कांग्रेस सांसद बुढाको प्रश्न : ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अख्तियारलाई दबाब दिनेहरू को हुन् ?’

उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कानुन र संविधानले नचिनेका समूहहरूले प्रभाव जमाउँदै राज्य संयन्त्रमाथि नियन्त्रण कायम गर्न खोजेको आरोप लगाए।

असार ५, २०८३

न्युज एजेन्सी नेपाल

Congress MP Budha's question: 'Who are the people putting pressure on the authority from the Prime Minister's Office?'

What you should know

काठमाडौँ — प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद खड्गबहादुर बुढाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाटै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमाथि दबाब दिने र हुकुम चलाउने व्यक्तिहरू को हुन् भन्दै सरकारसँग जवाफ माग गरेका छन्।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकको सुरुमै बोल्दै सांसद बुढाले भने, ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेर अख्तियारलाई थर्काउने र हुकुम चलाउनेहरू को हुन् ? तिनीहरू नेपालको संविधान र कानुनले नचिनेका, केवल कालो चस्मा लगाएर राज्यका संयन्त्रहरू कब्जा गर्न बसेका नयाँ गिरोहका सदस्य हुन् ।’

उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कानुन र संविधानले नचिनेका समूहहरूले प्रभाव जमाउँदै राज्य संयन्त्रमाथि नियन्त्रण कायम गर्न खोजेको आरोप लगाए। बुढाले संवैधानिक र कानुनी मान्यता नपाएका व्यक्तिहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै शासन सञ्चालन गर्न खोजेको भन्दै यसबारे स्पष्ट पार्न सरकारलाई आग्रह गरे।

बुढाले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले बुझ्नुभएको छ कि छैन ? अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र होइन, संवैधानिक अंग हो । यसको काम आवश्यक परेको बेला सरकारमाथि पनि निगरानी राख्ने र राज्यशक्तिमा चेक एन्ड ब्यालेन्स कायम राख्ने हो । अख्तियार कसैको गोजीको संस्था होइन ।’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग संवैधानिक निकाय भएकाले त्यसलाई कुनै पनि प्रकारको दबाब वा प्रभावमा राख्न नहुने उनको भनाइ थियो। ‘यदि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अख्तियारलाई तर्साएर निर्णय गराउने काम भइरहेको हो भने भोलि सरकारकै गलत कामको छानबिन कसले गर्छ ?’ भन्दै उनले प्रश्न गरे। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा संविधान र संस्थाभन्दा बाहिर रहेका समूहहरूको प्रभाव बढेको चर्चा हुन थालेको भन्दै उनले यसप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे।

सांसद बुढाले लोकतन्त्र व्यक्ति वा अदृश्य शक्तिले नभई संविधान र संस्थाले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था भएको उल्लेख गर्दै राज्यका निकायहरूमा अनौपचारिक शक्ति केन्द्रहरूको प्रभाव बढ्नु मुलुक र लोकतन्त्र दुवैका लागि शुभ सङ्केत नभएको बताए।

न्युज

Link copied successfully