काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर आएको विधेयकलाई संविधानले तोकेको समयसीमाभित्र फिर्ता पठाउन नसकेर राष्ट्रिय सभा आफ्नो भूमिकामा चुकेको छ । वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाले १५ दिनभित्र फिर्ता पठाउन नसकेको हो । समयसीमा गुज्रिएपछि प्रतिनिधिसभाले विधेयकलाई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको छ । 

अर्थ विधेयकका रूपमा दर्ता भएको वैकल्पिक विकास परिचालन विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले ७ जेठमा पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाएको थियो । संविधानअनुसार उक्त विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाबाट प्राप्त गरेको १५ दिनमा राष्ट्रिय सभाले फिर्ता पठाउनुपर्ने थियो । तर राष्ट्रिय सभामा विधेयकमाथि छलफलसमेत भएन । 

विधेयक समयभित्र फिर्ता पठाउन नसक्नुलाई जानकारहरूले राष्ट्रिय सभाको कमजोरीका रूपमा औंल्याएका छन् । संसद्का पूर्वमहासचिव सूर्यकिरण गुरुङ यस घटनालाई राष्ट्रिय सभाले आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्न नसकेका रूपमा लिन्छन् । ‘प्रतिनिधिसभाबाट आएको विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाले निर्धारित समयसीमाभित्र सन्देशसहित वा बिनासन्देश फिर्ता पठाउन सक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसबाट राष्ट्रिय सभाले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेको ठहरिन्छ । राष्ट्रिय सभाको छविलाई धुलित बनाउने कार्य भएको छ ।’ 

सभा चलिरहेका बेला समय गुजारेर अर्थसम्बन्धी विधेयक फिर्ता पठाउन नसकेको यो पहिलो घटना भएको गुरुङले बताए । ‘यसअघि यस्तो भएको मैले सम्झेको छैन,’ ०४९ देखि ०६४ सालसम्म संसद्मा रहेका उनले भने, ‘यसबाट राष्ट्रिय सभाले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेको ठहरिन्छ । राष्ट्रिय सभाको छविलाई धुलित बनाउने कार्य भएको छ ।’ 

राष्ट्रिय सभाका पूर्वसचिव राजेन्द्र फुयाल विधेयकमाथि छलफलसमेत नगर्नु र फिर्ता पनि पठाउन नसक्नुलाई राष्ट्रिय सभाको असफलता मान्छन् । ‘अर्थ विधेयकका सन्दर्भमा संविधानले राष्ट्रिय सभालाई दिएको समय १५ दिनको हो । त्यो समय सदुपयोग गर्न सक्नुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय सभाले कमजोरी गरेको छ ।’

५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा सत्तारूढ रास्वपाको उपस्थिति छैन । संविधानको धारा १११ मा संघीय संसद्को एउटा सदनले पारित गरेको विधेयक यथाशीघ्र अर्को सदनमा पठाइने र सो सदनले पारित गरेपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिने उल्लेख छ । प्रतिनिधिसभाले पारित गरी पठाएको अर्थ विधेयक १५ दिनसम्ममा राष्ट्रिय सभाले फिर्ता पठाइसक्नुपर्छ । अन्य विधेयक प्राप्त भएको दुई महिनाभित्र पारित गरी वा सुझावसहित राष्ट्रिय सभाले फिर्ता पठाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । 

प्रतिनिधिसभाले ७ जेठमा पठाएको वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयकलाई ८ जेठमा राष्ट्रिय सभामा टेबुल गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले १७ जेठमा प्रतिनिधिसभामा भारतसँगको सीमा समस्याबारे दिएको अभिव्यक्ति विवादित बनेपछि राष्ट्रिय सभामा पनि सांसदहरू विरोधमा उत्रिएका थिए । १८ जेठमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गर्ने कार्यसूची थियो । समयको चापलाई ध्यानमा राखेर उक्त विधेयकलाई समितिमा नपठाईकनै सभामै निर्णयार्थ पेस गर्ने तयारी गरिएको थियो । तर, सदस्यहरूको विरोधका कारण सभा नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश नै गर्न पाएन ।

सांसदहरूले सभा सञ्चालनमै लगातार अवरोध पुर्‍याएपछि उक्त विधेयकमाथि छलफल नै हुन नपाएको राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल बताउँछन् । ‘हामी चुक्यौं । संविधानले दिएको समयसीमाभित्र विधेयक फिर्ता पठाउन नसकेकै हो । राष्ट्रिय सभामा यो ढंगको घटना पहिलो हुन पुग्यो । कहीं न कहीं हामीबाट त्रुटि हुन पुग्यो,’ उनले कान्तिपुरसित भने । 

अध्यक्ष दाहालले १८ र २० जेठमा विधेयकलाई अगाडि बढाउन प्रयास गरेका थिए । ‘प्रतिनिधिसभाबाट हाम्रो काँधमा आएको विधेयकलाई अगाडि बढाऔं । आएको विधेयक केही पनि नगरी फिर्ता जाने भयो । अहिलेसम्मको इतिहासमा यो नयाँ हुन्छ,’ २० जेठको सभामा दाहालले भनेका थिए, ‘विधेयक अगाडि बढाउन सहयोग गर्नुस् ।’ तर अध्यक्ष दाहालको आग्रहलाई सांसदहरूले सुनेनन् । विपक्षी दलले निरन्तर अवरोध गरिरहेपछि २० जेठबाट बैठक नै स्थगन गरियो । त्यसपछि एकैपटक २६ जेठमा बसेको बैठकमा पनि अध्यक्ष दाहालले विधेयकलाई अगाडि बढाउन खोजेका थिए तर बैठक चल्न सकेन । 

सभामुख डीपी अर्यालले २७ जेठमा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा संविधानमा तोकिएको अवधिभित्र राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक फिर्ता नआएकाले प्रमाणीकरण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी गराएका थिए । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले संविधानले निर्दिष्ट गरेको प्रक्रियाअनुसार निर्धारित समयभित्र राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक फिर्ता नआएकाले प्रतिनिधिसभाले अगाडिको प्रक्रिया बढाएको बताए । ‘अर्थ विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट फिर्ता नै नआएको २०७२ को संविधान जारी भएपछिको पहिलो हो,’ उनले भने । 

यसअघि ६ वैशाख २०७६ मा प्रतिनिधिसभाले एकलौटी रूपमा राहदानी विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो । तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले ६० दिनभित्र राष्ट्रिय सभाले विधेयक फिर्ता नपठाएको भन्दै राहदानी विधेयक प्रमाणीकरणका लागि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीसमक्ष पठाएका थिए । त्यो अर्थ विधेयक थिएन । र, राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले संसद् अधिवेशन नबसेको अवधिलाई गणना गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए । 

प्रतिनिधिसभाले १० असोज २०७५ मा पारित गरेको राहदानी विधेयक बजेट अधिवेशन अन्त्य हुने दिन ११ असोजमा राष्ट्रिय सभामा टेबुल गरिएको थियो । त्यसको तीन महिनापछि मात्रै संसद् बसेको थियो । संसद् नबसेकाले विधेयकमाथि सभाले काम गर्न पाएन । विधेयकको विषयवस्तुमाथि पनि प्रश्न उठेको थियो । राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले राष्ट्रपतिलाई भेटेर विधेयकमा एउटा सदनले काम गर्दागदै प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको भन्दै असन्तुष्टि सुनाएका थिए । त्यसपछि तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले उक्त विधेयकलाई पुनर्विचारका लागि प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएकी थिइन् । त्यसपछि दुवै सदनबाट पारित गरेर विधेयक राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको थियो । 

राष्ट्रिय सभाका पूर्वसदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी त्यतिबेला राष्ट्रपतिबाट विधायन प्रक्रिया तथा विषयवस्तु दुवैमा सुधार गर्ने अवसर प्रदान गरिएको बताउँछन् । ‘त्यतिबेला संसद् अधिवेशन चलेका बेला ‘वर्किङ डे’ लाई गन्ने कि अधिवेशन नचलेका बेलालाई पनि गन्ने भन्नेमा प्रश्न उठ्यो,’ उनले भने, ‘अर्कातिर विधेयकको कन्टेन्टमा पनि केही त्रुटि थियो ।’ 

त्यतिबेला र अहिलेको परिस्थिति फरक रहेको अधिकारीले बताए । ‘अहिले राष्ट्रिय सभाको कमजोरी देखियो । १५ दिनको समयसीमा छ भने त्यसभित्र चनाखोसाथ विधेयकलाई आफ्नो सुझावसहित वा सुझावबिना विधेयक फिर्ता पठाउन सक्नुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘समयभित्र फिर्ता पठाउन नसक्दा राष्ट्रिय सभाले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेन भनेर प्रश्नचिह्न लाग्छ ।’ 

विधेयकमा के छ ? 

देशभित्र लगानी बढाउन पूर्वाधारका क्षेत्र तथा परियोजनाको पहिचान गर्न तथा त्यसका लागि आन्तरिक स्रोत, वैदेशिक लगानी जुटाउन सरकारले वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनसम्बन्धी विधेयक ल्याएको हो । परियोजनाका लागि स्रोत जुटाउनका लागि आवश्यक कानुनी अधार दिन विभिन्न वैकल्पिक विकासका वित्त स्रोतहरूको परिचालन, संस्थागत संरचना, अनुगमन तथा मूल्यांकनसम्बन्धी सम्पूर्ण विषयलाई विधेयकले समेटेको छ ।