काठमाडौँ — सरकार ढाल्ने र बनाउने खेल भुसको आगोझैं भित्रभित्रै सल्किरहेको थियो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापा नेपाली कांग्रेसको समर्थन जुटाएर प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई हटाएर आफैं सत्ताको नेतृत्व गर्ने कसरतमा थिए । राप्रपाभित्रको चरम विवादले सत्तापक्षका सांसदहरूले संसद बैठकमा पनि विभाजनको संकेत बेलाबेलामा देखाउने गर्थे । 

एमालेको समर्थनमा २०५३ चैत २७ मा प्रधानमन्त्री बनेका चन्द आफूले नेतृत्व गरेको सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउने भन्दा पनि मन्त्री र सांसदहरू रिसाउलान् भन्ने चिन्तामा हुन्थे । एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीसहित एकाथरी नेताहरू पनि सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट थिए । त्यसैले सरकार ढल्ने डरले केही मन्त्री र सांसदहरूले सिर्जना गरेको विकृतिलाई प्रधानमन्त्री चन्दले नै ढाकछोप गर्नुपर्ने बाध्यता बनेको थियो । 

मन्त्री, सांसद र सरकारको कार्यशैलीका विषय संसद‍्मै उजागर हुन थालेपछि विकृतिहरू सतहमा आउन थालेका थिए । ०५४ साउन २७ मा सिंहदरबारस्थित संसद् बैठकमा देखिएको र सुनिएको दृश्यले पनि पद र सत्ताको दुरुपयोग प्रमाणित भएको थियो । उक्त बैठकमा सांसदहरूले जेजस्ता विषय उठाए, त्यसले संसदीय व्यवस्थालाई नै ‘बदनाम’ गरिरहेको उनीहरू नै स्विकार्थे । अस्थिर राजनीतिले जनमानसमा संसदीय व्यवस्था नै गलत त होइन भन्ने सन्देश गएको थियो । मध्यावधि निर्वाचन भएको २ वर्ष ८ महिनामा तीन जना प्रधानमन्त्रीले शासन गरिसकेका थिए । चौथो प्रधानमन्त्री बन्न भित्रभित्रै दौडधुप भइरहेको थियो । 

राजनीतिक अस्थितरताको भुमरीमा सांसदहरूले उठाएका सवालहरू निकै संवेदनशील मात्र थिएनन्, विकृतिका उदाहरण प्रस्ट देखिएको थियो । उक्त दिनको बैठकमा बोल्दै एमाले सांसद पुरुषोत्तम पौडेलले भनेका थिए, ‘राणाकालमा काम बनाउन ‘श्री ३’ को नजर पर्ने गरी ढोकामा पुग्नु पर्थ्यो भने पञ्चायतमा चाकडी, चुक्ली गर्नेको उन्नतिको ढोका खुल्थ्यो, अहिले काम बनाउन ती दुवै बाहेक भेटी पनि चढाउनुपर्ने भएको छ ।’ आफ्नै समर्थनमा बनेको सरकारको कार्यशैलीविरुद्ध एमाले सांसदहरू कति रुष्ट थिए भन्ने उदाहरण पौडेलेको विचारबाट पनि प्रस्ट हुन्थ्यो । सांसदहरूले मन्त्रीहरूबाट काम लिन नजराना चढाउनुपर्ने ठोकुवा गरेका थिए । 

बैठकमा एमाले सांसद नरेन्द्रराज पोखरेलले मन्त्रीले लगाएको तोक कति किसिमको हुन्छ भन्दै प्रश्न गरेका थिए । उनले यसको जानकारी समयमै पाए हुन्थ्यो भन्दै व्यंग्य गरेका थिए । सांसद पोखरेलले प्रश्न गरेपछि सभामुख रामचन्द्र पौडेलले भनेका थिए, ‘माननीयले तोक लगाएकै बेला सोध्नुपर्थ्यो ।’

एमाले सांसद रघुजी पन्तले अर्थमन्त्री रवीन्द्रनाथ शर्माले अखबारी कागजको मूल्य बढाएकामा असन्तुष्टि जनाएका थिए । अखबारी कागजमा ५ प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाएका कारण पत्रकारहरूले संघर्ष समिति बनाएको प्रसंग जोड्दै पन्तले प्रधानमन्त्री चन्दको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सत्तारुढ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद प्रकाशचन्द्र लोहनीले आड्रा नेपाल नामक अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले ‘आड्रा नेपाल–भुटान’ नामक अवैध संस्थामार्फत गतिविधि चलाउँदा पनि सरकार मौन रहेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । उनले दर्ता नै नभएको उक्त संस्थाले सञ्चालन गरेको गतिविधिका बारेमा सरकार मौन रहेको भन्दै सम्बन्धित मन्त्रीको जवाफ मागेका थिए । 

सुत्केरी औषधि खर्चको चर्चा 

बैठकमा सांसदहरूले गाउँको स्वास्थ्य चौकीको सिफारिसमा पचासौं हजारको औषधिको बिल पेस गरेर रकम लिएको र सुत्केरी खर्च लिएको प्रसंग उठाएका थिए । कांग्रेसका सांसद बद्रीनारायण बस्नेतले सांसदले लिएको सुविधाका विषयमा जनमानसमा गलत सन्देश गएको भन्दै यथार्थ जानकारी दिन आग्रह गरेका थिए । यस्ता विषयले प्रजातन्त्र र संसदीय व्यवस्थालाई नै आघात पर्ने भन्दै त्यस्ता सांसद को हुन्, थाहा हुनुपर्ने बताएका थिए ।

कांग्रेसकी सांसद कमला पन्तले आफूले चूर्णभष्मको भुक्तानी ८० हजार लिएको भनेर समाचार प्रकाशित भएकामा आपत्ति जनाउँदै भनेकी थिइन्, ‘मैले पाएको चेक नम्बरसमेत सार्वजनिक गर्न चुनौती दिन्छु ।’ सांसद हृदयेश त्रिपाठी र पन्तले आफूहरूले रकम लिएको प्रमाणित भए जस्तोसुकै सजाय भोग्न पनि तयार रहेको बताएका थिए । 

प्रभावहीन संसद् 

सांसदहरूले मुलुकमा घुसखोरी बढेको भन्दै छानबिनको माग गरेका थिए । कांग्रेस सांसद दीपकुमार उपाध्यायले घुसखोरी, भ्रष्टाचारी र कमिसनतन्त्रको छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका थिए । सदनको प्रभावकारिता बढाउन पनि अनियमितताको छानबिन सुरु गर्नुपर्ने माग उनले गरेका थिए ।

कांग्रेसका सांसद पूर्णबहादुर खड्कले सदनमा वरिष्ठ नेताहरूको उपस्थिति नभएकामा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । मन्त्रीहरू र वरिष्ठ नेताहरू उपस्थित भएर सदनलाई प्रभावकारी बनाउन उनले आग्रह गरेका थिए । उनले मन्त्रिपरिषद्बाट आतंककारी तथा विध्वंसात्मक अपराध विधेयक पारित भएको हो भने सदनलाई किन जानकारी गराइएको छैन भन्दै प्रश्न गरेका थिए । सांसद पन्तले विधेयकका विषयमा बाहिर मात्र चर्चा भएको बताएकी थिइन् । सरकारले माओवादी नियन्त्रणका लागि उक्त विधेयक ल्याउने तयारी गरेको थियो । तर सदनलाई जानकारी दिनुपर्ने माग सांसदहरूले गरेका थिए । 

टेलिभिजनको प्रशासरणप्रति असन्तुष्टि

सदनमा पहिलो पटक २०५४ साउन २७ मा नेपाल टेलिभिजनले श्रव्यदृश्य खिचेर देखाएको थियो । तर सांसदहरूले यसलाई सदनको सांसद गतिविधि नभएर मन्त्री गतिविधि भएको आरोप लगाएका थिए । भ्रष्टाचारको विषयमा सांसदले प्रश्न गरेको काटेर मन्त्रीको जवाफ मात्र देखाएको आरोप सरकारमाथि लगाइएको थियो ।