सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्री–सांसद सवालजवाफ

मन्त्री लामिछाने यसअघि प्रतिपक्षमा हुँदा राज्यव्यवस्था समितिकै सदस्य थिए । गृह मन्त्रालय राज्यव्यवस्था समितिकै क्षेत्रमा पर्छ । सरकारमा गएपछि पहिलो पटक समिति बैठकमा उपस्थित भएका लामिछानेलाई कांग्रेस सांसदहरूले सहकारी ठगीको विषयमा प्रश्न गरेका थिए । कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले पोखरा र बुटवलका सहकारीबाट लामिछानेको नामबाट करोडौं रकम उनी प्रबन्ध निर्देशक रहेको ग्यालेक्सी टीभीको सञ्चालक गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गएको विषयमा प्रश्न गरेका थिए । बडूले सहकारीको रकम निजी कम्पनीमा लगानी भएको विषयमा निष्पक्ष छानबिनका लागि पदबाट हट्न पनि माग गरेका थिए ।

‘सहकारी प्रकरणका कति आरोपी समातिए ? छानबिन प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ? ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा १० करोड रुपैयाँ आएको हो कि होइन ? १ करोड रुपैयाँ रवि लामिछानेको नाममा जम्मा भएको भन्ने आयो,’ बडूले भने, ‘गृहमन्त्रीजी स्वयम् हो भन्ने उहाँलाई लागेको छ भने यो छानबिन निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउन, जनतालाई पनि विश्वसनीय ढंगले छानबिन गरौं है भन्ने पार्नका निम्ति उहाँले छानबिन नसकिँदासम्म म जिम्मेवारीबाट बाहिरिन्छु भन्दा हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो ।’

लामिछानेले आफूविरुद्धको उजुरीमा नामबाहेक केही नरहेको र संलग्नता पनि नभएको भन्दै प्रतिरक्षा गरे । आफ्नो हस्ताक्षर, ल्याप्चे, केवाईसी वा अन्य कुनै कुरा सहकारीसँग नरहेको उनको भनाइ थियो । उनले थपे, ‘न मैले कुनै पत्र पाएको छु । न कुनै अनुसन्धान भएको मलाई थाहा छ । मैले सुनेअनुसार मुद्दा अदालतमा दर्ता पनि भएको छ । अदालतमा दर्ता भएको सो मुद्दामा म प्रतिवादी छैन, प्रतिवादीहरूको बयानमा पनि मेरो नाम उल्लेख भएको जानकारी छैन । एउटा जाहेरी छ, जुन सूचनाका रूपमा प्रहरीले ग्रहण गरेको बाहेक त्यो दर्ता पनि भएको छैन भन्ने मलाई जानकारी आएको छ ।’

सहकारीका सम्बन्धमा प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त कुँवरले पनि गृहमन्त्री लामिछानेको बचाउ गरेका थिए । उनले लामिछानेविरुद्ध उजुरी आए पनि त्यससँग कुनै तथ्य, प्रमाण र आधार नरहेको विषय संसदीय समितिमा राखेका थिए । ‘सहकारीको विषयमा ठाडो उजुरी आयो, अनुसन्धान गर्दाखरी तथ्य प्रमाण भेटिँदैन,’ महानिरीक्षक कुँवरले भने, ‘रवि लामिछानेको विषयमा अहिलेसम्मको तथ्य, प्रमाणमा कुनै पनि आधार देखिँदैन ।’ लामिछानेसहितको नाममा आएको ठाडो उजुरी तथ्यमा आधारित नभएकाले कानुनी दायरामा नआउने उनको तर्क थियो ।

कांग्रेसले सहकारी ठगीको विषय संसदीय समितिमा उठाएपछि एमाले सांसदले भने प्रतिवाद गरेका थिए । समितिको कार्यक्षेत्रमा लघुवित्त र सहकारीका विषय नपर्ने भएको भन्दै मनमा लाग्यो भन्दैमा सांसदहरूले ती विषय उठाउन नपाउने तर्क एमालेका सांसदहरू पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र कृष्णगोपाल श्रेष्ठको थियो । उनीहरूले कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर छलफल चलाएको भन्दै राज्यव्यवस्था समिति सभापति रामहरि खतिवडाको आलोचना गरे ।

‘जताततै पसेर जेजे मन लाग्यो त्यै भन्न पाउने समिति हो ? आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर छलफल चलाउने यो समितिले होइन । सहकारीसँग जोडिएको विषय छ भने सहकारी मन्त्रालय कुन समितिअन्तर्गत हो त्यहाँ छलफल हुनुपर्‍यो, यहाँ होइन,’ गुरुङले भने । एमाले सांसद श्रेष्ठले सहकारीका विषयमा गृह मन्त्रालयलाई कुनै पनि निर्देशन जारी नगर्न पनि सभापति खतिवडालाई सचेत गराए ।

बैठकमा हतियारको जथाभावी लाइसेन्स वितरण, बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा सांसद विनोद चौधरीको संलग्नता विषयमा अनुसन्धान गर्न सीआईबीले सुरु गरेको प्रक्रिया र सुन तस्करी प्रतिवेदनलगायत विषयमा पनि सदस्यहरूले प्रश्न गरेका थिए । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंका अंगरक्षकबाट प्रहरीले बरामद गरेको हतियार, त्यो बोक्नका लागि दिइएको अनुमति र नवीकरणका विषयमा पनि गृह मन्त्रालयसँग सांसदहरूले जवाफ मागेका थिए ।

कुनै पनि व्यक्तिलाई हतियार राख्नका लागि लाइसेन्स प्राप्त हुने तर त्यसलाई आफ्नो घरको कम्पाउन्डभन्दा बाहिर बोक्न नमिल्ने गृहका अधिकारीले बताए । गृहमन्त्री लामिछानेले प्रसाईंले हतियारका लागि अनुमति लिएको सम्बन्धमा छानबिन भइरहेको र सर्वोच्चबाट पनि अनुसन्धान गर्न आदेश भएको जानकारी दिए ।

कांग्रेस सांसद विनोद चौधरीमाथि छानबिन भइरहेको भन्नेबारे सभामुख देवराज घिमिरेलाई पत्र पठाएको विषयमा कांग्रेस सांसद बडूले पार्टीको धारणा राखेका थिए । ‘संविधानमा कसैमाथि छानबिन हुँदै छ भनेर पूर्वजानकारी गराएर चिह्न लेख्नुपर्ने व्यवस्था छैन । कुन संविधानको व्यवस्था हो ? कुन नियमावलीको व्यवस्था हो ? हामी बुझ्न सकिरहेका छैनौं । यो कसैलाई ह्यारेसमेन्ट गर्ने मात्रै उद्देश्य हो कि ?,’ उनले प्रश्न गरे ।

महानिरीक्षक कुँवरले कुन कानुनमा टेकेर सभामुखलाई पत्र पठाएको भन्ने प्रश्नको जवाफ दिन सकेनन् । उनले सहजीकरण गरेर अनुसन्धान भइरहेको विषय सभामुखलाई जानकारी गराएको बताए । यसबारे गृहमन्त्री लामिछानेले भने, ‘व्यक्तिको स्वतन्त्रता हनन भइसकेपछि र माननीय सांसद भइसकेपछि त्यसको जानकारी सदनलाई गराउनुपर्छ भन्ने कुराको मान्यतामा टेकेर गरिएको हो ।’ सांसहदरूले पूर्वसभामुख तथा माओवादीका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरालाई पक्राउ गरेको र छोडेको प्रसंग पनि उठाएका थिए । सुन तस्करीमा संलग्न भएको आरोपमा महरालाई पक्राउ गरेर छोडेको, पूर्वउपराष्ट्रपतिको सचिवालयमा रहेका व्यक्तिहरू सुन तस्करीमा संलग्न रहेकोबारे सरकारको आयोगले नै प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेकाले त्यो सार्वजनिक गर्ने विषयमा गृहमन्त्रीको धारणा माग गरिएको थियो । महानिरीक्षक कुँवरले सुन तस्करी छानबिन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नका लागि महरालाई पक्राउ गरिएको बताए । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने मान्यतामा आफू प्रतिबद्ध रहेको लामिछानेले बताए ।