काठमाडौँ — एमालेभित्र महाकाली सन्धिको समर्थक र विरोधी समूह खडा भएपछि चार्किएको आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो । महाकाली सन्धिको विपक्षमा उभिएका एमालेका २६ जना नेतालाई पार्टीले स्पष्टीकरण सोधेको थियो । आन्तरिक रूपमा सन्धि अनुमोदन गर्ने र नगर्नेबीचमा निकै ठूलो खाडल बनेको थियो ।

सतहमा महाकाली सन्धिको सन्दर्भ उठाइएको थिएन तर पूर्वउपमहासचिव तथा स्थायी कमिटी सदस्य वामदेव गौतमले माधवकुमार नेपाललाई महासचिवबाट हटाउने प्रस्ताव अघि सारेका थिए । वामदेव गौतम, राधाकृष्ण मैनाली, सहाना प्रधान, सीपी मैनालीसहितका नेताहरू महाकाली सन्धिको विरुद्धमा थिए । उनीहरू नै महासचिव माधव नेपाललाई हटाउन चाहन्थे । 

पार्टीभित्रै पक्षविपक्षको दुई धार बनेपछि विवाद मिलाउन १८ दिनसम्म स्थायी कमिटीको बैठक बसेको थियो । तर निकास निस्केको थिएन । त्यही क्रममा २०५३ फागुन १३ मा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा वामदेवको चरित्र र व्यवहारमाथि निकै गम्भीर आरोप लगाइयो । केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा माधव पक्षका केन्द्रीय सदस्य ईश्वर पोखरेलले गौतममाथि ३ करोडभन्दा बढी रकम अनियमितता गरेको, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन सांसदहरू खरिद गरेको, विदेशी मुद्रा अपचलन गरेको, कर्मचारी सरुवामा कमिसन लिने गरेको लगायतका गम्भीर आरोप लिखित रूपमा लगाएका थिए । पोखरेलले गौतममाथि कारबाही हुनुपर्ने मागसहित केन्द्रीय समिति बैठकमा लिखित प्रस्ताव नै राखेपछि निकै ठूलो हंगामा भएको थियो । एमालेको नौ महिने शासनकालमा पोखरेल भने प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीका सल्लाहकार थिए । 

गौतमसहितका नेताहरूले माधवलाई महासचिवबाट हटाउने प्रस्ताव र महाकाली सन्धिविरोधीलाई स्पष्टीकरण सोधेको विषयबाट सुरु भएको विवादले निकास पाउनेभन्दा पनि एकअर्काको चरित्रमाथि नै प्रश्न उठाउन थालिएको थियो । एमालेको नौ महिने सरकार २०५२ भदौमा अविश्वास प्रस्तावबाट ढलेको थियो । त्यतिबेला एमाले सरकार जोगाउन उमेश गिरीलाई पार्टी कोषबाट २ करोड दिएको आरोप गौतममाथि लागेको थियो । पहिलो अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा राप्रपाका सांसदहरू खरिद गर्न दीपक बोहरालाई ५० लाख दिएको भन्दै ईश्वर पोखरेलले प्रतिवेदनमार्फत गौतममाथि आर्थिक घोटाला गरेको आरोप लगाएका थिए । 

 एमालेको नौ महिने सरकारका बेला त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयसहित कर्मचारी सरुवा गरेबापत विभिन्न स्थानबाट कमिसन लिने गरेको आरोप गौतममाथि लगाइएको थियो । पोखरेलले गौतम र राधाकृष्ण मैनालीले ‘श्री सगरमाथ दैनिक’ र ‘अंग्रेजी पत्रिका एभरेस्ट हेराल्ड’ दैनिकको प्रकाशन संस्था सूर्य प्रकाशन प्रालिमा लगानी गरेर २ करोड रुपैयाँ डुबाएको आरोप पनि प्रतिवेदनमा लगाएका थिए ।

महाकाली सन्धि पारित गराउने विषयमा पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गरेको र सत्ता समीकरण एमालेको पक्षमा ल्याउने नाममा अवाञ्छित क्रियाकलाप गरेकाले गौतमलाई स्थायी कमिटीबाट हटाउनुपर्ने माग पोखरेलले राखेका थिए । स्थायी कमिटीमा गौतम पक्षको बहुमत रहकाले त्यसलाई काउन्टर दिने नाममा पार्टीको आन्तरिक विषयसमेत सतहमा आएको थियो । 

पोखरेलले प्रतिवेदनमा गौतममाथि राजनीतिक भड्काउ देखा परेको, जसरी पनि सत्तामा नपुगी नहुने भन्ने मान्यता पलाएको, राप्रपाको पछि नलागी नहुने चिन्तन पलाएको आरोप लगाएका थिए । देउवा सरकार गठन भएको १६ महिनामा एमालेले दुईपटक अविश्वास प्रस्ताव ल्याइसकेको थियो भने अविश्वास दुवै पटक असफल भएको थियो । अविश्वास प्रस्तावबाट देउवा हटाएर राप्रपा संसदीय दलका नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति एमालेले गरेको थियो ।

देउवा सरकार ढाल्ने प्रयासका लागि त्यतिबेला सांसद किनबेच र अपहरण गरेको, बिरामीको बहानामा विदेश पठाएको, काठमाडौंका होटलमा थुनेर सुरासुन्दरीको व्यवस्था गरेको जस्ता घटना सार्वजनिक भएका थिए । त्यसका लागि करोडौं खर्च भएको चर्चा पनि थियो । केन्द्रीय समिति बैठकमा गौतममाथि पार्टीभित्रैबाट त्यही आरोप लगाएपछि चर्चा सत्य प्रमाणित भएको थियो । सबै विषय औपचारिक रूपमा एमाले नेताले नै सार्वजनिक गरेका थिए । 

 पहिलो पटक २०५२ चैत ११ र पछिल्लो पटक २०५३ पुस ९ मा अविश्वास प्रस्तावमाथिको मतदानमा देउवा सरकार जोगिएको थियो । दोस्रो पटकको मतदानमा २ मतले देउवा सरकार जोगिनुमा सांसदहरूको किनबेच र अपहरणलाई प्रमुख कारण मानिएको थियो । त्यसताका कांग्रेसबाट तत्कालीन गृहमन्त्री खुमबहादुर खड्का र एमालेका गौतम सत्ता टिकाउने र ढाल्ने खेलमा बढी सक्रिय भएको घटना सार्वजनिक भएका थिए । दोस्रो पटक अविश्वास प्रस्तावमा मतदान भएको दिन १४ जना सांसद अनुपस्थित भएका थिए । त्यसबेला सरकार जोगिए पनि पुनः अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने कसरत भने रोकिएको थिएन । उपसभामुखबाहेक राप्रपामा १९ जना सांसदको समर्थनमा सरकार ढाल्ने कसरत भई नै रहेको थियो । 

एमाले नेता पोखरेलले केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत गरेको तीन बुँदा र १० उपबुँदाको उक्त प्रसतावले संसदीय व्यवस्थामा सत्ता टिकाउन गरिएको अस्वाभाविक गतिविधिलाई दस्तावेजीकरण गरेको थियो । वामदेवले माधवविरुद्ध १५ बुँदाको अभियोग अघिल्लो दिनको बैठकमा पेस गरेका थिए । माधव नेपालविरुद्ध अभियोग लगाएपछि वामदेव गौतममाथि पनि प्रश्न खडा गरिएको थियो ।

महाकाली सन्धिको पक्षमा उभिएका मोदनाथ प्रश्रितले पार्टीको स्थायी कमिटी भंग गर्न माग गरेका थिए । स्थानीय कमिटीमा वामदेव पक्षको बहुमत रहेको थियो । पार्टी अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी भने महासचिव हटाउन नहुने पक्षमा उभिएका थिए । पार्टीमा एकाथरी नेताहरूले माधव महासचिव हुँदा एमालेको संगठन विस्तार भएको र महाकाली सन्धि पारित भएपछि पार्टीको छवि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बढेको भनाइ राखेका थिए । 

एमालेमा देखिएको चरम विवाद, सरकार जोगाउन एमाले र राप्रपा नेताहरूले गरेको मिलेमतो, सत्ता जोगाउन सांसदहरूको खरिद बिक्री र वामदेवमाथि उनकै पार्टीका नेताहरूले लागाएको आर्थिक अनियमितताको आरोपसहितको सन्दर्भलाई आधार बनाएर तयार गरिएको समाचार कान्तिपुर दैनिकले २०५३ फागुन १४ मा ‘एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठक जारीः वामदेव गौतममाथि आर्थिक घोटालाको अभियोग’ शीर्षकमा प्रकाशन गरेको थियो ।