संसदीय निर्वाचनमा प्राप्त सिट संख्याका आधारमा मुलुकको सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेकपा एमाले विभाजन हुँदा राष्ट्रिय राजनीतिमा निकै ठूलो हलचल भएको थियो । विभिन्न दलका नेताहरूले यो विभाजनलाई दुःखद भनेका थिए । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ‘पजेरो संस्कृति’ भित्र्याउने नेताका रूपमा चित्रण गरिन्छ । त्यतिबेला आर्थिक हैसियत अत्यन्त कम भएका सांसदहरूले आफ्नो नाममा महँगा गाडी झिकाउने तर पैसा भने साहु–महाजनबाट लिने गरेका थिए । कतिपयले गाडी नै भाडामा लगाएका थिए ।

प्रतिपक्षीको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले भनेका थिए, ‘दुर्भाग्यको कुरा राजीनामा भन्ने शब्दसँग सूर्यबहादुरको जम्काभेट कहिल्यै नहोलाजस्तो छ ।’

बहुमत न्यायाधीशहरूले सर्वोच्चले २०५२ भदौ १२ मा गरेको फैसलाका आधारमा विशेष अधिवेशन बोलाउन उचित हुने राय दिएका थिए ।

पार्टीमा अल्पमत र बहुमत पक्षको टकरावका बीच भएको मतदानमा गौतम पक्ष अत्यधिक बहुमतले पराजित भएको थियो । महाधिवेशनमा मतदान प्रक्रियालाई लिएर समेत मतदान भएको थियो । उक्त मतदानमा बहुमत पक्षले ५ सय ८७ र फरक मतले २ सय ३७ मत प्राप्त गरेको थियो ।

कार्यकर्ता नै महासचिव माधवकुमार नेपाल र नेता वामदेव गौतमबीचको द्वन्द्वमा विभाजित भएपछि पार्टीमा आन्तरिक झगडा चुलिएको थियो । प्रहरीको लाठीचार्जबाट फरक मत अर्थात् गौतम पक्षका रूपनारायण श्रेष्ठसहित घाइते भएका कार्यकर्तालाई भेरी अञ्चल अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो ।

२०४७ जेठमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(थापा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (चन्द) दुई पार्टी एकै दिन घोषणा गरिएको थियो ।

राजाले सर्वोच्च अदालतसँग राय मागेकामा राजनीतिक दलहरूले भने आपत्ति जनाएका थिए । कांग्रेसले श्री ५ को निर्णयलाई आश्चर्यजनक भनेको थियो भने एमालेले राय माग्न आवश्यक नभएको प्रतिक्रिया दिएको थियो ।

तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपाल र वामदेव गौतमले एउटै मञ्च वा फरक मञ्च जहाँ बोले पनि धुपौरे, राष्ट्रघाती, महाराष्ट्रघाती, अमेरिका र भारतपरस्त, पञ्चायती मण्डलेजस्ता शब्दले एउटाले अर्कोलाई गालीगलौज गरिरहन्थे ।

अन्तरिमकालका गृहमन्त्री योगप्रसाद उपाध्यायले उनलाई प्रजिअ बनाएका थिए । त्यतिबेला आफ्नो भान्जी भएकाले उषालाई प्रजिअ बनाएको आरोप पनि लगाइयो । उषाले त्यसको स्पष्टीकरण दिँदै भनेकी थिइन्, ‘गृहमन्त्रीको भान्जी त के दश पुस्ताको नाता पनि जोडिँदैन ।’

साढे तीन दशकअघिदेखि नेपालको विकासका लागि विदेशी ऋण अपरिहार्यजस्तै भएको छ । त्यसैले ५० को दशकमा नेपालको विकास बजेटमा झण्डै ५० प्रतिशत विदेशी ऋणमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था थियो ।

एमालेमा संवैधानिक राजतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धताको विषयमा प्रश्न उठिरहेका बेला पार्टी अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीले पार्टीले गणतन्त्रको ‘लाइन’ लिन नसक्ने धारणा राखेका थिए । उनले गणतन्त्र पार्टीको औपचारिक कार्यक्रम हुन नसक्ने जानकारी पत्रकार सम्मेलनमार्फत गराएका थिए ।

पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका गौतमलाई महासचिव नेपालले भारतीय प्रधानमन्त्री इन्द्रकुमार गुजराल नेपाल आएका बेला महाकाली सन्धिको कागजात किन आदान–प्रदान गरेको भन्दै प्रश्न गरेका थिए । गौतमले भने महाकाली सन्धि पारित हुने समयमा भारतीय दूतावासबाट ल्याएको पत्र देखाएर कृत्रिम बहुमत देखाएको आरोप नेपालमाथि लगाएका थिए ।

सामाजिक संघसंस्था र अगुवाहरूले गलैंचाको विषयलाई अतिरञ्जित तरिकाले प्रचार गरिरहेको आरोप उद्योगीहरूले लगाएका थिए । भारतीय गलैंचालाई नेपाली भनेर वीरगन्ज नाकाबाट निर्यात भएको दाबी एकाथरी व्यवसायीको थियो ।

सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले दुईमध्ये एउटा पद त्यागेमा गिरिजाप्रसादको व्यक्तिगत मान–प्रतिष्ठा पार्टी र दुनियाँमा महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै त्याग गर्ने मानिस सर्वत्र पूजनीय हुने भनाइ सार्वजनिक गरेका थिए ।

गृहमन्त्री वामदेव गौतमले आईजीपी अच्युतकृष्ण खरेललाई हटाएर तत्कालीन अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक ध्रुवबहादुर प्रधानलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाएका थिए । खरेललाई आईजीपी भएको ३६ औं दिनमा पदबाट हटाइएको थियो ।

माओवादी जनयुद्धका स्थलगत कमाण्डर तथा नीति निर्माता रामबहादुर थापामाथि पार्टीभित्रकै एक महिलासँग अनैतिक यौन सम्बन्ध राखेको, आफू चर्चामा आउन विविध घटना गराएको, अहंवादी, व्यक्तिवादी र अराजकतावादी प्रवृत्ति देखाएको जस्ता आरोप लगाइएको थियो ।

अर्थशास्त्री डा. युवराज खतिवडाका अनुसार भविष्यका पुस्तालाई न्याय दिने हो भने विदेशी ऋण उत्पादनशील क्षेत्र र राष्ट्रका लागि आवश्यक योजनामा मात्र लगानी गर्नुपर्छ । ‘विदेशी ऋणको उपयोग गर्दा ड्राइभरको सिटमा नेपाली नै हुनुपर्‍यो,’ उनको तर्क थियो ।

२०४७ सालमा गठन भएको द्रोणप्रसाद आचार्यदेखि ०७८ मा गठन भएको केशव निरौला हुँदै हरि रिजालसम्म आइपुग्दा १९ वटा सुकुमवासी समस्या समाधानार्थ आयोग बनेका छन् ।

पञ्चायतकालमा तीनपटक प्रधानमन्त्री बनेका र २०३६ को जनमतसंग्रहमा बहुदललाई पराजित गराउन राज्यशक्तिको चरम दुरुपयोग गरेको आरोप खेपेका सूर्यबहादुर थापा बहुदलीय व्यवस्था पुनर्वहाली भएको आठ वर्षपछि फेरि प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।