काठमाडौँ — २०५३ चैतमा गठन भएको संयुक्त सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने कतिपय निर्णय व्यक्तिगत र समूहगत स्वार्थकेन्द्रित हुने गर्थ्यो । प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दको कमजोर नेतृत्वले गृहमन्त्री वामदेव गौतम निकै शक्तिशाली देखिन्थे ।

२०५४ जेठ ४ र १३ मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमालेले बहुमत ल्याएका कारण गृहमन्त्रीको शक्ति झन् बढेको थियो । किनकि, विपक्षीले निर्वाचनमा राज्यस्रोतको व्यापाक दुरुपयोग भएको र विपक्षीलाई तह लगाउन बल प्रयोग गरेको आरोप लगाइरहेका बेला एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीले वामदेवलाई धन्यवाद दिएका थिए । आफ्नो पार्टीलाई धेरै सिट जिताउन सफल भएको भन्दै अध्यक्ष मनमोहनले नै धन्यवाद दिएपछि मन्त्रिपरिषद्‍मा वामदेवको प्रभावकारी हस्तक्षेप झन् बढेको थियो । प्रधानमन्त्री चन्दलाई पनि मन्त्रीहरूको चित्त बुझाएर संयुक्त सरकार टिकाइराख्नुपर्ने बाध्यता थियो । सरकारमा चन्द निरीह भएको भन्दै राप्रपाका महामन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीले त राजिनामा नै दिएका थिए । त्यसैले सरकार स्वेच्छाचारी छ र व्यक्तिगत स्वार्थ तथा कमिसनको खेलमा जोडिएका निर्णयहरू फटाफट हुने गर्छन् भन्ने प्रमाणहरू सतहमा आई नै रहेका थिए । 

यही पृष्ठभूमिमा चन्द नेतृत्वको संयुक्त सरकारले २०५४ जेठ ३१ को निर्णय अनुसार नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गरेको घटना निकै ठूलो आलोचित मात्र बनेन, संसदको सार्वजनिक लेखा समिति र अख्तिायरले समेत सरकारको हस्तक्षेप गरेको थियो । निगमको अपारदर्शी कारोबार र मन्त्री नै पिच्छे कर्मचारी भर्ना गर्ने परिपाटी झांगिँदै गएका बेला मूल्यवृद्धिलाई सर्वसाधारणले स्वाभाविक मानेका थिएनन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेका बेला सरकारका केही मन्त्रीको अनौपचारिक सहमतिमा मूल्यवृद्धि गरेको खुलेपछि ‘कमिसनको खेल’ सतहमा आएको थियो । खासगरी तत्कालीन आपूर्ति मन्त्री गजेन्द्रनारायण सिंहले पेट्रोलियम पदार्थका व्यापारीलाई नै निगमको सञ्चालक समितिमा नियुक्त गरेको र औपचारिक प्रस्तावबमोजिम मूल्यवृद्धि नगरेकाले कसैको स्वार्थ पूरा गर्न सर्वसाधारणको दैनिक जीवनमा असर पर्ने निर्णय गरेको आवाज उठेको थियो । 

शेरबहादुर देउवाको सरकार ढाल्ने समयमा २०५३ चैत २३ मा आपूर्तिमन्त्री सिंह अचानक चन्दको पक्षमा खुलेका थिए । देउवा सरकार ढलेपछि सिंह पुनः आपूर्ति मन्त्री बनेका थिए । उनले सरकार गठनका बेला लगाएको गुन तिर्न पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गर्न सरकार बाध्य भएको अनुमान गरिएको थियो । सरकारले पेट्रोल, डिजेल र खाना पकाउने ग्यासको मूल्यवृद्धि गरेको थियो । पेट्रोलमा ५ रुपैयाँ, डिजेलमा ३ रुपैयाँ ५०, मट्टीतेलमा १ रुपैयाँ ५० पैसा र ग्यासमा ६० प्रतिशत मूल्यवृद्धि गरेको थियो । सरकारले निगम घाटामा रहेकाले मूल्यवृद्धि गर्नुपरेको दाबी गरेको थियो । 

मूल्यवृद्धि गर्ने प्रस्ताव औपचारिक रूपमा मन्त्रिपरिषद्‍मा नलगी प्रधानमन्त्री, उप्रधानमन्त्रीसहित दुई जना मन्त्रीको सल्लाहमा मात्र निर्णय गरिएको लेखा समितिको बैठकमा सदस्यहरूले दाबी गरेका थिए । २०५४ असार १० मा लेखा समितिमा भएको छलफलमा समितिका सदस्य विरोध खतिवडाले प्रधानमन्त्री चन्द, गृहमन्त्री गौतम, अर्थमन्त्री रवीन्द्रनाथ शर्मा र आपूर्तिमन्त्री सिंहको अनौपचारिक छलफलले मूल्यवृद्धि गरिएको दाबी गरेका थिए । लेखा समितिको उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री चन्द, गृहमन्त्री गौतम, अर्थमन्त्री शर्मा, आपूर्तिमन्त्री सिंह र स्वास्थ्य मन्त्री राधाकृष्ण मैनालीको उपस्थिति थियो । मूल्यवृद्धिको मुख्य कारण सरकारले निगम घाटामा रहेको बताएको थियो । यद्यपि ७ वर्षदेखि निगमको लेखा परीक्षण गरिएको थिएन । तर नौ महिनादेखि घाटाको विवरण प्रस्तुत गरिएको थियो । 

लेखा समिति बैठकमा सत्तापक्षका सांसद तथा एमाले स्थायी समिति सदस्य खड्गप्रसाद ओलीले निगम घाटामा नभएको तथ्यांक पेस गरेका थिए । लेखा समितिका सदस्यसमेत रहेका ओलीले बैठकमा भनेका थिए, ‘२०४६ देखि २०५२/५३ सम्म निगम ८५ करोड ८८ लाख नाफामा छ । उनले समग्र आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण नगरी सरकारले हचुवाका भरमा मूल्य बढाउने र घटाउने काम गरेको दाबी गरेका थिए । समिति बैठकमा अर्थमन्त्री शर्माले निगममा ‘ओभर स्टाफिङ’ भएको जानकारी दिएका थिए । उनले निगममा मात्र नभएर सबै संस्थानमा कर्मचारी धेरै रहेको भन्दै उनीहरूलाई हामीहरू (राजनीतिक नेतृत्व)ले नै भर्ना गरेको बताएका थिए । कर्मचारी कटौती गर्ने हो भने पनि घाटा धेरै कम हुन सक्ने दाबी अर्थमन्त्री शर्माले लेखा समितिमा राखेका थिए । 

अख्तियारको छानबिन 

अख्तियारले मूल्यवृद्धि हुनुमा निगमको सञ्चालमा रहेका तेल व्यापारीको फाइदा जोडिएको भन्दै छानबिन सुरु गरेको थियो । सिंहले देउवा नेतृत्वको सरकारमा आपूर्ति मन्त्री भएका बेला डेढ वर्षअघि निगमसँग कारोबार गर्ने व्यापारीलाई सञ्चालक नियुक्त गरेका थिए । त्यतिबेला उनको नियुक्ति ऐन विपरीत भएको आवाज उठेको थियो । तर त्यतिबेला पनि देउवा सरकार टिकाउन भूमिका खेलेबापत नियमविपरीतको नियुक्तिलाई पनि बेवास्ता गरिएको थियो । तर उक्त विषयलाई अख्तियारले छानबिन गरिरहेको थियो ।

अख्तियारमा आयुक्त नभएका कारण छानबिनको फाइल थन्क्याइएको थियो । मूल्यवृद्धिपछि अख्तियारले उक्त फाइल खोल्ने जानकारी दिएको थियो । नेपाल डिलर्स एसोसिएसनका महासचिव सरोज पाण्डेले सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्यवृद्धि भएको तर्क गर्नु हास्यास्पद भएको बताएका थिए । व्यवसायीहरूले निगमलाई सेतो हात्तीको संज्ञा दिँदै कर्मचारीलाई सुविधा दिन र बोनस ख्वाउन नागरिकले चर्को मूल्य तिर्नुपरेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए । व्यवसायीले आर्थिक घोटाला गर्नेहरूमाथि कारबाहीको माग पनि गरेका थिए ।  

वामदेवलाई माधवको ज्ञापनपत्र

मूल्यवृद्धिको विरोध गर्दै एमाले महासचिव माधवकुमार नेपालले आफ्नै पार्टीका उप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । महासचिव नेपालले आफ्नै पार्टीको सरकारले बढाएको मूल्य घटाउन माग गरेका थिए । उनले सरकार र आफ्नो दलबीच भएको सहमति तोडेको भन्दै मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए । नेपाली कांग्रेस र संयुक्त जनमोर्चाले पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्यवृद्धि गरेर सरकारले अपराध गरेको धारणा सार्वजनिक गरेका थिए । सरकारको चौतर्फी विरोध भएपछि मूल्य घटाउने निर्णय गरेको जानकारी प्रधानमन्त्री चन्दले लेखा समितिलाई दिएका थिए ।