काठमाडौँ — विश्व बैंकलले लगानी नगर्ने भएपछि अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना २०५२ साउन १८ मा रद्द भएको थियो । अरुण रद्द भएपछि सरकारले स्याङ्जामा १ सय ४४ मेगावाटको कालीगण्डकी ‘ए’ परियोजना बनाउने प्रस्ताव अघि सारेको थियो । 

सरकारले आर्थिक उदारीकरणको नीति अँगालेका कारण निजी क्षेत्रले विद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न इच्छुक देखिएको थियो । सिन्धुपाल्चोकमा ३६ मेगावाटको माथिल्लो भोटेकोशी र ६० मेगावाटको खिम्ती आयोजना दोलखा र रामेछापको सिमानामा निजी र विदेशी लगानीमा निर्माण सुरु भएको थियो । 

सरकारले कालीगण्डकी बनाउन लगानीकर्ता जुटाउने प्रयास गरिरहेका बेला राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विरोध जनाएर अरुण फिर्ता गराउने अभियानकर्ताहरू फेरि कालीगण्डकीतिर लागेका थिए । कालीगण्डकीको सुरुङ र सडक निर्माणले भुस्खलन भएर स्थानीय वातावरण बिग्रने भन्दै एकाथरीले विरोध जनाइरहेका थिए । 

कालीगण्डकीविरुद्ध लगातार विरोध भएपछि स्याङ्जाका स्थानीयले विकास विरोधीको संज्ञा दिएर अभियानकर्तालाई घाँस उपहार दिएको घटना अहिले पनि चर्चामा छ । स्थानीयले अरुण तेस्रो विवादकै कारण रद्द भएको भन्दै आफ्नो ठाउँमा हुने विकासको बाधक आफूहरू नबन्ने उद्घोष गरेर उनीहरूलाई घाँस उपहार दिएका थिए । उक्त घटनापछि अभियानका नाममा क्रियाशील अभियानकर्ताहरू निर्माण स्थल फर्केनन् । अरुणविरुद्ध क्रियाशील एउटा समूह कालीगण्डकीमा पनि त्यत्तिकै लागेको थियो । घाँस उपहार पाएपछि भने कालीगण्डकीविरुद्धको गतिविधि रोकिएको थियो । आयोजनाविरोधी इन्हुरेड इन्टरनेसनलका गोपाल सिवाकोटीलाई ४५ वर्षीय सामान्य साक्षर गृहिणी गीता भट्टराईले घाँस उपहार दिएकी थिइन् ।

कालीगण्डकी बनाउने विषयमा विरोध र समर्थन भइरहेका बेला एसियाली विकास बैंकले जापानको समुद्रपार आर्थिक विकासको कोषबाट १६ करोड अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने निश्चित भएको थियो । उक्त आयोजना तत्कालीन श्री ५ को सरकार, एडीबी र नेपाल विद्युत् प्राधिरकणले ४५ करोड २८ लाख अमेरिकी डलरको लागतमा निर्माण गर्ने तयारी थियो । उक्त आयोजना सन् २००० को सेप्टेम्बर १ देखि विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । करिव ६५ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको र ५.३ किमि लामो जलाशय भएको उक्त परियोजना कार्यान्वयनका लागि २८.५ किमि प्रवेश मार्ग निर्माण गरिएको थियो । 

लगानीको सुनिश्चितता र स्थानीय वातावरण सहज भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०५३ माघ २१ मा कालीगण्डकी ‘ए’ आयोजनाको स्याङ्जाको बेलटारीमा शिलान्यास गरेका थिए । देउवाले कथित वातावरणको नारा बोकेर हिँड्ने मान्छेलाई विकासप्रेमी जनताले ठिक पारेको बताएका थिए । ‘काठमाडौंमा बाग्मती र विष्णुमतिमा प्रदूषण हुँदा तिनलाई मतलब छैन तर तिनीहरू कालीगण्डकीको चिन्ता गर्छन्,’ उनले भनेका थिए । आयोजना कार्यान्वय हुने भएपछि स्थानीय स्याङ्जा, पाल्पा र गुल्मीका नागरिकले खुसी व्यक्त गरेका थिए । शिलान्यास कार्यक्रम हेर्न स्थानीयको ठूलो भीड लागेको थियो । नजिकैको यम्घाको डाँडाबाट ठूलो संख्यामा स्थानीयले शिलान्यास कार्यक्रम हेरेका थिए । कार्यक्रममा देउवाले संयुक्त सरकारले छोटो अवधिमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सफल भएको चर्चा गर्दै यसबाट प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोग भएको दाबी गरेका थिए । 

उक्त कार्यक्रममा देउवाले गुमेको अरुण तेस्रो र कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको कार्यान्वयनका लागि सरकार क्रियाशील रहेको बताएका थिए । उत्पादित विद्युत् स्थानीय आवश्यकताअनुसार वितरण गर्ने घोषणा पनि उनले त्यहाँ गरेका थिए । 

जलस्रोतमन्त्री पशुपतिशमशेर राणाले १६ महिनाको अवधिमा २ सय ८७ मेगावाट योजना सञ्चालन गरेको भन्दै स्थानीयका लागि ३० लाखको अक्षय कोष स्थापना गरेको जानकारी गराएका थिए । राणाका अनुसार उक्त कोषबाट स्थानीयलाई आयमूलक कार्यक्रमका लागि ऋण प्रवाह गर्ने उद्देश्य राखिएको थियो । कार्यक्रममा तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले सरकारको कुशल अर्थ नीतिका कारण विदेशी लगानी आकर्षित भएको बताएका थिए । उनले जनताको विद्युत् आपूर्तिको मागलाई ध्यान राखेर कालीगण्डकी निर्माण गरिएको भन्दै आयोजनाका लागि जापान सरकार, एसियाली विकास बैंक, विद्युत् प्राधिकरणलगायतको सहयोगमा पूरा गर्ने बताएका थिए । अमेरिकी र जापानी राजदूत, एडीबीका आवासीय प्रतिनिधि, स्थानीय जनप्रतिनिधि, राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारीहरूको उपस्थितिमा भएको शिलान्यासमा स्थानीयको ठूलो संख्यामा उपस्थिति थियो । 

कार्यक्रममा त्यस भेगका जनतालाई बढीभन्दा बढी उज्यालो दिने रणनीति बनाएको जानकारी जलस्रोतमन्त्री राणाले उद्घोष गरेका थिए । स्याङ्जाको श्रीकृष्ण गण्डकी, जगत्रादेवी र यम्घा तथा गुल्मीको हर्मिचौर र पाल्पाको दर्पुक गाविसमा त्यसै आर्थिक वर्षदेखि विद्युतीकरण गर्ने योजना अघि सारिएको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कीर्तिचन्द्र ठाकुरले अरुण तेस्रो स्थगित भएपछि देशको विद्युत् माग धान्न कसरी सकिएला भन्ने ठूलो प्रश्न खडा भएका कारण कालीगण्डकी सञ्चालन आवश्यक रहेको बताएका थिए । 

२०४६ को परिवर्तनअघि नेपालमा करिब २ सय २८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने गरेको थियो । यद्यपि, विद्युतको माग बढ्दो भए पनि आयोजनाहरू निर्माणका क्रममा लगानी जुटाउने मात्र होइन, राष्ट्रिय सहमतिका लागि निकै कठिन थियो । अरुण आयोजनाविरुद्ध मुलुकको मुख्य राजनीतिक दल एमाले र राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था नै क्रियाशील भएका थिए । त्यसले विदेशी लगानी भित्र्याउने प्रक्रियामा अविश्वास सिर्जना भएको थियो । त्यसैले पनि सरकारलाई कालीगण्डी सञ्चालन गरेर सकारात्मक सन्देश दिन दबाब थियो । सरकार स्थिर नभएका बेला थप अविश्वास सिर्जना भएकाले पनि लगानी भित्र्याउने परिस्थिति कमजोर बनेको थियो । सरकारले १६ महिनामा दुई पटक अविश्वास प्रस्तावको सामना गरेको थियो ।