ओलीले विभिन्न मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निजी सचिवालयको प्रभाव अस्वाभाविक रूपमा बढ्दै गएको बताउँदै त्यसले स्थायी प्रशासनिक संयन्त्रलाई कमजोर बनाएको टिप्पणी गरिन्।
What you should know
काठमाडौँ — राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले सरकारका पछिल्ला गतिविधिले संवैधानिक मर्यादा, मुलुकको सार्वभौमिकता तथा संस्थागत स्थायित्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको आरोप लगाएकी छन्।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाटै संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप भइरहेको दाबी गरिन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयका सल्लाहकार तथा सहयोगीहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीहरूलाई नौ घण्टासम्म नियन्त्रणमा राखेर दबाब दिएको भन्ने समाचार सार्वजनिक भएको उल्लेख गर्दै उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।
ओलीले विभिन्न मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निजी सचिवालयको प्रभाव अस्वाभाविक रूपमा बढ्दै गएको बताउँदै त्यसले स्थायी प्रशासनिक संयन्त्रलाई कमजोर बनाएको टिप्पणी गरिन्। विधि र प्रक्रियाभन्दा व्यक्तिनिष्ठ प्रभावलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले संस्थागत स्मृति र प्रशासनिक निरन्तरतामा गम्भीर सङ्कट उत्पन्न गरेको उनको भनाइ थियो।
‘यदि यो समाचार असत्य हो भने सरकारले तत्काल खण्डन गर्नुपर्छ, र यदि सत्य हो भने यो संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रतामाथिको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हो,’ ओलीले भनिन्, ‘परराष्ट्रमन्त्रीले दूतावासको रिपोर्टलाई मात्र आधार बनाएर वास्तविकतालाई नजरअन्दाज गर्नुभएको छ। हामीसँग भएका प्रमाणहरू मन्त्रालयमा पेस गर्न तयार छौँ।’
परराष्ट्रमन्त्रीले अघिल्लो दिन संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिप्रति पनि असहमति जनाउँदै ओलीले कुवेतस्थित सफर जेलमा रहेका नेपाली महिलाको सङ्ख्याबारे मन्त्रालयले दिएको तथ्याङ्क गलत रहेको दाबी गरिन्। परराष्ट्रमन्त्रीले सात जना मात्र नेपाली महिला जेलमा रहेको बताए पनि आफूसँग २४ घण्टाअघि मात्रै सोही जेलबाट फर्किएका नेपाली महिलाहरूको प्रत्यक्ष जानकारी रहेको उनको भनाइ थियो।
ओलीले राज्यका संस्थाहरू बलिया भए मात्र लोकतन्त्र सुदृढ हुने उल्लेख गर्दै सरकारलाई व्यक्तिकेन्द्रित शासन शैली त्यागेर विधि, प्रक्रिया र संस्थागत उत्तरदायित्वको मार्गमा फर्कन आग्रह गरिन्।
