काठमाडौँ — बहुदलको माग गर्दै २०४६ चैतमा कांग्रेस र संयुक्त वाममोर्चाले गरेको जनआन्दोलन चर्किएपछि तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले मरीचमान सिंह श्रेष्ठलाई हटाएर लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई पञ्चायत ‘जोगाउने अन्तिम अस्त्र’का रूपमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

चन्दलाई २०४६ चैत २४ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेपछि आन्दोलन झन् चर्किको थियो । चन्दको नेतृत्वले आन्दोलन थेग्न नसकेपछि चैत २६ गते राती राजा दलमाथिको प्रतिबन्ध हटाउन बाध्य भएका थिए । चन्दको नेतृत्वमा प्रज्ञाभवन कमलादीमा बहुदलवादीहरूसँग छलफल हुँदै गर्दा उनी चढेको बेन्च कार तोडफोड भएको थियो । त्यो जटिल समय सम्झने हो भने चन्दले प्रजातन्त्रमा छिट्टै प्रधानमन्त्री बन्ने कल्पना सायद गरेका थिएनन् । तर बहुदलवादी वाममोर्चा जसले पञ्चायत फ्याँक्न संघर्ष गर्‍यो त्यही शक्तिले चन्दलाई प्रधानमन्त्रीको अफर गर्‍यो । 

 संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल एमालेको समर्थनमा २०५३ चैत २७ मा चन्द प्रधानमन्त्री बने । एमालेसहित १ सय ३ जना सांसदको हस्ताक्षर बुझाएपछि राजाले चन्दलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । ३० वर्षको संघर्षबाट प्रजातन्त्र प्राप्त भएको सात वर्षपछि पञ्चायतका अन्तिम प्रधानमन्त्रीले फेरि सत्ताको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका थिए ।

खासमा २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको एमाले र २० सिट जितेको राप्रपाबीचको सत्ता–समीकणरले चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनाएको थियो । नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष गजेन्द्रनारायण सिंहले मन्त्री भएकै बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर चन्दको पक्षमा लागेका थिए ।

चन्दलाई एमालेका ९०, राप्रपाका १०, सद्भावना पार्टीका २ र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका १ जनासहित १ सय ३ सांसदको समर्थन थियो । राप्रपाका अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापा पक्षका सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेका थिएनन् । तर चन्द प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि राप्रपा अध्यक्ष थापाले सरकारलाई सघाउने प्रतिक्रिया दिएका थिए । 

यसरी भए चन्द प्रधानमन्त्री 

२०५१ मंसिरमा गठन भएको एमालेको अल्पमतको सरकारलाई नौ महिनापछि अविश्वास प्रस्तावमार्फत हटाइएको ‘इगो’ले नै चन्दले प्रधानमन्त्री हुने अवसर पाएका थिए । कांग्रेसले राप्रपासँग मिलेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीलाई हटाएको थियो । २०५२ भदौमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

आफूलाई हटाएको रिसमा एमालेले राप्रपालाई प्रधानमन्त्री दिएर भए पनि देउवा सरकार ढाल्ने रणनीति बनाएको थियो । त्यही रणनीतिअन्तर्गत एमालेले आफू चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनाउन तयार रहेको भन्दै १८ महिनाको अवधिमा देउवाविरुद्ध दुई पटक अविश्वास प्रस्ताव ल्याएको थियो । देउवाले अनेक ‘असंसदीय उपाय’ अपनाएर भए पनि दुवै अविश्वास प्रस्तावलाई विफल बनाएका थिए । तर विश्वासको मत लिन देउवाले संसदमा राखेको प्रस्तावविरुद्ध कांग्रेसकै दुई जना सांसद अनुपस्थित भएपछि सरकार ढलेको थियो । 

मन्त्री पदमै बसेर सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष गजेन्द्रनारायण सिंहले संसद‍्मा मतदान सुरु हुनै लाग्दा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका थिए । उनीसहित सद्भावनाका दुई जना सांसदले मतदान गरेको भए पनि देउवा सरकार ढल्ने थिएन । 

देउवालाई हटाएपछि पूर्वसहमति अनुसार चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनाउन एमालेका ९० जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए । देउवा सरकार ढाल्न एमालेले राप्रपाभित्र विभाजन ल्याउन चन्दलाई अघि सारेको थियो । राप्रपा अध्यक्ष थापा देउवालाई नै समर्थन गर्नुपर्ने अडानमा थिए ।

एमाले अध्यक्ष मनमोहन, महासचिव माधव नेपालसहितका नेताहरू चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नहुने पक्षमा थिए । तर एमाले पूर्वउपमहासचिव तथा स्थायी कमिटी सदस्य वामदेव गौतम, सहाना प्रधान, राधाकृष्ण मैनाली, सीपी मैनालीसहितका नेताहरू चन्दलाई प्रधामन्त्री बनाएर एमाले सरकारमा जानुपर्ने पक्षमा थिए ।

अन्ततः चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनाएर सरकारमा जाने निर्णयले मान्यता पाएको थियो । मनमोहन र माधव भने एमालेको अल्पमतको सरकार बनाउने वा कांग्रेसबाट समर्थन लिने रणनीतिमा थिए । कांग्रेस भने आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने पक्षमा लबिइङ गरिरहेको थियो । त्यसका लागि देउवालाई राजिनामा दिन लगाएर गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई संसदीय दलको नेता बनाइएको थियो । 

एमालेले प्रतिगमनको बाटो रोजेको आरोप

चन्द प्रधानमन्त्री बनेपछि कांग्रेस एमालेप्रति थप असन्तुष्ट देखिएको थियो । कांग्रेसले एमालेलाई प्रतिगमनको जोखिमपूर्ण बाटो रोजेको आरोप लगाएको थियो । कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकले एमालेले राप्रपाभित्रको एउटा गुटको नेतृत्वलाई स्विकारेर चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनाएको भन्दै आफूहरू विपक्षमा रहेर भूमिका निर्वाह गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

एमाले र राप्रपामा देखिएको शक्ति र प्रवृत्तिले प्रजातन्त्रलाई बलियो नबनाउने भन्दै कांग्रेसले स्थिर सरकारको आवश्यकतामा जोड दिएको थियो । एमालेले अग्रगामी राजनीतिक चिन्तनलाई कुठाराघात गरेको ठहर कांग्रेसको थियो । कांग्रेसले राप्रपासँगको एमालेको गठबन्धन लामो समय जान नसक्ने अनुमान गरेको थियो । उनीहरू (एमाले–राप्रपा) आफैंले खनेको खाल्डोमा आफैं पर्ने दाबी कांग्रेसको थियो । 

एमालेको समर्थनमा चन्द प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति भएको सन्दर्भलाई जोडेर कान्तिपुर दैनिकले तयार गरेको समाचार तथा फोटो २०५३ फागुन २८ मा ‘संसदमा नयाँ समीकरण निर्माणः लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री नियुक्त’ शीर्षकमा प्रकाशन गरेको थियो । सोही दिन कान्तिपुरले एमाले–राप्रपा सरकारप्रतिको धारणा पनि प्रकाशन गरेको थियो । उक्त समाचारको शीर्षक थियो, ‘एमालेले प्रतिगमनको बाटो अंगालेको ठहर’ ।