मन्त्री वाग्लेले भने- 'मुलुक ग्रे लिस्टमा फेरि परेको होइन । २०८१ मा पारिएका थियो, हामी निकाल्ने क्रममा छौं । त्यो अवधि अझै बाँकी छ ।’
आइतबार काठमाडौंमा आयोजित नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन र जननेता मदन भण्डारी विषयक विचार गोष्ठीमा उनले उक्त कुरा बताएका हुन् ।
नेकपाकी सांसद पार्वती विकले बजेटको ठूलो हिस्सा चालु खर्च र ऋणको साँवा/ब्याज भुक्तानीमा केन्द्रित भएको भन्दै विकास निर्माणका लागि विनियोजित बजेट अपर्याप्त रहेको बताइन् ।
उनले नेपाली राष्ट्रिय टोली तथा क्लबका खेलाडीहरूको भविष्य जोगाउन पनि सरकारले फिफाले तोकेका सबै सर्त पूरा गरी एन्फामाथिको निलम्बन यथाशीघ्र फुकुवा गराउन कूटनीतिक, कानुनी र प्रशासनिक पहल तत्काल अगाडि बढाउनुपर्ने बताए।
उनले निर्वाचनमा जाँदा जनताको बीचमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने भनेर भनेको रास्वपाले महाधिवेशनबाट प्रदेश खारेज गर्ने निर्णय गर्नु जनताप्रतिको धोका र बेइमानी भएकाे बताए।
एमाले सांसद पुष्पराज कँडेलले भने- 'मन्त्रीहरूले सचिवालयमा ९ जनासम्म सल्लाहकार र निजी सचिव राख्न पाउने गरी तयारी भइरहेको सुनिएको छ, यदि यो सत्य हो भने यो नीतिगत भ्रष्टाचारको पराकाष्ठा हो ।'
प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले बालबालिकालाई पार्टीको झोला नबोकाउने भन्दै स्ववियु लगायतका संघ–संस्था खारेज गर्ने सत्तारुढ दल रास्वपाले संविधानविपरीत बालबालिकालाई पार्टीमा प्रयोग गरेकाले त्यस विषयमा कारबाही गर्नुपर्ने कि नपर्ने भनी सरकारलाई प्रश्नसमेत गरिन्।
अध्यक्ष लिङ्देनले राप्रपालाई अबको बलियो वैकल्पिक शक्तिका रूपमा स्थापित गर्नका लागि आफूलाई बदल्नुपर्ने पनि बताए ।
सरकारको प्राथमिकतामा देश र जनता नरहेको सांसद ठाकुरको भनाइ छ ।
पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकका निर्णय सुनाउने क्रममा संचारकर्मीहरुसँग कुरागर्दै उनले पार्टी छाडेर गल्ती नगर्न आग्रह गरेका हुन् ।