नेकपाकी सांसद पार्वती विकले बजेटको ठूलो हिस्सा चालु खर्च र ऋणको साँवा/ब्याज भुक्तानीमा केन्द्रित भएको भन्दै विकास निर्माणका लागि विनियोजित बजेट अपर्याप्त रहेको बताइन् ।
काठमाडौँ — सांसदहरूले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन, पुँजीगत खर्चको न्युन अवस्था र प्रस्तावित करका दरहरूका सम्बन्धमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ‘आर्थिक विधेयक, २०८३’ माथिको छलफलमा भाग लिँदै छलफलका क्रममा विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदहरूले विकास निर्माणका कामलाई गति दिन र कर प्रणालीलाई न्यायसंगत बनाउन सुझाव दिएका हुन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद आशिष गजुरेलले पुँजीगत खर्चको न्यून अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गरे ।
कुल बजेटको सानो हिस्सा मात्र पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजन हुने र त्यसमा पनि हालसम्म ३५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै उनले असारको अन्तिममा आएर काम गर्ने प्रवृत्तिले विकासको गुणस्तर कमजोर हुने बताए । सांसद गजुरेलले अर्थ मन्त्रालयले हरेक मन्त्रालय र निकायसँग समन्वय गरी आयोजनाहरूको प्रगति ट्रयाकिङ गर्न ‘ड्यासबोर्ड’ निर्माण गर्नुपर्ने र समयमै टेन्डर प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने गरी कार्ययोजना ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।
नेकपाकी सांसद पार्वती विकले बजेटको ठूलो हिस्सा चालु खर्च र ऋणको साँवा/ब्याज भुक्तानीमा केन्द्रित भएको भन्दै विकास निर्माणका लागि विनियोजित बजेट अपर्याप्त रहेको बताइन् । उनले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ‘समता शुल्क’ सम्बन्धी करको विरोध गर्दै उक्त बुँदाहरू हटाउन संशोधन प्रस्ताव पेस गरिन् । सरकारी र निजी शैक्षिक संस्था तथा स्वास्थ्य संस्थाबीचको खाडल कम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले विपन्न नागरिकको सेवामा पहुँच पुर्याउन सरकारले आँट गर्नुपर्ने बताइन् ।
