काठमाडौँ — ‘हाम्रा सांसदको मारुती कार किन्ने हैसियत छैन, पजेरो त कुरै छाडौं,’ २०५३ असारमा राष्ट्रियसभा सदस्य विदुरप्रसाद पौडेलले टिप्पणी गर्दै भनेका थिए, ‘टड्कारो सत्यलाई पन्छाउन खोज्नु हुँदैन ।’ 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको मन्त्रिपरिषद्ले २०५२ माघमा सांसदहरूले गाडी खरिद गर्दा भन्सार छुट पाउने निर्णय गरेपछि सांसद पौडेलले उक्त अभिव्यक्ति दिएका थिए । सरकारी निर्णयका आधारमा सांसदहरूले धमाधम प्राडो र पजेरो किन्न थालेपछि राष्ट्रियसभा सांसद पौडेलले व्यंग्यात्मक रूपमा उक्त अभिव्यक्ति दिएका थिए । 

पौडलेले गरेको व्यंग्यलाई सत्ता र शक्तिले उन्माद सांसद, मन्त्री र उच्च तहका कर्मचारीले भने सुनेर नसुनेझैं गरेका थिए । उनीहरूले सुविधाको गाडी झिकाएका मात्र होइन, सरकारी गाडी पनि नछाडेर दोहोरो सुविधा लिइरहेका थिए । सांसदहरूले त निजी गाडी किनेपछि सरकारी गाडी पाउने कि नपाउने कतै उल्लेख नभएका कारण त्यसैलाई आधार बनाएर सरकारी स्रोतको निरन्तर दोहन भइरहेको थियो ।

सांसदहरूले पञ्चायतमा राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्यहरूले लिएको सुविधा हामीले अहिले किन नलिने भन्दै संसदमा गाडी सुविधाको माग गरेका थिए । पञ्चायतको उत्तरार्द्धमा २०४४ मा रापंसलाई भन्सार छुटमा गाडी ल्याउने सुविधा दिइएको थियो । २०४६ पछि अन्तरिम प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले उक्त सुविधा कटौती गरेका थिए । तर देउवा नेतृत्वको सरकार रहेका बेला बहुदलका सांसदहरूले पनि त्यही सुविधा माग गरेका थिए । संयुक्त सरकार टिकाउनुपर्ने भएकाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले सांसदहरूले जे जे भन्छन्, त्यही माग पूरा गरेका थिए ।  

 सरकारले दिएको सुविधाको प्रयोग गरेर सांसद, सर्वोच्च र पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश, योजना आयोगका पदाधिकारी, संवैधानिक आयोगका प्रमुख, मन्त्रालय तथा सरकारी निकायमा सचिवहरूले भन्सार छुटमा गाडी झिकाएका थिए । तर आफ्नो गाडी घरमा थन्क्याएर, मासिक रकम लिने गरी भाडामा कसैलाई दिएर सरकारी गाडी पनि चढिरहेका थिए । मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा टेकेर २०५३ फागुनको पहिलो सातासम्म सुविधाका गाडी २ सय ४६ वटा भित्रिसकेका थिए । ती गाडी भित्र्याउँदा विदेशी मुद्रा सटहीको सुविधा पनि दिइएको थियो ।

मुद्रा सटही र भन्सार छुटको सुविधाले राज्यलाई करोडौं घाटा भएको थियो । तर उच्च तहका अधिकारीहरूले भन्सार छुटको गाडी किनेर पनि सरकारी गाडी फिर्ता गरेका थिएनन् । धेरै सांसदले त गाडी छुटमा आफ्नो नाममा झिकाए पनि चढ्ने व्यक्ति अर्कै हुन्थ्यो । गाडी खरिदकर्ताको नाम मात्र सांसदको हुन्थ्यो, लगानी गर्ने र चढ्ने धनाढ्य अरु नै हुन्थे । कतिपय सांसदले गाडी खरिदमा जसले पैसा लगानी गर्‍यो, गाडी चढ्न उसैलाई दिएका थिए । कतिपयले गाडी चढ्न दिएर मासिक भाडा लिन्थे । 

उच्च तहका अधिकारीहरूबाटै राज्यको स्रोतसाधनको चरम दुरुपयोग भएको ठहर गर्दै प्रतिनिधिसमाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले सुविधाको गाडी खरिद गर्नेहरूबाट सरकारी गाडी फिर्ता गराउन ट्राफिक प्रहरीलाई निर्देशन दिएको थियो । समितिले सात दिनभित्र सरकारी गाडी फिर्ता नगरे कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो ।

गाडीको सबै सूचना केन्द्रीय सेवा विभागले समितिलाई उपलब्ध गराएको थियो । विभागले गाडी फिर्ता गराउने उचित उपाय खोज्ने काममा सहयोग गरिदिन लेखा समितिलाई आग्रह गरेको थियो । तर लेखा समितिका सभापति र केही सदस्यहरूले पनि सरकारी गाडीको प्रयोग गरेको भन्दै आलोचना भएको थियो । सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले लेखा समितिका सभापति र सदस्यले चढेको गाडी छाडेर नैतिकता देखाउनुपर्ने बताएका थिए ।

कानुनमा जे जे लेखिएको भए पनि सांसद, मन्त्री र नेताहरूले नैतिकताका आधारमा सरकारी गाडी चढ्न नहुने भनाइ उनीहरूको थियो । त्यतिबेला अर्थ मन्त्रालयले सुविधाको गाडी चढ्नेहरूलाई मासिक ८० लिटर तेल, १५ सय रुपैयाँ मर्मत खर्च र ५ लिटर मोबिल उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । साथै सम्भव भएसम्म गाडी चालक नै उपलब्ध गराउने तर अनिवार्य रूपमा चालकको खर्च नबेहोर्ने निर्णय गरेको थियो । अर्थले सुविधाको गाडी किन्ने उच्चपदस्थले पाँच वर्षसम्म सरकारी गाडी चढ्न नपाउने र बेच्न पनि नपाउने प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था गरेको थियो । मन्त्री र सांसदले सरकारी गाडी फिर्ता गर्न पर्ने/नपर्ने उल्लेख नभएकाले त्यसैमा टेकेर गाडी फिर्ता नगरेको देखिन्थ्यो ।

मन्त्रीहरूलाई पलङ फिर्ता गर्नेबारे सूचना 

पञ्चायतदेखि प्रजातन्त्रिक व्यवस्थासम्म राज्यको सम्पत्तिमाथि मन्त्रीहरूले नै कसरी आँखा लगाउँछन् भन्ने उदाहरण सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारलाई दिएको एउटा निर्देशनबाट अनुमान लगाउन सकिन्थ्यो । पुल्चोकस्थित मन्त्री क्वाटरबाट उठाएर घर लगेको सरकारी सामान फिर्ता गर्न सूचना नै निकाल्नुपर्ने भएपछि हाम्रा प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसँग लाज पनि लजाउने गरेको बहस सुरु भएको थियो । 

लेखा समितिले पञ्चायतकालदेखि बहुदलीय व्यवस्थासम्मका मन्त्रीहरूले आफ्नो पद समाप्त भएपछि पनि क्वाटरको पलङ, दराज, सिरक, साइकल, कार्पेट, चुरोटदानी (एस्ट्रे), टेबुल, टीभी, डस्नालगायतका सामग्री उठाएर घर लगेकाले फिर्ताका लागि सूचना जारी गर्न सरकारको केन्द्रीय सेवा विभागलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यस्ता सामग्री पञ्चायतकालका प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रिय पञ्चायतका अध्यक्ष मरिचमानसिंह श्रेष्ठदेखि बहुदलका कांग्रेस, एमालेका मन्त्रीसमेतले घर लगेका थिए । सेवा विभागले सामान फिर्ता गर्न पटक–पटक पत्राचार गरे पनि पूर्वमन्त्रीहरूले टेरेका थिएनन् । लेखा समितिले २०५३ वैशाखभित्र सामान फिर्ता नगरे उचित कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । 

सरकारी सामान उठाउने सूचीमा पञ्चायतमा मन्त्री बनेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दुई जना केन्द्रीय उपाध्यक्षसहित १३ जना केद्रीय सदस्यको नाम थियो । ती सामान २०३८ देखि ०४६ सम्म खरिद गरिएका थिए । मरिचमानले डबल बेड खाट, एस्ट्रे, ऊनी गलैंचा, हिटर, सोफा, मेच, स्टिलका दराज, र्‍याकलगायतका २४ थरीका सामान लगेको देखिन्थ्यो । पञ्चायतमा मन्त्री भएका प्रकाशबहादुर सिंह, हेमबहादुर मल्ल, चन्दा शाह, हरिबहादुर बस्नेत, नरबहादुर बुढाथोकी, बुद्धिमान तामाङ, फत्तेसिंह थारुलगायतले मन्त्री क्वाटरबाट सरकारी सामान लगेका थिए । जोगमेहरले साइकल पनि लगेका थिए ।