुनुहुन्छ । यदि, कांग्रेसले संसदीय समितिको माग गरिराख्यो भने केही दिनपछि हाउस बन्द हुन्छ र बजेट अधिवेशनको तयारीमा सरकार लाग्छ । तर, संसदीय समिति बन्दैन,’ ती नेताले भने, ‘संसदीय समिति बन्नासाथ गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ । त्यसपछि यो सरकार नै ढल्छ । सरकार नै ढाल्ने खेलमा सत्तापक्ष छैन, संसद् अवरोध भए यसलाई अलि चाँडै बन्द गरेर बजेट अधिवेशनको तयारीमा लाग्ने विकल्पमा सरकार अघि बढ्छ ।’

गृहमन्त्री भएकै दिनदेखि लामिछानेले जुनसुकै सरकारका पालामा भएका भ्रष्टाचारका सबै फाइल खोलेर कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताउँदै आउनु र त्यसको केही दिनभित्रै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धान गरेका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक श्याम ज्ञवालीलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) मा ल्याउनुले कांग्रेस सभापति देउवालाई सशंकित बनाएको नेताहरू बताउँछन् । ‘एकातिर स्टन्टबाजी गर्दागर्दै रविले जे पनि गर्न सक्छन् भन्ने डर छ । अर्कोतर्फ भविष्यको सत्ताको कुरा पनि छ,’ कांग्रेसका अर्का एक नेता भन्छन्, ‘खासमा एकले अर्कालाई दबाबमा राख्नकै लागि संसद्लाई हतियार बनाउन खोजिएको छ ।’

राज्य व्यवस्था समितिका पूर्वसभापतिसमेत रहेका सांसद हृदयराम थानी राजनीतिमा सबैलाई निषेध गरेर अघि बढ्न नहुने बताउँछन् । ‘हिजोको दिनमा पनि कांग्रेसले सबै राजनीतिक दलसँग सम्बन्ध स्थापित गरेको हो । आज पनि कांग्रेसको नीति त्यही हुनुपर्छ । कांग्रेसले हलो अड्काउने होइन, संसद्को ठूलो दल भएकाले मिलाएर निकास दिनेतिर जानुपर्छ,’ थानीले भने, ‘भोलिको राजनीतिलाई समेत कांग्रेसले नजरअन्दाज गर्न हुन्न ।’