काठमाडौँ — २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि दोस्रो पटक २०५४ जेठमा स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको थियो । पहिलो चरणको २०५४ जेठ ४ र दोस्रो चरणको १३ गते भएको निर्वाचनमा स्थानीय निकायमा एमालेले बहुमत ल्याएको थियो । तर उक्त निर्वाचन सत्ता र विद्रोहीको दोहोरो मारमा भएको घटनाले अहिलेसम्म पनि कैयौं उदाहरण छाडेको छ । 

उक्त निर्वाचनमा सत्तामा बसेको राप्रपा कार्यकर्ताले आफ्नै पार्टीका नेता प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दले शान्ति सुरक्षा कायम गर्न नसकेको आरोप लगाएका थिए । पहिलो चरणको निर्वाचनमा एमालेले बहुमत ल्याएकामा एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीले गृहमन्त्री वामदेव गौतमलाई धन्यवाद दिएका थिए । कांग्रेसले भने सत्तारुढ पार्टी एमाले कार्यकर्ता र प्रहरीको प्रयोग गरेर मतदातालाई हतोत्साही बनाएको आरोप लगाएको थियो । 

जेठ ४ मा भएको पहिलो चरणको चुनावमा पश्चिमी जिल्लाहरूमा माओवादीले धेरै स्थानमा उम्मेदवारी नै दर्ता गर्न दिएका थिएनन् । निर्विरोध भएका उम्मेदवारहरूले पनि माओवादी दबाबमा राजिनामा दिएका थिए । माओवादीले स्थानीय तहका उम्मेदवारकै हत्या गरेका थिए । माओवादीले पश्चिमी जिल्लामा कांग्रेस उम्मेदवारको हत्या गरेका थिए । सशस्त्र आन्दोलनको सुरुका दिनमा एमालेलाई माओवादीले वर्ग मित्रुको रूपमा हेर्ने गरेको थियो । त्यसैले उक्त निर्वाचनमा एमालेलाई कांग्रेसलाई भन्दा कम खतरा थियो । 

त्यतिबेला राप्रपा चन्द प्रधानमन्त्री र एमालेका वामदेव शक्तिशाली गृहमन्त्री थिए । चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनाउन एमाले पार्टीलाई आफूसँगै लतारेका गौतमको शैली भिन्न र आक्रामक थियो । सत्तारुढ र विपक्षीबीचको झगडाले दोस्रो चरणको निर्वाचनकै दिन तीन जनाले ज्यानै गुमाएकामा त्यसमा राज्यको संरक्षण रहेको आरोप विपक्षीहरूले लगाएका थिए । दोस्रो चरणको निर्वाचनमा कैयौं सर्वसाधारण घाइते भएका थिए । कांग्रेस, एमाले र राप्रपाबीच मुलुकभर विभिन्न स्थानमा झडप भएको थियो ।  गृहमन्त्री वामदेवले प्रहरी प्रशासनको दुरूपयोग गरेर एमाले जिताउने भूमिका निर्वाह गरेको आरोप विपक्षीले लगाएका थिए । 

दलका कार्यकर्ताबीचको आपसी झगडाले रौतहट र धनुषामा तीन जनाको मृत्यु भएको थियो भने मधेशका जिल्लामा गोली चलेको थियो । महोत्तरीको अकोर गाउँ विकास समितिमा निर्वाचनका दिन बिहानैदेखि बम पड्काउन सुरु गरिएको थियो । सिरहामा २२ पटक बम पड्केको थियो भने त्यसबाट ६० जना घाइते भएका थिए । घटनामा बालबच्चा पनि घाइते भएका थिए । सिरहाको लगठीगोठ गाविसमा स्थानीयले गोली चलाएपछि प्रहरीले पनि चलाएको थियो । 

विशेषतः मधेशका जिल्लामा झडपको घटना त सामान्यजस्तै भएको थियो । गोली हान्ने र बम पड्काउने घटनाले निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको थियो । निर्वाचनमा मधेशका केही जिल्लामा गोली चलाएको, बम पड्काएको, हतियार प्रयोग गरेको भन्दै विभिन्न उच्छृंखल गतिविधिमा संलग्न भएको आरोपमा ३७ जना पक्राउ गरिएको थियो । 

सिन्धुलीको झाँगाझोली गाविसका  कांग्रेसका उम्मेदवार नवराज भट्टराई र बाबुराम भट्टराईमाथि आक्रमण गरेर घाइते बनाएका थिए । निर्वाचन भएको भोलिपल्टसम्म मृत्यु हुनेको संख्या ७ पुगेको थियो । मृत्यु हुनेहरू सबै आपसी झगडामा संलग्न थिए । उनीहरू बारा, सिरहा, धनुषा र सर्लाहीका थिए । 

दोस्रो दिनसम्म शान्ति सुरक्षा कमजोर भएका कारण ९ वटा नगरपालिकासहित ४ सय ३७ स्थानमा निर्वाचन स्थगित भएको सूचना सरकारले दिएको थियो । मोरङ, रौतहट, सिरहा, सप्तरी, धनुषा, इलाम, सिन्धुली, सर्लाही, धादिङ, पर्सा, सर्लाही, इलाम, रामेछापलगायतका जिल्लाको मतदान केन्द्रमा निर्वाचन स्थगित भएको थियो । 

सत्तापक्षका कार्यकर्ताले विपक्षीलाई आक्रमण गरेको र प्रहरीले सत्तालाई सघाएको आरोप लाग्ने गरेको थियो । गृहमन्त्री भएपछि गौतमले प्रहरी प्रमुख नै फेरेका थिए भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित कर्मचारीको व्यापक सरुवा गरेका थिए । निर्वाचनको मुखमा सरुवा गरेको भन्दै आलोचना पनि भएको थियो । विपक्षीहरूले निर्वाचनमा धाँधली गर्नकै लागि आईजीपीदेखि प्रजिअ र प्रहरी प्रमुख हेरफेर गरेको भनाइ विपक्षीको थियो । वामदेवले गराएको निर्वाचन भन्दै अहिले पनि चर्चा हुने गरेको छ ।