काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवैले सरकारले ल्याएका ८ अध्यादेशमध्ये ४ वटालाई स्वीकार गरेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन (दोस्रो संशोधन), सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन (तेस्रो संशोधन), सहकारी ऐन (पहिलो संशोधन) र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्नेसम्बन्धी  अध्यादेश शुक्रबार स्वीकृत भएको हो । 

विपक्षी दलहरूको पकडमा रहेको राष्ट्रिय सभाबाट अस्वीकार हुन सक्ने अनुमानविपरीत अध्यादेश स्वीकार भएको छ । प्रतिनिधिसभामा सत्तारूढ दल रास्वपाको करिब दुईतिहाइ बहुमतसहितको उपस्थिति छ । माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व छैन । राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस र नेकपाले केही अध्यादेशमा सहयोग गरेर जाने सहमति गरेपछि रास्वपालाई सहज भएको हो । राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसले दर्ता गराएको अध्यादेश अस्वीकारको सूचना फिर्ता लिएरसमेत सहयोग गरेको छ । 

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा १७–२२ वैशाखसम्म राष्ट्रपतिले विभिन्न ८ वटा अध्यादेश जारी गरेका थिए । विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन, सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था, केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र संवैधानिक परिषद् (पहिलो संशोधन) अध्यादेशसमेत जारी भएका थिए । ती अध्यादेश सरकारका तर्फबाट संसद्‍मा पेस हुन बाँकी छ । संघीय संसद्का प्रवक्ता एकराम गिरीले ४ अध्यादेश स्वीकृत भएको र बाँकी अध्यादेशको हकमा पनि सरकारको अग्रसरता महत्त्वपूर्ण हुने बताए । ‘अध्यादेशलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने जिम्मेवारी सरकारमा रहन्छ,’ उनले भने ।

राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसका सांसद रञ्जित कर्णले सरकारले ल्याएका ८ अध्यादेशमध्ये केहीमा ‘रिजर्भेसन’ रहेको र बाँकीमा सहयोग गर्ने बताए ।अब अध्यादेशमा ल्याइएका विषयहरूलाई प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत ऐनको अंग बनाउने कार्य अघि बढ्ने बाटो खुलेको छ । शुक्रबारै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ती चारै अध्यादेशका प्रतिस्थापन विधेयकहरू संघीय संसद्समक्ष पेस गर्ने निर्णय गरेको छ । 

राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसका सांसद रञ्जित कर्णले सरकारले ल्याएका ८ अध्यादेशमध्ये केहीमा ‘रिजर्भेसन’ रहेको र बाँकीमा सहयोग गर्ने बताए । विकास, आिर्थक समृद्धि, सुशासनका पक्षमा सरकारका तर्फबाट ल्याइने प्रस्ताव र विधेयकलाई असहयोग नगरिने उनले जानकारी दिए । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा हाल २ स्थान रिक्त छ । २४ सदस्यका साथ सभामा कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल छ ।

नेकपाका १७ र एमालेका १० सदस्य छन् । त्यस्तै, जसपा नेपाल २, लोसपा नेपाल १, राष्ट्रिय जनमोर्चा १ र मनोनीत २ जना छन् । कांग्रेस सांसद कर्णले सार्वजनिक खरिद ऐन (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश अस्वीकार गरियोस् भन्ने सूचना फिर्ता लिएका थिए । एमालेका सांसदहरूले दर्ता गराएको अस्वीकारको सूचना फिर्ता नलिएपछि त्यसलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिँदा उक्त प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो । 

सरकारका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस र नेकपासँग अध्यादेश पारित गराउने सन्दर्भमा समन्वय गरेकी थिइन् । राष्ट्रिय सभामा नेकपाका नेता झक्कुप्रसाद सुवेदी चार अध्यादेशलाई समर्थन गर्न सकिने भए पनि बाँकी चारलाई स्वीकार गर्न नसकिने बताउँछन् । ‘संसद् अधिवेशन बोलाएर फेरि रोकेर अध्यादेश ल्याउने प्रक्रिया नै गलत भयो ।

प्रक्रियालाई लिएर ८ वटै अध्यादेशमा हाम्रो असहमति छ,’ उनले भने, ‘तर, चार वटा अध्यादेशको कन्टेन्टमा पनि हाम्रो गम्भीर असहमति रहेकाले त्यसमा सहयोग गर्न नसकिने स्पष्ट सन्देश दिइसकेका छौं ।’ कांग्रेस र नेकपाले सहयोग नगर्ने बुझेरै सरकारले बाँकी चार अध्यादेश स्वीकृति गरियोस् भन्ने प्रस्ताव ल्याएको छैन । 

प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा सरकारलाई सहयोग पुग्ने गरी संवैधानिक परिषद् ऐनमा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएको थियो । अध्यादेशलगत्तै संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो । त्यस्तै, सार्वजनिक पदाधिकारीको नियुक्तिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर अघिल्ला सरकारले विभिन्न निकायमा गरेको राजनीतिक नियुक्तिका १५ सय पदाधिकारीलाई हालको सरकारले सहजै हटाएको थियो । अध्यादेशबाटै ट्रेड युनियन खारेजीदेखि सुकुमवासी समस्या समाधानका लागि नयाँ समितिसम्म गठन भएका छन् । ती विषयमा विपक्षी दलहरूले विरोध गर्दै आएका छन् ।