काठमाडौँ — आरोप–प्रत्यारोप र मनमुटावका साथै एमालेका शीर्ष नेताहरूकै गुटबन्दीले पार्टीका कार्यकर्ता मात्र होइन, सांसदहरूसमेत विभाजित मनस्थितिमा पुगेका थिए । २०४९ मा भएको एमालेको पाँचौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा मदनकुमार भण्डारीले प्रस्तुत गरेको जनताको बहुदलीय जनवाद र सीपी मैनालीले प्रस्तुत गरेको नौलो जनवादबाट बिजारोपण भएको सैद्धान्तिक मतभेद बिस्तारै गुटगत र व्यक्तिगत ‘इगो’ बन्दै गएर सत्तासँग जोडिन थालेको थियो । 

महाकाली सन्धि पारित गर्ने कि नगर्ने एजेन्डामा एमाले लगभग दुई भागमा विभाजित भएको थियो । एमालेले ०५१ मा नेतृत्व गरेको नौ महिने शासनकालमा सीपीलाई मन्त्रीबाटै हटाएको घटनादेखि ०५३ मा संसदमा महाकाली सन्धि पारित गराउने सम्बन्धमा भएको मतदानसम्म पुग्दा एमाले नेताहरू प्रस्ट रूपमा दुई भागमा विभाजित भइसकेका थिए । पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गर्दै नेताहरू सीपी, वामदेव गौतम, राधाकृष्ण मैनाली, साहना प्रधानसहितका नेताहरूले संसदमा महाकाली सन्धिको विपक्षमा मतदान गरेका थिए । त्यसले पार्टीका नेताहरूबीचको मनमुटाव अझ बढाएको थियो । 

पार्टी विभाजनकै तहका मनमुटाव भएको पछिल्लो घटना छैटौं राष्ट्रिय महाधिवेशन थियो । नेपालगन्जमा ०५४ माघमा भएको महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने दस्तावेजका सम्बन्धमा विशेषतः महासचिव माधवकुमार नेपाल र नेता गौतमबीचको आरोप–प्रत्यारोपबाट उत्पन्न मनमुटाव सतहमा छताछुल्ल भएको थियो । महासचिव नेपालले गौतमले तयार गरेको दस्तावेजमा ‘मण्डले राष्ट्रवाद’ झल्किएको आरोप लगाएका थिए । गौतमको दस्तावेजमा मूल विषय महाकाली सन्धिमा राष्ट्रघात भएको उल्लेख थियो । नेपालसहित एमालेको बहुमत पक्ष त्यो मान्न तयार थिएन । 

गौतमले महासचिव नेपालको दस्तावेजमा अमेरिका र भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोण प्रस्ट नभएको आरोप लगाएका थिए । आफ्नो दस्तावेजमा उनले अमेरिकालाई ‘साम्राज्यवादी’ र भारतलाई ‘क्षेत्रीय प्रभुत्ववादी’को संज्ञा दिएका थिए । गौतमले एमालेमा क्रान्तिकारीहरू पाखा लाग्ने अवस्था बनेको धारणा राख्दै आएका थिए । महाधिवेशनपूर्व दुवै दस्तावेजको पक्षमा मुलुकका विभिन्न भागमा भएको छलफलमा नेताहरूले एकअर्कालाई आलोचना मात्र होइन, गालीकै शैलीमा मन्तव्य राखेका थिए । महाधिवेशनमा दुवै दस्तावेज पेस गरिएको थियो । महाधिवेशमा संस्थापन पक्षका नेपालले प्रस्तुत गरेको दस्तावेज भारी बहुमतले पारित भएको थियो । 

गौतमको दस्तावेजलाई अल्पमतको दस्तावेज भनिएको थियो । दस्तावेजकै विषयमा विभाजित नेता–कार्यकर्ताबीचको मनमुटावले महाधिवेशनमा गौतम पक्षका कार्यकर्तामाथि प्रहरीले लाठीचार्जसमेत गरेको थियो । गौतम समर्थक कार्यकर्ता घाइते भएर अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । आफ्नो दस्तावेजलाई महाधिवेशनले अस्विकार गरेको र प्रहरी लगाएर कार्यकर्तामाथि लाठी प्रहार गरेको घटनाले एमालेका एकथरी नेता–कार्यकर्ता संस्थापन पक्षसँग आक्रोशित भएका थिए । एकातिर गुटगत मनमुटाव अर्कोतर्फ पराजित हुने सम्भावना प्रवल भएपछि गौतम पक्षले पार्टीको निर्वाचनमा उम्मेदवारी नै दिएन । उम्मेदवारी नै नदिएपछि गौतम पक्षका सबै नेता पार्टीको मूल प्रवाहबाट बाहिरिएका थिए । 

एमाले महाधिवेशनले अध्यक्षमा मनमोहन अधिकारी तथा महासचिवमा नेपाललाई चयन गरेको थियो । महाधिवेशनको निर्वाचन प्रक्रियामै समावेश नभएको गौतम पक्षले अन्ततः पार्टी विभाजन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय अनुसार ४६ जना सांसद सम्मिलित छुट्टै संसदीय दल गठन गरेको थियो । पार्टीको नाम नेकपा (माले) प्रस्ताव गरेर सभामुख रामचन्द्र पौडेललाई जानकारी गराइएको थियो । सभामुख पौडेलले २०५४ फागुन २२ मा सूचना टाँस गरेर छुट्टै संसदीय दलको मान्यता दिएका थिए । छुट्टै दलको मान्यता पाएपछि एमाले विधिवत् रूपमा विभाजित भएको थियो । एमालेको प्रतिनिधिसभामा ८९ र राष्ट्रियसभामा १२ सांसद थिए । १ सय १ जना सांसदमध्ये ४६ जना नयाँ दलमा आबद्ध भएका थिए । मालेमा प्रतिनिधिसभाका ४० र राष्ट्रियसभाका ६ जना सांसद आबद्ध भएका थिए । दल त्यागसम्बन्धी ऐनअनुसार आवश्यक संख्या पुगेकाले छुट्टै दलको मान्यता दिएको जानकारी सभामुख पौडेलले दिएका थिए । 

नयाँ दलको मान्यता पाउनुअघि एमाले अध्यक्ष अधिकारीले गौतमलगायतका सांसदलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको जानकारी दिएका थिए । तर सभामुख पौडेलले दल त्यागसम्बन्धी ऐनअनुसार एमालेको सूचनाको सरोकार नहुने बताएका थिए । गौतम पक्षले ५१ प्रतिशत सांसद पुर्‍याएर प्रमुख प्रतिपक्षी नै बन्ने कसरत पनि गरेको थियो । तर त्यो सम्भव नभएपछि छुट्टै दल मात्र बनेको थियो । एमाले अध्यक्ष अधिकारीले भने छुट्टै दलको मान्यता पाउनुअघि सांसदहरूको सनाखत गर्दा आफू पनि बस्न पाउनुपर्ने लिखित माग सभामुखसमक्ष राखेका थिए । तर सभामुख पौडेलले अधिकारीको मागलाई अनधिकृत माग भनेका थिए । 

सभामुख पौडेलले पार्टी विभाजन हुँदा आफू दुःखी भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । तर ऐन अनुसार आफू प्रक्रियामा गएको भनाइ उनको थियो । एमाले विभाजन भएपछि पार्टीका तल्ला संगठनहरूमा पनि यसको प्रभाव परेको थियो । खासगरी जनसंगठन र तल्लो तहका पार्टी कमिटीमा विभाजन सुरु भएको थियो । थोरै सैद्धान्तिक र धेरै गुटगत स्वार्थले आक्रान्त बनेको एमाले विभाजनले संसदमा समेत गणितीय जोड–घटाउन सुरु भएको थियो । किनकि, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको लोकेन्द्रबहादुर चन्द पक्षले पनि संसदमा छुट्टै दलको मान्यता पाएको थियो । राप्रपा भने प्रस्ट रूपमा सत्ता स्वार्थबाट उत्पन्न मनमुटावबाट विभाजित भएको थियो । 

संसदीय निर्वाचनमा प्राप्त सिट संख्याका आधारमा मुलुकको सबैभन्दा ठूलो पार्टी एमाले विभाजन हुँदा राष्ट्रिय राजनीतिमा निकै ठूलो हलचल भएको थियो । एमालेले आगामी निर्वाचनबाट बहुमतको सरकार बनाउने नारा अघि सारेका बेला विभाजनले निकै ठूलो क्षति गरेको थियो । विभिन्न दलका नेताहरूले एमाले विभाजनलाई दुःखद भनेका थिए ।