काठमाडौँ — नेकपा एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संसदीय दलका नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्दको मन्त्रिपरिषदमा वामदेव गौतमलाई गृहमन्त्री बनाइएको थियो । किनभने, चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनाउन उनले आफ्नै पार्टी एमालेमा एक प्रकारको विद्रोह नै गरेका थिए ।

मन्त्रिपरिषद‍्मा वामदेव निकै शक्तिशाली मानिन्थे । आफ्नै पार्टीका केन्द्रीय सदस्य ईश्वर पोखरेलले सत्तामा जानका लागि सांसद खरिद गरेको, सांसदलाई होटलमा राखेर सुरासुन्दरी उपलब्ध गराएको र पार्टी कोषको दुरुपयोग गरेर आर्थिक घोटाला गरेको जस्ता आरोप लिखित रूपमा लगाउँदा पनि वामदेवले चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कसरत छाडेका थिएनन् । त्यसैले उनलाई २०५३ चैत २९ मा गठन भएको चन्द मन्त्रिपरिषद्मा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनाइएको थियो ।  

वामदेवले गृहमन्त्री भएको २४ औं दिनमा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेललाई पदबाट हटाएका थिए । गौतमले खरेल आईजीपी भएको ३६ दिनमा हटाएका थिए । उनले आईजीपीको बिल्ला मात्र फुकालेका थिएनन्, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुखमा सरुवा गरेर अनौठो परम्पराको थालनी पनि गरेका थिए । खरेललाई पद नै नभएको स्थानमा सरुवा गरेर अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक ध्रुवबहादुर प्रधानलाई नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकको दर्जानी चिह्न लगाइदिएका थिए । अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक गोविन्द थापालाई विशेष प्रहरी विभागमा सरुवा गरेका थिए ।

वामदेवले प्रहरीको स्थापित परम्परा तोड्दै प्रधानलाई आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाएर दर्जानी चिह्न (बिल्ला) लगाइदिएका थिए । त्यतिबेला निवृत्त हुने आईजीपीले नवनियुक्त आईजीपीलाई दर्जानी चिह्न लगाइदिने चलन थियो । त्यो परम्परा तोड्दै गृहमन्त्री गौतमले प्रधानलाई आफैं बिल्ला लगाएर राजनीतिक वृत्तमा चर्चा कमाएका थिए । प्रधानलाई बिल्ला लगाएपछि गौतमले एक घण्टाभन्दा बढी समय आफ्नै कार्यकक्षमा राखेर गोप्य वार्ता गरेका थिए । बहालवाला आईजीपी विशेष सेवाअन्तर्गत सिर्जित राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको विशेष अधिकृत पदमा सरुवा गर्न सक्ने प्रावधान कतै नभएको भन्दै सर्वत्र आलोचना भएको थियो । एक सेवाको व्यक्तिलाई अर्को सेवामा पठाएको भन्दै कतिपयले गौतमले प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेप गरेको तर्क पनि गरेका थिए । 

आईजीपीबाट हटाउने क्रममा खरेललाई दिएको पत्रमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुखमा नियुक्त गरिएको उल्लेख गरिएको थियो । प्रहरीको आईजी पदको विषयमा पत्र मौन थियो । त्यतिबेला गौतमले आईजीपी खरेललाई हटाएको विषय निकै ठूलो ‘इस्यु’ बनेको थियो । आईजीपीबाट हटाएपछि खरेलले राजा वीरेन्द्रलाई भेट्न दरबारमा खबर पनि पठाएका थिए । आफूलाई हटाएपछि खरेलले ७ दिन बिदा लिएका थिए ।  

खरेलको कानुनी चुनौती 

आफूलाई गैरकानुनी रूपमा हटाएको भन्दै खरेलले आफ्नो पद बहालीका लागि अदालत गुहारेका थिए । उनले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेर पदबाट हटाउने सरकारी निर्णय र कानुनी प्रश्न उठाएर रिट दर्ता गरेका थिए । खरेलले आफ्नो रिटमा भनेका थिए, ‘सेवाको प्रकृतिको भिन्नताले अलग–अलग ऐनको आधारमा गठित ती सेवाहरूमा एकबाट अर्को सेवामा सरुवा गर्ने कुनै कानुनी प्रावधान छैन । सरकारले सरुवा गर्ने निर्णय पनि गरेको होइन । सरकारले एकबाट अर्को सेवा परिवर्तन गरेको पनि होइन । एक सेवाको व्यक्तिको मन्जुरीबेगर अर्को सेवा परिवर्तन गर्ने सरकारसँग कानुनी आधार छैन ।’ 

उनले रिटमा प्रहरी सेवाको मर्यादित परम्परा बमोजिम सदैव अवकाश प्राप्त महानिरीक्षकले नवनियुक्त महानिरीक्षकलाई दर्जानी चिह्न लगाइदिने परम्पराको प्रतिकूल गृहमन्त्रीले नै विपक्षी प्रधानलाई दर्जानी चिह्न लगाइदिएबाट पनि मेरोविरुद्धको नियत प्रस्ट भएको छ ।’ उनले निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेका थिए । सरकारले स्थानीय निर्वाचन गर्ने तयारी गरिरहेका बेला प्रहरी प्रमुखदेखि सबै जसो जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको व्यापक सरुवा गरिएको थियो । त्यसले विपक्षीहरू स्थानीय निर्वाचनमा सरकारी हस्तक्षेप बढ्ने त्रासमा थिए ।

आईजीपी खरेललाई हटाएको विषयमा केन्द्रित भएर तयार गरेको समाचार कान्तिपुर दैनिकले २०५३ चैत २३ मा ‘महानिरीक्षकमा प्रधान नियुक्त’ शीर्षकमा प्रकाशित गरेको थियो । त्यस्तै कान्तिपुरले चैत २७ मा ‘खरेलद्वारा सरकारलाई चुनौती’ शीर्षकमा आईजीपी नियुक्तिविरुद्ध अदालत गुहारेको समाचार पनि प्रकाशन गरेको थियो ।