काठमाडौँ — २०५२ फागुन १ मा पश्चिम नेपालको रोल्पा, रुकुमबाट सुरु भएको माओवादी सशस्त्र विद्रोहले एक वर्ष पार गर्दै थियो । संसदीय व्यवस्थाबाट मुलुक र जनताको हित नहुने भन्दै ‘जनयुद्ध’ का नाममा भएको सशस्त्र आन्दोलन चर्किंदै थियो । धनजनको क्षति कहालीलाग्दो थियो । माओवादीले प्रहरी चौकीमाथिको आक्रमण र सुरक्षाकर्मीको हत्या, सुराकीका नाममा जनप्रतिनिधि र सर्वसाधारणको हत्या, सरकारी सम्पत्तिको तोडफोड र आगजनीजस्ता गतिविधि बढाउँदै लगेका थिए ।

सरकारले माओवादी नेता, कार्यकर्ता र समर्थकहरूमाथि कारबाही तीव्र बनाएको थियो । मुलुकभर कतिबेला कुन ठाउँमा कस्तो घटना होला र कसको मृत्युको खबर आउला भन्ने त्रासले सर्वसाधारणसमेत आतंकित थिए । पश्चिम नेपाल सबैभन्दा धेरै आतंकित थियो । सशस्त्र विद्रोह त्यहीँबाट सुरु भएकाले जीउधनको सुरक्षा एकप्रकारको चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको थियो । राज्य र विद्रोहीको मारमा निःशस्त्र सर्वसाधारणले ज्यान गुमाइरहेका थिए । 

सरकारले भने द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न सकेको थिएन । शान्तिसुरक्षा कायम गराउनेभन्दा पनि दमन गरेरै ठिक पार्न सकिने नीति सरकारले लिएको थियो । माओवादीले सरकार मात्र होइन, संसदीय व्यवस्था नै ढालेर राज्यकब्जाको सैद्धान्तिक बाटो अपनाएका बेला सरकारले भने विद्रोह कम गर्ने रणनीतिक उपाय निकाल्न सकेको थिएन । माओवादीले घोषणा गरेरै सरकार होइन, राज्यसत्ता नै कब्जा गर्ने घोषित नीति अघि सारेको थियो ।

आफ्नो नीति सर्वसाधारमा पुर्‍याउन माओवादीले सर्वसाधारणलाई विद्रोहमा लाग्न प्रेरित गरिरहेको थियो । त्यही सिलसिलामा संयुक्त जनमोर्चा नेपाल (बाबुराम भट्टराई) समूहका तत्कालीन उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले २०५२ माघ २४ मा सार्वजनिक गरेको वक्तव्यमार्फत ‘महान् ध्वंश र महान् निर्माण’ (माओवादीकै भाषा)मा सहभागी हुन आह्वान गरिएको थियो । उनको वक्तव्यमा भनिएको थियो, ‘सुन्दर भविष्य निर्माणार्थ र आजको कठिन परिस्थितिको सामना गर्ने दह्रो आँट र साहसका साथ महानपथ ‘सहिद अभियान’मा लामबद्ध बनौं ।’

उनको यो वक्तव्यले धेरैभन्दा धेरै मानिसलाई युद्धमा समावेश हुन र आवश्यक परेमा मृत्युको बाटोसमेत रोज्न सकिने ढंगले सर्वसाधारणलाई प्रेरित गरेको बुझ्न सकिन्थ्यो । उनले राज्यविरुद्ध आगोको ज्यालाजस्तै दन्कनुपर्ने भन्दै मुक्ति आन्दोलनले मात्र सुन्दर नेपाल बनाउन सकिने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका थिए । 

माओवादी पश्चिमाञ्चल व्युरोले दिएको सूचनाअनुसार सशस्त्र विद्रोह सुरु भएको एक वर्षमा पश्चिम नेपालमा मात्र ६१ जनाको हत्या र ९ सय ८३ जना गिरफ्तार गरिएको दाबी गरिएको थियो । व्युरोका अनुसार यस अवधिमा १ सय ८९ जनालाई सरकारले बन्दी बनाएको दाबी गरिएको थियो । माओवादीले सरकारले हत्या गरेका मध्ये २६ जना मात्र आफ्नो संगठनको सदस्य रहेको बताएको थियो ।

प्रत्यक्ष फौजी संगठनमा लागेका ७ जना, राजनीतिक संगठनमा लागेका ६ जना, निर्वाचित जनप्रतिनिधि ४ जना र सहायक संगठनमा लागेका ३ जनाको हत्या भएको दाबी माओवादीले गरेको थियो । युद्धका सामान्य समर्थकहरू ३० जना र शुभचिन्तक ५ जनाको राज्यपक्षले हत्या गरेको तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको थियो । माओवादीको पश्चिमाञ्चल व्युरोले सरकारले निहत्था नागरिकलाई अमानवीय र क्रूर यातना दिएको भन्दै कडा निन्दा गरेको थियो । व्युरोले प्रहरीले गरेको दमनको चित्रण गर्दै लुटपाटमा समेत संलग्न भएको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो । 

कहाँ र कसरी भयो दमन ? 

माओवादीले सरकारी पक्षले पश्चिममा सञ्चालित युद्धका क्रममा २०५२ मंसिरमा रोल्पा मिरुलको घटनालाई लिएको थियो । मंसिर २ मा भएको उक्त घटनामा स्थानीयलाई घरबाट निकालेर चौकीमा लागेर गोली हानेर ५ जनाको हत्या गरेको माओवादीको दाबी थियो । त्यस्तै मंसिर १८ मा रोल्पाको चैतेलेख चंगैरामा बारीमा काम गरिरहेका र मिरुलप्रजामा गोठमा काम गरिरहेकाहरूलाई गोली हानी हत्या गरेको जानकारी दिइएको थियो । त्यस्तै पुस २८ र माघ ५ मा मिरुलको पाजीमा र थबाङको जंगलमा मुठभेडका नाममा युवक संगठनका पुनबहादुर रोकासहितको हत्या गरिएको भनाइ माओवादीको थियो ।

माओवादीले यसबीचमा मारिएका आफ्ना नेता र कार्यकर्ताको विवरण सार्वजनिक गर्दै डोल्पामा मारिएका दौलतराम घर्ती पार्टीको कमान्डर भएको जानकारी दिएको थियो । त्यतिबेलासम्म मारिएका माओवादीमध्ये घर्ती सबैभन्दा ठूलो पदका थिए । 

अघोषित नजरबन्द र जनसहभागिता 

सरकारले रोल्पा, रुकुम, सल्यानलगायतका जिल्लामा अघोषित नाकाबन्दी गरेको दाबी माओवादीले गरेको थियो । उक्त जिल्लाका विभिन्न गाउँमा सरकारले जंगलीराज चलाएको भन्दै चर्को आलोचना गरिएको थियो । व्यापक धरपकड गरेर नागरिकमा त्रास सिर्जना गरेको भन्दै माओवादीले सरकारी दमनविरुद्ध सर्वसाधारणको जनसहभागिता बढ्दै गएको दाबी गरेको थियो ।

सरकारले रामेछाप, काभ्रे, रोल्पा, सिन्धुलीलगायतका जिल्लामा नक्कली प्रजातन्त्रको नमुना देखाएको दाबी माओवादीले गरेको थियो । उपाध्यक्ष महराले प्रतिक्रियावादी सरकारको भरमा नपरी अधिकारका लागि लड्न आह्वान गर्दै विज्ञप्तिमार्फत न्याय र सत्यको विजय हुने बताएका थिए । उनले हकहित र मुक्तिका लागि ‘जनयुद्ध’को बाटो रोज्न आह्वान गरेका थिए । 

माओवादीले विद्रोहका क्रममा चौकी आक्रमण गरेर प्रहरीको हतियार खोस्ने अभियान नै चलाएको थियो । त्यही हतियारले थप आक्रमण गर्ने रणनीति उनीहरूले बनाएका थिए । सरकारले पश्चिम नेपालका केही स्थानबाट चौकीहरू उठाउन र सार्न थालेको थियो । मुलुकमा सशस्त्र विद्रोह चलिरहेका बेला सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव र प्रधानमन्त्री परिवर्तनको विषय निरन्तर चलिरहेको थियो । संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध माओवादी सशस्त्र विद्रोहमा लागेका बेला सरकारको गतिविधि भने व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी भइरहेको देखिन्थ्यो ।