सचिवालयको निर्णयअनुसार अब विधान संशोधन समितिले वरिष्ठ नेताको पद कायम गर्नेछ । प्रधानमन्त्री रास्वपा वालेन्द्र शाह वरिष्ठ नेता छन् तर विधानमा भने उक्त पदको व्यवस्था थिएन ।
What you should know
काठमाडौँ — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)को सचिवालय बैठकले केन्द्रीय समितिको संख्या बढाउने र विधानमा वरिष्ठ नेताको प्रावधान राख्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको सचिवालय बैठकले केन्द्रीय सदस्य संख्या १ सय ५८ (७ प्रदेश समिति सभापति पदेन केन्द्रीय सदस्य) बनाउने निर्णय गरेको हो ।
त्यस्तै, सभापति रवि लामिछानेको अध्यक्षतामा बसेको रास्वपा सचिवालयको बैठकले वरिष्ठ नेताको व्यवस्था विधानमा गर्ने निर्णय गरेको छ । सहमहामन्त्री विपिन आचार्य संयोजकत्वको विधान संशोधन समितिले तयार पारेको विधान संशोधन प्रतिवेदनमा वरिष्ठ नेताको पद उल्लेख थिएन, पार्टी निर्णयपछि उक्त पदबारे टुंगोमा पुग्ने भनी खाली राखिएको थियो ।
सचिवालयको निर्णयअनुसार अब विधान संशोधन समितिले वरिष्ठ नेताको पद कायम गर्नेछ । प्रधानमन्त्री रास्वपा वालेन्द्र शाह वरिष्ठ नेता छन् तर विधानमा भने उक्त पदको व्यवस्था थिएन । पहिलो महाधिवेशनबाट विधान संशोधन गरी वरिष्ठ नेताको पद कायम गरिन लागेको हो ।
रास्वपा सचिवालयले पदाधिकारीको संख्या बढाउने निर्णय पनि गरेको छ । एक सचिवालय सदस्यका अनुसार अब पदाधिकारीको संख्या सभापति १, वरिष्ठ नेता १, उपसभापति ३ (१ महिला), महामन्त्री २, सहमहामन्त्री ५ (१ महिला), प्रवक्ता १, सहप्रवक्ता ३ (१ महिला), कोषाध्यक्ष १, सहकोषाध्यक्ष २ (१ महिला) हुनेछन् । विधान संशोधन समितिले १६ जना मात्रै पदाधिकारी रहने प्रस्ताव गरेकोमा सचिवालय थप गर्नका साथै लैंगिक रूपमा समावेशी बनाउने निर्णय गरेको हो ।
उपसभापति र सहमहामन्त्रीमा पनि केही व्यक्तिलाई मनोनीत गर्ने कि भन्ने छलफल रास्वपा सचिवालय बैठकमा भएको छ । १ उपसभापति र २ सहमहामन्त्री मनोनीत गर्नेबारे छलफल भएको तर अन्तिम निर्णय भइनसकेको रास्वपा सचिवालय सदस्यले जानकारी दिए ।
महाधिवेशनपछि गठन हुने सचिवालय सदस्य संख्या पनि बढाउने निर्णय भएको छ । अब ३३ सदस्यीय सचिवालय बन्नेछ । जसमा सभापति, उपसभापति, महामन्त्री, सहमहामन्त्री, प्रवक्ता र कोषाध्यक्ष स्वत: सचिवालय सदस्य बन्नेछन् ।
केन्द्रीय समितिमा सभापतिले मनोनी गर्ने सदस्य संख्या ५१ पुर्याइएको छ । एक सचिवालय सदस्यले भने, 'निर्वाचन अगाडिको सहमति, विभिन्न पार्टीको समायोजन, स्वतन्त्र व्यक्तिहरू पार्टीमा जोडिएको कुरालाई सम्बोधन गर्न यो निर्णय गरिएको हो,' ती सदस्यले भने ।
