काठमाडौँ — राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले नै आफूविरुद्ध ल्याउन लागेको अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको थाहा पाएपछि प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले २०५४ पुस २४ मा मध्यावधि निर्वाचनको सिफारिस गरेका थिए । त्यसै दिन एमालेको नेतृत्वमा सत्तारुढ राप्रपासहितका सांसदले संसद‍्को विशेष अधिवेशनको माग गरेका थिए । दुवै माग दरबार पुगेका थिए ।

प्रतिपक्षले दर्ता गरेको विशेष अधिवेशनको समावेदन कार्यान्वयन गर्ने कि प्रधानमन्त्री थापाले सिफारिस गरेको मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्ने भनेर राजाले सहज रूपमा निर्णय गर्न नसकेपछि सर्वोच्च अदालतसँग राय माग गरेका थिए । राजाले राय माग गरेको झण्डै एक महिनापछि सर्वोच्चले ०५४ माघ २२ मा विशेष अधिवेशन बोलाउन उचित हुने राय दिएको थियो । सर्वोच्चको राय अनुसार राजाले माघ २९ का लागि विशेष अधिवेशनको आह्वान गरेका थिए । 

यसले राजनीतिक माहोल निकै ताताएको थियो । किनकि, दलहरू दुई खेमामा विभाजित भएका थिए । एमाले र राप्रपा चन्द पक्षले विशेष अधिवेशनको स्वागत गरेका थिए भने नेपाली कांग्रेसको संस्थापक पक्ष, राप्रपा थापा पक्ष, नेपाल सद्भावना पार्टी तथा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार हनन भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । 

कांग्रेसमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्व शैलीमाथि प्रश्न उठाइरहेका सांसदहरूले संसद् बचेको भन्दै विशेष अधिवेशनको समर्थन गरेका थिए । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले एकमत भएर राय दिन नसकेका कारण दलहरूले विभाजित धारणा राख्ने मौका पाएका थिए । 

प्रधानन्यायाधीश ओमभक्त श्रेष्ठ, केशवप्रसाद उपाध्याय, कृष्णजंग रायमाझी, उदयराज उपाध्याय, हरिशचन्द्र उपाध्याय र टोपबहादुर सिंहले विशेष अधिवेशन बोलाउन उचित हुने पक्षमा राय दिएका थिए । न्यायाधीशहरू मोहनप्रसाद शर्मा, लक्ष्मण अर्याल र केदारनाथ उपाध्यायले भने फरक मत दिएका थिए ।

बहुमत न्यायाधीशहरूले सर्वोच्चले २०५२ भदौ १२ मा गरेको फैसलाका आधारमा विशेष अधिवेशन बोलाउन उचित हुने राय दिएका थिए । त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा मनमोहन अधिकारीले सिफारिस गरेको मध्यावधिको निर्वाचनलाई अदालतले अस्विकार गरेको थियो । अहिले पनि त्यसैलाई आधार बनाएको भनाइ सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले अनौपचारिक रूपमा कान्तिपुरलाई बताएका थिए । 

सर्वोच्चको रायअनुसार विशेष अधिवेशन बोलाइने भएपछि सूर्यबहादुरविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आउने निश्चित भएको थियो । राप्रपाका एकथरी सांसदहरू आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष सूर्यबहादुरलाई जसरी पनि प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन लागेकाले उनीहरू निकै उत्साहित देखिन्थे । राप्रपा संसदीय दलका नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्दले नै समावेदनमा हस्ताक्षर गरेका थिए । थापा हटाउन चन्दले आफ्नो नेतृत्वमा छुट्टै संसदीय दलसमेत बनाइसकेका थिए । 

एमालेका ८७ र राप्रपाका ९ जनासमेत ९६ जना सांसदको हस्ताक्षर गरेर विशेष अधिवेशनको मागसहित राजालाई समावेदन गरेका थिए । राजाले विशेष अधिवेशन बोलाएको घटनालाई कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजनीतिक दुर्घटनाको संज्ञा दिएका थिए । उनले प्रधानमन्त्रीले जनताको बीचमा जान पाउने कुरालाई रोक्न नहुने भन्दै सर्वोच्चको रायप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

कांग्रेसकै सांसद दीपकुमार उपाध्यायले संसद मृत्यु हुनबाट बचेको भन्दै विशेष अधिवेशनको स्वागत गरेका थिए । उनले प्रधानमन्त्री थापाले राजिनामा दिएर नेतृत्व कांग्रेसलाई सुम्पनुपर्ने बताएका थिए । संसद् अकाल मृत्युबाट बचेको तर्क उनको थियो । संसदीय दल टुक्र्याएर नयाँ राप्रपाका अध्यक्ष बनेका राजेश्वर देवकोटाले प्रधानमन्त्री थापाको राजिनामा मागेका थिए । सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष गजेन्द्रनारायण सिंहले अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्ने बताएका थिए ।