काठमाडौँ — आजभन्दा २९ वर्षअघि अर्थात् २०५४ असार २६ मा बहुदलीय व्यवस्था प्राप्त भएको ८ वर्ष टेकेको थियो । अहिले मुलुकको वार्षिक बजेट साढे १९ खर्ब रहेको छ भने त्यतिबेला ६२ अर्ब २ करोड २२ लाख ९४ हजार थियो । त्यतिबेला वार्षिक बजेट १ खर्ब पनि पुग्न सकेको थिएन । 

एमालेको समर्थनमा लोकेन्द्रबहादुर चन्दले नेतृत्व गरेको सरकारका अर्थमन्त्री रवीन्द्रनाथ शर्माले २०५४ असार २६ मा सिंहदरबारस्थित संयुक्त संसद् बैठकमा प्रस्तुत गरेको बजेटको मूल प्राथमिकता उदारीकरण र बजारीकरण अर्थ व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउने नै थियो, जुन अहिले पनि जारी छ । बजेटको आकार सानो भए पनि साधारण खर्चभन्दा विकास खर्च बढी थियो । 

अर्थमन्त्री शर्माले प्रस्तुत गरेको बजेटमा ४० प्रतिशत वैदेशिक ऋण र अनुदानमा आधारित थियो । ६२ अर्बको बजेटमा ५ अर्ब घाटा बजेट तयार गरिएको थियो भने विकास बजेटलाई विगत वर्षहरूको तुलनामा खुम्च्याइएको भनाइ विपक्षीहरूको थियो । बजेटमा ४ करोडको गरिबी निवारण कोष स्थापना गर्ने घोषण गरिएको थियो । बजेटको लक्ष्यमा विकासलाई गाउँमुखी बनाउने प्रस्ताव गरिएको थियो । तर ४ करोडले कसरी गरिबी निवारण गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न थियो । 

सावाव्याज भुक्तानी र विकास खर्च 

अर्थमन्त्री शर्माले विकास खर्चका लागि ३४ अर्ब ३ करोड ८८ लाख ४८ हजार र साधारण खर्चका लागि २७ अर्ब ९८ करोड ३४ लाख ४६ हजार विनियोजन गरेका थिए । आर्थिक वर्ष २०८२/२०८३ सँग तुलना गर्ने हो भने त्यतिबेला साधारण खर्चभन्दा विकास खर्च बढी देखिनुलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ ।

अहिले साढे १९ खर्बको बजेटमा झण्डै १२ खर्ब साधारण खर्च रहेको छ । चालु वर्षका लागि विकास बजेटको शीर्षकमा हाराहारी २१ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । आव २०५४/२०५५ का लागि अर्थमन्त्री शर्माले त्यतिबेला ऋणको साँवाव्याज भुक्तानीमा मात्र बर्सेनि ८ अर्ब १६ करोड ९७ लाख छुट्याएका थिए । उक्त आर्थिक वर्षमा कर्मचारीको तलब औसतमा १३ प्रतिशत वृद्धि गरेको र साँवाव्याज भुक्तानीमा ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने भएकाले सरकारले साधारण खर्च  बढेको स्पष्टीकरण दिएको थियो । कुल बजेटमध्ये राजस्वबाट ३४ अर्ब ८५ करोड २४ लाख ७१ हजार र वैदेशिक सहायताबाट १५ अर्ब ५४ करोड २ लाख ५४ हजार प्राप्त हुने अनुमान गरिएको थियो । 

विद्युत् आयोजनालाई प्राथमिकता

बजेटमा विद्युत् आयोजनाको निर्माण र विद्युतीकरणलाई प्राथमिकता दिइएको थियो । कालीगण्डकी ‘ए’, पुवा खोला, मोदी खोला जस्ता आयोजनालाई समयमै पूरा गर्न बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

बजेटले प्रशारण लाइन निर्माण र ग्रामीण विद्युतीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो । उक्त आवमा ३५ हजार ग्राहकलाई विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको थियो । त्यतिबेला विद्युत् आयोजना निर्माणमा निजी क्षेत्र आकर्षित भएको थियो । स्वदेशी र विदेशी निजी लगानकर्ता नेपाल भित्रिएका थिए । 

महत्त्वाकांक्षी राजस्व लक्ष्य 

अर्थमन्त्री शर्माले राजस्व लक्ष्य भने महत्त्वाकांक्षी राखेका थिए । यद्यपि, कतिपय करका दर घटाइएको थियो । बैंकमा ५ लाखको निक्षेप राख्ने र १० लाख भन्दा बढीको सवारी साधन चढ्नेले अनिवार्य रूपमा आयकर प्रमाणपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था बजेटले गरेको थियो । त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकबाट १ अर्बभन्दा बढीको ओभर ड्राफ्ट सुविधा लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।

चुरोट र मदिराको अन्तःशुल्क बढाइएको थियो भने नेपालमा उत्पादन हुने सवारी साधनमा १५ देखि ४० प्रतिशत अन्तः शुल्क लगाउने बजेटमार्फत घोषणा गरिएको थियो । सवारी साधन भन्सार महसुल १ सय १० प्रतिशतबाट ८० मा झारिएको थियो भने टेलिभिजन तथा इँटामा लाग्ने अन्तःशुल्क खारेज गरिएको थियो । 

विपक्षीको विरोध

विपक्षी दलहरूले राजस्व संकलन लक्ष्य महत्त्वाकांक्षी राखेको र विकास बजेट खुम्च्याइएको भन्दै बजेटको आलोचना गरेका थिए । बजेटलाई अर्थविद्हरूले ‘गैरप्राविधिकबाट प्रस्तुत गरिएको प्राविधिक बजेट’ भनेका थिए । मुलुकमा नवौं पञ्चवर्षीय योजना चलिरहेको स्मरण गराउँदै विपक्षीहरूले सोही अनुसारको बजेट नल्याएको भन्दै आलोचना गरेका थिए ।

पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतले बजेटले गरेको राजस्व अनुमान कृत्रिम रहेको बताएका थिए । उनले बजेटले मुद्रास्फीति बढाएर मूल्यवृद्धि गराउने दाबी गरेका थिए । बजेटमा नयाँपन नभएको धारणा उनको थियो ।