काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा करिब दुईतिहाइ सिट जितेको रास्वपाले पहिलो पटक राजनीतिक दर्शन र वैचारिक दृष्टिकोण तय गर्दै छ । असार ७–९ मा चितवनमा हुने पहिलो महाधिवेशनका लागि रास्वपाले ‘बहुलवादमा आधारित पूर्ण लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ को मार्गचित्र अघि सारेको हो । रास्वपाले यसअघि शासन व्यवस्थाप्रति विधानमा उल्लेख गरेको थिएन ।

पार्टी सहमहामन्त्री तथा सांसद विपिन आचार्य संयोजकत्वको विधान संशोधन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा पार्टीको राजनीतिक दर्शन र वैचारिक दृष्टिकोण स्पष्ट पारिएको छ । आचार्य संयोजकत्वको समितिमा गणेश पराजुली, चन्दा कार्की, प्रकाशचन्द्र परियार र सुशान्त वैद्धिक सदस्य छन् । समितिले विधानको भाग ३ मा पार्टीको ‘वैचारिक आधार र निर्देशक सिद्धान्त’ को प्रावधान प्रस्ताव गरेको छ । 

विधानको दफा ६ मा ‘पार्टीको राजनीतिक दर्शन र वैचारिक दृष्टिकोण’ उल्लेख छ । पार्टीका प्रमुख वैचारिक दृष्टिकोण र आदर्शबारे विधानमा व्यवस्था गर्दै भनिएको छ, ‘वैयक्तिक स्वतन्त्रता र मौलिक हकको पूर्ण प्रत्याभूतिसहितको बहुलवादमा आधारित पूर्ण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली र विधिमा आधारित जवाफदेहीपूर्ण असल शासन ।’

विधान संशोधन समितिका संयोजक आचार्यले पार्टीको वैचारिक र सैद्धान्तिक दृष्टिकोण स्पष्ट पारिएको बताए । ‘पार्टीको राजनीतिक, वैचारिक दृष्टिकोण उन्नत लोकतन्त्र, सुशासन हुन् । पार्टी सञ्चालनका लागि पार्टीले तय गर्ने आधार स्तम्भ के–के हुन्, पार्टीका रूपमा कसरी अगाडि बढाउने, पार्टीका लागि के–के कुरा महत्त्वपूर्ण हुन् भन्ने विषयमा काम गर्दै छौं,’ उनले भने, ‘पार्टीको वैचारिक आधार र त्यसलाई के कुराले निर्देशन गर्छ भन्ने विधानमा स्पष्ट राख्छौं ।’

रास्वपा संवैधानिक समाजवादको मार्गमा अगाडि बढ्ने पनि प्रस्तावित विधानमा लेखिएको छ । ‘समतामूलक उन्नतिप्रति कटिबद्ध रहँदै, सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्र र प्रतिस्पर्धात्मक सामाजिक बजार व्यवस्था,’ संशोधनमा प्रस्ताव भएिको छ, ‘शान्तिपूर्ण मार्गबाट नै समाजवादका प्रधान लक्ष्य हासिल गर्दै राष्ट्रिय नीतिमा आधारित राज्य सञ्चालन गर्ने संवैधानिक समाजवाद ।’ 

यसैगरी धार्मिक विषयमा रास्वपाले प्रस्ताव गरेको छ, ‘सनातन सभ्यता र सांस्कृतिक सहअस्तित्व ः नेपालको इतिहास, सनातन सभ्यता तथा धार्मिक–सांस्कृतिक विविधतामा आधारित सहअस्तित्व र पारस्परिक सम्मानको प्रवर्द्धन ।’ 

रास्वपाको विधान चौथो पटक संशोधन हुन लागेको हो । यसअघि रास्वपाको विधानमा लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा जाने भनिए पनि ‘गणतन्त्र’ शब्द उल्लेख थिएन । रास्वपाको विधान, २०७९ माथि २०८१ मा गरिएको तेस्रो संशोधन समेट्दासम्म रास्वपाको सिद्धान्त र आदर्शमा लेखिएको थियो, ‘विधिको शासन, सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्र, समता र समानतामूलक समावेशिता, बहुलवादमा आधारित पूर्ण लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्था, सुशासन र पारदर्शितासहितको लोककल्याणकारी राज्य ।’ 

रास्वपाले यसअघिकै प्रत्यक्ष सहभागितामूलक, समानुपातिक, समावेशी लोकतन्त्रसँगै व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र मानवअधिकारलाई पार्टीको मूल सिद्धान्त र आदर्शका रूपमा निरन्तरता दिएको छ । विधान संशोधन समिति सदस्य तथा रास्वपा संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले पार्टीको विचार स्पष्ट रहेको बताए । उनले मंसिर २०८० मा महोत्तरीको जलेश्वरमा बसेको केन्द्रीय समिति र तत्कालीन संसदीय दलको विस्तारित बैठकले पारित गरेको प्रस्तावनाअनुसार अहिले विधानमा बहुलवादमा आधारित पूर्ण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रावधान राखिएको बताए । ‘ऐतिहासिक जलेश्वर बैठकबाट पारित विषय यस पटक विधानमा समेटेका छौं, पार्टीको विचार त्यतिबेला नै लेखेको हो र पार्टीले संवैधानिक समाजवाद अँगाल्ने भनेर विचार स्पष्ट राखेका छौं,’ पराजुलीले भने ।

रास्वपाले विधानमा संविधानलाई स्विकार्दै अगाडि बढ्ने उल्लेख गरेर आफूमाथि उठेका राजनीतिक र सैद्धान्तिक प्रश्नको जवाफ दिएको राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले बताए । ‘रास्वपाले संविधानमा जे लेखेको छ, त्यो नै 

आफ्नो नीति हो भनेको हो, बहुलवादमा आधारित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था हुने संविधानको व्यवस्थालाई रास्वपाले इन्डोर्स गरेको छ,’ उनले भने, ‘बहुलवाद भनेको बहु विचारलाई पार्टीमा र राज्य सञ्चालनमा स्पेस दिने कुरा आयो, यसको अर्थ संविधानसम्मत ढंगले अगाडि बढ्न खोजेका हौं भन्ने हो ।’ 

संविधान कार्यान्वयन गर्ने, संविधानप्रति पूर्ण समर्पित छौं भन्ने देखाउनका लागि पनि विधानमा ती कुरा लेखिएको उनले स्पष्ट पारे । ‘यसबाट रास्वपा भनेको संविधान मान्दैन, राजा ल्याउन खोज्छ कि भन्ने चर्चा छन् नि, ती सबै आशंका चिरिएका छन्,’ उनले भने ।

विधान संशोधन समितिका सदस्य तथा सचेतक परियारले पार्टीले संविधानवाद अपनाएकाले कुनै पनि कुरामा द्विविधा नरहेको बताए । ‘पार्टीले संविधानवाद अपनाउँदै मध्यमार्गी धारमा अगाडि बढ्ने कुरा विधानमा समेटेको छ । योसँगै संघीयतालाई आत्मसात् गरिसक्यौं । संघीयताको पुनःसंरचना, सुदृढीकरण, किफायती र परिणाममूलक बनाउने कुरामा पार्टी अघि बढ्छ,’ उनले भने ।

रास्वपा संघीय प्रणालीबाट पछि हट्न नसक्ने पोखरेलको भनाइ छ । पहिलो पटक २०७९ को चुनावमा जाँदा रास्वपामा प्रदेश संरचनाप्रति संशय देखिए पनि २०८२ को निर्वाचनमा संघीय प्रणालीमा स्पष्टता देखिएको उनको विश्लेषण छ ।

‘रास्वपा गठन हुँदाखेरि संघीयताप्रति त्यति सकारात्मक थिएन । प्रदेशमा उम्मेदवार नै उठाइएका थिएनन् । त्यतिबेला मान्छेहरू रास्वपाप्रति र रास्वपा प्रदेश संरचनाप्रति आकर्षित थिएनन् । अब संघीयताको विरोध गरेमा मधेश, आदिवासी, जनजातिबाट बाइकट भइन्छ भन्ने बुझेपछि उसले संघीयताप्रति सकारात्मक धारणा बनाएको देखिन्छ,’ पोखरेलले भने, ‘रास्वपाले संघीयतालाई इन्डोर्स गरेको देखिन्छ । संघीयताबाट भाग्ने ठाउँमा छैन । प्रदेश संरचना कसरी चलाउने भन्ने संविधान संशोधन गर्दा स्पष्ट होला तर अब नेपालमा संघीयता नमान्ने भनेका राप्रपा र जनमोर्चा मात्रै हुन् ।’

रास्वपाले असंलग्न, स्वतन्त्र र असन्तुलित परराष्ट्र नीति अँगाल्ने प्रस्तावित विधानमा लेखेको छ । ‘एसियाको उदाउँदो भूराजनीतिक महत्त्वलाई दृष्टिगत गर्दै, नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्ने,’ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र परराष्ट्र नीतिबारे रास्वपाको विधानमा लेखिएको छ, ‘सार्वभौमिक समानता र पञ्चशीलका सिद्धान्तमा आधारित रही, छिमेकी मित्रराष्ट्रहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग असंलग्न, स्वतन्त्र र सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने ।’

रास्वपाले उन्नत लोकतन्त्र, सुशासन र पार्टी सञ्चालनका आधारस्तम्भका रूपमा परिवारवाद र नातावादको पूर्ण निषेध गर्ने विधानमा प्रस्ताव गरेको छ । ‘पार्टीमा एकै परिवारका एक जनाभन्दा बढी सदस्य पार्टीको कुनै समान तहको समिति, विभाग, आयोग वा संयन्त्रमा नियुक्ति, मनोनीत वा निर्वाचित हुन पाउने छैनन्,’ विधानमा प्रस्ताव गरिएको छ, ‘पार्टीको केन्द्रीय निकाय र प्रदेश निकायका सदस्यको परिवारबाट पार्टीको कुनै पनि निकाय र पार्टीका तर्फबाट राज्यका कुनै पनि निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस वा मनोनीत गरिने छैन ।’

 रास्वपाले परिवारको परिभाषा पनि विधानमा स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । ‘यस विधानको प्रयोजनका लागि ‘परिवार’ भन्नाले पति, पत्नी, बाबु, आमा, सौतेनी बुबा, सौतेनी आमा, छोरा, छोरी, दाजु, भाइ, दिदी, बहिनी, नाति, नातिनी, बाजे, बज्यै, ठूलो बुबा, ठूली आमा, काका, काकी, फुपू, मामा, जेठान, जेठानी, जेठी सासू, देवर, नन्द, साला, साली र निजहरूका पति वा पत्नीसमेतलाई जनाउनेछ,’ रास्वपा विधानमा परिवारको परिभाषामा लेखिएको छ ।

रास्वपाले पार्टीभित्र डिजिटल तथा सहभागितामूलक लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने विधानमा प्रस्ताव छ । प्रविधिको प्रयोग पार्टीको नीतिगत निर्णय प्रक्रियामा जोड्नका लागि डिजिटल प्लाटफर्मको उच्चतम प्रयोग गर्ने भनिएको छ । ‘आवश्यक हुँदा पार्टीका महत्त्वपूर्ण नीतिगत निर्णयहरूको डिजिटल भोटिङ वा सर्वेक्षणमार्फत प्रत्यक्ष जनमत लिने व्यवस्था गरिनेछ,’ विधानमा लेखिएको छ, ‘डिजिटल प्रणालीमार्फत संकलन गरिएका पार्टी सदस्यका व्यक्तिगत तथ्यांकको पूर्ण सुरक्षा र गोपनीयताको सुनिश्चितता गरिनेछ । यसलाई अनधिकृत स्वार्थका लागि प्रयोग गर्न पूर्ण निषेध गरिनेछ ।’

केन्द्रीय समिति १३६ सदस्यीय

रास्वपाको विधान संशोधन समितिले पार्टी केन्द्रीय समितिमा ७ जना थप गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यसअघि १२९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति रहेकामा अब सभापतिसहित १ सय ३६ सदस्यीय बनाउने प्रस्ताव अघि सारिएको छ । 

‘पार्टीको सर्वोच्च कार्यकारी निकायका रूपमा १३६ (१३५+१) सदस्यीय केन्द्रीय समिति रहनेछ । यो समिति राष्ट्रिय महाधिवेशन र केन्द्रीय परिषद्प्रति उत्तरदायी हुनेछ,’ विधानमा प्रस्ताव गरिएको छ । केन्द्रीय समितिमा सभापति १, राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य ९९, सभापतिद्वारा मनोनीत केन्द्रीय सदस्य २९ र पदेन केन्द्रीय सदस्य (प्रदेश सभापतिहरू) ७ जना रहने प्रस्ताव छ ।

रास्वपाको सभापतिमा रवि लामिछाने दोहोरिने निश्चित देखिन्छ । रास्वपाको वरिष्ठ नेतामा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह छन् । गत पुस १३ मा रास्वपा सभापति लामिछाने र काठमाडौं महानगरका तत्कालीन मेयर वालेन्द्र शाहबीच भएको सहमतिअनुसार वरिष्ठ नेताको व्यवस्था गरिएको हो । तर पार्टी विधानमा वरिष्ठ नेताको प्रावधान छैन । रास्वपाको वेबसाइटमा शाहलाई पार्टी वरिष्ठ नेतासहित दोस्रो वरीयतामा राखिएको छ ।

वरिष्ठ नेताको व्यवस्था विधानमा नै राख्ने कि नराख्ने भन्नेबारे पार्टीको सचिवालय बैठकले निर्णय लिने नेता पराजुलीले बताए । हालका वरिष्ठ नेता तथा प्रधानमन्त्री शाहलाई पार्टीको अन्य जिम्मेवारी दिने कि अन्य किसिमले सम्बोधन गर्नेबारे पार्टीको शीर्ष तहबाट निर्णय हुने उनको भनाइ छ । ‘पार्टीको वरिष्ठ नेताको व्यवस्था विधानमा नै राख्ने कि कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेबारे सचिवालय बैठकले टुंगो लगाउँछ । लामो समयसम्म वरिष्ठ नेता रहने कि नरहने भन्ने हेरेर निर्णय लिइन्छ होला,’ पराजुलीले भने ।

विधान संशोधन प्रस्तावमा १६ पदाधिकारी हुने प्रस्ताव छ । जसमा सभापति १, उपसभापति ३, महामन्त्री २, सहमहामन्त्री ४, प्रवक्ता १, सहप्रवक्ता ३, कोषाध्यक्ष १ र सहकोषाध्यक्ष १ जना रहने प्रस्ताव गरिएको छ । महाधिवेशनबाट १० जना पदाधिकारी निर्वाचित हुने प्रस्ताव छ । सभापतिको निर्वाचन पहिलो चरणमा नै हुने र अन्य ९ पदाधिकारीको निर्वाचन दोस्रो चरणमा हुने रास्वपा विधानमा उल्लेख छ ।