काठमाडौँ — दार्चुलाको नेपाली भूभागमा राखेको भारतीय सेनाको शिविर हटाउने विषय राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रियतासँग जोडिएको नारा बनाउँदै आएका छन् । यो नाराले दलहरूलाई खास राष्ट्रवादी को हो भन्दै एकले अर्कोको आलोचना गर्ने अवसर पनि दिई नै रह्यो ।

सत्तामा रहँदा एउटा कुरा र विपक्षमा रहँदा अर्को कुरा गर्ने दलहरूको प्रवृत्तिले पनि कालापानीको विषय ओझेलमा पर्दै आएको थियो । यो विषय वर्षौंदेखि उठ्दै आएको छ । कहिलेकाहीँ यो विषयलाई राष्ट्रवादको नारा बनाएर सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा पनि प्रयोग गरेको विगतका घटनाले देखाउँदै आएको छ । 

२०५३ असोजमा नेपाल–भारतबीचको महाकाली सन्धि संसद‍्बाट पारित भएपछि कालापानीको विषयले बेलाबेलामा चर्चा पाउने गरेको थियो । 

२०५३ फागुनमा लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री बनेपछि यो विषयले फेरि चर्चा पायो । तर सत्तामा गएपछि हरेक प्रधानमन्त्रीले अमूर्त कुरा गरेर विषयबाट तर्कने प्रवृत्तिले भने छाडेन । चन्द प्रधानमन्त्री बन्नुअगावै सभामुखको अध्यक्षतामा गठित सर्वदलीय संसदीय समितिले कालापानीको विषय अध्ययन गर्न संसदीय समिति पनि बनाएको थियो । 

संयुक्त संसदीय समितिले पञ्चेश्वर परियोजनाको विस्तृत प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने र महाकली नदीको उद्गमस्थल यकिन गर्ने विषयमा छलफल चलाइरहेको थियो । त्यही छलफललाई निरन्तरता दिने क्रममा उक्त संसदीय समितिले २०५४ वैशाख ८ मा आयोजना गरेको बैठकमा आमन्त्रण गरिएका प्रधानमन्त्री चन्द र परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशचन्द लोहनी नै अनुपस्थित भएपछि सांसदहरूले सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न उठाएका थिए । 

प्रधानमन्त्रीको समय मिलाएर सरकारको दृष्टिकोण बुझ्न र प्रगति विवरण माग गर्न उक्त बैठक आयोजना गरिएको थियो । अघिल्लो बैठकमा नआएका प्रधानमन्त्री पछिल्लोमा पनि अनुपस्थित भएपछि महाकालीको उद्गमस्थल यकिन गर्ने र पञ्चेश्वर परियोजनाको डीपीआर तयार गर्ने विषय पुनः ओझेलमा परेको थियो । साताअघि नै तय गरेको बैठक छाडेर त्यो दिन प्रधानमन्त्री चन्द पूर्वको भ्रमणमा निस्केका थिए । 

परराष्ट्रमन्त्री लोहनी पनि समितिको बैठक छाडेर भारतीय चलचित्र महोत्सवको चलचित्र हेर्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा व्यस्त थिए । प्रधानमन्त्री चन्दले जलस्रोत राज्यमन्त्री राजीव पराजुलीमार्फत समितिलाई एउटा पत्र पठाएका थिए । पत्रमा उनले महाकालीको हैसियतका बारेमा त्यसको सीमांकन गर्न नेपाल–भारत उच्चस्तरीय संयुक्त प्राविधिक समितिले काम गरिरहेको उल्लेख गरेका थिए । पत्रमा नेपालले भारतलाई पञ्चेश्वर प्रतिवेदन पठाएको तर भारतका तर्फबाट प्रतिवेदनका बारेमा जानकारी नआएको उल्लेख थियो ।

महाकाली सन्धिको जानकारी भारतलाई छैन 

नेपालको संसद्ले महाकाली सन्धि २०५३ असोज ४ गते राती पारित गरेको थियो । तर उक्त सन्धि पारित भएको विषय ८ महिनासम्म पनि भारतलाई औपचारिक रूपमा जानकारी दिइएको थिएन । प्रधानमन्त्री चन्दले विविध कारणले जानकारी नदिएको लिखित भनाइ पत्रमार्फत संसदीय समितिमा पठाएका थिए । संयुक्त समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको पत्र पढेर सुनाएपछि सांसदहरूले तीव्र असन्तुष्टि जनाएका थिए । 

सांसदहरू सुवास नेम्वाङ, भीम रावल, उर्वादत्त पन्त, अमरराज कैनीलगायतले महाकाली नदीको उद्गमस्थल यकिन गर्ने र पञ्चेश्वर परियोजनाको प्रतिवेदन तयार गर्ने विषयमा सरकार गम्भीर नभएको भन्दै विरोध जनाएका थिए । सांसदहरूले सरकारले विषयलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएका कारण यो अवस्था आएको भन्दै विरोध गरेका थिए । 

आफैं अन्योलमा सरकार 

महाकाली सन्धि मात्र होइन, सीमाना नदीको विषय सबैभन्दा पेचिलो बनेको थियो । महाकालीको सीमा नदी कुन हो भन्ने विषयमा सरकार प्रस्ट हुन सकेको थिएन । सभामुखको अध्यक्षतामा गठित सर्वदलीय संयुक्त संसदीय समितिले दार्चुला गएर अध्ययन गरेर फर्केको थियो । तर काली नदीको उद्गमस्थलका बारेमा सरकार नै प्रस्ट हुन सकेको थिएन ।

समितिका सदस्य सांसदहरूले यसलाई सरकारी उदासिनता भनेका थिए । सांसदहरूले भनेका थिए, ‘सरकार आफैं पस्ट छैन भने कसरी र कुन आधारमा प्राविधिक समितिले सिमांकन गर्छ ? महाकालीको उद्गम लिम्पियाधुरा हो कि लेपुलेक ? अथवा अहिले भारतीय सेना रहेको कालापानी हो ?’

लिम्पियाधुरा नै मुहान 

सांसदहरू भने काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा नै भएकामा एक थिए । सुगौली सन्धिमा नेपालको पश्चिमी सीमा काली हो भनिएको थियो । तर उद्गमस्थल उल्लेख गरिएको थिएन । त्यसैले नदीको उद्गमस्थ यकिन गर्ने विषय नै चुनौतीपूर्ण थियो । सांसदहरूले लिम्पियाधुरा नै महाकालीको मुहान हो भन्नेमा यकिन थिए । तर सरकारले यकिन गर्न सकेको थिएन ।

जलस्रोतविद्हरूले सबैभन्दा ठूलो, लामो र जलाधार क्षेत्र धेरै भएको शाखालाई नदीको स्रोत मान्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए । त्यस आधारमा लिम्पियाधुरा नै कालीको स्रोत भएको भनाइ सांसदहरूको थियो । सुगौली सन्धिका बेला ब्रिटिस भारतको सर्वे नक्सामा पनि सोही आधार उल्लेख गरिएको दाबी नेपालको थियो । तर १९६३ मा नेपाल–चीनबीचको महाकालीको उद्गम छुट्याएर त्रिदेशीय विन्दु कायम गर्दा लिम्पिया क्षेत्रको २० हजार हेक्टरभन्दा बढी भूभाग छोडी लेपुलेक क्षेत्रलाई रहस्यमय ढंगले कालीको स्रोत बनाइएको थियो । 

परराष्ट्रमन्त्री लोहनीले महाकाली सन्धि भएदेखि नै लेपुलेक नै कालीको स्रोत हो भन्ने सरकारको दृष्टिकोरण रहेको बताउँदै आएका थिए । सांसदहरूले भने कुन आधारमा लिपुलेक कालीको स्रोत हो भन्ने कारण खोजेका थिए । भारतले भने लिपुलेकलाई समेत कालीको स्रोत मानेको थिएन । भारतले लिपुलेकभन्दा ३५ किमि टाढा कालीको कृत्रिम स्रोत बनाएको भनाइ सांसदहरूको थियो । त्यहाँ खोल्सो बनाएर काली नदीको मुहान बनाइएको भनाइ सांसदहरूको थियो ।

सांसदहरूले नदीको हैसियतका बारेमा सरकारले भारतको दृष्टिकोण किन प्राप्त गर्न नसकेको भन्दै प्रश्न गरेका थिए । सांसदहरूले नदीको स्रोतको विषयमा आफैं प्रस्ट हुनुपर्ने आवाज उठाएका थिए । त्यसो नभएमा प्राविधिक समितिले काम गर्न नसक्ने भनाइ उनीहरूको थियो ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री चन्द र परराष्ट्रमन्त्री लोहनी उपस्थित नभएपछि सरकारको दृष्टिकारण प्रस्ट नभएकाले संयुक्त संसदीय समितिले महाकालीको उद्गमबारे थप गृहकार्य गर्न निर्देेशन दिएको थियो ।