काठमाडौँ — २०५२ भदौ २६ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका शेरबहादुर देउवा १८ महिनापछि आफ्नै पार्टीका दुई जना सांसदबाट पदच्यूत भएका थिए ।

संसद‍्मा भएको मतदानमा देउवाले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि प्रधानमन्त्री पदबाट राजिनामा दिएका थिए । उनको राजिनामापछि पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको समर्थनमा सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले नै गर्ने कसरत सुरु गरिएको थियो । त्यसका लागि कांग्रेस संसदीय दलको नेता शेरबहादुरलाई हटाएर गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई बनाउने तयारी गरिएको थियो । 

संसद‍्बाट विश्वासको मत नपाएका देउवालाई दलको नेतामा रहिरहन नैतिक दबाब पनि परेको थियो । संसद‍्मा उपसभामुखसहित २० सिट भएको राप्रपाले कोइरालालाई समर्थन गर्ने सन्देश अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापामार्फत पठाएको थियो । राप्रपा संसदीय दलको नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्द भने आफैं प्रधानमन्त्री हुने खेलमा थिए । उनलाई एमालेको वामदेव गौतम पक्षले पूर्ण रूपमा काँध थापेको थियो । 

पुनः कांग्रेसले नै सत्ता सम्हाल्ने परिस्थिति बनाउन कांग्रेसले शेरबहादुरलाई दलको नेताबाट राजिनामा दिन लगाएर गिरिजाप्रसादलाई अघि सारेको थियो । गिरिजाप्रसाद दलको नेता बन्ने भएपछि कांग्रेसबाट टाढा भएका स्वतन्त्र सांसदहरू पनि बालुवाटारमा भएको बैठकमा सहभागी भएका थिए । गिरिजाप्रसादलाई दलको नेता बनाउने र शेरबहादुरलाई पार्टीको महत्त्वपूर्ण पद दिने सहमति नेताहरूबीच भएको थियो । कांग्रेसका शीर्ष नेतृत्वसहितको सल्लाहमा शेरबहादुर पछि हटेका थिए ।

शेरबहादुरलाई राजिनामा गराउने र गिरिजाप्रसादलाई दलको नेता बनाउने सहमति गर्न दोस्रो पुस्ताका नेताहरू सभामुख रामचन्द्र पौडेल, पूर्वसभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई, पार्टी उपसभापति शैलजा आचार्य, नेता चिरञ्जीवी वाग्लेहरूले तीन घण्टा छलफल गरेका थिए । गिरिजाप्रसाद र शेरबहादुरसमेतलाई राखेर गरिएको छलफलले कांग्रेसले नै सरकारको नेतृत्व गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसका लागि गिरिजाप्रसाद दलको नेता हुने सहमति भएको थियो । सहमतिअनुसार गिरिजाप्रसाद सर्वसम्मत संसदीय दलको नेता चुनिए । 

दलको नेता चुनिएपछि पूर्वसभापति भट्टराईले भनेका थिए, ‘कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुने र देउवालाई पार्टीमा नयाँ भूमिकाका लागि महत्त्वपूर्ण पद दिइनेछ ।’ शेरबहादुरलाई यही पद दिने सहमति नभए पनि केन्द्रीय समिति पुनर्गठन गर्ने सहमति भएको थियो । गिरिजाप्रसादलाई दलको नेताका रूपमा शेरबहादुरले नै प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसको समर्थन चिरञ्जीवीले गरेका थिए । उक्त निर्णयका विषयमा शेरबहादुरले नकारात्मक कुनै प्रतिक्रिया दिएका थिएनन् । उनको अनुहार भने हँसिलो थियो ।

शेरबहादुरले गिरिजाप्रसादलाई दलको नेता प्रस्ताव गर्दै भनेका थिए, ‘नेपाली कांग्रेसलाई सत्तामा बस्न नदिने तत्त्वले चलाउँदै आएको षड्यन्त्रबाट पार्टीलाई बचाउनका निम्ति सबैको सहमति प्राप्त गर्न गिजिाबाबुलाई नेता बनाउन मैले राजिनामा गरेको हुँ । हामी कम्प्रोमाइजिङ स्पिरिडको भावनाका साथ बलिदानी भावना लिएर अघि बढ्न सक्छौं ।’

देउवालाई संसदले अविश्वास गर्ला भन्ने नलागेका कारण यस्तो धारणा राखेको हुन सक्ने त्यतिबेलाका राजनीतिक विश्लेषकहरूले गरेका थिए । आफ्नै पार्टीका दुई जना सांसद दीपकजंग शाह र चक्रबहादुर शाही अनुपस्थित भए पनि सद्भावना पार्टीका गजेन्द्रनारायण सिंह र हृदयेश त्रिपाठीले मत दिने विश्वास शेरबहादुरलाई थियो । तर सत्तमा बसेर सदनमा सरकारबाट बाहिरिएको घोषणा सिंहले गरेपछि शेरबहादुर हच्केका थिए । त्यतिबेला अदृश्य शक्तिको निर्देशनमा शेरबहादुरलाई सत्ताबाट हटाएको चर्चा चुलिएको थियो । त्यसैले उनले आफू हटे पनि कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बनाउन दलको नेतामा गिरिजाप्रसादलाई सघाएको बताएका थिए । 

 २०५३ फागुन २६ मा दलको नेता चुनिएपछि गिरिजाप्रसादले देउवाले पार्टीलाई नयाँ ऊर्जा दिने गरी भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए । उनले आफूलाई पार्टी सभापति र संसदीय दलको नेताको दोहोरो भूमिका आएको भन्दै सबैलाई एकताबद्ध बनाएर लैजाने बताएका थिए । शेरबहादुरलाई गिरिजाप्रसाद र कृष्णप्रसादले २०५१ मा संसदीय दलको नेता सर्वसम्मत रूपमा बनाएका थिए । त्यसपछि उनले प्रतिपक्षी दलको भूमिका मात्र होइन, प्रधानमन्त्री हुने अवसर पाएका थिए । त्यतिबेला संसदीय दलको नेताका आकांक्षीहरू शैलजा आचार्य, रामचन्द्र पौडेलसहितका नेताहरूलाई पन्छाएर शेरबहादुरलाई दलको नेता बनाइएको थियो । अहिले आएर तिनै नेताहरूले शेरबहादुरलाई राजिनामा गराएका थिए । 

‘जी सेभेन’को बालुवाटार प्रवेश 

प्रतिनिधिसभा बैठकमा अनुपस्थित भएर शेरबहादुरलाई मत नहालेका ७ जना स्वतन्त्र सांसद भोलिपल्ट बालुवाटार प्रवेश गरेका थिए । उनीहरू ७ जनालाई त्यतिबेला ‘जी सेभेन’ भन्ने गरिन्थ्यो । मिलिजुली सरकार बनाउने क्रममा उनीहरूको भूमिका निर्णायक हुन सक्थ्यो । उनीहरूले गिरिजाप्रसादलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेको ‘माइन्युट’मा हस्ताक्षर पनि गरेका थिए । स्वतन्त्र सांसदहरू शरदसिंह भण्डारी, अनिश अन्सारी, मोतीप्रसाद पहाडी, पाल्तेन गुरुङ, नरेशबहादुर सिंह, भक्तबहादुर बलायर र ज्योतेन्द्रमोहन चौधरीले बेलुकी ४ बजे बालुवाटार प्रवेश गरेर ‘माइन्युट’मा हस्ताक्षर गरेका थिए । 

गिरिजाप्रसाद कोइराला दलको नेता भएको जानकारी राप्रपालाई पनि गराइएको थियो । राप्रपा महामन्त्री पशुपतिशमशेर राणाले आफूहरू कांग्रेसको निर्णय कुरेर बसेको जानकारी गराएका थिए । कांग्रेसले गिरिजाप्रसादलाई प्रधानमन्त्री बनाउन ९१ जनाले हस्ताक्षर गरेको कागज पनि राप्रपालाई दिएको थियो । राप्रपाभित्र दुई खेमा रहेको र एमालेले नेता चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनाउने खेल खेलिरहेको थियो ।

आफ्नै पार्टीका नेता प्रधानमन्त्री हुने भएपछि राप्रपाको बहुमत चन्दतिर जाने सम्भावना थियो । त्यसैले राप्रपाले राती अबेरसम्म कुनै जानकारी दिएको थिएन । आफू सरकारमा बसेर राप्रपाका चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनाउन एमाले तयार भएकाले कुन बेला के होला भन्ने खुल्दुली थियो । किनकि, एमाले महासचिव माधवकुमार नेपालले सरकार बनाउने सांसद संख्या पुगिसकेको बताएका थिए । नेपालले राप्रपा नेता चन्द प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित भएकाले द्विविधा राख्न जरुरी नभएको बताएका थिए । उनले १ सय ३ जना सांसदको हस्ताक्षर भइसकेको जानकारी दिएका थिए । राप्रपाभित्र भने अन्योलजस्तै थियो । उनीहरूबीच सर्वसम्मत समझदारी बन्न सकेको थिएन ।